खुमलटारमा ओलीनिकट नेताहरुसँग दाहालको छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकटका नेताहरुसँग आफ्नै निवास खुमलटारमा छलफल गरेका छन् । बुधबार ललितपुरको एक होटेलमा अध्यक्ष दाहाल  र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको भेलाको रणनीतिअनुसार ओलीनिकट नेताहरुसँग बिहीबार बिहान छलफल भएको हो । 

बिहान ८.३० बजेदेखि सुरू भएको छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङलगायत सहभागी छन् ।

छलफलमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत यो पक्षका केही स्थायी कमिटी सदस्य पनि छ्न । छलफल जारी रहेको खुमलटार स्रोतले बतायो ।

नेकपाको पछिल्लो शक्ति संघर्षलाई सकभर सहमतिमा टुंगोमा पुर्‍याउन दाहालले ओली समूहका नेताहरुसँग छलफल गरेका हु्न् । नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ । दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेका छ्न । तर ओलि दुवै पद नछाड्ने मनस्थितिमा छ्न् । ओली सहमतिमा नआए स्थायी कमिटीबाट बहुमतले ओलीलाई राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गर्ने तयारी छ । बुधबार बिहान ओलीले पनि बालुवाटारमा दाहाल नेपाल समूहका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब खुल्ने विश्वविद्यालय कस्तो ?

हामीले मानव संसाधन विकास र औद्योगिक वा आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेका छैनौं । शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, उत्पादन बढाउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ ।
सुरेशराज शर्मा

विचार अलि उग्रवादी देखिन सक्छ तर सोचनीय पनि हुन सक्छ— अब कस्ता विश्वविद्यालय बन्नुपर्ला ? सीपमूलक शिक्षालाई साँच्चैको रोजगारीमूलक बनाउन के गर्नुपर्ला ? आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयलाई जनमुखी कसरी बनाउने ? यी तीनै तहका शिक्षाबारे प्रत्यक्ष रूपमा मैले काम गर्न पाएको छु । त्यसैले आफूलाई लागेका कुरा यहाँ लेखेको छु ।

अहिले विकसित मुलुकका विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न लागिपरेका छन् । तिनलाई त्यहाँका सरकारहरूले भिसा प्र्रदान गर्न, हप्तामा निश्चित घण्टासम्म काम गर्न छुट दिन, न्यूनतम रूपमा त्यहाँ पढ्न अपुग देखिएका कोर्स ब्रिजकोर्सका रूपमा पढ्ने अवसर दिन सघाइरहेका देखिन्छन् । यहीँ पढाइ हुने विषयमा अरू मुलुकमा गएर रोजगारीमूलक शिक्षा लिन बर्सेनि ५० हजारभन्दा बढीले नेपालबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिइरहेका छन् ।

अब हामी हाम्रै आवश्यकतामा आधारित शिक्षामा केन्द्रित हुनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे थोरै चर्चा गरौं । पर्यटन उद्योग फस्टाउँदै गएको छ, अझै धेरै फस्टाउनु आवश्यक छ । यही हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक उन्नतिको क्षेत्र हुन सक्छ । त्यसका लागि होटल, लज र शिक्षण संस्थाबीच राम्रो सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्रम यहाँ सुरु भएको छैन । ‘हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट’ कोर्स सुरु गरिएको छ । त्यसका लागि उचित साझेदारी र आधाजसो ‘अन द जब ट्रेनिङ’, ‘इन्टर्नसिप प्राक्टिस’ र पाठ्यक्रम निर्माणमा दुवै पक्ष बसी सहकार्य हुनु आवश्यक छ । प्रचारप्रसार वा बजारीकरण गर्न पनि साझेदारी कार्य राम्रो हुन सक्छ ।

अहिले देशमा निर्माण कार्य निकै बढेको छ । सहरीकरण बढ्दै गएकाले घर, सडक, पुल, नहर, ड्याम आदिजस्ता निर्माणकार्यभइरहेका छन् । यातायात प्रणाली अव्यवस्थित छ, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सक्षम जनशक्ति अभाव छ । निर्माण कार्य र उद्योग क्षेत्रको विकासमा काठको प्रयोग हुन पूरै छाडेको छ । बाँसको प्रयोग पनि कम छ । हाम्रा इन्जिनियरिङका कोर्सहरू चलाउनेहरूले यसमा ध्यान नदिएकै हुन् । नत्र २०७२ सालको भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माणमा काठको मद्दतले चाँडो निर्माण गरिने सोच र संस्कार देखिनुपर्ने थियो, तर देखिएन । यससम्बन्धी अनुसन्धान र खोज गर्नुपर्ने थियो ।

