कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

कांग्रेसको कोभिड-१९ अनुगमन समितिले पूर्णता पायो

काठमाडौँ — कांग्रेसले गठन गरेको ‘कोभिड—१९ अनुगमन समिति’ ले पूर्णता पाएको छ । पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतको संयोजकत्वमा रहेको ३५ सदस्यीय समितिले शुक्रबार पूर्णता पाएको सदस्य सचिव प्रदीप पराजुलीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका हुन् । 

कांग्रेसको कोभिड-१९ अनुगमन समितिले पूर्णता पायो

जेठ २६ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न पार्टीका सहमहामन्त्री महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिमा केन्द्रीय सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु सदस्य रहेका छन् ।

संयोजक प्रकाशशरण महत, सदस्यहरुमा एनपी साउँद, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, चन्द्र भण्डारी, महेन्द्र यादव, गगनकुमार थापा, जीवन परियार, पार्वता डी.सी. चौधरी, गुरुराज घिमिरे, मोहनबहादुर बस्नेत, योगेन्द्र चौधरी, रमा कोइराला पौडेल, ध्रुव वाग्ले, दिव्यमणि राजभण्डारी, राजीवविक्रम शाह, नैनसिंह महर, पोषराज पाण्डे छन् । प्रभु बुढाथोकी, माधवी भट्ट, लक्ष्मीराज पाठक, मुक्तिराम श्रेष्ठ, बद्री सिग्देल, अच्युत वाग्ले, सूर्यकान्त घिमिरे, प्रेमध्वज लामा, धनेश्वर नेपाल, किरण रेग्मी, रवीजंग पाण्डे, बद्री अर्याल, लालबहादुर पुन, देवीप्रकाश भट्टचन, अशेष ढुंगाना, दिपकराज भट्ट, सरिन घिमिरे, विमल ढकाल सदस्यमा र सदस्य सचिवमा प्रदीप पराजुली चयन भएका छन् ।

समितिको शुक्रबार ललितपुरमा बसेको बैठकमा कोभिड–१९ को कारण उत्पन्न परिस्थितिको सम्बन्धमा स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रीहरुसँग भएको छलफल, क्वारेन्टाइन अनुगमन गर्दाको अवस्था लगायत हालसम्मका गतिविधिबारे संयोजकले महतले जानकारी गराएका थिए । सदस्य सचिव पराजुलीले समितिको कार्यदिशा तथा कार्ययोजनालाई सर्वसम्मत पारित गरेको पनि जनाए । साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा कोरोनाले पारेको प्रभाव र न्यूनिकरण गर्न हालसम्म सरकारबाट गरिएका गतिविधिका बारेमा अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।




प्रकाशित : असार १९, २०७७ १७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?