सेनाले ल्याएका आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम मागेभन्दा फरक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सेनाले ल्याएका आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम मागेभन्दा फरक

जुनसुकै पीसीआर किटमा प्रयोग हुने सामग्री माग गरिएकामा आरएनए एक्सट्रयाक्सन र भीटीएम भने एउटै कम्पनीको भए मात्रै काम लाग्ने ल्याइयो ।
स्वरूप आचार्य, मकर श्रेष्ठ, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाली सेनाले चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना सिनोफार्मसँग खरिद गरेको ‘पीसीआर किट’ का सबै सेट राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल) ले माग गरेभन्दा फरक पाइएको छ । एनपीएचएलले सेनालाई सामान खरिद गर्न उपलब्ध गराएको विवरण र सेनाले सिनोफार्मबाट प्राप्त गरेको सामग्रीबीच भिन्नता देखिएको हो ।

नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याएको पीसीआर सेट

सेनाले भने आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकताको सूचीअनुसारकै सामान खरिद गरेको बताएको छ । मन्त्रालयकै स्पेसिफिकेसनअनुसार खरिद गरेको र आएपछि पनि उसैलाई प्रमाणित गराइएको सेनाको दाबी छ ।

सेनाले वैशाख १ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत एनपीएचएललाई पीसीआर ल्याबमा कस्तो सामान चाहिन्छ भनेर पत्र पठाएको थियो । एनपीएचएलले वैशाख २ मा पठाएको जवाफमा पीसीआर रिएजेन्ट, न्युक्लिक एसिड एक्स्ट्रयाक्सन किट र भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भीटीएम) कस्तो प्रकारको चाहिन्छ भनेर लेखिएको थियो । प्रयोगशालाले सेनालाई पठाएको पत्रअनुसार कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणका लागि प्रयोग हुने सामग्री ‘ओपन सिस्टम’ का (जुनसुकै पीसीआर किटमा प्रयोग हुने रिएजेन्ट, एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम) माग गरेको देखिन्छ । तर, चीनबाट सेनाले खरिद गरेको पीसीआर किट भने पीसीआर रिएजेन्टबाहेक अन्य दुई ‘स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट’ (आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन) र ‘स्याम्पल स्टोरेज रिएजेन्ट’ (भीटीएम) ‘क्लोज्ड सिस्टम’ (एउटै कम्पनीको भीटीएम र आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन एउटै कम्पनीको भए मात्रै काम गर्ने) परेपछि विवाद भएको हो ।

त्यस्तै एनपीएचएलले स्वाब संकलन गर्न प्रयोग हुने भीटीएम २ देखि ३ एमएलको माग गरेकामा सेनाले ल्याएको १५ हजारभन्दा बढी भीटीएम १ एमएलका छन् । सेनाले पीसीआर किट, रिएजेन्ट र भीटीएम २८ हजार ३ सय ८५ सेट ल्याएको छ । ५ लाख २५ हजार १ सय २२ अमेरिकी डलर (करिब ६ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ) मा खरिद गरिएका यी सामग्रीमा समस्या आएपछि प्रयोगशालाहरूले प्रयोग गर्न छाडेका छन् ।

पीसीआर किटको सम्पूर्ण सेट आएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुखलाई नै बोलाएर प्रमाणित गर्न भन्यौं । उहाँले पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री भनेर प्रमाणित गरिदिनुभयो । त्यसपछि हामीले स्वीकार गरेका हौं । –विज्ञानदेव पाण्डे, सैनिक प्रवक्ता

