विपत्‌पीडितलाई राहत बढाइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार

विपत्‌पीडितलाई राहत बढाइने

खोज/उद्धारका लागि उपकरण, थप तालिम, आवश्यक सावधानी र उत्साह थप्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले बाढीपहिरो, डुबानलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितका लागि राहत सुविधा बढाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकले मनसुनी प्रकोपबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्त, घर गुमाएका परिवार र विस्थापितलाई दिइने सरकारी राहत रकम बढाउने गरी मापदण्ड पुनरावलोकन र संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक। तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्मा परेका नागरिकका लागि प्रभावकारी काम गर्न पनि मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिए । उनले जिल्लामा केन्द्रित हुने राहत वितरणलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउन पनि निर्देश गरेका छन् ।

प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ अनुसार मनसुनी विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १ लाख, अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार र विस्थापितलाई गुजारा चलाउन तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । यसअघि मापदण्डमा भएको व्यवस्थाबाहेक विनाशकारी भूकम्प, सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो र बारा/पर्सामा आँधीहुरीबाट घरबारविहीन भएका मानिसका लागि सरकारले आवास व्यवस्थापनलगायतका विशेष राहत प्याकेज वितरण गरेको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको क्षमता पनि बढाइने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले परिषद्को निर्देशनअनुसार छिट्टै मापदण्ड संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका खोज तथा उद्धारकर्ता अब्बल रहेको, सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी उद्धारमा खटिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च हुने गरी व्यवस्थापन मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्नेको ख्याल गर्नुस्, उद्धारकर्ताहरूले आफू बाँचेर अरूको उद्धार गर्ने हो, यसका लागि चाहिने सावधानीमा कुनै कमी नहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

खोज/उद्धारका लागि उपकरण, थप तालिम, आवश्यक सावधानी र उत्साह थप्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनालाई अस्थायी सेल्टरमा प्रयोग गर्न र खोज/उद्धारकर्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षा सावधानी अपनाउन पनि उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको रेखदेख र शिक्षादीक्षामा सरकारले सहयोग गर्ने, मृतकका परिवार र विस्थापितलाई दिइँदै आएको राहतमा हेरफेर गर्ने तथा खोज/उद्धार र राहतलाई घटनास्थलबाट नजिकै बनाइएका ‘सेल्टर’ मा केन्द्रित गर्ने गरी खोज/उद्धार र राहत व्यवस्थापन मिलाउन पनि भनेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कास्की, दोलखालगायत जिल्लामा आएको बाढीपहिरोमा धनजनको क्षति भएपछि परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित सबै मन्त्री, मुख्यसचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहसचिव, सिँचाइ सचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले मनसुनी प्रकोप नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । ज्यानको बाजी लगाएर उद्धारमा खटिएको भन्दै देउवाले सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिए । ‘बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबानलगायत मनसुनी प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुने गरे पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न तथा खोज/उद्धारका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने ।

परिषद्ले बाढी र पहिरोबाट अवरुद्ध राजमार्ग १५ दिनभित्र खुलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयलाई अवरुद्ध क्षेत्रमा बाटो खोलेर आवागमन सुचारु गर्न तथा पुल बगाएको स्थानमा एक्रोबिज र बेलिब्रिज जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले करिब ८ सय मिटर लम्बाइका बेलिब्रिज तयारी हालतमा राखेको छ ।

