पार्टीभित्रको संकट छल्न संसदमाथि प्रधानमन्त्रीको प्रहार

विश्वव्यापी महामारीका बेला सचेतता अपनाउँदै सुरु भएको संसद अधिवेशन ५६ दिनमै असार १८ गते अन्त्य गरियो । सामान्य अवस्थामा कम्तिमा ५ महिना चल्ने संसद अधिवेशन दुई महिना नपुग्दै अनपेक्षित अन्त्य हुन पुगेको हो ।

कार्यसूची तय गर्दै थिए संसदका नेता

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा असार २२ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकको बिजनेस तय गर्न आफ्नै कार्यकक्षमा सचिवालयका पदाधिकारीसँग छलफलमा थिए । त्यसपछि उनले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विवादास्पद रूपमा पारित भएको संघीय निजामती विधेयकबारे संघीय मामिला सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग छलफल गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्थाले पारित गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्री त्रिपाठी, सत्तारुढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । समितिबाट पारित निजामती विधेयक संसदमा पेस गर्दा मन्त्री र समितिबीचको विवाद प्रकट नहोस् र असन्तुष्ट पक्षको माग पनि सम्भव भएसम्म सम्बोधन होस् भन्नका लागि सभामुख छलफलमा जुटेका थिए । २२ गतेकै बैठकमा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको थियो ।

संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले २१ गते आइबार अर्को बैठक बोलाउन कार्यव्यवस्थाबाट निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि १ बजे बस्न लागेको राष्ट्रियसभा संचालन गर्न बैठक कक्षमा गएका थिए ।

संसदका दुवै नेता आगामी बैठकका कार्यसूची तय गरिरहेका बेला असार १८ गते पौने १ बजेतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । सरकार र पार्टी संचालनमा ओली असफल बन्दै गएको भन्दै बालुवाटारमै जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्यले उनको राजीनामा मागिरहेका बेला बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य सिफारिस भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठक यति हतारमा थियो कि अर्को कोठामा रहेका मन्त्री पुग्न नपाउँदै सकियो ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे ओलीले कुनै पार्टीका नेताहरूसँग सल्लाह गरेनन् । संसदको नेतृत्व सम्हालिरहेका सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग पनि परामर्श भएन । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई फोनमार्फत आग्रह गरेको नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए । फोन संवादमा ओलीले दाहाललाई संसद अधिवेशन अन्त्य नगर्ने आश्वासन दिएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।

संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्नुपहिला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । पार्टीभित्र आफूविरुद्ध संकट चुलिँदै गएको अवस्थामा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले बिजुलीको गतीमा सदर गरेर संसद सचिवालय पठाइन् । मन्त्रिपरिषद्बाट अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको पत्र संसद सचिवालय पुग्न २ घण्टा पनि नलागेको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले नेकपा स्थायी कमिटीमा ओलीको झनै आलोचना भयो । दाहालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले उक्त निर्णयको विरोध गरे । एकपटक पार्टी विभाजन सजिलो पार्ने अध्यादेश ल्याइसकेका ओलीले संसद अधिवशेन अन्त्य गरेर फेरि सोही कार्य दोहोर्‍याउने हुन् कि भन्ने शंका नेकपाभित्र चुलियो । प्रधानमन्त्रीसँग दाहालसहितका नेताहरूले सहमतिविपरीत किन संसद अधिवेशन अन्त्य भयो भनेर सोधे । साथै अध्यादेशबारे आइरहेका चर्चाबारे पनि चासो राखे । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको केही घण्टा नबित्दै दाहालले राष्ट्रपतिकहाँ गएर अध्यादेश आउन लागेको हो ? भनेर सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले २-३ दिन अध्यादेश नआउने बताए भने राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश नआउने भनेर दाहाललाई दुवै अध्यक्ष मिल्न सुझाव दिएको श्रेष्ठले बताएका थिए ।

सरकारले प्रतिपक्षीसँग परामर्श नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनायो । 'प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसदमाथि प्रहार गरेको' कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमले लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीमाथि आँच आउने उनको धारणा थियो ।