आफ्नै देशमा भएका वस्तु प्रयोग गरी कङ्क्रिटको बढी प्रयोग नगरी आधुनिक भवन निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान यहीँ गर्नुपर्ने होइन र ? स्विट्जरल्यान्डले काठकै प्रयोगबाट स्विस कटेज किसिमको डिजाइन गर्न सक्ने, जापानले काठको व्यापक प्रयोग गर्न सक्ने, स्विडेनले पनि सक्ने, हामीले चाहिँ नसक्ने किन ? त्यस्तै, साबुन र शृंगारका वस्तुहरू उत्पादनमा विदेशी वस्तुको मात्र प्रयोग गर्नुको विकल्प खोजिनुपर्छ । नेपालका वनौषधिहरूको व्यापक उत्पादन र प्रयोग गरिनुपर्छ । त्यसो हुन सके खाद्य उत्पादनमा आधारित उद्योगहरू यहाँ कति हुन सक्थे होलान् ! हामीले यहीँ उत्पादन हुने वस्तुको व्यापक प्रयोग र बजारीकरण नगरी चीनमा उत्पादित मेसिनरी वस्तु र लत्ताकपडा मात्र होइन, स्याउ र सूर्यमुखी तेलसमेत विदेशबाटै भित्र्याउन थालेका छौं । बाहिर उत्पादित ‘कर्नफ्लेक्स’ नै सजिलो मान्न थालेका छौं । अब त ‘मिनरल वाटर’ ढुक्कसँग भित्र्याउन मात्रै बाँकी छ ।

उल्लिखित प्रसंगको अर्थ हो— हामीले मानव संसाधन विकास र औद्योगिक वा आर्थिक विकासलाई सँगसँगै लैजान खोजेनौं । शिक्षा ज्ञानका लागि मात्र होइन, उत्पादन बढी गराउन पनि प्रयोग हुनुपर्छ । परनिर्भरभन्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । रोजगारी खोज्न युवाहरूले देशबाहिर जानुपर्ने स्थितिलाई यही रूपमा रहिरहन दिनु हुँदैन । यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रा परनिर्भर सोच र योजनामा परिवर्तन ल्याउनैपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कृषि विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयले सिकाइरहन मात्र खोज्ने, किसानहरू आफ्नै ढर्रामा काम गर्न मात्रै खोज्ने, तर दुवैथरी मिलेर नतिजामुखी ढंगले अघि बढ्न नखोज्ने किन ? हामी देशमा यति कृषिविज्ञ र वनविज्ञ उत्पादन गर्‍यौं अनि कृषि र वन विषयमा सीप भएका कामदारहरू यति सङ्ख्यामा तयार गर्‍यौं भन्छौं, त्यसको प्रतिफल के भयो त ? तैपनि हामी ती जनशक्तिलाई कसरी राम्रोसँग प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेर इजरायल, न्युजिल्यान्ड, चीन र अस्ट्रेलियासित काम गर्ने तरिका सिक्न खोज्दैनौं । सहयोग मात्र चाहन्छौं ।

यस्ता कामहरू कि सरकारले गर्नुपर्छ कि त उद्यमशील ज्ञान र सीप दिइएका जनताले । प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक विकास भनेको उच्च प्रविधिको विकासबाट मात्र सम्भव हुने होइन । मानिसले प्रयोग गर्ने जुनसुकै वस्तु उत्पादन गर्नु पनि विकास हो । कृषि, वन, जलस्रोत र सौर्य ऊर्जाको विकास पनि हुनुपर्छ । पढाउने वा सिकाउने कुरा ‘एप्लिकेसन ओरिएन्टेड कोर्स’ बनाएर हुनुपर्छ, ‘एक्सन ओरिएन्टेड रिसर्च’ पनि हुनुपर्छ । यस्तै शिक्षा मुलुकलाई चाहिएको छ । अब सङ्घीय स्तरमा स्थापित विश्वविद्यालयहरू यसतर्फ लाग्नुपर्छ । सातैवटा प्रान्तमा खोलिने विश्वविद्यालयहरू पनि बढी उत्पादनमूलक हुनुपर्छ, त्यो पनि भरसक देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रयोगमा आधारित हुनुपर्छ । जनतालाई चाहिने कुरा जनतामै गएर, जनतासँगै मिलेर गर्न सकिन्छ, उनीहरूसितकै सहकार्यमा विकास गर्न सकिन्छ । अब चाहे कलेज बनाऔं वा विश्वविद्यालय, जे बनाउँदा पनि आफ्नै आवश्यकता र क्षमताअनुकूल बनाउनुपर्छ ।

