दुई वर्ष पुराना विधेयक थन्केको थन्क्यै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई वर्ष पुराना विधेयक थन्केको थन्क्यै

२०७५ देखि छैटौं अधिवेशनसम्म संसद्‌मा दर्ता भएका ४७ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा छन् । भर्खरै अन्त्य गरिएको अधिवेशनमा मात्र प्रतिनिधिसभामा सरकारी १० र गैरसरकारी ४, राष्ट्रिय सभामा ५ सरकारी र १ गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरिएका थिए ।
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले ‘बिजनेस’ नभएर संसद् बैठक अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि दुवै सदनमा दर्ता भएका विधेयकहरू विषयगत समिति र सांसदहरूको हातहातमा थन्केको थन्किएकै गरेको दुई वर्ष बितेको छ ।

छलफलका क्रममा रहेका कतिपय विधेयकहरूको समितिले टुंगो लगाएर प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनालाई समेत जानकारी नदिई बिहीबार संघीय संसद्को बजेट (छैटौं) अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । तयारी अवस्थामा रहेका विधेयकहरू पनि बैठक अन्त्य भएपछि संसद्मा पेस हुन सकेनन् । ‘बिजनेस’ नपाएर बैठक अन्त्य गरेको बताइए पनि प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू अघि बढाउन सरकारकै भूमिका कमजोर देखिएको छ । संसद् अन्त्य गरिएपछि विषयगत समितिमा समेत छलफल सकेर संसद्मा पुर्‍याइएको विधेयकसमेत अड्किएको छ । यसबाट विधेयक छिटो पारित गराउने काम सरकारको हो कि संसद्को भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार २०७५ देखि छैटौं अधिवेशनसम्म संसद्मा दर्ता भएर टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेका ४७ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा छन् । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा सरकारी १० र गैरसरकारी चारवटा विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा पाँचवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । चालु अधिवेशनको दुवै सदनले २०७५ सालदेखि दर्ता भएका १० वटा विधेयक पारित गरेको छ । विगत वर्षहरूमा बजेट अधिवेशन झन्डै ६ महिना सञ्चालन हुन्थ्यो । यस पटक भने गत वैशाखको अन्तिम साता सुरु भएको अधिवेशनको डेढ महिनामै अन्त्य गरिएको छ । यसबाट कानुन निर्माणका लागि तयार भएका विधेयकहरू अड्केको अड्कियै भएका छन् । २०७५ असारमा सांसदहरूलाई वितरण गरिएको बिमासम्बन्धी विधेयक अर्थ संसद् सचिवालयमा छलफल हुन लागेको २३ महिना बितेको छ । यो सबैभन्दा पुरानो विधेयक हो । उक्त समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक विचाराधीन छ ।

२०७५ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सूचना प्रविधि, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत निर्माण, शान्ति सुरक्षा, लोकसेवा आयोगलगायत विधेयकहरू टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । २०७६ सालमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । झन्डै दुई वर्षदेखि विवादमा अल्झिएको नेपाल नागरिकता ऐन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएकोमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि सोहीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको संघीय निजामती विधेयक समितिबाट पारित भए पनि संसद्मा पुग्न सकेको छैन । २०७५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नागरिक लगानी कोष र ज्येष्ठ नागरिक विधेयकको टुंगो लागेको छैन । महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालका अनुसार ज्येष्ठ नागरिक विधेयकको प्रतिवेदन बजेटअगावै प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ । नेकपाभित्रको विवादका कारण अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) माथि त छलफल नै हुन सकेको छैन । २०७६ असारमा संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेकपाले आफ्नो आन्तरिक कलहलाई संसद्मा जोडेर बैठक अन्त्य गरेको बताएको छ ।

न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भने ‘बिजनेस’ नभएकै कारण अधिवेशनको अन्त्य गर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको हुँ । एकातिर कोरोना भाइरसका कारण सांसदहरूबाटै बैठक बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आएकै हो, अर्कातिर संसद्लाई बिजनेस थिएन,’ उनले दाबी गरिन् । १–२ वटा विधेयक नभएको होइन तर प्रक्रियामा लगेर दुवै सदनबाट पारित गर्दा १०–१५ दिन लाग्ने अवस्था आएकाले संसद् बैठक बन्द गरेको भनाइ उनले राखिन् ।

विधेयक सरकारको कि समितिको ?

