नागरिकता, राहदानी र नोट सरकारी छापाखानाबाट मात्रै छाप्‍ने तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता, राहदानी र नोट सरकारी छापाखानाबाट मात्रै छाप्‍ने तयारी

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका दस्तावेज अन्य सुरक्षण मुद्रणमा छाप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — डाटा सुरक्षा र आर्थिक किफायतीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले नागरिकता, राहदानी र बैंक नोट आफ्नै आधिकारिक सुरक्षण मुद्रण (छापाखाना) मा मात्र छाप्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पेस गरेको ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका दस्तावेज नागरिकता र राहदानी तथा बैंक नोटलाई अन्य सुरक्षण मुद्रणमा छाप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले नागरिकता नेपालकै मुद्रण विभागले, राहदानी र बैंक नोट विदेशी मुद्रणले छाप्ने गरेका छन् । पूर्वगृह सचिव प्रेम राईले नागरिकता, राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर नेपालमै छाप्नुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डाटा सुरक्षाको कुरा हो । नेपाल सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रणबाट छाप्यो भने हाम्रा डाटा विदेशीको हातमा पर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण सुधार गर्छ,’ उनले भने । पूर्वसचिव राईले राहदानी, बैंक नोट, हुलाक टिकट, अन्त:शुल्क स्टिकर विदेशमा छाप्न पठाउँदा नेपालबाट हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको बताए ।

अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने र सरकारी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य केन्द्रले गर्ने उल्लेख छ । उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि सुरक्षण मुद्रण, त्यससम्बन्धी प्रेस मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाउने वा पैठारी गर्ने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउने, उत्पादन गर्ने वा पैठारी गर्नेलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण काम केन्द्रले मात्र गर्नेछ । नागरिकता, राहदानी र बैंक नोटबाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्रीसम्बन्धी काम गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्वीकृति दिन सक्ने पनि विधेयकमा भनिएको छ ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अन्य मुलुकले पनि सुरक्षण मुद्रण आफ्नै मुलुकभित्र राखेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि स्वदेशमै हुनुपर्ने बताए । उनले कतिपय मुलुकले आफ्नो संस्था पनि चलाउन नसकेकाले गोपनीयता कायम गर्न सकिँदैन कि भनेर विदेशी कम्पनीलाई बोलाएर ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा मुद्रण गर्ने गरेको पनि जानकारी दिए । ‘हामीले नोट, चेक र स्टिकर बाहिर छपाउनु राम्रो होइन । अहिलेसम्म ठूलो घटना भएको त छैन तर हामी संवेदनशील हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

खनालले २० वर्षदेखि नेपालमै महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज छाप्ने विषयको कुरा उठेको बताए । ‘गत वर्ष यस सम्बन्धमा केही काम हुन लागेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यो कामलाई अघि बढाउनुभयो तर पछि मिलेन,’ उनले भने, ‘जे भए पनि सही तरिकाले सामग्री किनेर ल्याई नेपालभित्रै सरकारी निकायबाट सुरक्षण मुद्रण स्थापना हुनुपर्छ ।’

आवश्यक सामग्री ६ महिना अगाडि नै मगाउनुपर्ने

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री निष्कासन गर्ने, जारी गर्ने वा प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धित सरकारी निकायले एक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न चाहिने सामग्रीको प्रक्षेपण गरी सोको माग र स्पेसिफिकेसन सुरक्षण मुद्रण गर्नुभन्दा कम्तीमा ६ महिना अगाडि केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै अवस्था परी सुरक्षा मुद्रण सामग्री आवश्यक हुन गए सम्बन्धित सरकारी निकायले त्यसको कारण खुलाई सुरक्षण मुद्रणका लागि केन्द्रमा अनुरोध गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले केन्द्रको अनुरोधमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री, सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, उत्पादन स्थल तथा सुरक्षण मुद्रण सामग्री ढुवानीको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक–एक सहसचिव उक्त केन्द्रका सदस्य हुनेछन् । यस्तै, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विज्ञान, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, वाणिज्यशास्त्र वा सूचना प्रविधि विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहेछन् । सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक सहसचिवका रूपमा रहने छन् । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पाँच वर्षका लागि हुनेछ ।

अरूले छापे चार वर्षसम्म कैद र ४ लाखसम्म जरिवाना

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाहेक कसैले पनि सामग्री छाप्ने, सोसम्बन्धी प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्नेलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गर्न नहुने विधेयकको कसुर तथा सजायमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कसैले सुरक्षण मुद्रण सामग्री छापेमा यस्तो सामग्री जफत गरी चार वर्षसम्म कैद वा चार लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यस्तै, प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाए वा पैठारी गर्नेलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी काम गरे त्यस्तो प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण जफत गरी दुई वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ ।

कसुर तथा सजायको परिच्छेदमा केन्द्रबाहेक कसैले पनि केन्द्रले सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रयोगमा ल्याउने वा ल्याएको चिह्न वा अक्षर भएको वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाउन वा पैठारी गर्न नहुने विधेयकमा भनिएको छ । उक्त कुराको प्रतिकूल हुने गरी कसैले वाटर मार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएको कागज बनाए वा पैठारी गरे त्यस्तो कागज जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

