अन्तरप्रदेश विधेयक पारित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तरप्रदेश विधेयक पारित

तीन तहबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने
प्रदेशले पाएन फौजदारी कसुरका मुद्दा चलाउने अधिकार
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट आएको संशोधनसहितको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सभाले बिहीबार स्वीकार गर्दै पुन: पारित गरेपछि विधेयकले अन्तिम रूप पाएको हो ।

विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधार, कानुन वा नीति बनाउँदा तीनवटै तहले विचार गर्नुपर्ने विषय, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार तथा सहकार्यका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, तीन तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । कानुन अभावले तीन तहबीच समन्वयका लागि औपचारिक थलो निर्माण हुन सकेको थिएन । त्यस्तै, संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् तोकिएको छ । विधेयकमा त्यसको सचिवालय तथा परिषद्को क्षेत्राधिकारलगायत विषय समेटिएका छन् ।

तीन तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा अर्थ, कानुन, गृह र संघीय मामिला मन्त्री सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेका सांसद परिषद्मा सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीन जना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले ७ जना परिषद्मा सदस्य तोकिएको छ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने उल्लेख छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयकमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मनोनयन गरी पठाएका संघीय संसद्का एक–एक जना सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका सबै निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सातवटै प्रदेशबाट तीन–तीन जनाका दरले २१ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रधानमन्त्रीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिषद्को आकार सानो बनाउन प्रतिनिधित्व घटाउनुका साथै सदस्य मनोनयन गर्दा संघ/महासंघसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएको छ । प्रतिनिधि सभाको उक्त संशोधनलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई पुन: पारित गरेको हो । विधेयक उत्पत्ति भएको सभाले विधेयक पारित गरेर अर्को सभामा पठाउने तथा अर्को सभाले त्यसमा थपघट गरी सन्देशसहित पठाएको विधेयकलाई उत्पत्ति भएको सभाले पुन: पारित गर्नुपर्ने संसदीय प्रक्रिया छ ।

साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमा, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएका विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विषयमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सेवा प्रवाहका विषयमा सामन्जस्यता कायम गर्नेलगायतका कैयौं विषयमा छलफल तथा समन्वयको अधिकार परिषद्लाई तोकिएको छ ।

प्रदेशस्तरमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाले यसअघि तोकेको परिषद् सदस्यको संख्यालाई पनि प्रतिनिधि सभाले घटाएको छ । अब परिषद्मा प्रदेशका २ जना मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहबाट प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेको एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा अर्काको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने, कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी तीनवटै तहले भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहले मौलिक हक, संवैधानिक हक वा संघीय कानुनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउन नपाउनेलगायतका विषय विधेयकमा प्रस्ट पारिएको छ । एकल अधिकारका सन्दर्भमा तीनवटै तहलाई आवश्यक कानुन बनाउन र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयनको अधिकार दिइएको छ ।

साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा संघले कसुर र सजायको निर्धारण, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सबै प्रदेशमा समान रूपमा लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन संघीय कानुनबमोजिम गर्ने भनिएको छ । प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत्, खानेपानी सिँचाइजस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि, रोजगार प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश स्तरका सेवा प्रवाह, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदेशस्तरबाट नियमन हुनेछ ।

कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय संघीय कानुनबाट मात्रै व्यवस्थित हुनेछ । विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने वा अवशिष्ट अधिकारका विषय पनि संघीय कानुनबाट निर्धारित हुनेछ ।

फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश प्रहरी वा प्रदेशस्तरका निकायलाई भए पनि अनुसन्धानसम्बन्धी मुद्दा संघ मातहतको महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलमार्फत नेपाल सरकारको नाममा दायर हुने प्रावधान राखिएको छ । मुद्दा चलाउने अधिकार नदिइएकामा प्रदेशले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भएपछि प्रदेशले प्रदेश कानुनअनुसार कुनै अपराधमा संलग्नलाई कैद, जरिवानालगायतका सजाय तोक्न पाउने छैनन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले आन्तरिक प्रशासनमा नियमन गर्नका लागि दण्ड जरिवाना तोक्न पाउनेछन् । त्यसअनुसार भएका निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याइएको प्रति पनि प्रदेशको विरोध रहँदै आएको हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाले ल्याएका आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम मागेभन्दा फरक