विधेयकहरू संसद्मा दर्ता हुने तर त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले बेवास्ता गर्दा ऐन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । समितिमा पठाइएको होस् वा संसद्मा दर्ता गरिएको होस्, विधेयक ल्याएर वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । समितिमा पठाइएका विधेयकमाथि छलफल गर्न मन्त्रीहरूले समय नदिने र विवाद सुल्झाउन सरकारले चासो नदिने घटनाले सांसदहरू पनि अलमलमा देखिन्छन् । नेकपा सांसद विजय सुब्बा सरकार र समितिबीचको समन्वय नहुँदा विधेयकहरू टुंगोमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । कतिपय समितिका सभापतिहरू सरकारसँग समन्वय नगर्ने र विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीहरूले पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले विधेयक छिटो पारित गर्ने दायित्व कसको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए ।

२०७५ माघमा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक छलफलका लागि पछिल्लो समय सरकार नै तयार भएन । सत्तापक्षमै विवाद सिर्जना भएपछि विभागीय मन्त्रीले समय दिन सक्दा महिनौं बित्यो । तीन सचिव र दुई जना मन्त्री फेरिएपछि समितिबाट विधेयक पारित गरियो । तर मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारी विधेयकका प्रावधानलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।

समितिमा गएको डेढ वर्षपछि पारित भए पनि सत्तापक्षकै आन्तरिक कलहले विवादमा परेको छ । विधेयक पारित विभागीय मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले ‘समितिले गरेका सबै निर्णय सरकारले मान्नु पर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले निजामती कर्मचारी विधेयकको छलफलमा सरकारले छिटो गर्न दबाब दिनुपर्नेमा विभागीय मन्त्रीले समय नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । उनले सरकारलाई विधेयक चाहिँदैन भने समितिलाई मात्र केको चासो भन्दै गुनासो गरेकी थिइन् ।

नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले संघीय मामिला मन्त्री त्रिपाठीलाई विधेयक नचाहिने हो भने फिर्ता लैजान सुझाएकी थिइन् । निजामती विधेयकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयका कतिपय प्रावधानको असहमति जनाए । यी विवादमा परेका उदाहरण मात्र हुन् । अर्थ समितिमा विचाराधीन बिमासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा मन्त्रीले समय नदिएकै कारण रोकिएको छ । संसद्मा दर्ता भएको सबैभन्दा पुरानो विधेयकमार्फत बन्ने ऐन आवश्यक नभएको भए किन ल्याइएको हो ? आवश्यक थियो भने दुई वर्ष बित्दा पनि सरकार नै किन वास्ता गर्दैन ? यस्ता प्रवृत्तिको जवाफमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे समितिको अधिकारमा सरकारले दबाब दिन नमिल्ने बताउँछिन् ।

‘ऐन छिटो चाहिएको अवस्थामा समितिले धरै ढिलो गरेमा सरकारले अनुरोध गर्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामान्यतया विधेयकलाई अन्तिम टुंगो लगाएर संसद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिकै हो ।’ लामो समय विवाद परेमा (नागरिकता विधेयक जस्तै) सरकार वा पार्टीले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने धारणा उनले राखिन् । ‘तर यस्तो अवस्थामा राष्ट्रियतासँग जोडिए ठूला ‘इस्यु’ मा मात्र हुन सक्छ । सबै विषयमा पार्टी र सरकारको हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भनिन् । सरोकारवालाको विरोधका कारण सरकारले अनुमति नदिँदा एमसीसी, मानव अधिकार, शान्ति सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकलाई संसद्ले अघि बढाउन सकेको छैन ।

संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन ऐनको आवश्यकता देखेर नै सरकारले विधेयक ल्याउने हो । विधेयक छिटो पारित गराउने दायित्व सरकारको हो,’ उनले भने, ‘हचुवाका भरमा मस्यौदा गरिएको छ भने समितिले पनि टुंग्याउन लामो समय लगाउँछ ।’ पछिल्ला दिनहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउने प्रवृत्ति बढेकाले विवाद बढ्ने गरेको धारणा उनको छ ।

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजाल भने कतिपय अवस्थामा सत्तापक्षकै आन्तरिक झगडाले समितिका बैठकहरू व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा विभाजित हुँदा निर्णय हुन नसकेको बताउँछन् । उनले विधेयक पारित गराउनमा सरकारको चासो बढी हुनुपर्ने बताए । विधेयकको सन्दर्भमा समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा संसद्को स्वार्थभन्दा पनि सरकारको विरोधको थलो बनाउन नहुने धारणा उनको छ । संघीयताको तीन तहसँग जोडिएका विधेयकमा सरकारले बढी प्राथमिकता दिने गरेको समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् । विधेयक अधिवेशनका रूपमा हेरिने पाँचौं (अघिल्लो) अधिवेशन पनि सभामुख चयनमै अल्झिएर विधेयकहरू अघि बढ्न सकेन ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिलाई शीर्षक थपेर कुस्त सुविधा

कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश २ का सरकारले विभिन्न शीर्षकमा जनप्रतिनिधिको मासिक सेवा–सुविधा दोब्बरसम्म बढाउने गरी प्रदेशसभामा विधेयक पेस गरेका छन्
कलेन्द्र सेजुवाल, प्रतीक्षा काफ्ले, सन्तोष सिंह

सुर्खेत/गण्डकी/धनुषा — कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश २ का सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न शीर्षक थपेर सुविधा बढाउन विधेयक अघि बढाएका छन् । विधेयकमा यातायात, इन्धन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्चलगायत शीर्षक राखेर मासिक सुविधा यसअघिको भन्दा निकै बढाइएको छ ।

आन्तरिक आम्दानीको ख्यालै नगरी सुविधा बढाउँदा करोडौं व्ययभार थपिनेछ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले असार ७ मा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा टेबल गरेलगत्तै स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाका लागि आफूखुसी खर्च बाँडफाँट गर्न थालेका छन् । विधेयक पास भएको खण्डमा एक वर्षमा सुविधाबापत मात्रै करिब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । विधेयकमा गाउँ/नगरसभाका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसम्मलाई विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा तोकिएको छ ।

विधेयकमा यातायात वा इन्धन खर्च छोडेर मासिक सुविधाबापत गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३३ हजार, उपाध्यक्षलाई २७ हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार दिने प्रस्ताव छ । कार्यपालिका सदस्यलाई ११ हजार (यातायातसमेत) रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले गाउँ कार्यपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि वार्षिक ८ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसैगरी, यातायात वा इन्धन खर्च छाडेर नगर प्रमुखलाई मासिक सुविधाबापत ३८ हजार, उपप्रमुखलाई ३२ हजार, वडाध्यक्षलाई २५ हजार दिने प्रस्ताव छ । कार्यपालिका सदस्यलाई १५ हजार (यातायातसमेत) रुपैयाँ तोकिएको छ । २५ वटा नगर कार्यपालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि मासिक खर्चबापत मात्र बर्सेनि १४ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

गाउँसभाका सदस्यलाई मासिक ७ हजार र नगरसभाका सदस्यलाई मासिक सुविधाबापत १० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार उनीहरूलाई वार्षिक २४ करोड ५४ लाख २४ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुनेछ । कामको खासै भार नपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यका लागि पनि मासिक सुविधा १८ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तोमा ९० जना जिसस सदस्यका लागि मात्रै वार्षिक १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सुविधा हुबहु पारित भए जिससका २० जना प्रमुख र उपप्रमुखका लागि मासिक सुविधाबापत मात्रै बर्सेनि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ । समन्वय प्रमुखलाई यातायात वा इन्धन छोडेर मासिक ४० हजार र उपप्रमुखलाई मासिक ३५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ ।