असार २२ गतेसम्म पनि नपर्खि अधिवेशन अन्त्य गर्नुले 'प्रधानमन्त्रीले अर्को संकट निम्त्याउन खोजेका हुन् कि !' भन्ने आशंका जनता समाजवादीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णमा थियो ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि विरोध जनाए । 'हतारमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु पछाडि प्रधानमन्त्रीको के मनसाय लुकेको छ ?,' गुरुङको प्रश्न थियो । संसदसँग बिजेनस नभएको भए पार्टीभित्र सल्लाह र संसदमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेकोले प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिपक्ष त प्रतिपक्ष भइहाले आफ्नै दलका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतादेखि प्रमुख सचेतकसम्मले प्रश्न उठाएपछि सरकारका मन्त्रीहरू 'संसदमा बिजनेस नभएर अन्त्य गर्नुपरेको' भन्दै जवाफ दिन अगाडि सरेका थिए । अर्कोतिर सभामुख र अध्यक्षले परामर्श नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा असन्तुष्ट रहेको जनाउ दिइसकेका थिए ।

संसद र सरकारबीच पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनासँग परामर्श भएको र उनले नै बारम्बार आफूलाई संसद अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिदिन भनेको दाबी गरेकी थिइन् । उनले बिजनेस नभएको र कोरोनाका कारण सांसदहरूदेखि अध्यक्ष तिमिल्सिनासम्मले अधिवेशन अन्त्यको माग गरेको बताएकी थिइन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने सरकारसँग परामर्श भएको थियो कि थिएन भन्नेबारे बोल्न चाहेनन् । उनले भनेका थिए, 'परामर्श भयो कि भएन भनेर केही भनेको छैन ।' भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने 'रत्यौली खेल्न संसद चालु राख्न नचाहेको' बताइन् । एक कार्यक्रममा उनले सरकारका काम सकिएपछि संसद चलाइराख्न आवश्यक नठानेर सरकारले रोकेको बताएकी थिइन् ।

पार्टी र संसदका नेताहरूसँग परामर्शन नगरी अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर मन्त्रीहरूले संसद बैठक बोलाउन काम नभएको तर्क जति ठूलो स्वरमा गरे पनि पार्टीको आन्तरिक कहलमा कमजोर परेका प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि प्रहार गरेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

के संसदसँग बिजनेस नै नभएको हो त ?

संसदमा बिजनेसकै कुरा गर्ने हो भने नागरिकता, निजामती, सार्वजनिक खरिदजस्ता महत्तवपूर्ण दर्जनौं विधेयक लामो समयदेखि संसदमा अड्किएका छन् । नागरिकता विधेयक जनजिविकासँग जोडिएको छ भने निजामती विधेयक मुलुकको संघीयता कार्यान्वयनसँग । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद विधेयक विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यीमध्ये केही विधेयकका प्रतिवेदन तयार भएका छन् । केही दिन संसद चालु राखेको भए ती विधेयक पारित हुन्थे । संसद् सचिवालयमा २०७५ देखि छैटौं अधिवेशन सकिँदासम्म दर्ता भएर टुंगो लाग्न नसकेका विधेयकको संख्या ४७ छ । त्यसपछि पनि केही विधेयक दर्ता भएका छन् ।

विवादित तर छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्ने अमेरिकन सहायता परियोजना एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता पनि संसदमा विचाराधीन छ । साथै विभिन्न सन्धि पनि पारित हुने पर्खाइमा छन् । सांसदहरूले जनजिविका, राष्ट्रियतालगायतका विषयसँग सरोकार राख्ने संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका थिए । ती प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुने अपेक्षा सांसदहरूको थियो ।

कसैसँग पनि परामर्श नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुको पछाडि पार्टी कमिटीभित्र अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफूविरुद्ध आवाज नउठोस् भन्ने चाहनास्वरुप निर्णय लिएको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषय नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उठेको छ ।

पछिल्लो समय प्रतिपक्षका सांसदहरूसँगै सत्तारुढ सांसदले पनि सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्न असफल भएको, खस्कँदो अर्थतन्त्र उकास्ने योजना नल्याएको, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुकेको, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेका लागि योजना नल्याएको, विदेशमा अड्किएका नागरिकको उद्दारमा तदारुकता नदेखाएको भन्दै सरकारबाट जवाफ माग्न थालेका थिए । त्यस्तै, कोरोनाको संकटका बेला सरकारका मन्त्री र उच्च अधिकारी नै चरम अनियमिततामा डुबेका र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले कि त अनदेखा गरेको कि संरक्षण गरेको आरोप संसदमा नै उठ्न लागेको थियो ।

खासगरी प्रतिनिधिसभा सरकारको प्रतिपक्षी जस्तो देखिएकाले हतारमा प्रधानमन्त्रीद्ये संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेको हुनसक्ने जानकार बताउँछन् ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टीको संकट समाधानका लागि अनेक विकल्प खोज्न लागेका प्रधानमन्त्री अब के गर्लान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।