असारे विकास सधैंका लागि अन्त्य गर्ने नीति बनाउन माग 

उनले भनिन्, “नेपालमा जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरी असार महिनाभित्र बजेट पास गरिन्छ, साउन र भदौ महिनामा पालैपालो घर बिदामा बस्ने हुँदा कर्मचारीका अभावमा कार्यालयमा काम ढिलासुस्ती हुन्छ, मन्त्रालयले अख्तियारी ढिला दिने कारणले स्थानीय निकायमा सम्झौता पुस महिनादेखि शुरु भई चैत महिनाभित्र सम्झौता गरेर सकिन्छ, असार महिनामा विकासका काम द्रुत गतिमा हुन्छ, अन्तिमका वर्षायाममा भएको काम मजबुत हुँदैन ।”

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हतारमा काम गर्दा विकास कागजमा मात्र सम्पन्‍न गरी मिलेमतोमा बजेट सक्ने र वर्षायाममा गरिएको कामले गर्दा बाढीपहिरो आउने, धनजनको क्षति हुने र बस्ती उजाड हुने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, “त्यसैले असारे विकासलाई सधैँका निम्ति अन्त्य गरिनुपर्छ, समयमै काम सक्ने नीति बनाउन आवश्यक छ ।”

नेकपाकै शेरबहादुर कुँवरले क्वारेन्टाइनको अस्तव्यस्तताका कारण कोभिड–१९ को महामारी झन्झन् बढ्दै गएको बताउँदै अब कोरोना समुदायस्तरमा पुगेकाले समयमै सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । सोही दलका शारदादेवी भट्टले हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद रामनारायण बिडारीले यातायात क्षेत्रमा १० प्रतिशत पुनःकर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट गरेर टिडीएस मात्रै लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,“यातायात क्षेत्रमा नेपालीको खर्बौं लगानी छ, यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छैन, त्यसैले यो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ, बस, ट्रक, टिपर, मालवाहक यातायातको बेग्लाबेग्लै नीति चाहिन्छ, निजीले पनि सार्वजनिक भाडाका काम गरिरहेका छन्, कोभिड–१९ ले यी व्यवसायी थला परेका छन्, १० प्रतिशत पुनःकर्जा र ढुवानीमा भ्याट छुट होस् ।”

सांसद डा विमला पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका अवस्थामा ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट भएको बताउँदै उनीहरुको सुरक्षाको माग गरिन् ।