ललिता निवास प्रकरण : अधिकृत पौडेललाई धरौटीमा छाड्न सर्वोच्चको आदेश

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका एक आरोपितलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेश उल्ट्याएर दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेललाई थुनामा राख्नुपर्ने भन्ने विशेषको आदेश ‘बेरितको रहेको’ निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । 


न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ‘तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्दा पुर्पक्ष थुनामा राख्न न्यायसम्मत नदेखिने’ ठहर गरेको हो । ‘विवादको प्रकृति, जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा कृष्णप्रसाद पौडेलको संलग्नताको स्तर, अनि उनी र उनका परिवारले लाभ लिएको भनी दावी नभएको अवस्थामा’ आदेशमा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतको आदेश बदर गरी दुई लाख रुपैयाँको धरौटी राखे तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु ।’

यही विवादमा विशेष अदालतले पौडेललाई गत चैत ३ गते थुनामा पठाएको थियो । अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र सदस्य चन्द्रबहादुर सारुको इजलासले ‘विभिन्न कैफियतहरु देखिएको’ थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो । ‘प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरका कसुरदार होइनन् भन्न मिलेन’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘उनलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई भने थुनामा पठाउनु ।’

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत पौडेल ललिता निवासको जग्गा मोही र अन्य व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा संलग्न भएको अख्तियारको आरोप थियो । उनीमाथि सरकारी स्वामित्वमा रहिरहेको सरकारी जग्गा बाटो अनि राजकुलो अनधिकृत व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा दाखिला खारेज, नामसारी र सट्टाभर्ना दिने काम गरेको आरोप थियो । अख्तियारले उनीमाथि ३२ करोड १९ लाख रुपैयाँ विगो मागदावी गरेको थियो ।

विशेष अदालतमा बयानका क्रममा नै पौडेलले निर्णयमा आफूले हस्ताक्षर गरे तापनि आफू सम्बन्धित फाँटमा नरहेको बताएका थिए ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपितहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा आएको निर्देशनका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै त्यसमा आफूहरुले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यो प्रकरणमा मुछिएकामध्ये अदालतमा उपस्थित हुने पौडेल पहिलो व्यक्ति हुन् । मुद्दा दायर भएको झन्डै पाँच महिनाको अवधिमा उनीबाहेक अरू प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ १९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा विवादमा जोडिएका चार पक्ष [भिडियो] 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — असार १० गतेदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक मुद्दामा होइन, झगडामा केन्द्रित भयो । नतिजा नेकपाको घरझगडामा अरुको पनि चासो बढ्दै गयो । एकपछि अर्कोपक्ष जोडिन थाल्यो । 


बैठक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा होइन, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको छ । यद्यपि पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने भयले बैठक चारपटक स्थगित भइसकेको छ । अर्को बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ । तर बस्ने नबस्ने अनिश्चत छ, किनभने जुन विषयमा नेकपामा झगडा थियो, त्यसको हल भइसकेको छैन् । हल खोज्ने कोसिसमा शीर्ष नेता लागेका छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको माग छ ।

अनि कुनै पनि हालतमा दुवै पद नछाड्ने ओलीको अडानले नेकपाको विवाद उत्कर्समा छ । त्यसैले यसको असर नेकपाभित्र हुनु त स्वभाविक नै भयो ।

तर, नेकपाको झगडामा विपक्षी कांग्रेस र राष्ट्रपति मात्र होइन, दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत पनि फरक भूमिकाले तानिएका छन् । अर्थात नेकपाको विवाद अब देशमै मात्र सीमित छैन्, मुलुकै सीमाबाहिर पनि पुगेको छ । नेकपाको आन्तरिक विवादमा दुवै छिमेकी देखिने गरी जोडिएका छन् ।

असार १४ मा मदनजयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर नेकपाको विवादमा भारतलाई मुछेका थिए ।

पार्टीभित्र सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षाका लागि भारतको नाम अगाडि सारेका थिए । नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टी बैठक चलिरहेको बेला यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि हल्लीखल्ली भएको थियो । कतिपय नेताले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण समेत माग गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा विरोध भएपनि भारत सरकारले केही प्रतिक्रिया दिएको भने छैन ।

नेकपामा भारत विवाद सेलान नपाउँदै विपक्षी जोडियो । संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात बुधबार प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग गोप्य भेट गरे । पछि आफू निकट नेतालाई प्रधानमन्त्रीले देउवा कहाँ पठाए । यसैलाई लिएर नेकपाको घर झगडामा पार्टी जोडिएको भन्दै कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहस भयो । र, कांग्रसले भन्यो- हामी नेकपाको घरझगडामा तथस्थ छौं ।

त्यसपछि नेकपाको विवादमा राष्ट्रपति विदादेवी भण्डारी जोडिइन् । उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय हतारहतार अनुमोदन गरिन् । त्यसपछि उनीमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बोलाएर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको दाबी गरे । तर, पार्टी नेताहरुले यसको खण्डन गरेका छन् । र, अध्यक्ष दाहाल, झलनाथ खनाल र नेपालले शितलननिवासमै पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबीमा दम नभएको आश्वस्त पार्न कोसिस गरेका छन् ।

भारत, कांग्रेस र राष्ट्रपतिपछि नेकपा विवादमा अब चिनियाँपक्ष पनि जोडिएको छ । अहिले नेपालका लागि चीनकी राजदूत होउ यान्छीले शीर्ष नेताहरुसँगको भेटघाट तीव्र पारेकी छिन् ।

होउले आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग र मंगलबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग भेट गरिन् । भेटमा समसामयिक र आपसी सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । भारतले नेकपा घरझगडा निम्त्याएको र चिनियाँ राजदूत झगडा मिलाउन सक्रिय भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

यस विषयमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको हित गर्छ ? भन्ने प्रश्न उठाए । कांग्रेस नेता धनराज गुरुङले नेपालको सरकार ढलाउने र बचाउने काम नै बिदेशी राजदूतहरुबाट हुने हो भने हाम्रो राष्ट्रीयता कहाँ पुग्दैछ रु भन्ने वहसको उठान गरे ।

त्यसैले नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक संजालमार्फत सन्देश दिने कोसिस गरे- सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा हामी आफैं निर्णय लिन सक्षम छौं । हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति हामीलाई अस्विकार्य छ । तर, राजदूतको दौडधूपले नेकपाको घरझगडामा छिमेकीको चासो मुखरित भएको छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ १९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×