कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जन्मदिनमा झमकलाई घर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — धनकुटा कचिडेस्थित घरमा ४० औं जन्मदिन मनाउन साहित्यकार झमक घिमिरेले आइतबार बिहान सुरसार गरिरहेका बेला काठमाडौंमा भने सरकारले बनाइदिएको तीनतले भव्य निवास चिटिक्क सजिँदै थियो । गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको एक रोपनी जग्गामा बनेको अपांगमैत्री झमक घरमा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यदेखि प्राज्ञ लक्ष्मी माली, साहित्यकार स्नेह सायमी, वासुदेव अधिकारी, अनन्त वाग्ले, अनिता लामा, सुरेश हाचेकाली, रोजिता बुद्धाचार्य जम्मा भएका थिए ।

सामाजिक दूरी राखेर शाक्यले घरकै परिसरमा एभोकाडो र अम्बाको रूख रोप्दै गर्दा झमक प्रतिष्ठानसम्बद्ध स्रष्टा अनिताले एउटा चिठी निकालेर पढ्न थालिन्, जुन खुट्टाले लेखेरै धनकुटादेखि झमकले पठाएकी थिइन् ।

‘सरकारले स्रष्टालाई गरेको यो ठूलो सम्मान हो,’ चिठीमार्फत झमकले भनिन्, ‘म निकै भावुक बनेकी छु । छिट्टै काठमाडौं आउन चाहन्छु ।’ जन्मिँदै मस्तिष्क रोग सेरेब्राल पाल्सीबाट पीडित झमक बोल्न र हिँडडुल गर्न सक्दिनन्, खुट्टाले लेखेरै संवाद गर्छिन् । खुट्टाको तीनवटा औंला मात्रै चल्ने उनले आधा दर्जनभन्दा बढी कृति लेखेकी छन् भने आत्मकथा ‘जीवन काँडा कि फूल’ का लागि केही वर्षअघि मदन पुरस्कार पाएकी थिइन् । यिनै स्रष्टाको सम्मानमा सरकारले पाँच वर्षअघि घर बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेलै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा प्राप्त भए पनि निर्माण कार्य भने दुई वर्ष अगाडि थालिएको थियो । १ करोड ८० लाखको लागत रहेको तीनतले घर निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरणको तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्यको रेखरेखमा निर्माण सम्पन्न भएको घरको छिट्टै हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट ज्ञानज्योति बिल्डर्सले निर्माण गरेको घर पूर्ण रूपमा अपांगमैत्री छ । भुइँतलामा झमकको बस्ने, लेखपढ गर्ने र सुत्ने थलो बनाइएको छ भने ह्विलचियरबाटै लिफ्ट चढेर छतमा घाम ताप्न जान सकिने बन्दोबस्त मिलाइएको छ । अनिताका अनुसार दोस्रो तलामा झमकको परिवार बस्ने छ भने तेस्रो तलामा पुस्तकालय र सभा हल निर्माण गरिएको छ । वृक्षरोपणपछि प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्यले सरकार स्रष्टाहरूको सम्मानमा कटिबद्ध रहेको बताइन् । सामाजिक दूरी कायम राखेर गरिएको कार्यक्रममा प्राज्ञ लक्ष्मी माली, साहित्यकार स्नेह सायमी, वासुदेव अधिकारी, अनन्त वाग्ले, अनिता लामा, सुरेश हाचेकाली, रोजिता बुद्धाचार्यलगायतले झमकद्वारा रचित कविता सुनाए ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस्

सम्पादकीय

यो सामान्य ज्ञान हो— हाम्रो विकास प्रक्रियामा जनता प्रायः कहीँ हुँदैनन् । कति ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाबाटै अर्घेल्याइँ भएको पनि होला, तर अधिकांश परियोजनामा जनताका जायज सरोकारलाई जानीजानी बेवास्ता गर्न खोजिन्छ । 

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग जोड्न सरकारले अधिग्रहण गरेको ललितपुर, बुङमतीको खुडोल फाँटमा रोपाइँ गर्न गएका स्थानीयलाई रोक्दै प्रहरी । तस्बिर : बिजु महर्जन ।

राष्ट्रको बृहत्तर हित गर्ने पूर्वाधार निर्माण/विस्तार नै किन नहोस्, सरोकारवाला नागरिकबाट आवश्यक सम्मति खोज्न जरुरी ठानिँदैन । परिणाम, देशलाई नभै–नहुने आयोजना पनि विवादमा तानिन्छन् र तिनको निर्माण/विस्तारमा विलम्ब हुन्छ । ललितपुरको खोकना–बुङ्मती क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा देखिएको तनाव हाम्रो विकास निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको यस्तै कमजोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । राष्ट्रिय गौरवको भनिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको आयोजनास्थलमै स्थानीयवासीबाट तारन्तार प्रदर्शन हुने स्थिति आउनु सुखद घटना पक्कै होइन, यसबारे सम्बन्धित सबैले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गको सुरुआती विन्दु खुदोल फाँटमा शनिबार बाजागाजासहित रोपाइँ गर्न पुगेका खोकोना–बुङमतीवासी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । तनावकै बीचमा स्थानीयवासीले धान रोपेका छन् । सरकारले अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गाको मुआब्जा उनीहरूले बुझिसकेका छैनन् । दुई पक्षबीच गत धान दिवसका दिन पनि विवाद भएको थियो । पर्याप्त मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको मात्र होइन, आयोजनाको ढाँचा तय गर्दा आफूहरूलाई संलग्न नगराइएको रोष पनि स्थानीयवासीको छ, जुन आफैंमा नाजायज आक्रोश होइन । हाम्रो विकास प्रक्रियामा तारतम्य नमिलेको छनक पनि यसले दिन्छ ।

