कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यसरी खोसिएको थियो आईजीपीको फुली लगाउने अधिकार

‘रेजिमेन्टल अधिकार खोसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम र कृष्णप्रसाद सिटौलाले फौजलाई कमजोर बनाउँदै आईजीपीको फुली लगाइदिने गलत अभ्यास बसाए’
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) अनन्तराम भट्टराईले बिहीबार फेसबुकमा स्टाटस लेखे, ‘सेवा निवृत्त प्रहरी महानिरीक्षकले नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न (फुली) लगाइदिने तोडिएको परम्परा पुन: सुरु भएको भए राम्रो हुने थियो ।’ नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेबाट दज्र्यानी चिह्न पाएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वएआईजी भट्टराईले यस्तो स्टाटस लेखेका थिए ।

२०५३ फागुन १५ मा नवनियुक्त आईजीपी अच्युतकृष्ण खरललाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै निवर्तमान आईजीपी मोतीलाल बोहरा (बायाँ) र त्यसको ३६ दिनपछि नियुक्त आईजीपी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिँदै तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम । तस्बिर : नेपाल प्रहरी

सरसर्ती हेर्दा सामान्य लागे पनि उनको स्टाटस अवकाशमा जान लागेका आईजीपीले नवनियुक्त आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिनेसम्बन्धी विगतको परम्परा पुन: स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो । यो परम्परा २०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र २०५३ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तोडेका थिए । राजनीतिक दाउपेच र हस्तक्षेप भित्र्याएर प्रहरीमा विकृति निम्ताएको आरोप देउवा र गौतममाथि अहिले पनि लाग्दै आएको छ ।

दुईवर्षे कार्यकाल छँदै आईजीपी रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे उमेरहद लगाएर हटाइयो । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी बने । उनलाई परम्परा तोडेर देउवाले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएको पूर्वएआईजी अनन्तराम भट्टराई बताउँछन् ।यद्यपि त्यसबेला देउवाको निर्देशनमा तत्कालीन गृहसचिव भोजराज पोखरेलले बोहरालाई दर्ज्यानी लगाइदिएका थिए । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गौतम गृहमन्त्री थिए । आईजीपी थिए, अच्युतकृष्ण खरेल । २०५३ फागुन १५ मा सरकारले खरेललाई आईजीपीमा बढुवा गर्‍यो । खरेललाई उनका अग्रज तथा अवकाशमा जान लागेका आईजीपी मोतीलाल बोहराले दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए । बोहरा–खरेलको सम्बन्धमा तिक्तता थियो । तर फौजी अनुशासन भएका कारण बोहराले आउने आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेका थिए ।

तर राजनीतिक खिचातानी र तत्कालीन सत्ता भागबन्डाको असर प्रहरीमा पर्न गयो । आईजीपी भएको ३६ दिनपछि चैत तेस्रो साता नै खरेललाई हटाएर मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको नेतृत्व ध्रुवबहादुर प्रधानलाई सुम्पियो । खरेललाई अस्वाभाविक रूपमा हटाइएका कारण प्रधानले निवर्तमान हुने आईजीपीबाट दर्ज्यानी चिह्न पाउने परम्परालाई निरन्तरता दिन पाएनन् । प्रधानलाई तत्कालीन गृहमन्त्री गौतमले आईजीपीको फुली लगाइदिए । सुरक्षा वृत्तमा यो घटनाले तरंग नै ल्याइदियो । करिब ८ महिनापछि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर खरेल पुन आईजीपीकै भूमिकामा फर्किए ।

२०५७ असोज १६ सम्म खरेल आईजीपी रहे । अनिवार्य अवकाश हुनुअघि एआईजी प्रदीपशमशेर राणालाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर दुई महिना बिदामा बसेका खरेललाई त्यही बीचमा राजीनामा दिन बाध्य पारियो । उनको राजीनामा स्वीकृत भयो । राणा आईजीपी भए । तर राजीनामा स्वीकृत भइसकेका आईजीपी खरेलले गौतमले तोडेको परम्परा पुन:स्थापित गर्दै नयाँ आईजीपी राणालाई पोसाकमै प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे । प्रदीपशमशेर राणाले पनि आफ्ना उत्तराधिकारी श्यामभक्त थापालाई आईजीपीको दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिएका थिए ।

दोस्रो जनआन्दोलनमा ‘दमनकारी’ भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै थापालाई चार महिना कार्यकाल छँदै २०६३ भदौमा हटाइयो । थापालाई हटाएर ओमविक्रम राणा आईजीपी बने । तर हठात् हटाइएका थापाबाट राणाले दर्ज्यानी लगाएनन् । कहीं नभएको परम्पराको सुरुआत गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गृहसचिव उमेशप्रसाद मैनालीमार्फत आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाउने चलन बसाए । त्यसपछि हालसम्म पनि प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा यो प्रचलन कायम छ ।

पूर्वएआईजी भट्टराई ‘रेजिमेन्टल राइट’ खोसेर तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू देउवा, गौतम र सिटौलाले फौजलाई कमजोर बनाउँदै आईजीपीको फुली लगाइदिने गलत अभ्यास बसाएको आरोप लगाउँछन् । ‘जाने आईजीपीले आउनेलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने चलन फौजी अधिकार हो, यसमा भावनात्मक सम्बन्ध मात्रै होइन, शक्ति र भाइचारा अनि इतिहास र परम्परा जोडिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘हठात् खोसिएको फौजी अधिकार र परम्परालाई पुन:स्थापन गरिनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमजोर भूबनोट’ ले भोटेकोसी र सुनकोसी क्षेत्र उच्च जोखिममा