तीनवटै तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्च (इन्धन नलिएको खण्डमा) को सुविधा पनि दिइएको छ । जिसस र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडाध्यक्षलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँका दरले यातायात सुविधा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । यस हिसाबले मासिक यातायात वा इन्धन खर्चबापत ८ थरी पदाधिकारीका लागि बर्सेनि थप ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ आर्थिक भार थपिनेछ ।

यसका अतिरिक्त चाडपर्व खर्चबापत जिसस, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई वार्षिक १५ हजार, गाउँ/नगरका वडाध्यक्ष र जिसस सदस्यलाई वार्षिक १२ हजार, गाउँ/नगरका कार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार र गाउँ/नगरका सभा सदस्यलाई ७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सबैको सुविधा जोड्दा चाडपर्व खर्चबापत वार्षिक ३ करोड ५१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसका अतिरिक्त विधेयकमा बैठक भत्ताबापत एकपटकको न्यूनतम १ हजारदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा सम्बन्धित स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत तथा क्षमताका आधारमा कम हुने गरी सम्बन्धित सभाले निर्णय गर्न सक्ने भनिएको छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहहरूले भने कानुनले दिएको सुविधा भन्दै बजेटमा खर्च विनियोजन गरिसकेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा यहाँका ७९ स्थानीय तहले करिब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेका थिए । कोरोना प्रकोपका कारण चालु आवमा आम्दानी अझ घट्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बम बताउँछन् ।

विधेयकमा जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा तोकिएको छ । मासिक रूपमा पाउने सुविधामा ७ र अन्य सुविधामा ६ शीर्षक राखिएका छन् । मासिक सुविधाअन्तर्गत पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, टेलिफोन/सञ्चार, अतिथि सत्कार, अनुगमन खर्च, खानेपानी/मर्मत तथा सरसफाइ, विद्युत् तथा ऊर्जा र सवारी इन्धन रहेका छन् । अन्य सुविधामा यातायात खर्च (मासिक), चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता र १० लाखको यात्रा बिमासमेत छ ।

२०७५ असार २४ देखि लागू भएको ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ मासिक सुविधा, सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा, यातायात खर्च, इन्धन र मोबिल गरी ८ किसिमका सुविधा तोकिएका थिए ।

मासिक सुविधाबापत पारिश्रमिक तोकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सोही आदेशका कारण २०७६ कात्तिक १ देखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा पाएका छैनन् । संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा हालको ऐनबमोजिम सुविधा नपाएका पदाधिकारी वा सदस्यले सो सुविधा नपाएको मितिदेखि सुविधा पाउने उल्लेख छ ।


प्रदेश २ मा पनि बढाइँदै

विभिन्न शीर्षकमा रकम बढाएर प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा थप्ने विधेयक प्रदेशसभामा टेबल गरेको छ । विधेयकमा जनप्रतिनिधिलाई इन्धन तथा यातायात, अतिथि सत्कार, सञ्चार खर्चसहित दैनिक भ्रमण भत्ता मासिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पोसाक भत्ता, चाडपर्व खर्च वार्षिक रूपमा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, मोबाइल खर्च र अतिथि सत्कारबापत एकमुष्ट रकम उनकै बैंक खातामा हालिनेछ ।

यसअघि महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको सञ्चार सुविधा प्रतिमहिना २ हजार थियो । नयाँ ऐनमा सञ्चार शीर्षक हटाएर पत्रपत्रिका, इन्टरनेटबापत प्रतिमहिना ५ हजार र टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जबापत ५ हजार गरी १० हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई पनि पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि प्रतिमहिना ६/६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा प्रतिमहिना तीन पटक बैठक भत्ता, तीन पटक अनुगमन भत्ता, सात पटक दैनिक भ्रमण भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भए मासिक पाउने भत्ता, सञ्चार सुविधा र अतिथि सत्कारबापतको रकममा साविकको मासिक सुविधाभन्दा बढी हुन्छ ।