कसैले पनि कानुनबमोजिम तोकिएको अधिकारीलाई बाहेक अन्य कसैलाई सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको स्पेसिफिकेसनबारे जानकारी दिन वा सोसम्बन्धी गोपनीयता भंग गर्न नहुने विधेयकमा भनिएको छ । गोपनीयता भंगको प्रतिकूल हुने गरी कसैले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको स्पेसिफिकेसनबारे जानकारी दिए वा गोपनीयता भंग गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिल्लीबाट ६ नेपाली महिलाको उद्धार

मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — राम्रो तलब र जागिरको प्रलोभन दिएर भारत हुँदै खाडी मुलुक लैजान लागेका ६ नेपाली महिलाको दिल्लीबाट उद्धार गरिएको छ । करिब तीन महिनादेखि अलपत्र उनीहरूलाई उद्धार गरेर शुक्रबार कृष्णनगर ल्याइएको हो ।

जिल्लामा रहेका स्थानीय बिचौलियाले विदेशमा राम्रो रोजगारीको अवसर छ भन्दै फकाएर दिल्ली पुर्‍याएका थिए । ‘एक पैसा पनि लाग्दैन, इराक र कतारमा जागिर पाइन्छ’ भन्दै लोभ्याएको उनीहरूले बताए ।

मोरङका ४, झापा र पर्वतका एक/एक जना दिल्लीमा अलपत्र थिए । सबैलाई उद्धार गरी यहाँ ल्याइएको हो । स्थानीय बिचौलियाले रोजगारीबारे थप जानकारी बुझ्न र पासपोर्ट बनाउन उनीहरूलाई काठमाडौंका मुख्य एजेन्टकहाँ पठाएका थिए । गत फागुन १० देखि १३ गतेभित्रै ती जिल्लाबाट उनीहरू काठमाडौं पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपछि ‘रोजगारी राम्रो छ, अवसर गुमाउनु हुन्न’ भनेर प्रलोभन दिइएको थियो ।

बिचौलियामार्फत काठमाडौंमा उनीहरूको पासपोर्ट बनाइयो । आफूहरूले पासपोर्ट बुझेर एजेन्टलाई नै दिएको उद्धार गरिएकी मोरङकी एक महिलाले सुनाइन् । पासपोर्ट बनाएपछि उनीहरूलाई पोखरा लगेर एक रात राखी बुटवल ल्याइएको थियो । त्यहाँबाट दाङमा एक रात राखेर नेपालगन्ज लगियो । त्यहाँ दुई रात राखेर सीमा कटाइयो । बिहानै सीमा कटाएपछि भारतको रुपैडिया पुर्‍याइयो । त्यहाँबाट बसमा चढाएर दिल्ली लगिएको थियो । उनीहरू फागुन ३० मा उनीहरू दिल्ली पुगेका थिए । दिल्लीको बुरादी जारोदाको एक घरमा लगेर राखेर बाहिरबाट ताल्चा लगाइएको थियो । त्यहाँ पुगेपछि बिचौलियाले रासनपानी दिएर राखेका थिए । उनीहरू आफैं पकाएर खाना खाने गर्थे । चैत दोस्रो साता भारतमा पनि लकडाउन भएपछि एजेन्टहरूले रासनपानी पनि पुर्‍याउन छाडे । मोबाइल स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भए । त्यसपछि महिलाहरूले बाहिर निस्किएर स्थानीयसँग सहयोग मागी खाना खान थालेको र घरमा फोन गरेर उद्धार गर्न आग्रह गरेको सुनाए ।

उनीहरू अलपत्र परेको सूचना शान्ति पुन:स्थापना गृह (पीआरसी) सम्म पुग्यो । त्यसपछि गृहका क्षेत्रीय संयोजक भूमिराज भट्टराईको पहलमा कृष्णनगर ल्याइएको हो । उनीहरू २६, २७, ३४, ४० र ४१ वर्षका छन् । दिल्लीमा देशभक्त आवाजका अध्यक्ष बाबु रोक्काले उद्धारको अगुवाइ गरेका थिए । त्यसमा दूतावासले पनि सहयोग गरेको उनीहरूले बताए । उद्धार गरिएका महिलाले मानव बेचबिखनविरुद्ध सीआईबीमा पनि जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले आफूलाई ललाइफकाई पठाउने स्थानीय बिचौलियाको नामसमेत जाहेरीमा उल्लेख गरेका छन् । मुद्दाको थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जान लागेको उनीहरूले सुनाए । ‘लकडाउनका कारण काठमाडौं जान अनुमति चाहिन्छ,’ इलाका प्रहरी कार्यालय कृष्णनगरका प्रहरी निरीक्षक प्रताप पौडेलले भने, ‘त्यो लिने प्रक्रियामा छौं । आइतबारसम्म उनीहरू काठमाडौं जान्छन् ।’ काठमाडौंमा उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र घटनाबारे बयान लिइनेछ ।

उनीहरू घरबाट हिँडेदेखि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाँदा मान्छेहरू फेरिरहने गरेको उद्धार गरिएकी एक महिलाले बताइन् । यसले मनमा चस्को पसे पनि केही भन्न नसकेको उनले सुनाइन् । उद्धार गरिएका सबै विवाहिता हुन् । तीन जनाका श्रीमान् साथमा छैनन् । कतिपय बालबच्चा घरमै छाडेर जागिरको प्रलोभनमा हिँडेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २१, २०७७ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×