सेनाले चीनको सानसियोर कम्पनीको स्वाब संकलन गर्ने भीटीएम (स्याम्पल स्टोरेज रिएजेन्ट), आरएनए निकाल्न प्रयोग गरिने रिएजेन्ट र पीसीआर किट खरिद गरेर सरकारलाई दिएको थियो । ‘स्वाब संकलन गर्न पनि यही कम्पनीका भीटीएम प्रयोग भएको भए हामीले ल्याबमा पनि सेनाले ल्याएकै रिलिज रिएजेन्ट प्रयोग गरेर नतिजा निकाल्न सकिन्थ्यो,’ कोरोना भाइरस परीक्षण गरिरहेको काठमाडौंको एक अस्पतालको प्रयोगशालाका प्राविधिकले भने, ‘स्वाब संकलन अर्कै कम्पनीको भीटीएममा भएपछि सेनाले ल्याएको रिलिज रिएजेन्ट हामीले प्रयोग गरेका छैनौं ।’ पीसीआर किट भने जुनसुकै कम्पनीको भीटीएममा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने ती प्राविधिकको बताए ।

एनपीएचएलले सेनालाई लेखेको पत्रमा पीसीआर रिएजेन्ट किट कुनै पनि प्रकारको मेसिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने, न्युक्लिक एसिड (आरएनए) एक्स्ट्रयाक्सन किट कुनै पनि प्रकारको भीटीएम प्रयोग गरेर संकलन गरिएको नमुनाबाट ‘म्यानुअली’ आरएनए निकाल्न मिल्ने खालको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । भीटीएम भने २ देखि ३ एमएलको हुनुका साथै त्यसबाट सजिलै आरएनए निकाल्न मिल्ने हुनुपर्ने पत्रमा भनिएको थियो । तर, सेनाले विवरण उपलब्ध गराएपछि सिनोफार्मले बिक्री गरेको सानसियोर बायोटेक कम्पनीको पीसीआर रिएजेन्ट किट जुनसुकै मेसिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने भए पनि न्युक्लिक एसिड एक्स्ट्रयाक्सन किट र भीटीएम भने सानसियोरकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘क्लोज्ड सिस्टम किट’ भन्ने गरिन्छ । ‘राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जे मागेको थियो त्यही नै आएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । तर, यो महामारीको समयमा जे हात परेको छ त्यो पनि प्रयोग नै गर्न नमिल्ने वा नहुने भन्नेचाहिँ छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ समूहमा समेत रहेका एक चिकित्सकले भने, ‘यसलाई प्रयोग गर्ने विधि र तरिका जान्ने हो भने अरूभन्दा छिटो नतिजा निकाल्न सकिन्छ । यस्तो विशेषज्ञता भएका जनशक्ति सबै प्रयोगशालामा छैनन् । त्यसैले समस्या परेको हो ।’

मैले ती किट उपयुक्त छन्/छैनन् भनेकी छैन । केबल पीसीआरमा काम लाग्छ भनेर हस्ताक्षर गरेकी छु । हामीले मागेजस्तो किट छैन । भीटीएम १ एमएलको छ । त्यसले खासै असर गर्दैन । सबै सामान कामै नलाग्ने होइनन् तर प्रयोग गर्दा पूरै सेट चाहिन्छ । –डा. रुणा झा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रुणा झाका अनुसार पनि सेनाले ल्याएर दिएको पीसीआर किट सबै मेसिनमा लाग्छ तर स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट र स्याम्पल स्टोरेज रिएजेन्ट भने सोही कम्पनीकै हुनु अनिवार्य छ । ‘यसअघि पनि हामीलाई यही कम्पनीको पीसीआर किट आएको थियो । जुन अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छौं । एक्स्ट्रयाक्सन किटले चाहिँ सनसियोरकै भीटीएममा स्वाब संकलन गरेको छ भने मात्रै आरएनए निकाल्छ,’ उनले भनिन् ।

चीन सरकारले अनुदान दिएको ३० हजार पीसीआर किटको सेट पनि सेनाले ल्याएकै सानसियोर कम्पनीकै भएको डा. झाले बताइन् । ‘भीटीएम, रिएजेन्ट र पीसीआर किटको सेट नै चलाउनुपर्ने भएकाले हामीले त्यो सामान प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अनुदानको सामान पाएका बेला स्थानीय तह र प्रदेश आफैंले फरक कम्पनीको भीटीएम किनेर स्वाब संकलन गरेकाले अनुदानमा प्राप्त समान प्रयोगमा ल्याउन सकेनौं । सेनाले पनि उस्तै प्रकृतिको सामान ल्याएपछि समस्या देखिएको हो ।’

सेनाले ल्याएको किटमा के फरक छ ?