७ महिनादेखि तयारी

सरकारले ७ महिनाअघिबाटै प्रकोप न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा खोज/उद्धारका लागि प्रभावकारी काम गर्न भनेर पहल थाले पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । मनसुनी प्रकोप सुरु हुँदै १५ जिल्लामा बाढीपहिरोको वितण्डा मच्चिएको छ । पहाडी भेगका भिरालो जमिनमा भएका घर व्यवस्थापन, खोला तथा नदीको दुवै तटीय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा बाढी र पहिरोको जनाउ दिने साइरन जडानमा सरकारको ध्यान पुगेन । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार देशभर ६ हजारभन्दा बढी खोला/नदी तथा खोल्सा छन् । वर्षायाममा यी नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र तथा त्यसलाई जोड्ने पहाडी भेग प्रकोपबाट जोखिममा पर्छन् । तर यसमा सरकारको कहिल्यै नजर नपुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रकोपविरुद्ध जुध्ने संयन्त्र गएको पुसबाटै मनसुनी प्रतिकार्य योजनामा जुटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संघीय सरकारअन्तर्गत नीतिगत निर्णय गर्ने स्थायी संयन्त्रको बैठक मात्रै ७ पटक बस्यो । तर बनेका कार्ययोजना लागू गर्न ध्यान नै दिइएन ।

प्रकोपविरुद्ध जुध्नकै लागि पुस २७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो । त्यसपछि चैत ५ गते मनसुनी प्रकोप र कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुध्न थापाकै अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् र असार ५ गते पुनः कार्यकारी समिति बैठक बसेर मनसुनी प्रकोपसम्बन्धी कार्ययोजना तय गरिएको थियो ।

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउनू : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनसुनी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र खोज/उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललगायतका अधिकारी शुक्रबार शीतल निवास पुगेका बेला उनले प्रकोपपीडितले सरकार भएको अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । उद्धारकर्तालाई पनि उच्च मनोबल र सावधानीका साथ परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना लागू हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स‌ंघबाट राजीनामा बुझाउँदै प्रशिक्षकहरु

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय संघमा आबद्ध राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बहालवाला प्रशिक्षकहरूले एक पद छाड्नैपर्ने भएको छ ।  यो ऐन असार १७ देखि लागू भइसकेको छ ।

प्रशिक्षकहरूको विरोधका बाबजुद संघीय संसद्को दुवै सदनले करिब डेढ वर्ष लगाएर तयार गरेको ऐनमा राखेपका बहालवाला कर्मचारी (प्रशासन र प्राविधिक) संघको कुनै पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेदेखि नै प्रशिक्षकहरूले एक पदबाट राजीनामा दिन थालेका छन् । खेलकुद परिषद्का बहालवाला प्रशिक्षकमध्ये झन्डै ७० जना संघमा पनि आबद्ध रहेकामा ४० जनाले राजीनामा बुझाइसकेको राखेप प्रशासन प्रमुख कुलबहादुर थापाले जानकारी गराए ।

अहिलेसम्म संघबाट राजीनामा दिएका अधिकांश प्रशिक्षकहरूले जागिर रोजेका छन् । राखेपका कर्मचारी खेल संघमा रहन नपाउने आवाज उठेको लामो समय भयो । दुई वर्षअघि राखेपको १ सय १० औं बोर्ड बैठकले कर्मचारीले दुईमध्ये एक पद रोज्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । ऐनमै उल्लेख भएपछि उनीहरू बाध्यकारी अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘खेल संघमा आबद्ध भएका राखेपका सबै कर्मचारीले एक पद रोज्न थालेका छन् । योक्रम जिल्ला संघहरूमा पनि देखिएको छ,’ प्रमुख थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘ऐनले पदाधिकारीका रूपमा रहन नपाउने भनेको हो । संघको टेक्निकल कमिटीमार्फत योगदान दिन सक्छन् ।’

खेल विकासका लागि रणनीति बनाउन संघभित्र प्राविधिक व्यक्ति आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित खेलको संघमा आफूहरूको पहुँच हुनुपर्ने माग प्रशिक्षकको थियो/छ । उनीहरूले २०७५ फागुन २६ गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएपछि मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा पनि यस्तो व्यवस्था नगर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । संसदीय समितिको छलफलमा पनि उनीहरूले संघमा बस्न नपाउने प्रावधान खारेजीको माग गरेका थिए । तर दोहोरो भूमिकामा काम गर्दा स्वार्थ बाझिने र मुख्य जिम्मेवारी शतप्रतिशत बहन गर्न असहज हुने तर्कसहित ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।

