वन व्यवस्थापनको अनियमितताबारे छानबिन सुरु

वन फँडानी तीव्र भएको, अनुमान गरेअनुसारको राजस्व संकलन नभएको र जनताले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको जस्ता विषयमा दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै दुई उपसमिति बनाएर छानबिन थालेका हुन् ।

उपसमितिका सांसदहरू आइतबार मुलुकका पश्चिमी जिल्लाको भ्रमणमा गएका छन् । उपसमितिहरूले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, नवलपरासी, पर्सा, बारा र सिन्धुलीलगायत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछन् । छानबिनका क्रममा लेखाको समितिले आर्थिक विषयमा र प्राकृतिक स्रोत समितिले वन विनाशका समग्र पक्ष अध्ययन गर्नेछ ।

सरकारले करिब १३ लाखलाई रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७१ सालबाट ४४ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा राजस्व आर्जन र रोजगारी वृद्धि नभएको, मुनाफा कमाउने आयोजनालाई वन क्षेत्र दिएबापत सट्टा जग्गा प्राप्त नगरेको, कार्बन व्यापारबाट आयआर्जन गर्न नसकेको र मुलुकले वार्षिक अर्बौंको काठ आयात गर्नुपरेको बताइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले आर्थिक अनियमितताका विषयमा अध्ययन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन दिनेछ । समितिमा सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा छन् । समितिलाई अध्ययनका लागि ३० दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाक्षेत्री छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि मुलुकभर काठ कटानी र त्यसमा उत्पन्न समस्याबारे छानबिन सुरु गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने नाम उल्लेख नगरी गठित उक्त समितिलाई वन व्यवस्थापनमा लागू गर्न सकिने सुधारका योजनासमेत उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दायरा तोकिएको छ । उक्त समितिले वन व्यवस्थापनमा भएका अनियमितता, त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको भूमिका, सुधारका पक्षलगायत विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।

समितिका सदस्य सचिव तथा वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानाका अनुसार उक्त समितिले असार १५ गतेबाट काम थालेको हो । समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । वन व्यवस्थापनमा अनियमितताको आवाज उठेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते कटान गरिएको काठको टेन्डर र ओसारपसारमा रोक लगाएको थियो । तर सोही महिनाको २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अर्को निर्णयअनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा कटान गरेको र बिक्रीका लागि रकमसमेत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा काठ ओसारपसार गर्न पाउने भएको छ ।