‘संसदीय उपसमितिले धम्काउने काम गर्‍यो’

उपसमितिका सदस्यहरूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनको अवलोकन, उपभोक्ता र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र भेटघाट नगरी समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई धम्काउने तथा तर्साउने काम मात्रै गरेको आरोप लागेको छ । संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य शान्ता चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिका प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा तीन/तीन सदस्यीय दुईवटा उपसमिति सोमबार यहाँ आएको थियो ।

सांसद यादवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिका सदस्य प्रेम आलेले लम्की चुहास्थित जनकल्याण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जनक गिरीलाई ‘टाउको तल गर’ भनेर धम्काएको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो । उक्त उपसमितिले प्रशासनिक छड्के शैलीमा केही सामुदायिक वनभित्र पसेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् ।

जानकी गाउँपालिकास्थित ऐश्वर्य सामुदायिक वनका अध्यक्ष केशव शाहीले उपसमिति सदस्य सांसद प्रेम आलेबाट अनुगमनका क्रममा धेरै ठाउँमा धम्काउने काम भएको दाबी गरे । सांसद आलेले जुन–जुन सामुदायिक वनमा पुगे त्यहाँका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई गालीगलौज, अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी धम्काउने काम गरेको उनको आरोप छ । ‘संसदीय छानबिन प्रक्रियाको हामीले स्वागत गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गलत काम गरेको पुष्टि नगर्दै उपभोक्ता समितिलाई अपराधी देख्नु र हत्कडी लगाएर जेल हालिदिन्छु जस्ता शब्द प्रयोग गरेर धम्काउनु घोर निन्दनीय हो ।’

महिला जागरण सामुदायिक वनका अध्यक्ष जलपा विष्टले उपभोक्ता समितिलाई कुनै जानकारी नदिएर छड्के शैलीमा आएको उपसमितिको टोलीलाई वास्तविकता बुझ्न उपभोक्तासँग छलफल गर्न आग्रह गर्दासमेत समय अभावको कारण देखाएको बताइन् । उनले टोलीका सदस्य आलेबाट ‘तिमीहरूले वन सखाप गरेका छौ, तिमीहरूको ठेकेदार को हो ? कसले लगानी गरेको छ ?’ भनेर हप्काउने पारामा प्रश्न सोधिएको जनाइन् । अन्य सांसद भने त्यति धेरै ‘गरम’ नभएको उनको भनाइ छ ।

मुक्त कमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष दीपु चौधरीका अनुसार उक्त उपसमिति प्रहरीको लावालस्करका साथ आएको थियो । सांसद आलेको व्यवहारपछि अनियमितता छानबिनमा संलग्न संसदीय उपसमितिको दायरा र म्यान्डेटमाथि प्रश्न उठेको उनीहरू बताउँछन् ।

कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य शान्ता चौधरी नेतृत्वको संसदीय उपसमितिको टोलीले भने जिल्ला र केही सामुदायिक वनका सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका अनुसार संसदीय उपसमितिको टोलीले लम्की चुहा नगरपालिकाअन्तर्गतका महिला जनजागरण, चेतना, ऐश्वर्य, जालपा, बरगदा र जनकल्याण सामुदायिक वनको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । उक्त डिभिजनअन्तर्गत ४० वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भए पनि उपसमितिले ६ वटा सामुदायिक वनको मात्रै स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको छ । धनगढी वन डिभिजनअन्तर्गत ३५ वटा सामुदायिक वनमा उक्त कार्यक्रम लागू भएर रूख कटान भएको छ । सबै वनको अध्ययन गर्न जानुपर्नेमा उपसमिति सदस्यहरू रानीफाँटा सामुदायिक वनसम्म मात्रै पुगेर फर्किएको थियो ।