खेलकुद ऐन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका संघीय सांसद तथा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत खेलकुद उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले खेल संघ र प्रशिक्षकको भूमिका र जिम्मेवारी फरक हुने भएकाले दुवैलाई उत्तरदायी बनाउन कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएको दाबी गरे ।

‘हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने संघ र प्राविधिक (प्रशिक्षक) फरक–फरक हुन् । संघको जिम्मेवारी खेलकुद विकासको नेतृत्व गर्ने र रणनीति तयार गर्ने हो । प्रशिक्षकको काम भनेको त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । नीति पनि आफैं बनाउने, कार्यान्वयन पनि आफैं गर्ने हुँदा स्वार्थ बाझिने निश्चित हुन्छ । यसैलाई नियमन गर्न लामो छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो,’ ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।

राखेप पूर्वसदस्य सचिव श्रेष्ठले संघमा प्राविधिक व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध नगरेको पनि प्रस्ट पारे । ‘परिषद्मा जागिरे भएकाका लागि मात्र संघमा संग्लग्नता निषेध गरिएको हो । जागिरभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिक विज्ञहरू संघमा रहन सक्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई रोकटोक हुँदैन,’ उनले थपे, ‘खेल संघहरूमा प्राविधिक कमिटी निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो कमिटीका संयोजक वा प्रतिनिधिलाई संघमा पदेन सदस्यका रूपमा प्रवेश गराउन सकिन्छ । खेलकुदलाई विधिको बाटोमा ल्याउन कानुन बनाइएको हो । लामो समयदेखि भइरहेको अभ्यासको क्रमभंग हुँदा समस्या भएको हो ।’ श्रेष्ठले ऐन लागू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन व्यवस्था पनि रहेकाले ऐनमा उल्लेख भएका कुरा व्यावहारिक देखिएन भने संशोधन गर्न सकिने प्रस्ट्याए ।

ऐनमा जस्तो व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित खेलको प्राविधिक जनशक्तिलाई खेल संघमा समावेश नगर्नु व्यावहारिक नहुने विज्ञहरूको तर्क छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय खेलकुद विज्ञान विभागका संयोजक गंगाबहादुर थापाले खेलकुद विकासको रणनीति तयार गर्न कुनै न कुनै रूपमा प्राविधिक जनशक्तिलाई संघमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि त्यही छ ।

‘संघमा सबै ज्ञान भएका मान्छेहरू हुँदैनन् । संघको नेतृत्वले आर्थिक र नीतिगत रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर खेलकुद विकासका लागि रणनीति योजना तर्जुमा गर्न प्राविधिक मान्छे चाहिन्छ । नियमावली बनाउँदा यसबारे प्रस्टीकरण आउला,’ भलिबल संघका पूर्वअध्यक्ष थापाले थपे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने हरेक फेडेरेसन र संघमा प्राविधिक मान्छेलाई समावेश गरिएकै हुन्छ । त्यसका लागि संघको प्राविधिक समिति गठन गर्ने र त्यसको संयोजक पदेन सदस्यमा रहने व्यवस्था आम प्रचलित छ ।’ थापाले नेपालका खेल संघहरूले प्राविधिक कमिटीको महत्त्व नबुझेकै कारण यस्ता कमिटी प्रभावकारी हुन नसक्दा खेलको विकासमै बाधा पुगेको बताए ।