यसरी विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ४३ हजार ६ सय र उपाध्यक्षले ३८ हजार २ सय रुपैयाँ बुझ्ने छन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक प्रतिमहिना १ सय लिटर इन्धन, सवारी मर्मतसम्भारका लागि ८ हजार रुपैयाँ र चौमासिक १० लिटर मोबिलसमेत पाउनेछन् ।

नगरपालिका प्रमुखले ४९ हजार र उपप्रमुखले ४३ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउने छन् । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन, सवारी मर्मतसम्भारका लागि ८ हजार रुपैयाँ र चौमासिक १० लिटर मोबिल पाउने छन् ।

उपमहानगर प्रमुखले ५९ हजार र उपप्रमुख ५० हजार ५ सय, महानगर प्रमुखले मासिक ६२ हजार र उपप्रमुख ५५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगर र महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन, मर्मतसम्भारका लागि मासिक ८ हजार रुपैयाँ र चौमासिक १० लिटर मोबिल पाउने छन् । मासिक रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई यातायात खर्च १० हजार, पत्रपत्रिका–इन्टरनेटबापत ३ हजार, मोबाइल–टेलिफोन ३ हजार र अतिथि सत्कार ७ हजार ५ सय गरी एकमुष्ट २३ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । उपमहानगरका वडाध्यक्षले यातायातमा १३ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट ३ हजार, मोबाइल–टेलिफोनबापत ३ हजार र अतिथि सत्कारबापत ८ हजार गरी एकमुष्ट २७ हजार पाउने छन् ।

महानगरका वडाध्यक्षले मासिक यातायातबापत १३ हजार, पत्रपत्रिका–इन्टरनेटबापत ३ हजार, टेलिफोन–मोबाइल खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारबापत १० हजार गरी एकमुष्ट २९ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । वडाध्यक्षहरूले पनि महिनामा तीन पटक बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता र सात पटक दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ६२ हजार र उपप्रमुखले पनि ६२ हजार रुपैयाँ पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । ऐन पारित भएपछि गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक १ हजार पाउँदै आएको सञ्चार सुविधालाई बढाएर ६ हजार, प्रतिमहिना अतिथि सत्कारबापत १० हजार, प्रत्येक पटक अनुगमन भत्ता ३ हजार, प्रतिबैठक भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय थप गरिएको छ । मासिक १ सय लिटर इन्धन, मर्मत खर्च मासिक ८ हजार, चौमासिक १० लिटर मोबिलसहित वार्षिक एकमुष्ट १० हजार पोसाक भत्ता र १५ हजार चाडपर्व खर्च पनि पाउने छन् ।

गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई मासिक १ हजार सञ्चार सुविधालाई बढाएर ५ हजार ५ सय, प्रतिमहिना अतिथि सत्कारबापत ८ हजार, प्रत्येक पटक अनुगमन भत्ता २ हजार ५ सय, प्रतिबैठक भत्ता २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ६ सय थप गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको गत साता बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले स्थानीय तहको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक टेबल गरेका थिए । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशनमै यो विधेयक अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश २ का आठ जिल्लामा ८ जिसस, १ महानगर, ३ उपमहानगर, ७३ नगर र ५९ गाउँपालिका गरी १ सय ३६ स्थानीय तह र १ हजार २ सय ७१ वडा छन् ।

गण्डकीमा सुविधाका शीर्षक ६ बाट १३ पुर्‍याइयो

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेस गरेको विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा अघिल्लो पटकको भन्दा बढाएको छ । विधेयकअनुसार अब गाउँपालिका अध्यक्षले पनि स्वकीय सचिवको (पीए) को सुविधा पाउनेछन् । आन्तरिक स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने विधेयकमा छ ।