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले माग गरेको र सेनाले ल्याएको पीसीआर किटको भिन्नताबारे जान्न पहिला त सामान्यतया पीसीआर परीक्षण कसरी हुन्छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ । पीसीआर परीक्षणका लागि सबैभन्दा पहिला शंकास्पद व्यक्तिको नाकबाट स्वाब (टुप्पोमा कपास भएको प्लास्टिकको सिन्का) लाई घाँटीसम्म पुर्‍याएर नमुना संकलन गरिन्छ । त्यसलाई भीटीएममा राखिन्छ । यसरी भीटीएममा राख्नुको कारण संकलित भाइरसको नमुना क्षय नहोस् भनेर हो । उक्त भीटीएममा केही रासायनिक तत्त्व राखिएको हुन्छ, जसले भाइरसको नमुनालाई जस्ताको त्यस्तै राख्छ । यसरी संकलन गरिएको भीटीएमलाई प्रयोगशालामा लगिन्छ र केही रासायनिक प्रक्रिया अपनाएर आरएनए एक्सट्रयाक्टरबाट आरएनए निकालिन्छ । निकालिएको आरएनएमा पीसीआर रिएजेन्ट मिक्सर राखेर पीसीआर मेसिनमा राखिन्छ । मेसिनमा राखिएको नमुना संख्यात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै गएपछि त्यसमा कोरोना भाइरसको विभिन्न प्रकारका जीन छन् या छैनन् भनेर हेरिन्छ । त्यसको परिणाम ग्राफमा आउँछ । जसका आधारमा संक्रमण छ या छैन भनेर यकिन हुन्छ ।

मोलिक्युलर प्रयोगशालाका विज्ञ चिकित्सकका अनुसार सेनाले ल्याएको पीसीआर परीक्षण सेटको विवाद बुझ्न पहिला त भीटीएमबाट सुरु गर्नुपर्छ । ती विज्ञले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको पीसीआर सेटको नमुना हेर्दा सानसियोर बायोटेक कम्पनीको भीटीएम १ एमएलको मात्रै छ । नेपालमा नमुना संकलन गर्न प्राय: ३ एमएलको भीटीएम प्रयोग हुन्छ । त्यसमा पनि सेनाले ल्याएको भीटीएममा रहेको रसायन अन्य भीटीएममा हुनेभन्दा केही फरक छ । जसका कारण त्यसमा रहेको भाइरसको आरएनए निकाल्न सानसियोर कम्पनीकै ‘स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट’ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको क्याटलगअनुसार नमुना संकलन गरिएको भीटीएमबाट परीक्षणका लागि नमुना लिई त्यसमा स्याम्पल रिलिज रिएजेन्ट राखेर लगभग २० मिनेट सेन्ट्रीफ्युज (घुमाउने) मेसिनमा राखेपछि उक्त ट्युबमाथि एउटा तह बन्छ, जुन आरएनए हो । त्यसलाई झिकी कुनै पनि पीसीआर रिएजेन्ट राखेर मिसाएपछि पीसीआर मेसिनमा हाले त्यसबाट निश्चित समयमा परिणाम प्राप्त हुन्छ । सबै सामग्री एउटै कम्पनीको प्रयोग गरे त्यसबाट आउने परिणाम मिश्रित सामग्री प्रयोग गर्दा आउने परिणामभन्दा निकै राम्रो मानिन्छ ।