जुनसुकै पीसीआर किटमा प्रयोग हुने सामग्री माग गरिएकामा आरएनए एक्सट्रयाक्सन र भीटीएम भने एउटै कम्पनीको भए मात्रै काम लाग्ने ल्याइयो ।
स्वरूप आचार्य, मकर श्रेष्ठ, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना सिनोफार्मसँग खरिद गरेको ‘पीसीआर किट’ का सबै सेट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) ले माग गरेभन्दा फरक पाइएको छ । एनपीएचएलले सेनालाई सामान खरिद गर्न उपलब्ध गराएको विवरण र सेनाले सिनोफार्मबाट प्राप्त गरेको सामग्रीबीच भिन्नता देखिएको हो ।

नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याएको पीसीआर सेट

सेनाले भने आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकताको सूचीअनुसारकै सामान खरिद गरेको बताएको छ । मन्त्रालयकै स्पेसिफिकेसनअनुसार खरिद गरेको र आएपछि पनि उसैलाई प्रमाणित गराइएको सेनाको दाबी छ ।

सेनाले वैशाख १ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत एनपीएचएललाई पीसीआर ल्याबमा कस्तो सामान चाहिन्छ भनेर पत्र पठाएको थियो । एनपीएचएलले वैशाख २ मा पठाएको जवाफमा पीसीआर रिएजेन्ट, न्युक्लिक एसिड एक्स्ट्रयाक्सन किट र भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भीटीएम) कस्तो प्रकारको चाहिन्छ भनेर लेखिएको थियो । प्रयोगशालाले सेनालाई पठाएको पत्रअनुसार कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोग हुने सामग्री ‘ओपन सिस्टम’ का (जुनसुकै पीसीआर किटमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम) माग गरेको देखिन्छ । तर, चीनबाट सेनाले खरिद गरेको पीसीआर किट भने पीसीआर रिएजेन्टबाहेक अन्य दुई ‘स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट’ (आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन) र ‘स्याम्पल स्टोरेज रिएजेन्ट’ (भीटीएम) ‘क्लोज्ड सिस्टम’ (एउटै कम्पनीको भीटीएम र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन एउटै कम्पनीको भए मात्रै काम गर्ने) परेपछि विवाद भएको हो ।

त्यस्तै एनपीएचएलले स्वाब संकलन गर्न प्रयोग हुने भीटीएम २ देखि ३ एमएलको माग गरेकामा सेनाले ल्याएको १५ हजारभन्दा बढी भीटीएम १ एमएलका छन् । सेनाले पीसीआर किट, रिएजेन्ट र भीटीएम २८ हजार ३ सय ८५ सेट ल्याएको छ । ५ लाख २५ हजार १ सय २२ अमेरिकी डलर (करिब ६ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ) मा खरिद गरिएका यी सामग्रीमा समस्या आएपछि प्रयोगशालाहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन् ।

पीसीआर किटको सम्पूर्ण सेट आएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुखलाई नै बोलाएर प्रमाणित गर्न भन्यौं । उहाँले पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री भनेर प्रमाणित गरिदिनुभयो । त्यसपछि हामीले स्वीकार गरेका हौं । –विज्ञानदेव पाण्डे, सैनिक प्रवक्ता