देशमा धेरै किसान बस्छन् । थुप्रै वनजंगल र पानी छ । त्यसकारण कृषि र वनपैदावारमा आधारित कृषि तथा वन, साथै पर्यावरण र पर्यटन विकाससँग पनि गाँसिएका विश्वविद्यालय वा कलेज बनाऔं । भौतिक पूर्वाधारको अझै पनि ठूलो अभाव भएकाले यहाँ इन्जिनियरिङ प्रविधिमुखी शिक्षा पनि चाहिएकै छ । सबै प्राविधिक स्नातक इन्जिनियरै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कार्यक्षेत्रमै बसेर काम गर्ने जुनियर इन्जिनियर एवं ‘मास्टर क्राफ्टम्यान’ हुने व्यक्तिहरूको झनै ठूलो आवश्यकता छ । धेरै पढेको व्यक्तिलाई मात्र जानेको नसम्झौं । काममा लागेर अभ्यास गर्ने वा अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि कदर गर्ने र डिग्री मात्र नभएर अनुभव पनि बटुल्ने संरचना बनाऔं । अर्थात् अब उच्च शिक्षाका निकायका रूपमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय, टेक्निकल कलेज र टेक्निकल इन्स्टिच्युट बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । गाउँ–नगरमा प्राविधिक स्कुल वा इन्स्टिच्युट, पालिका तहमा टेक्निकल कलेज र प्रान्तीय तहमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट र टेक्निकल विश्वविद्यालय बनाऔं । यस्ता इन्स्टिच्युटहरू सैद्धान्तिकभन्दा उत्पादनमुखी बढी होऊन् ।

स्वास्थ्यशिक्षाको स्थिति हेर्दा अहिले नेपालमा दुई दर्जनजति मेडिकल तथा डेन्टल कलेज छन् । तीमध्ये पर्याप्त पूर्वाधार पुगेका, योग्य फ्याकल्टी जुटाउन सकेका र २–३ अर्ब रुपैयाँको हैसियतमा पुगेका संस्थालाई मानित विश्वविद्यालय बनाए हुन्छ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षाको धेरै विकास चाहिएको छ । विस्तार गर्नु मात्र विकास होइन । स्तरसहितको विस्तार हामीलाई चाहिएको विकास हो ।

सरकारले मात्र गरेर पुग्दैन, जनताको पनि साझेदारी चाहिन्छ । अब बन्ने र हालका संस्थाहरू बढी मुनाफामुखी नहोऊन् र त्यहाँ पढ्न हुने–खानेले मात्र सक्छन् भन्ने मान्यता नरहोस् भनेर ‘युनिट कस्ट’ निकालौं । त्यसभन्दा बढी शुल्क नलिइयोस् । सरकारीमा होस् वा गैरसरकारीमा, २५ प्रतिशत विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाऊन् । त्यसका लागि मानित विश्वविद्यालयबाट १५ प्रतिशत र सरकारबाट १० प्रतिशत बेहोरियोस् । सरकार आफैंले चलाएका संस्थामा पनि यही नियम लागू होस् । लगानी र प्रतिफल जहाँ पनि सन्तुलित हुनैपर्छ ।

यही हिसाबले, मेडिकल र इन्जिनियरिङजस्ता विषयका इन्स्टिच्युट, कृषि ल्याब, अन्य प्राविधिक विधाका स्वायत्त र स्तरीय संस्था बन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारमुखी व्यवस्थापन, कानुन र शिक्षक प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने शिक्षाको विकास पनि सँगसँगै हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा मानविकी र समाजशास्त्रजस्ता सिर्जनशील शिक्षाको फाँट र खेलकुदम्बन्धी शिक्षाको मर्म छुट्न गए फेरि हाम्रो विकास अपूर्ण नै रहनेछ ।

(शर्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति हुन्)

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×