‘तसर्थ सेनाले खरिद गरेर ल्याएको भीटीएम तथा स्याम्पल रिलिज रिएजेन्टसँगै प्रयोग गर्नुपर्छ,’ ती विज्ञले भने, ‘सँगै प्रयोग गर्ने मात्र होइन, त्यसबाट आरएनए निकाल्ने विधि पनि अन्य किटभन्दा केही फरक छ ।’ उनका अनुसार त्यही फरकपनका कारण नै अहिले सेनाले ल्याएको भीटीएम र एक्स्ट्रयाक्सन किटबारे सबैमा दुविधा भएको हो ।

वीर अस्पतालले भने आफैंले नमुना संकलन गर्दा मात्रै सेनाले ल्याएको पीसीआर सेट प्रयोग गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘हामीले आफैं नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्नका लागि मात्रै सेनाले उपलब्ध गराएको किट प्रयोग गर्ने गरेका छौं । बाहिरबाट संकलन गरेर ल्याएको नमुना परीक्षण गर्न त्यसबाट सम्भव छैन,’ अस्पताल स्रोतले भन्यो, ‘सेनाले ल्याएको पीसीआर किट युरोपियन मापदण्ड प्रमाणित नै भनिए पनि त्यसले दिने परिणाम उल्लेखनीय भने छैन ।’

कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार हाल नेपालमा सानसियोर बोयोटेक कम्पनीसहित विभिन्न देशमा उत्पादित ६ थरी ब्रान्डका पीसीआर रिएजेन्ट किट प्रयोग भइरहेका छन् । जसमा जीबी ताइवान, ई डाएग्नोस्टिक, वन्डफो, रोसे, हाइपियोर र सानसियोर रहेका छन् ।

स्पेसिफिकेसन नै नमिले पनि सेनाले किन लियो ?

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. झाले दिएकै पीसीआर परीक्षण सेटको विवरण चिनियाँ कम्पनीलाई उपलब्ध गराएर सामान माग गरिएको हो । ‘हामीले प्राप्त गरेको स्पेसिफिकेसन उता फरवार्ड गरिदियौं । सानसियोर बायोटेक कम्पनीको पीसीआर किटको सम्पूर्ण सेट आयो,’ उनले भने, ‘यो सेट प्राप्त भएपछि हामीले डा. झालाई नै बोलाएर प्रमाणित गर्न भन्यौं । उहाँले पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्री भनेर प्रमाणित गरिदिनुभयो । त्यसपछि मात्रै हामीले यसलाई स्वीकार गरेका हौं ।’ ती सामग्री ठीक नभएको भनेर जानकारी दिइएको भए ५ दिनभित्र फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेको समेत प्रवक्ता पाण्डेले जनाए ।

सेनाले हवाईमार्ग हुँदै दोस्रो लटमा चीनबाट पीसीआर सेट ल्याएपछि गुणस्तर परीक्षण गर्न आफूलाई बोलाएको डा. झाले बताइन् । उनले सेनाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त सामग्री ‘पीसीआरमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर’ मात्रै प्रमाणित गरिदिएको जानकारी दिइन् । ‘मैले ती किट उपयुक्त छन्/छैनन् भनेर लेखेकै छैन । केबल पीसीआरमा काम लाग्छ भनेर हस्ताक्षर गरेकी छु,’ उनले भनिन, ‘हामीले मागेजस्तो किटचाहिँ छैन । भीटीएम १ एमएलको छ । त्यसले खासै असर गर्दैन । किनभने स्वाब थोरै भए पनि पुग्छ । कल्चर गर्नुपर्ने होइन । यी सबै सामान कामै नलाग्ने होइनन् । तर, प्रयोग गर्दा पूरै सेट नै चाहिन्छ ।’