सेनाले चीनको सानसियोर कम्पनीको स्वाब संकलन गर्ने भीटीएम (स्याम्पल स्टोरेज रिएजेन्ट), आरएनए निकाल्न प्रयोग गरिने रिएजेन्ट र पीसीआर किट खरिद गरेर सरकारलाई दिएको थियो । ‘स्वाब संकलन गर्न पनि यही कम्पनीका भीटीएम प्रयोग भएको भए हामीले ल्याबमा पनि सेनाले ल्याएकै रिलिज रिएजेन्ट प्रयोग गरेर नतिजा निकाल्न सकिन्थ्यो,’ कोरोना भाइरस परीक्षण गरिरहेको काठमाडौंको एक अस्पतालको प्रयोगशालाका प्राविधिकले भने, ‘स्वाब संकलन अर्कै कम्पनीको भीटीएममा भएपछि सेनाले ल्याएको रिलिज रिएजेन्ट हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।’ पीसीआर किट भने जुनसुकै कम्पनीको भीटीएममा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने ती प्राविधिकको बताए ।

एनपीएचएलले सेनालाई लेखेको पत्रमा पीसीआर रिएजेन्ट किट कुनै पनि प्रकारको मेसिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न्युक्लिक एसिड (आरएनए) एक्स्ट्रयाक्सन किट कुनै पनि प्रकारको भीटीएम प्रयोग गरेर संकलन गरिएको नमुनाबाट ‘म्यानुअली’ आरएनए निकाल्न मिल्ने खालको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । भीटीएम भने २ देखि ३ एमएलको हुनुका साथै त्यसबाट सजिलै आरएनए निकाल्न मिल्ने हुनुपर्ने पत्रमा भनिएको थियो । तर, सेनाले विवरण उपलब्ध गराएपछि सिनोफार्मले बिक्री गरेको सानसियोर बायोटेक कम्पनीको पीसीआर रिएजेन्ट किट जुनसुकै मेसिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि न्युक्लिक एसिड एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम भने सानसियोरकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘क्लोज्ड सिस्टम किट’ भन्ने गरिन्छ । ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जे मागेको थियो त्यही नै आएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । तर, यो महामारीको समयमा जे हात परेको छ त्यो पनि प्रयोग नै गर्न नमिल्ने वा नहुने भन्नेचाहिँ छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ समूहमा समेत रहेका एक चिकित्सकले भने, ‘यसलाई प्रयोग गर्ने विधि र तरिका जान्ने हो भने अरूभन्दा छिटो नतिजा निकाल्न सकिन्छ । यस्तो विशेषज्ञता भएका जनशक्ति सबै प्रयोगशालामा छैनन् । त्यसैले समस्या परेको हो ।’

मैले ती किट उपयुक्त छन्/छैनन् भनेकी छैन । केबल पीसीआरमा काम लाग्छ भनेर हस्ताक्षर गरेकी छु । हामीले मागेजस्तो किट छैन । भीटीएम १ एमएलको छ । त्यसले खासै असर गर्दैन । सबै सामान कामै नलाग्ने होइनन् तर प्रयोग गर्दा पूरै सेट चाहिन्छ । –डा. रुणा झा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार पनि सेनाले ल्याएर दिएको पीसीआर किट सबै मेसिनमा लाग्छ तर स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट र स्याम्पल स्टोरेज रिएजेन्ट भने सोही कम्पनीकै हुनु अनिवार्य छ । ‘यसअघि पनि हामीलाई यही कम्पनीको पीसीआर किट आएको थियो । जुन अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छौं । एक्स्ट्रयाक्सन किटले चाहिँ सनसियोरकै भीटीएममा स्वाब संकलन गरेको छ भने मात्रै आरएनए निकाल्छ,’ उनले भनिन् ।

चीन सरकारले अनुदान दिएको ३० हजार पीसीआर किटको सेट पनि सेनाले ल्याएकै सानसियोर कम्पनीकै भएको डा. झाले बताइन् । ‘भीटीएम, रिएजेन्ट र पीसीआर किटको सेट नै चलाउनुपर्ने भएकाले हामीले त्यो सामान प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अनुदानको सामान पाएका बेला स्थानीय तह र प्रदेश आफैंले फरक कम्पनीको भीटीएम किनेर स्वाब संकलन गरेकाले अनुदानमा प्राप्त समान प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं । सेनाले पनि उस्तै प्रकृतिको सामान ल्याएपछि समस्या देखिएको हो ।’

सेनाले ल्याएको किटमा के फरक छ ?

