विश्व बैंकबाट ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को यही असार २३ गते बसेको बैठकले प्रस्तावित ३०० मिलियन अमेरिकी डलर र स्केल अफ फेसिलिटीअन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी कूल ४५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली मुद्रामा उक्त ऋण सहायता ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऋण सहायता लिन लागिएको हो । यस्तै नेपाल सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत सहरको दिगो र सुरक्षित पूर्वाधारको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं भरपर्दो बनाउन विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।

यस्तै एशियाली विकास बैंकबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु पाँच अर्ब ९६ करोड) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरिने भएको छ ।

राजीनामा स्वीकृत

सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशन रमेशकुमार पोखरेलले दिएको राजीनामा समेत स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि कास्कीको अन्नपूर्ण गाँउपालिका–८ मा रहेको ३० रोपनी ११ आना एक पैसा तीन दाम र अन्नपूर्ण गाँउपालिका–१०, ११ र ७ मा रहेको करिब ३५ रोपनी आठ आना दुई दाम जग्गा प्राप्त गर्न तथा प्रारम्भिक काम कारवाहीका लागि सहायक प्रशासकीय अधिकृत गणेशराज वाग्लेलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाँउपालिकको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृतिसमेत दिएको छ । राहुघाट मङ्गले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि कृषि पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । समितिमा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्रीरामप्रसाद नेउपाने र सर्वराज खड्का सदस्य रहेका छन् ।

सफाइ पेश गर्न सात दिनको म्याद

सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको काम कारबाहीका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्बाट भएको छानबिनको सिफारिशका आधारमा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समाजक कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सात दिनको म्याद दिई सफाइ पेस गर्न मौका दिइने भएको छ । बाटोको म्याद बाहेक सो अवधिभित्र सफाइ पेश गर्न मौका दिइएको छ ।

यस्तै नेपाल बाल सङ्गठन र बाल मन्दिरबाट भएगरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिशका सम्बन्धमा नेपाल बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सो समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सात दिनको म्याद दिई सफाइको मौका दिइएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, स्वीकृत गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।