प्रवक्ता पाण्डेले सेनाले सामान ल्याइदिन समन्वय मात्र गरेको बताए । ‘हामीले स्पेसिफिकेसन बनाएको पनि होइन र आएका सामग्री प्रमाणित गरेको पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीसीएमसीले तयार पारेको राष्ट्रिय आवश्यकताको सूची उपलब्ध गरायो । त्यही सूचीअनुसार सामान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढायौं ।’ कुन सामग्री कस्तो हुनुपर्ने भन्ने पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सीसीएमसीले तय गरेको उनले दाबी गरे । पीसीआर किटको सेटबाहेक अन्य सामानको गुणस्तर परीक्षण भने मन्त्रालयका इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टर (आईसीएस) का प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको टोलीले प्रमाणित गरेको पाण्डेले बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूलाई सम्पूर्ण सामग्री वितरण गर्ने गरेको थियो । हाल प्रयोगशालाको यो अधिकार कटौती गरेर आईसीएसलाई नै दिइएको छ । आईसीएसले एनपीएचएलसँग समन्वय नगरी काठमाडौं र बाहिरीका प्रयोगशालामा एक थरी भीटीएम र अर्को थरी एक्स्ट्रयाक्सन वितरण गरेपछि समस्या चुलिएको हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनमा सामान अड्‍‍किएको-अड्कियै, नेपालमा किनेको-किन्यै

स्वरूप आचार्य, मकर श्रेष्ठ, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ गते कोरोना नियन्त्रण गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नेपाली सेनामार्फत खरिद गर्ने निर्णय लियो । त्यतिबेला नेपालमा कोराना संक्रमितको संख्या पाँच मात्रै थियो । सेनाले चीन सरकारले तोकिदिएको चाइना सिनोफार्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग वैशाख ७ मा औषधि र स्वास्थ्य सामग्री किन्ने सम्झौता गर्दा संक्रमितको संख्या बढेर ३० पुगेको थियो ।

सिनोफार्मलाई भोलिपल्टै २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । तर सामान तत्कालै आएन, सम्झौता भएको २७ दिनसम्म कुर्नुपर्‍यो । त्यतिन्जेल संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेर २ सय ७८ पुगेको थियो, जुन क्रम त्यसपछि रोकिएन । सरकारले रकम भुक्तानी गरेको सामान चीनमै अड्किएको अड्कियै भयो । तर, यता नेपालमा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरह्यो ।

‘सामान आइहाल्छ भनेर हामीले पैसा पनि तुरुन्तै पठाएका थियौं, तर त्यो समयमा आउँदै आएन,’ यस मामिलाबारे जानकार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘त्यो कुनै प्राविधिक कारणले रोकिएको थिएन । देशमा संक्रमितको संख्या बढ्न दिने र त्यसबीचमा आफूले ल्याएका पीसीआर किट आदि महँगोमा बेचेपछि मात्र कन्साइन्मेन्ट आउन दिने माथिल्लो तहको डिजाइनमै यस्तो ढिलाइ गरिएको थियो ।’

सरकारले पहिले ओम्नी समूहले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको खुलासा भएपछि जीटूजी विधिबाट सामान किनेर ल्याउन सेनालाई अगाडि सारिएको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारभित्रको जुन समूहले ओम्नीलाई संरक्षण दिएको थियो, त्यसैले सेनाले किनेका सामग्री समयमा आउन दिएन ।

नियतवश गरिएको त्यो ढिलाइले वैशाख ७ को सम्झौताअनुरूपका सामग्री स्थलमार्गबाट जेठ ३ गते र हवाईमार्गबाट जेठ ६ गते मात्र काठमाडौं आइपुगेका थिए । त्यतिन्जेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सीसीएमसी)’ को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको एन्टीबडी परीक्षण गर्ने आरडीटी किटलगायतका सामान खरिद गरिरह्यो ।

विभागका अनुसार सेनाले खरिद गर्न लागेको सामानको भुक्तानी भएपछि र सामान ल्याउनुअघि मात्रै कम्तीमा ७१ करोड ३२ लाख बराबरको सामान र औषधि खरिद गरेको पाइएको छ । वैशाख १८ देखि जेठ ३२ सम्म बीआईडीएच म्यानेजमेन्टबाट २१ करोड ८९ लाख ४६ हजार ३ सय ७० रुपैयाँको ३ लाख ७१ हजार ४ सय ४५ थान आरडीटी किट खरिद गरेको पाइएको छ ।