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले माग गरेको र सेनाले ल्याएको पीसीआर किटको भिन्नताबारे जान्न पहिला त सामान्यतया पीसीआर परीक्षण कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । पीसीआर परीक्षणका लागि सबैभन्दा पहिला शंकास्पद व्यक्तिको नाकबाट स्वाब (टुप्पोमा कपास भएको प्लास्टिकको सिन्का) लाई घाँटीसम्म पुर्‍याएर नमुना संकलन गरिन्छ । त्यसलाई भीटीएममा राखिन्छ । यसरी भीटीएममा राख्नुको कारण संकलित भाइरसको नमुना क्षय नहोस् भनेर हो । उक्त भीटीएममा केही रासायनिक तत्त्व राखिएको हुन्छ, जसले भाइरसको नमुनालाई जस्ताको त्यस्तै राख्छ । यसरी संकलन गरिएको भीटीएमलाई प्रयोगशालामा लगिन्छ र केही रासायनिक प्रक्रिया अपनाएर आरएनए एक्सट्रयाक्टरबाट आरएनए निकालिन्छ । निकालिएको आरएनएमा पीसीआर रिएजेन्ट मिक्सर राखेर पीसीआर मेसिनमा राखिन्छ । मेसिनमा राखिएको नमुना संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएपछि त्यसमा कोरोना भाइरसको विभिन्न प्रकारका जीन छन् या छैनन् भनेर हेरिन्छ । त्यसको परिणाम ग्राफमा आउँछ । जसका आधारमा संक्रमण छ या छैन भनेर यकिन हुन्छ ।

मोलिक्युलर प्रयोगशालाका विज्ञ चिकित्सकका अनुसार सेनाले ल्याएको पीसीआर परीक्षण सेटको विवाद बुझ्न पहिला त भीटीएमबाट सुरु गर्नुपर्छ । ती विज्ञले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको पीसीआर सेटको नमुना हेर्दा सानसियोर बायोटेक कम्पनीको भीटीएम १ एमएलको मात्रै छ । नेपालमा नमुना संकलन गर्न प्राय: ३ एमएलको भीटीएम प्रयोग हुन्छ । त्यसमा पनि सेनाले ल्याएको भीटीएममा रहेको रसायन अन्य भीटीएममा हुनेभन्दा केही फरक छ । जसका कारण त्यसमा रहेको भाइरसको आरएनए निकाल्न सानसियोर कम्पनीकै ‘स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट’ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको क्याटलगअनुसार नमुना संकलन गरिएको भीटीएमबाट परीक्षणका लागि नमुना लिई त्यसमा स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट राखेर लगभग २० मिनेट सेन्ट्रीफ्युज (घुमाउने) मेसिनमा राखेपछि उक्त ट्युबमाथि एउटा तह बन्छ, जुन आरएनए हो । त्यसलाई झिकी कुनै पनि पीसीआर रिएजेन्ट राखेर मिसाएपछि पीसीआर मेसिनमा हाले त्यसबाट निश्चित समयमा परिणाम प्राप्त हुन्छ । सबै सामग्री एउटै कम्पनीको प्रयोग गरे त्यसबाट आउने परिणाम मिश्रित सामग्री प्रयोग गर्दा आउने परिणामभन्दा निकै राम्रो मानिन्छ ।

‘तसर्थ सेनाले खरिद गरेर ल्याएको भीटीएम तथा स्याम्पल रिलिज रिएजेन्टसँगै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ ती विज्ञले भने, ‘सँगै प्रयोग गर्ने मात्र होइन, त्यसबाट आरएनए निकाल्ने विधि पनि अन्य किटभन्दा केही फरक छ ।’ उनका अनुसार त्यही फरकपनका कारण नै अहिले सेनाले ल्याएको भीटीएम र एक्स्ट्रयाक्सन किटबारे सबैमा दुविधा भएको हो ।

