कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मन्त्रीहरुलाई ७ बजे बालुवाटार बोलाइयो, प्रधानमन्त्री पुगे शितल निवास

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई साँझ ७ बजे बालुवाटार बोलाएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि भने नबोलाइएको र कुनै विषयमा छलफल गर्न खोजिएको हुनसक्ने एक मन्त्रीले बताए । छलफलमा राज्यमन्त्रीहरुलाई समेत बोलाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राज्यमन्त्रीहरु उपस्थित हुँदैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओली केहीबेर अघि राष्ट्रपति निवास पुगेका छन् । दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका हुन् । शितल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कुराकानी भइरहेको राष्ट्रपतिका स्वकिय सचिव सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । कुराकानी के विषयमा चलिरहेको भने उनले खुलाएनन् ।

बिहीबारमात्रै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन् ।

आफ्नै पार्टी नेकपाका नेताहरुले राजीनामा मागिरहेको र पार्टी बैठकसमेत स्थगित भइरहेको बेला मन्त्रीहरुलाई बोलाइएको हो । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताहरुले स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमै जान छोडेका छन् । शनिबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो ।

प्रकाशित : असार २०, २०७७ १८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस अनुपस्थित

चाँदनी कठायत

वीरेन्द्रनगर — प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गर्दै अनुपस्थित भएका छन् । शनिबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको २३ औँ बैठकमा कांग्रेसका एकजना सांसद पनि उपस्थित भएनन् ।

कर्णाली प्रदेश सभा भवन । फाइल तस्बिर ।

कर्णाली प्रदेशसभामा बजेटबारे मन्त्रालयगत रुपमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले शनिबार सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफलका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई आग्रह गरेका थिए ।

तर सांसद शाहीसहित कांग्रेसका ६ सदस्य सभामा अनुपस्थित भएपछि उनले नेकपा सांसद चन्द्रबहादुर शाहीलाई आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी नै अनुपस्थित भएपछि राप्रपाकी एक मात्र सांसद शोशिला शाहीले सभामा कांग्रेस उपस्थित नहुनुको कारणबारे सोधिन् । सभामुख शाहीले कांग्रेसका सांसद कसैले पनि यसबारे सभालाई जानकारी नगराएको जवाफ दिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बजेटका विषयमा पटकपटक उठाइएको जिज्ञासा सम्बोधन नभएकाले वैठकमा अनुपस्थित भएको जनाए । ‘सबै मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै रातो किताब हुनुपर्छ भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘एकमुष्ट बजेटलाई पनि टुक्र्याइनुपर्छ भन्यौँ, तर भएन ।’ उनका अनुसार सरकारले सुरुमा नै सबै मन्त्रालयको योजना एकै ठाउँमा समेटेर बजेट पुस्तिका प्रदेशसभामा वितरण गरेको थियो ।

कांग्रेसले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ५५ मा रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सांसद शाहीले उक्त बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नभइ भौतिक पूर्वाधारमा राख्न सरकारले तत्परता नदेखाएको जनाए ।

‘आज संसदमा गए पनि अवरोध गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अवरोधले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक टेबल गर्न नपाएको नेकपाका सांसदले गुनासो पनि गरेका थिए, हामीबिना उक्त विधेयक टेबल भयो ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा असार १० गतेदेखि नै पटकपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको अडानपछि असार १८ गते दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठकमा सरकारले प्रतिपक्षको माग पूरा नगरेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी २० गतेसम्मका लागि संसद बैठक सारिएको थियो ।

प्रतिपक्ष दलका सदस्यहरु सहभागी नभए पनि बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयको बजेट र योजनामाथि दफावार छलफल भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सांसदमध्ये ३३ जना नेकपा, ६ जना नेपाली कांग्रेस र १ जना राप्रपाका छन् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७७ १८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×