कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यून गुणस्तरका दुई औषधि बिक्री वितरणमा रोक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — औषधि व्यवस्था विभागले दुई प्रकारका औषधिको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । अनुगमनका क्रममा दुई औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको उल्लेख गर्दै बजारबाट बिक्री वितरणमा रोक्का गरी तुरुन्त फिर्ता गर्न विभागले सूचना जारी गरेको छ । 

बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी विभागले विभागले मेट्रो ४०० एमजी( मेट्रोनिन्डाजोल ट्याबलेट) र सेटोफेन( प्यारासिटामोल ट्याबलेट ५०० एमजी) नामक औषधिहरुको बिक्री वितरण रोक लगाएको हो ।

विभागले यी औषधिहरु बिक्री वितरणका साथै सिफारिस तथा प्रयोग नगर्न/नगराउन अनुरोध गरेको छ । यी दुवै औषधिहरु लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिका उत्पादनहरु हुन् ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवादमा चिनियाँ ‘सहजीकरण’

‘अरुमा यति साह्रो निर्भर हुने भए त नेकपा किन भन्नु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भने भइहाल्यो नि !’ – कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्‍लेषक
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष चर्किएसँगै त्यसलाई साम्य पार्न काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ‘सहजीकरण’ गरिरहेको उच्च राजनीतिक स्रोतहरुले पुष्टि गरेका छन् । उनले नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षबीच जारी विवाद चर्किन नदिन बेइजिङको सन्देश लिएर भेटघाट तीव्र पारेकी हुन् ।

राजदूत होउले मंगलबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग उनकै निवास डल्लुमा भेटवार्ता गरिन् । दुई दिनअघि अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई कोटेश्वर निवास गएर भेटेकी थिइन् । स्रोतहरुका अनुसार चिनियाँ पक्षको चासो मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपा विभाजित नहोस् र वर्तमान सरकार नढलोस् भन्नेमा केन्द्रित छ ।

राजदूत होउले असार १९ गते साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेकी थिइन् । त्यसयता राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पटक–पटक कुराकानी भएको छ । होउले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटवार्ताका लागि पहल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । हालसालै पनि उनले अध्यक्षद्वयलाई भेटेको चर्चा चले पनि त्यसको आधिकारिक पुष्टी भएको छैन ।

चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता चाङ सीले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा मुख्य रूपमा कोरोना भाइरस र अन्य दुईपक्षीय चासोको विषयमा मात्र कुरा भएको दावी गरे । ‘त्यस अवसरमा राजदूत होउले चीनले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्दाका कथाहरू समेटिएका केही किताब पनि राष्ट्रपतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने राष्ट्रपतिले पछिल्ला दिनमा चिनियाँ राजदूतसँग कुनै भेटघाट नगरेको दाबी गर्दै बाहिर आएका समाचार गलत रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनको भनाइ सही नरहेको चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताको माथिको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले गत वैशाख ८ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा विवाद उत्पन्न भएका बेला पनि राजदूत होउले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपाका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र नेपालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । लगत्तै सत्तारुढ पार्टीभित्रको विवाद मत्थर भएको थियो । अहिले त्यसैको दोस्रो सिलसिला चलेको छ ।

अन्य नेताहरूसँगको भेटवार्ताबारे सोध्दा प्रवक्ता चाङले भने, ‘राजदूत होउ र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली नेताहरूसँग उपयुक्त समयमा सुमधुर सम्बन्ध राख्ने र साझा विषयमा आफ्ना विचार आदानप्रदान गर्ने गरेका छौं ।’

चिनियाँ राजदूतको हालैका राजनीतिक भेटघाटबारे परराष्ट्र मन्त्रालय भने ‘बेखबर’ सरह देखिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई होउले शुक्रबार भेट्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै खटिएका परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवलाई समेत थाहा दिइएको थिएन ।