विधेयकमा प्रदेश सभामुखभन्दा नगर प्रमुखको सेवासुविधा बढी छ । पहिलेको ऐनअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ६ शीर्षकमा मात्र सेवासुविधा पाउँथे । नयाँ विधेयकमा १३ शीर्षकमा सुविधा दिइने उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक रूपमा ४८ हजार रुपैयाँको सुविधा विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा पाउनेछन् । यसअघि मासिक ३१ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक थियो ।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षले यातायात सुविधाबापत मासिक १२ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट सुविधाबापत ५ हजार, टेलिफोन तथा मोबाइलमा रिचार्जबापत ५ हजार, अतिथि सत्कारका लागि १० हजार, अनुगमन सुविधाका लागि ९ हजार र समन्वय र सहजीकरण सुविधाबापत मासिक ७ हजार गरी कुल ४८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । मासिक १ सय २० लिटर सवारी इन्धन र ५ लिटर मोबिल, प्रतिबैठक भत्ता १ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन १ हजार ८ सय र विदेश भ्रमणको दैनिक भत्ता १ सय ५० अमेरिकी डलरको सुविधा पालिका अध्यक्षका लागि तोकिएको छ । चाडपर्व सुविधा खर्च वार्षिक २५ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्षले भने ६ शीर्षकमा मासिक ४३ हजार पाउनेछन् । यसअघि मासिक १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उनीहरूले उक्त विधेयक पारित भए मासिक २३ हजार पाउनेछन् । यसअघि वडाध्यक्षकै हैसियतमा सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यहरूले भने सोही शीर्षकमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँमात्र पाउनेछन् । प्रदेशले यसअघि कार्यपालिका सदस्य र वडाध्यक्षको हैसियत बराबर भन्दै सुविधा पनि बराबर गरेको थियो । यस्तै, गाउँसभा सदस्यले वडाध्यक्षले पाउने गरेकाको ५० प्रतिशत सुविधा यसअघि पाउँथे । पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक १२ हजार पाउनेछन् ।

नगर प्रमुखले मासिक ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । नगरप्रमुखले कात्तिकअघि मासिक सुविधा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँथे । अहिले प्रस्तावित रकम प्रदेश सांसदको एक महिनाको पारिश्रमिकभन्दा तीन सय रुपैयाँले बढी हो । यद्यपि सांसदले अन्य शीर्षकमा पनि सुविधा पाउँछन् । अहिले सांसदको मासिक सुविधा ५२ हजार २ सय रुपैयाँ छ । नगर प्रमुखले भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार र विदेश भ्रमण भत्ताबापत १५० डलर पाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । नगर उपप्रमुखले मासिक ४७ हजार रुपैयाँसहित अन्य भत्ता पाउनेछन् । नगरका वडाध्यक्षले मासिक २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले २२ हजार र नगरसभा सदस्यले १३ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् ।

विधेयकमा महानगर प्रमुखले विभिन्न ६ शीर्षकमा मासिक ६६ हजार बराबरको सुविधा पाउने जनाइएको छ । यसअघि ४३ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका थिए । महानगर प्रमुखले यातायात सुविधा शीर्षकमा मात्रै मासिक १५ हजार पाउनेछन् । यसअघि मासिक ३८ हजार रुपैयाँ पाउने महानगरका उपमेयरले अब मासिक ६० हजार, २५ हजार पाउने वडाध्यक्षले मासिक ३० हजार, वडाध्यक्ष बराबरको सुविधा पाउने कार्यपालिका सदस्यले मासिक २७ हजार र नगरसभा सदस्यले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक सवारी इन्धन, मोबिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता, चाडपर्व खर्च र बिमाको सुविधा पनि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा जिसस प्रमुखले मासिक ६१ हजार र उपप्रमुखले ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउने उल्लेख छ । जिसस सदस्यले मासिक २६ हजार बराबरको मासिक सुविधा पाउनेछन् । यसअघि जिसस प्रमुखले ३८, उपप्रमुखले ३० र सदस्यले ११ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×