वीर अस्पतालले भने आफैंले नमुना संकलन गर्दा मात्रै सेनाले ल्याएको पीसीआर सेट प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘हामीले आफैं नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्नका लागि मात्रै सेनाले उपलब्ध गराएको किट प्रयोग गर्ने गरेका छौं । बाहिरबाट संकलन गरेर ल्याएको नमुना परीक्षण गर्न त्यसबाट सम्भव छैन,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘सेनाले ल्याएको पीसीआर किट युरोपियन मापदण्ड प्रमाणित नै भनिए पनि त्यसले दिने परिणाम उल्लेखनीय भने छैन ।’

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार हाल नेपालमा सानसियोर बोयोटेक कम्पनीसहित विभिन्न देशमा उत्पादित ६ थरी ब्रान्डका पीसीआर रिएजेन्ट किट प्रयोग भइरहेका छन् । जसमा जीबी ताइवान, ई डाएग्नोस्टिक, वन्डफो, रोसे, हाइपियोर र सानसियोर रहेका छन् ।

स्पेसिफिकेसन नै नमिले पनि सेनाले किन लियो ?

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. झाले दिएकै पीसीआर परीक्षण सेटको विवरण चिनियाँ कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर सामान माग गरिएको हो । ‘हामीले प्राप्त गरेको स्पेसिफिकेसन उता फरवार्ड गरिदियौं । सानसियोर बायोटेक कम्पनीको पीसीआर किटको सम्पूर्ण सेट आयो,’ उनले भने, ‘यो सेट प्राप्त भएपछि हामीले डा. झालाई नै बोलाएर प्रमाणित गर्न भन्यौं । उहाँले पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री भनेर प्रमाणित गरिदिनुभयो । त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई स्वीकार गरेका हौं ।’ ती सामग्री ठीक नभएको भनेर जानकारी दिइएको भए ५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेको समेत प्रवक्ता पाण्डेले जनाए ।

सेनाले हवाईमार्ग हुँदै दोस्रो लटमा चीनबाट पीसीआर सेट ल्याएपछि गुणस्तर परीक्षण गर्न आफूलाई बोलाएको डा. झाले बताइन् । उनले सेनाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त सामग्री ‘पीसीआरमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर’ मात्रै प्रमाणित गरिदिएको जानकारी दिइन् । ‘मैले ती किट उपयुक्त छन्/छैनन् भनेर लेखेकै छैन । केबल पीसीआरमा काम लाग्छ भनेर हस्ताक्षर गरेकी छु,’ उनले भनिन, ‘हामीले मागेजस्तो किटचाहिँ छैन । भीटीएम १ एमएलको छ । त्यसले खासै असर गर्दैन । किनभने स्वाब थोरै भए पनि पुग्छ । कल्चर गर्नुपर्ने होइन । यी सबै सामान कामै नलाग्ने होइनन् । तर, प्रयोग गर्दा पूरै सेट नै चाहिन्छ ।’

प्रवक्ता पाण्डेले सेनाले सामान ल्याइदिन समन्वय मात्र गरेको बताए । ‘हामीले स्पेसिफिकेसन बनाएको पनि होइन र आएका सामग्री प्रमाणित गरेको पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकताको सूची उपलब्ध गरायो । त्यही सूचीअनुसार सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायौं ।’ कुन सामग्री कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सीसीएमसीले तय गरेको उनले दाबी गरे । पीसीआर किटको सेटबाहेक अन्य सामानको गुणस्तर परीक्षण भने मन्त्रालयका इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टर (आईसीएस) का प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको टोलीले प्रमाणित गरेको पाण्डेले बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूलाई सम्पूर्ण सामग्री वितरण गर्ने गरेको थियो । हाल प्रयोगशालाको यो अधिकार कटौती गरेर आईसीएसलाई नै दिइएको छ । आईसीएसले एनपीएचएलसँग समन्वय नगरी काठमाडौं र बाहिरीका प्रयोगशालामा एक थरी भीटीएम र अर्को थरी एक्स्ट्रयाक्सन वितरण गरेपछि समस्या चुलिएको हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×