सूचनाको हकअनुसार विभागले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वैशाख १८ मा एक लाख थान आरडीटी किटलाई ६ करोड ३८ लाख ७३ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा, जेठ १५ मा १ लाख २१ हजार ४ सय ४५ थान र जेठ ३२ मा १ लाख ५० हजार थान आरडीटी किट खरिद गरेको देखिन्छ । सेनाले खरिद गरेका सम्पूर्ण सामान भने मंगलबार (असार १६) मात्रै आइपुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ भनेर सेनाले तयार पारेको सामग्रीको सूचीमा ‘क्रिटिकल’ भनेर उल्लेख गरिएका सामान सकेसम्म चाँडो नेपाल भित्र्याउने कोसिस गरे पनि नियोजित रूपमा ढिलाइ गरिएको पाइएको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजपत्रअनुसार सेनाले वैशाख १९ मै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरी जहाजबाट सामग्री ढुवानी गर्न फ्ल्यास फ्राइट लजिस्टिक्सलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । ग्वान्जाउबाट स्थलमार्ग हुँदै ल्याइने सामग्री वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म हिँडे पनि हवाईमार्गबाट भने सामग्री ल्याउने मिति तय गर्न आलटाल भइरहेको देखिन्छ । मे १ देखि ५ (वैशाख १९–२३) सम्म चीनमा बिदा भएकाले हवाईमार्गबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन ढिला भएको वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले दाबी गरिन् ।

‘मे दिवससहित चीनमा अन्य बिदा परेका कारण मे ६ बाट मात्रै हवाईमार्गबाट सामग्री ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘छुट्टी सकिएपछि ७० घण्टा त स्वीकृतिकै लागि समय लाग्छ । सेना र सामान ढुवानी गर्ने कम्पनीले ताकेता गरे पनि चीनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले सामान ल्याउन ढिलाइ भएको हो ।’

चीनमा बिदा परेकाले पाँच दिन ढिला भएको भनिए पनि मे ८ (वैशाख २६) मा फ्ल्यास फ्राइट लजिस्टिक्सका स्थानीय प्रतिनिधि डीबी स्केनरले हवाईमार्गबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री ग्वान्जाउको वेयरहाउसमा ल्याउने कार्य सुरु गरिसकेको कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रले पुष्टि गर्छ । यसरी मे ८ मै वेयरहाउसमा आइसकेको सामग्री हवाईमार्गबाट नेपाल ल्याउन आश्चर्यपूर्ण ढंगले अरू ११ दिन लगाइएको थियो ।

यसअघि ओम्नी बिजिनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई चीनबाट पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सरकारले जिम्मा दिँदा यस्तो ढिलाइ भएको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको दुई दिनभित्रै ओम्नीले खरिद गरेको सामान ल्याउन सरकारले नै जहाज ‘बुक’ गरिदिएको थियो । मन्त्रालयले चैत १२ मा ओम्नीलाई छनोट गरेपछि १४ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । सरकारको सहयोग पाएकै कारण चैत १५ गते चीन गएको वायुसेवाको जहाजले १६ गते नै ग्वान्जाउ पुगेर सामग्री ल्याइदिएको थियो । त्यसका लागि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै निगमलाई पत्र लेख्दै आवश्यक प्रक्रिया छिटो मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । सेनाले ल्याउने सामग्रीका लागि भने विभिन्न बहाना बनाएर निगमको विमान ग्वान्जाउ पठाउन ढिलाइ गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

