विपत्‌पीडितलाई राहत बढाइने

परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्मा परेका नागरिकका लागि प्रभावकारी काम गर्न पनि मन्त्री, सचिव र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिए । उनले जिल्लामा केन्द्रित हुने राहत वितरणलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउन पनि निर्देश गरेका छन् ।

प्रकोप पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ अनुसार मनसुनी विपद्मा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १ लाख, अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार र विस्थापितलाई गुजारा चलाउन तत्काल १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था छ । यसअघि मापदण्डमा भएको व्यवस्थाबाहेक विनाशकारी भूकम्प, सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो र बारा/पर्सामा आँधीहुरीबाट घरबारविहीन भएका मानिसका लागि सरकारले आवास व्यवस्थापनलगायतका विशेष राहत प्याकेज वितरण गरेको थियो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको क्षमता पनि बढाइने भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले परिषद्को निर्देशनअनुसार छिट्टै मापदण्ड संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका खोज तथा उद्धारकर्ता अब्बल रहेको, सुरक्षाकर्मीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी उद्धारमा खटिँदै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च हुने गरी व्यवस्थापन मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । ‘ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्नेको ख्याल गर्नुस्, उद्धारकर्ताहरूले आफू बाँचेर अरूको उद्धार गर्ने हो, यसका लागि चाहिने सावधानीमा कुनै कमी नहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भनेका थिए ।

खोज/उद्धारका लागि उपकरण, थप तालिम, आवश्यक सावधानी र उत्साह थप्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । विद्यालय तथा सार्वजनिक संरचनालाई अस्थायी सेल्टरमा प्रयोग गर्न र खोज/उद्धारकर्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षा सावधानी अपनाउन पनि उनले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको रेखदेख र शिक्षादीक्षामा सरकारले सहयोग गर्ने, मृतकका परिवार र विस्थापितलाई दिइँदै आएको राहतमा हेरफेर गर्ने तथा खोज/उद्धार र राहतलाई घटनास्थलबाट नजिकै बनाइएका ‘सेल्टर’ मा केन्द्रित गर्ने गरी खोज/उद्धार र राहत व्यवस्थापन मिलाउन पनि भनेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कास्की, दोलखालगायत जिल्लामा आएको बाढीपहिरोमा धनजनको क्षति भएपछि परिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको हो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित सबै मन्त्री, मुख्यसचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहसचिव, सिँचाइ सचिव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सहभागी थिए । बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई बोलाइएको थियो ।

बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले मनसुनी प्रकोप नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । ज्यानको बाजी लगाएर उद्धारमा खटिएको भन्दै देउवाले सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद दिए । ‘बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबानलगायत मनसुनी प्रकोपबाट जनधनको क्षति हुने गरे पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न तथा खोज/उद्धारका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवले भने ।

परिषद्ले बाढी र पहिरोबाट अवरुद्ध राजमार्ग १५ दिनभित्र खुलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सिँचाइ मन्त्रालयलाई अवरुद्ध क्षेत्रमा बाटो खोलेर आवागमन सुचारु गर्न तथा पुल बगाएको स्थानमा एक्रोबिज र बेलिब्रिज जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले करिब ८ सय मिटर लम्बाइका बेलिब्रिज तयारी हालतमा राखेको छ ।

७ महिनादेखि तयारी

सरकारले ७ महिनाअघिबाटै प्रकोप न्यूनीकरण, व्यवस्थापन तथा खोज/उद्धारका लागि प्रभावकारी काम गर्न भनेर पहल थाले पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । मनसुनी प्रकोप सुरु हुँदै १५ जिल्लामा बाढीपहिरोको वितण्डा मच्चिएको छ । पहाडी भेगका भिरालो जमिनमा भएका घर व्यवस्थापन, खोला तथा नदीको दुवै तटीय क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा बाढी र पहिरोको जनाउ दिने साइरन जडानमा सरकारको ध्यान पुगेन । नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार देशभर ६ हजारभन्दा बढी खोला/नदी तथा खोल्सा छन् । वर्षायाममा यी नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्र तथा त्यसलाई जोड्ने पहाडी भेग प्रकोपबाट जोखिममा पर्छन् । तर यसमा सरकारको कहिल्यै नजर नपुगेको उनको भनाइ छ ।

प्रकोपविरुद्ध जुध्ने संयन्त्र गएको पुसबाटै मनसुनी प्रतिकार्य योजनामा जुटेको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संघीय सरकारअन्तर्गत नीतिगत निर्णय गर्ने स्थायी संयन्त्रको बैठक मात्रै ७ पटक बस्यो । तर बनेका कार्ययोजना लागू गर्न ध्यान नै दिइएन ।

प्रकोपविरुद्ध जुध्नकै लागि पुस २७ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठक बस्यो । त्यसपछि चैत ५ गते मनसुनी प्रकोप र कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जुध्न थापाकै अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् र असार ५ गते पुनः कार्यकारी समिति बैठक बसेर मनसुनी प्रकोपसम्बन्धी कार्ययोजना तय गरिएको थियो ।

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउनू : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनसुनी प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र खोज/उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएकी छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेललगायतका अधिकारी शुक्रबार शीतल निवास पुगेका बेला उनले प्रकोपपीडितले सरकार भएको अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । उद्धारकर्तालाई पनि उच्च मनोबल र सावधानीका साथ परिचालन गर्ने गरी कार्ययोजना लागू हुनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो ।