कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गिरीलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्न समाजवादीको पत्र संसद्‌मा

आफूमाथि पार्टीको विधानविपरीत कारबाही गर्न लागिएको गिरीको गुनासो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — समाजवादी पार्टीले आफ्ना सांसद सरिता गिरीलाई पदबाट निष्कासन गर्न भन्दै संसद् सचिवालयमा बुधबार पत्र पुर्‍याएको छ । मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी निर्देशन र संसदीय दलको ह्‍वीप उल्लंघन गरेको भन्दै गिरीलाई पार्टी सदस्य र सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

गिरीलाई सांसदबाट निष्कासन गर्ने पत्र लिएर समाजवादी पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ संसद् सिंहदरबारस्थित सचिवालय पुगेका थिए । पत्र संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले बुझेका छन् ।

सभामुख अग्‍नि सापकोटाले गिरीलाई सांसदबाट निलम्बन गरेपछि त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइने छ ।

पत्र बुझाएको जानकारीपछि गिरीले सभामुखको सचिवालय र संसद् सचिवालयला फोन गरेर आफूमाथि पार्टीको विधानविपरीत कारबाही गर्न लागिएको भन्ने गुनासो गरेकी छन् । तर समाजवादी पार्टीले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले समाजवादी पार्टीको अन्तरिम विधान २०७६ अनुसार केन्द्रीय समितिको सबै अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्थाबमोजिम कारबाहीको निर्णय लिएको जनाएको छ । समाजवादीका एक शीर्ष नेताले पार्टी संसदीय ह्वीप नमानेपछि कारबाहीको निर्णय गरेको बताएका छन् । गिरीको तर्कमा कुनै सत्यता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

ती नेता भने, 'उहाँलाई सांसद पनि कार्यकारिणी समितिले बनाएको हो । अहिले कारबाही गर्दा पनि त्यहीबाट भइरहेको छ । सांसद बनाउँदा किन केन्दीय समितिको बैठक खोज्‍नुभएन ।'

प्रकाशित : असार २४, २०७७ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाराबाजीका बीच सुदूरपश्चिमको बजेट पारित

अर्जुन शाह

धनगढी — प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको नाराबाजीका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक २०७७/०७८ को बजेट पारित गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरु सुरुदेखि नै बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएनन् । उनीहरु प्रदेशसभा बैठकमा नाराबाजीसहित विरोधमा उत्रेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु । तस्बिरः अर्जुन शाह/कान्तिपुर  

नाराबाजीकैबीच आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गरेको ०७७/०७८ को राजश्व र व्ययको अनुमान बजेट र ०७७/०७८ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने सम्बन्धी विधेयकसमेत सामान्य छलफलपछि पारित भएको हो । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारद्वारा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा ठोस कार्य गर्न नसकेको भन्दै सुरुदेखि नै अवरोध जारी राखेका थिए । विरोध नरोकिएपछि सरकारले बजेटमाथिको सामान्य छलफल तथा प्रकृया मात्र पुरा गरेर बजेट पारित गरेको हो ।

प्रकृया पुरा गर्नका लागि बुधबार एकै दिन तीन वटा बैठक सञ्चालन गरिएका थिए । तीनवटै बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरुले अघिल्ला दिन झै नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने सरकारले दुई तिहाइको दम्भले पेलेरै बजेट पारित गराएको प्रतिक्रिया दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद कर्ण मल्लले बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकवादी व्यवहार गरेको बताए । ‘अहिले देश कोरोनाबाट प्रभावित रहेको असामान्य अवस्थामा प्रदेश सरकारले एकलौटी रुपमा बजेट पारित गरेर जनताका कुरा सुन्‍न नचाहेको देखियो,’ सांसद मल्लले भने, ‘सरकारले आफ्न कमी कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास स्वरुप यसो गरेको हो ।’ राजपा सांसद कृष्ण चौधरीले बहुमतको दम्भमा बजेट पारित गरिएको बताए ।

‘सरकारले प्रतिपक्षीका मागहरुमा सार्वभौम संसदमा आफ्ना धारणा र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने हो । उहाँहरुले भनेजस्तो बन्द कोठाभित्र हामीले गोप्य रुपमा लिखित सम्झौता गर्न नचाहेकै हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहोराले भने, ‘यथास्थितीमा बसिरहेर बजेट बन्धक राख्‍ने कुरा सम्भव थिएन । त्यसैले प्रक्रिया पुरा गरेर प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ ।’

बुधबारकै दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्रीले राखेका प्रस्तावमा भएको बेग्लाबेग्लै छलफलमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु दुर्गाकुमारी कामी र महेशदत्त जोशीले मात्रै आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×