एक उच्च परराष्ट्र अधिकारीले यस्ता भेटवार्ताबारे आफूहरूलाई प्राय: थाहै नदिने गरिएको प्रतिक्रिया दिए । जबकि २०६८ सालमा जारी गरिएको कूटनीतिक आचारसंहितामा ‘आचारसंहिता पालना गर्नु सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरू र राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने पदाधिकारीहरू समेत सबैको कर्तव्य हुने’ उल्लेख गरिएको छ । राजदूत होउले भेटेका पदाधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन् र उनीहरूले राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा दुवै पाउँछन् ।

‘खासमा अहिले भएका भेटघाट नेपाली नेता वा नेपाली पक्षले बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन् । धेरैले आफ्नो भेटघाट लुकाउन खोज्छन् । तर चिनियाँ पक्ष अचेल यस्ता भेटसम्बन्धी सूचना बाहिर आओस् भन्ने चाहन्छ,’ एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘चीन अब नेपालमा हामीले भनेको चल्छ भन्ने कुरा भारतलाई देखाउन चाहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै भारतको राज्यसंयन्त्र आफूलाई सरकारबाट हटाउन सक्रिय भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेलगत्तै उनको पक्षमा सुरु भएको चिनियाँ सक्रियता अर्थपूर्ण छ ।

२००७ सालमा ‘दिल्ली सम्झौता’बाट राणा शासन अन्त्य भएपछि नेपाली राजनीतिमा बढेको भारतीय चलखेल पछिल्लो पटक २०७२ सालयता क्रमश: साँघुरिदै गएको छ । संविधानसभाले जारी गरेको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै दिल्लीले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा भारतीय गतिविधि केही घटेको र चिनियाँ सक्रियता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

संविधान जारी हुनुअघि सम्म भारतीय राजदूतहरू यहाँका शीर्ष नेताहरूको घरघर पुगेर भेट्ने गर्थे । संविधान जारी भएपछि चिनियाँ राजदूतहरुले त्यही शैली पछ्याउन थालेका छन् ।

केही वर्षयता बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्रभाव बढिरहेका बेला अमेरिकालाई उछिनेर विश्वको पहिलो शक्ति बन्ने लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेको चीन अन्यत्रझैं नेपालमा पनि पहिलेभन्दा सक्रिय देखिएको हो । नेपाल आफैं बीआरआईको एक हस्ताक्षरकर्ता हो भने चीनले अघि सारेको ‘एक चीन नीति’ मा नेपालको निरन्तर साथ रहँदै आएको छ ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डेले पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत होउको नेपालमा भूमिका बढ्नुमा नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) बीच निकटता हुनु एउटा मुख्य कारण रहेका उल्लेख गरे ।

‘नेकपा र सीपीसीबीच पार्टीगत सम्बन्ध छ । नेकपाका विभिन्न तहका नेता र कार्यकर्ताले आजभोलि पार्टी र सरकार कसरी चलाउने भनेर सीपीसीका नेताहरूसँग तालिम लिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चीन एउटा पार्टीमात्र भएको र त्यही पार्टीले सरकार र सेना चलाउने हुनाले उसले कूटनीतिक व्यवहारमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका मुलुकमा सजिलोसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।’

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण भएपछि नेकपा नेताहरुले सीपीसी नेताहरुबाट ‘सी विचारधारा’ बारे प्रशिक्षण लिएका थिए । त्यसयता नेकपा र सीपीसीबीच निरन्तर अन्तरक्रिया चलिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणबारे अनुभव आदानप्रदान पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले चिनियाँ पक्ष यसरी नै हावी भइरहे अब नेकपाको नाम नै सीपीसी राख्दा फरक नपर्ने व्यंगात्मक टिप्पणी गरे । ‘नेकपाको सीपीसीमा निर्भरता बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अरुमा यति साह्रो निर्भर हुने भए त नेकपा किन भन्नु, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भने भइहाल्यो नि !’

प्रकाशित : असार २४, २०७७ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×