निगमकी प्रवक्ताले छुट्टी सकिएपछि विमान जानका लागि स्वीकृति लिन ७० घण्टा समय लाग्ने जानकारी दिए पनि विमान मे १८ (जेठ ५) मा मात्रै त्यसतर्फ गएको थियो । यसरी एकातर्फ विमान लगभग १० दिनपछि मात्रै सामान लिन ग्वान्जाउ पुग्यो । त्यो पुगेपछि पनि पहिलो उडानबाटै ल्याउनुपर्ने प्राथमिकताको सूचीमा रहेको पीसीआर किट बीचैमा रहस्यमय ढंगले हरायो ।

सीसीएमसी उच्च स्रोतका अनुसार विमान उता पुगिसकेपछि पनि पीसीआर किट ‘लोड’ नभएको पत्तो पाएर त्यसलाई जसरी पनि ल्याउन सैनिक च्यानलबाट निकै प्रयास भएको थियो । तर, त्यो सामान लोड गर्दै गरिएन । स्वास्थ्य सेवा विभागले सेनाको सामान चीनमा रोकिएको त्यही बेला आरडीटी किटलगायत अन्य सामान किन्न थालेपछि चलखेलको आशंका बढेको थियो ।

निगमकी प्रवक्ता खड्काले नेपालबाट गएका प्रतिनिधि ग्वान्जाउ विमानस्थलमा सुरक्षाका कारण ओर्लिन नपाएको र भाषाको समस्याले पहिलो लटमा पीसीआर किट ल्याउन नसकेको दाबी गरिन् ।

सीसीएमसी उच्च स्रोतका अनुसार आफूले ल्याउन खोजेको सामग्री पहिलो लटमा नआएका कारण सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले वैशाख २५ मा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका सैनिक सहचारीलाई सैनिक मुख्यालयमै बोलाएर आफ्नो संगठनले खरिद गरेको सामान नेपालमा छिटो पठाएर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा रहेका सैनिक सहचारीमार्फत पनि ताकेता गरेका थिए ।

उच्च तहबाट कोसिस गर्दा पनि मुख्य सामान समयमा आउन नदिन ठूलो चलखेल भएको थियो । त्यस्तो किन र कसको निर्देशनमा भयो, छानबिन हुनुपर्छ,’ सीसीएमसी स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

छुट्टै रकमको व्यवस्था गर्नु बाध्यता : रक्षा मन्त्रालय

रक्षा मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुसार नै चीनबाट प्राप्त हुने अनुदानको साटो छुट्टै रकम व्यवस्था गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनारद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाली सेनाले चिनियाँ सहयोगबाटै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रस्ताव गरे पनि बेइजिङबाट जवाफ नआएकाले आफ्नै स्रोतबाट त्यो खरिद गर्नुपरेको उल्लेख छ । चीन सरकारबाट नेपाली सेनालाई प्रतिबद्धता भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी रकमलाई नेपालले खरिद गर्ने औषधि र मेडिकल सामग्रीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सरकारको दृष्टिकोण भएअनुसार चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको रक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको सरकारी निकायसमक्ष नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नै छुट्टै रकम व्यवस्था गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर विज्ञप्तिमा चीन सरकारलाई के–कस्तो माध्यमबाट अनुरोध गरिएको थियो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरीे सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने भनिएको थियो ।

‘सोहीबमोजिम उक्त सामग्रीहरू खरिद सम्बन्धमा नेपाली सेनाले चैत २५ गते पत्रबाट कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल एवं सिंगापुरलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग जीटूजी प्रक्रियामा सर्तहरू प्रस्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित दूतावासमार्फत आर्थिक प्रस्ताव माग गरिदिन अनुरोध भई आएकाले नेपाली सेनाको उक्त पत्रानुसार मन्त्रालयले चैत २५ को पत्रबाट सोही पत्रको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट समन्वयात्मक ढंगबाट काम भएको दाबी गरिएको छ । यसमा ती निकायहरूबीच आपसमा कुनै असमझदारी नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कान्तिपुर दैनिकमा मंगलबार प्रकाशित ‘चीनको आर्थिक सहायताबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सेनाको प्रयासमा रक्षा मन्त्रालयकै असहयोग’ भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×