कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वन व्यवस्थापनको अनियमितताबारे छानबिन सुरु

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि मुलुकभर काठ कटानी र त्यसमा उत्पन्न समस्याबारे छानबिन सुरु गरेको छ
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा र कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न स्थलगत अध्ययन सुरु गरेका छन् ।

वन फँडानी तीव्र भएको, अनुमान गरेअनुसारको राजस्व संकलन नभएको र जनताले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको जस्ता विषयमा दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै दुई उपसमिति बनाएर छानबिन थालेका हुन् ।

उपसमितिका सांसदहरू आइतबार मुलुकका पश्चिमी जिल्लाको भ्रमणमा गएका छन् । उपसमितिहरूले कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, नवलपरासी, पर्सा, बारा र सिन्धुलीलगायत जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछन् । छानबिनका क्रममा लेखाको समितिले आर्थिक विषयमा र प्राकृतिक स्रोत समितिले वन विनाशका समग्र पक्ष अध्ययन गर्नेछ ।

सरकारले करिब १३ लाखलाई रोजगारी र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर २०७१ सालबाट ४४ जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा राजस्व आर्जन र रोजगारी वृद्धि नभएको, मुनाफा कमाउने आयोजनालाई वन क्षेत्र दिएबापत सट्टा जग्गा प्राप्त नगरेको, कार्बन व्यापारबाट आयआर्जन गर्न नसकेको र मुलुकले वार्षिक अर्बौंको काठ आयात गर्नुपरेको बताइएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले आर्थिक अनियमितताका विषयमा अध्ययन गरेर समितिलाई प्रतिवेदन दिनेछ । समितिमा सांसदहरू प्रेम आले र मीना सुब्बा छन् । समितिलाई अध्ययनका लागि ३० दिनको समय निर्धारण गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत समितिले शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । समितिमा सत्यनारायण शर्मा खनाल र राजबहादुर बुढाक्षेत्री छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले पनि मुलुकभर काठ कटानी र त्यसमा उत्पन्न समस्याबारे छानबिन सुरु गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २८ गते नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्ने नाम उल्लेख नगरी गठित उक्त समितिलाई वन व्यवस्थापनमा लागू गर्न सकिने सुधारका योजनासमेत उल्लेख गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दायरा तोकिएको छ । उक्त समितिले वन व्यवस्थापनमा भएका अनियमितता, त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको भूमिका, सुधारका पक्षलगायत विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।

समितिका सदस्य सचिव तथा वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुंगानाका अनुसार उक्त समितिले असार १५ गतेबाट काम थालेको हो । समितिले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । वन व्यवस्थापनमा अनियमितताको आवाज उठेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते कटान गरिएको काठको टेन्डर र ओसारपसारमा रोक लगाएको थियो । तर सोही महिनाको २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अर्को निर्णयअनुसार प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा कटान गरेको र बिक्रीका लागि रकमसमेत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा काठ ओसारपसार गर्न पाउने भएको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ १९:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशन फागुनमै गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय

यस्तो छ महाधिवेशनको परिमार्जित तालिका
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले पार्टीको महाधिवेशन आगामी फागुनको पहिलो साता गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तीन महिना पार्टीका सबै गतिविधि ठप्प भए पनि केन्द्रीय महाधिवेशन भने यसअघि तोकिएकै मितिमा गर्ने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय लिएको हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको सोमबार सम्पन्न बैठकले प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा तहको अधिवेशनको तालिका भने परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठकमा परिमार्जित तालिका प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावित नागरिकता विधेयक र केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिकासम्बन्धी एजेण्डा राखेर असार १६ गतेदेखि कांग्रेस बैठक सुरु भएको थियो । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट अघि बढाएको नागरिकता विधेयक १६ गतेकै बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महाधिवेशनका लागि नयाँ प्रस्तावित तालिकामा क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण, वितरण र छानबिन प्रकृया सकेर मंसिर मसान्तभित्र सम्पूर्ण सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाई सक्नुपर्ने उल्लेख छ । पार्टीका अन्तरिम संरचनासमेत अझै समायोजन भइसकेका छैनन् । जसले महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन कठिनाई परेको छ । पुरानो राज्य संरचनाका आधारमा रहेको पार्टीका संरचनालाई समायोजन गर्न कांग्रेसले मंसिरदेखि नै सुरु गरेको हो । २६ जिल्लाको समायोजन हुन अझै बाँकी छन् । समायोजन नभएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य हुन सकेको छैन ।

बैठकले समायोजनको काम साउन १० गते भित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ । क्रियाशील सदस्यताको वितरण, नवीकरण साउन मसान्तभित्र सक्ने र भदौ मसान्तभित्र सदस्यताको सूची केन्द्रमा पठाई सक्न मातहतका स्थानीय निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।

क्रियाशील सदस्यतामाथि उजुरी गर्ने समय असोज मसान्त, पुनरावेदनका लाग कात्तिक मसान्त र सम्पूर्ण विवाद टुंगाउनका लागि मंसिर २५ गते सम्मको समय दिइएको छ । क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्नेदेखि विवाद टुंग्याएर अन्तिम सूची निकाल्ने काम पार्टीद्धारा गठित छानबिन समितिले गर्छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो समिति बनेको भने छैन । मंसिर मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको सूची निर्वाचन समितिलाई बुझाउने समय पनि कांग्रेसले तोकेको छ । त्यसपछि मात्रै वडा तहदेखि अधिवेशनको प्रकृया सुरु हुन्छ ।

महाधिवेशनको परिमार्जित तालिका

  • केन्द्रीय अधिवेशन फागुन ७, ८, ९ र १० गते ।
  • गाउँ /नगर, वडा अधिवेशन ०७७ पुस ६ गते
  • गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन ०७७ पुस ८ गते
  • प्रदेशसभा क्षत्रीय अधिवेशन ०७७ पुस ११ गते
  • प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको
  • जिल्लाका अधिवेशन ०७७ पुस १३
  • एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाका अधिवेशन ०७७ पुस १६
  • प्रदेश अधिवेशन माघ ६ गते

प्रकाशित : असार २२, २०७७ १९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×