विज्ञहरू भन्छन्– ‘पहिरो खसेर बनेको थुम्कोमा नै बस्ती बसाएकाले भोटेकोसी–सुनकोसी क्षेत्रमा पटक–पटक दोहोरिने पहिरोजन्य क्षतिको जोखिम अत्यधिक ।’
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — भीषण वर्षापछि बुधबार राति पहिरो गएको भोटेकोसी–बाह्रबिसे क्षेत्र पहिरोका हिसाबले जहिल्यै सबैभन्दा उच्च जोखिममा देखिएको छ । नेपाल भूगोल समाजका अध्यक्षसमेत रहेका भूगोलविद् प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालका अनुसार उक्त क्षेत्र पहिरो र हिमताल विस्फोटपछिको बाढी (ग्लफ) का हिसाबले ‘हट स्पट’ मानिन्छ ।

‘भोटेकोसी र सुनकोसी आसपासको भूबनोट अत्यधिक कमजोर छ,’ खनालले भने, ‘२०७२ को भूकम्पले त्यो क्षेत्रको समग्र भूभाग हल्लिएर थप कमजोर बनाएको छ । त्यसमाथि त्यहाँको पहाड बढी भिरालो भएकाले वर्षापछि पहिरो गइरहने हुन्छ ।’

उनले भोटेकोसी जलाधारसहितको समग्र क्षेत्रलाई पहिरोजन्य जोखिमयुक्त भनेर पहिल्यै सूचीकरण गरिएको बताए । ‘भूकम्पमा सबैजसो भाग हल्लिएर थिलथिलो भएको हरेक वर्षायाममा पहिरो जाने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर सग्लोजस्तो देखिए पनि भित्र छियाछिया परेकाले पानी पर्नेबित्तिकै माटो बग्ने गरेको छ ।’

भोटेकोसी र सुनकोसी नदी आसपासको भूगोलमा विगतका वर्षमा पनि भीषण पहिरो गएका छन् । २०७२ को भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) बाट खटिएका खनालसहितका विशेषज्ञले सिन्धुपाल्चोकको उक्त क्षेत्रलाई पहिरोका हिसाबले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । इसिमोडले भूकम्पले बढी क्षति गरेका १४ जिल्लाको भूगोलबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा १४ जिल्लाका करिब १ लाख ५५ हजार घर पहिरोजन्य जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।

सन् २०१४ मा सिन्धुपाल्चोककै मांखा, जुरे पहिरोबारे पनि खनालसहितका विशेषज्ञले अध्ययन गरेका थिए । उक्त अध्ययनले पनि समग्र अरनिको राजमार्ग जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । ‘त्यो क्षेत्रमा विगतदेखि नै ठूला पहिरो गएको र हिमताल फुटेर आउने बाढी (ग्लफ) ले समेत पटक–पटक क्षति गरेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेका थियौं,’ उनले थपे, ‘तर जोखिमयुक्त क्षेत्र भनिए पनि बस्ती विकास हुने क्रम रोकिएन ।’

भोटेकोसी आसपासकै खागदल र मालाती जलाधार क्षेत्रमा तीन वर्षअघि नै पहिरो देखिएको थियो । मंगलबार राति त्यही स्थानमा वर्षापछि आएको पहिरो बगेर तल्लो क्षेत्रमा वितण्डा मच्चाएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विगतमा पहिरोपछि आएको डेब्रिज (थुम्को) मै बस्ती बसाउँदा पटक–पटक पहिरोजन्य क्षति निम्तिने गरेको बताए । उनका अनुसार मंगलबार क्षति पुगेको जाम्बु क्षेत्र विगतमा पहिरोपछि डेब्रिज आएर बनेको थुम्को हो र त्यसैमा बस्ती बसाइएको हो । ‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ हुन नसक्दा पटक–पटक समस्या निम्तिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भोटेकोसी क्षेत्रका अहिलेसम्मका पहिरोलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैमा उस्तै कारण देखिन्छन् ।’ उनले केही दिनअघि बझाङ, केही वर्षअघिको लोथर तथा मातातीर्थको पहिरो र मंगलबार भोटेकोसी क्षेत्रको क्षतिको कारण उस्तै भएको बताए ।

भौगर्भिक इन्जिनियर तथा त्रिचन्द्र क्याम्पसका अध्यापक सुबोध ढकालले पनि भोटेकोसी क्षेत्रका धेरै बस्ती विगतका ठूलो पहिरोपछिको समथर भागमा बनेकाले ती क्षेत्र पहिरोका हिसाबले जहिल्यै जोखिमयुक्त हुने बताए । ‘भूगोल धेरै भिरालो भए पनि तल्लो क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती भएकाले ती क्षेत्र जोखिममा छन्,’ उनले भने, ‘खहरे खोलाकै दायाँबायाँ पनि बस्ती छन्, ती सबै जोखिमयुक्त हुन् ।’

ढकालले एक पटक पहिरो आएर समथर बनेको भाग (डेब्रिजको थुम्को) मा बस्ती बसाउनु नै गलत भएको बताए । सन् २०१४ मा जुरे क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको थियो । त्यसभन्दा ७० वर्षअघि पनि त्यही क्षेत्रमा पहिरो गएको थियो । ठूलो पहिरो गएको क्षेत्रको भुबनोट जहिल्यै कमजोर हुने र पुन: डेब्रिज आएर क्षति गर्ने उच्च सम्भावना भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा बस्ती बसाउन नहुने उनको भनाइ छ । ३५ वर्षको मनसुनको अवधिमा भोटेकोसी र सुनकोसी आसपासका क्षेत्रमा भीषण पहिरो गएको देखिन्छ ।


प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×