मुख्य विषय त, उक्त स्थलमा द्रुतमार्गसहित प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, वाग्मती करिडोर, स्याटलाइट सिटीजस्ता पाँच ठूला आयोजना बन्दै छन् । यसै कारण आफूहरूमध्ये कतिको उठिबास लाग्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । जनसरोकार समिति नै बनाएर संघर्षरत उनीहरूको भय छ— यी आयोजनाका कारण आफ्नो सांस्कृतिक स्थल नासिन्छ, मौलिक बस्तीको अस्तित्व सखाप हुन्छ । यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले सकारात्मक आश्वासन दिए पनि कुनै प्रगति भइसकेको छैन । सरकारी निकायले स्थानीय बासिन्दाको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै यस मामिलालाई प्राथमिकतामा राखेर सुल्झाउनुपर्छ ।

यी आयोजना मुलुकका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन्, तर यिनै कारण सांस्कृतिक–धार्मिक सम्पदा र मौलिक पहिचानको विनाश हुनु हुँदैन । आयोजनाको विकल्प हुन्छ, सम्पदा–संस्कृति तथा पहिचानको हुँदैन । विकास जनताका लागि हो, त्यसको केन्द्रविन्दुमा जनता नै हुनुपर्छ । विकासको केन्द्रमा नागरिक कम शासकीय अभिलाषा बढी देखिनु हुँदैन । जनताका लागि गरिने विकासमा उनीहरूले आफ्नो तेजोवध भएको महसुस गर्ने अवस्था निम्त्याउनु हुँदैन । कति आयोजनास्थलमा बढी मुआब्जा लिन स्थानीयवासीले अनेकौं सर्त र बहाना तेर्साउने गरेका दृष्टान्त छन् । तर सरकारले सबै समस्यालाई त्यही नजरबाट हेर्नु हुँदैन । खोकनाको हकमा अवस्थाको वस्तुगत अध्ययन गरेर निर्क्योलमा पुग्नुपर्छ । आयोजनाले स्थानविशेषको मौलिकतालाई केही असर पुर्‍याउँदैन भन्ने निश्चित गरेर र नागरिकलाई विश्वासमा लिएर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ ।

मूर्त होस् या अमूर्त, हरेक सम्पदा हाम्रो साख हुन्, तिनलाई जोगाउनुपर्छ । पुर्खाले हामीलाई सुम्पिएका नासोहरू भोलिका सन्ततिका लागि पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ । नत्र हामी विकास होइन, विनाशका संवाहक ठहरिनेछौं । अर्कोतिर, हामीले आफ्नो जीवनस्तर पनि सुधार्नु छ । त्यसका लागि आर्थिक आधार आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार चाहिएको छ । हामीले तिनको निर्माण पनि सँगैसँगै गर्नु छ । त्यसैले यतिबेला यी दुवै विषयमा सन्तुलन जरुरी छ । पृथ्वी, प्रकृति र पर्यावरणलाई जोगाउनु छ । संस्कृति र सम्पदालाई सम्हालेर राख्नु छ । यी दुई पक्षबीच तालमेलको खाँचो छ । राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानविशेषका ऐतिहासिक गौरवलाई संवर्द्धन गर्न भुल्नु हुँदैन ।

तालमेलको सूत्र सजिलो छैन । विकासको नाममा विनाशको प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन, विरोधका लागि विरोधको पनि अर्थ रहँदैन । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला पक्षहरूबीच सम्मतिको खाँचो छ । व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिक/आर्थिक लाभहानि होइन, सामूहिक र राष्ट्रिय चिन्तन चाहिएको छ । खोकना विवाद लामो रहन दिनु हुँदैन, सरकार छिट्टै एउटा निधोमा पुग्नुपर्छ । पहिलो विकल्प, स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिएर आयोजना अघि बढाउनु हो । यसो गर्दा पनि त्यहाँको मौलिकतासित सम्झौता गर्नु हुँदैन । अर्को, आयोजनास्थलको विकल्प खोज्नु हो । कति आयोजनाकै त विकल्प हुन्छन्, आयोजनास्थलको नहुने भन्ने हुँदैन । मानवीय बस्ती र मौलिक सम्पदालाई असर नपुर्‍याई नजिकका अरू स्थललाई सरकारले विकल्पका रूपमा हेर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, सबै मिली त्यस्तो उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्छ, जहाँ पूर्वाधार निर्माणको आधार भेटियोस्, मौलिक पहिचान नमेटियोस् ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×