कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सत्ताको खेलमा नलाग्‍न नेताहरुलाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुको खबरदारी

सत्ताको लोभमा च्याखे थाप्‍नु आत्मघाती हुन्छ : केसी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपामा बढेको विवादमा आफ्नो पार्टी र सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिन थालेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले सत्ताको खेलमा अहिले नलाग्न खबरदारी गरेका छन् । केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्ने सदस्यहरुले कांग्रेसका लागि यो सत्ताको लोभ गर्ने समय नभएको बताएका हुन् ।

नेकपा विभाजित भए पनि सत्तामा जानका लागि कुनै पनि सम्झौता नगर्न नेताहरुलाई उनीहरुले सचेत गराएका छन् । निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्यानडेट दिएको भन्दै उनीहरुले सत्ताको खेलमा नेताहरुलाई नफस्न आग्रह गरेका हुन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले यस विषयमा बोल्ने सबैजसो केन्द्रीय सदस्यहरुले कांग्रेसले सत्ताका लागि कुनै पनि खालको बार्गेनिङमा लाग्न नहुने धारणा राखेको बताए ।

‘नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहमा कांग्रेस कुनै पनि समूहको पक्ष र विपक्षमा संलग्न हुनु हुन्न । सभापतिले बैठकमा संलग्नता नभएको भनेर प्रष्ट पनि पार्नु भएको छ । बाहिर जुनखालका चर्चा परिचर्चा आएका छन्, त्यो गलत छ,’ केसीले भने, ‘सत्ताको साझेदारी र लोभमा च्याखे थाप्ने काम गर्न थाल्यौं भने आत्मघाती हुन्छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको निचोड पनि यही हो ।’

‘सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्‍न द्वन्दसँग कांग्रेस निरपेक्ष रहेको छ । गत निर्वाचनमा नेपाली जनताले दिएको म्याडेड बमोजिम जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पार्टी प्रतिबद्ध छ,’ कांग्रेसले निर्णयमा भनेको छ,‘सत्ता द्वन्दसँग कांग्रेसलाई जोडेर गरिएका प्रचारहरुलाई यो बैठक सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्दछ ।’

प्रकाशित : असार २२, २०७७ १९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन व्यवस्थापनको अनियमितताबारे छानबिन सुरु

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि मुलुकभर काठ कटानी र त्यसमा उत्पन्न समस्याबारे छानबिन सुरु गरेको छ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन् ।

वन फँडानी तीव्र भएको, अनुमान गरेअनुसारको राजस्व संकलन नभएको र जनताले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको जस्ता विषयमा दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै दुई उपसमिति बनाएर छानबिन थालेका हुन् ।

उपसमितिका सांसदहरू आइतबार मुलुकका पश्चिमी जिल्लाको भ्रमणमा गएका छन् । उपसमितिहरूले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, नवलपरासी, पर्सा, बारा र सिन्धुलीलगायत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछन् । छानबिनका क्रममा लेखाको समितिले आर्थिक विषयमा र प्राकृतिक स्रोत समितिले वन विनाशका समग्र पक्ष अध्ययन गर्नेछ ।

सरकारले करिब १३ लाखलाई रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७१ सालबाट ४४ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा राजस्व आर्जन र रोजगारी वृद्धि नभएको, मुनाफा कमाउने आयोजनालाई वन क्षेत्र दिएबापत सट्टा जग्गा प्राप्त नगरेको, कार्बन व्यापारबाट आयआर्जन गर्न नसकेको र मुलुकले वार्षिक अर्बौंको काठ आयात गर्नुपरेको बताइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले आर्थिक अनियमितताका विषयमा अध्ययन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन दिनेछ । समितिमा सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा छन् । समितिलाई अध्ययनका लागि ३० दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाक्षेत्री छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि मुलुकभर काठ कटानी र त्यसमा उत्पन्न समस्याबारे छानबिन सुरु गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने नाम उल्लेख नगरी गठित उक्त समितिलाई वन व्यवस्थापनमा लागू गर्न सकिने सुधारका योजनासमेत उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दायरा तोकिएको छ । उक्त समितिले वन व्यवस्थापनमा भएका अनियमितता, त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको भूमिका, सुधारका पक्षलगायत विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।

समितिका सदस्य सचिव तथा वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानाका अनुसार उक्त समितिले असार १५ गतेबाट काम थालेको हो । समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । वन व्यवस्थापनमा अनियमितताको आवाज उठेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते कटान गरिएको काठको टेन्डर र ओसारपसारमा रोक लगाएको थियो । तर सोही महिनाको २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अर्को निर्णयअनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा कटान गरेको र बिक्रीका लागि रकमसमेत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा काठ ओसारपसार गर्न पाउने भएको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ १९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×