राखेपबाट डेढ वर्षअघि अवकाश पाएका एथलेटिक्स प्रशिक्षक सुशीलनरसिंह राणाले एकै समयमा एथलेटिक्स संघको उपाध्यक्षसम्म रहेर काम गरे । राखेपले प्रशिक्षकहरूलाई प्राविधिक सेवातर्फ नियुक्त गर्ने गरेको छ । उनको अनुभवमा प्राविधिक रूपमा दक्ष व्यक्तित्वको उपस्थिति खेल संघ जीवित राख्ने सबैभन्दा ठूलो कडी हो । प्रशिक्षकलाई संघमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख हुनु गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘विगतका दिनमा परिषद्बाट अनावश्यक लाभ लिन सहज हुने नियतले कर्मचारीलाई संघको पदाधिकारी बनाउने परम्परा थियो । प्रशासनतर्फका कर्मचारी संघमा रहनु भनेको निश्चित रूपमा स्वार्थ बाझिने नै हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स फेडेरेसनका प्रशिक्षण प्रशिक्षक रहेका राणाले भने, ‘प्रशिक्षक बनेको विशुद्ध प्राविधिक व्यक्ति हो र खेलको रणनीति बनाउन संघमा उनीहरूको उपस्थिति हुनैपर्छ । कम्तीमा मुख्य प्रशिक्षक त्यस खेलको संघमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले नेपालका खेल संघहरूमा टेक्निकल कमिटीको प्रभावकारिता शून्यप्रायः रहेकामा दुखेसो व्यक्त गरे । ‘संघहरूले टेक्निकल कमिटी त बनाउँछन् । तर अधिकांश खेल संघको टेक्निकल कमिटीले मुस्किलले वर्षको एउटा प्रतियोगिता गर्ने र एउटा रेफ्री तथा प्रशिक्षक सेमिनार गर्नेबाहेक खेल विकासका लागि क्यालेन्डर बनाएर दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकेका छैनन्,’ उनले थपे, ‘परिषद्को कर्मचारीका रूपमा खेल संघमा प्रशिक्षकको प्रतिनिधित्व गराएर उनीहरूमार्फत परिषद्ले संघलाई जवाफदेही बनाउन पनि सकिन्छ ।’

कराते प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठ ऐनमै गरिएको यो व्यवस्थाका कारण खेलकुदमा मानिसहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलन गर्छन् । ‘यति लामो समयसम्म खेलकुदमा बिताएर आफ्नै खेलको संघमा रहेर योगदान गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ । यो व्यवस्थालाई हामीले निषेधको प्रयासका रूपमा बुझेका छौं,’ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष उनले थपे, ‘प्रशिक्षकहरूले जति खेलकुद अरूले कमैले बुझ्छन् । उनीहरू संघमा बस्न नपाउने हो भने निजी क्षेत्रका क्षमतावान मानिस ल्याउनुपर्‍यो । होइन भने हामीले संघलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।’

ऐनको मस्यौदा बनाउने क्रममा भएको छलफलमा पनि आफूहरूले यस्तो व्यवस्था समावेश नगर्न माग गरेको र सुनुवाइ नभएकामा श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘हाम्रो सल्लाहविपरीत विधेयक दर्ता हुँदा यी विषय समावेश गरिएछ । पछि संसदीय समितिमा पनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौं । तर जस्ताको तस्तै व्यवस्था गरी ऐन लागू भइसकेको छ । यसले हामीलाई खेलकुद छाडेर जाऊ भन्न खोजिएको हो कि जस्तो भएको छ,’ सागका दुई स्वर्णधारी श्रेष्ठले भने ।

प्रशिक्षक श्रेष्ठले ऐनमा राखेपको बोर्ड गठन गर्ने समयमा प्रशिक्षकलाई पनि नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था भएको तर संघमा बस्न नपाउने भनिएकामा आपसमा बाझिने व्यवस्था गरिएको बताए । तर राखेपको कर्मचारीका रूपमा नरहेका प्रशिक्षकले राखेपको बोर्डमा नियुक्ति लिन सक्नेछन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा स्थायी र करारमा गरी करिब ५ सयभन्दा बढी प्रशिक्षक सेवामा छन् । त्यसमा ४ सय बढी स्थायी छन् ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ ०९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×