सेनापतिको आदेश नमान्दा दुई सैनिक अधिकारी बर्खास्त

माथिल्लो तहबाट भएका आदेश पालना नगरेको, सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको तथा पदीय ओहोदाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कसुरमा सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र महासेनानी अनिल खड्का दोषी ठहर
मातृका दाहाल, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले दिएको आदेश उल्लंघन गरेको कसुरमा २ जना उच्च सैनिक अधिकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् । सैनिक अदालतले बुधबार सैनिक मुख्यालयमा कार्यरत सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र पूर्वी पृतना मुख्यालय इटहरीमा कार्यरत महासेनानी अनिल खड्कालाई बर्खास्त गरेको हो ।

बर्खास्तमा परेका २७ बेसिकका रावल केही समयअघि मात्रै अमेरिकाबाट वार कलेजको अध्ययन पूरा गरी फर्किएका हुन् भने महासेनानी रावल वार कलेजका लागि मनोनयनमा परेका अधिकृत हुन् । दुवै जना बढुवाको लाइनमा थिए । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले दुवै जनामाथि माथिल्लो तहबाट भएका आदेश पालना नगरेको, सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको तथा पदीय ओहोदाअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त गरिएको बताए ।

‘माथिल्लो कमान्डरले लिखित रूपमा दिएको आदेश जानीजानी पालना नगरी अवज्ञा गरेको, सैनिक सुव्यवस्था तथा अनुशासनविपरीत काम गरेको र आफ्नो ओहदाअनुसारको जिम्मेवारी र आचरण नदेखाएको कसुरमा दुवै अधिकारीलाई सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर गर्दै बर्खास्त गरिएको हो,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । सैनिक अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले फैसलाविरुद्ध ‘सिभिल कोर्ट’ मा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् ।

किन बर्खास्त भए ?

२०७५ भदौ २४ मा प्रधानसेनापति नियुक्त भएको केही साताभित्रै पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक अनुशासन पालना र शून्य सहनशीलता कायम गर्न कठोर हुने भन्दै अनुशासनविपरीतका गतिविधि नगर्न मातहत अधिकृत, पदिक र अन्य दर्जालाई चेतावनी दिए । जिम्मेवारी सम्हालेको केही महिनाभित्रै सेनापतिको हैसियतमा पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गरेर कमीकमजोरी औंल्याइदिन र सुधारका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक रूपमै आग्रह गरे ।

सैनिक स्रोतका अनुसार पत्रकार सम्मेलनको केही साताभित्रै नीति निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावल र सहनिर्देशक अनिल खड्काले ‘हायर कमान्ड कोर्स’ को पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानसेनापतिसमक्ष राखेका थिए । उनले आफ्नै उच्च अधिकारीहरुबाट आएका सुझाव पीएसओज बैठकमा पेस गर्न निर्देशन दिए । तर सेनापति थापाको आदेशविपरीत दुवै अधिकृतले पाठ्यक्रम परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव आफूखुसी अघि बढाए । त्यसको जानकारी केही महिनापछि मात्रै सेनापति थापाले पाएका थिए । त्यसपछि दुवै अधिकारीमाथि आन्तरिक छानबिन सुरु भएको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले महासेनानीबाट सहायक रथी बढुवा हुन अनिवार्य कोर्सका रूपमा हायर कमान्ड कोर्सको सुरुवात गरेका थिए ।

‘हायर कमान्ड कोर्सको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव दुवै जनाले पेस गरेका र यसलाई पीएसओज बैठकबाट सम्बोधन गर्ने सेनापतिको निर्देशन उल्लंघन गरेको देखियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यसको केही महिनापछि मात्रै यसबारे जानकारी भयो र आन्तरिक अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।’ बर्खास्तमा परेका दुवै जना अधिकृतमाथि करिब डेढ वर्ष लामो अनुसन्धान भएको उच्च सैनिक स्रोत बताउँछ ।

‘कठोर’ बन्दै सेनापति

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकाल अब १४ महिनाजति छ । २०७८ भदौमा उनले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । तर कार्यकाल सुरु गरेयता थापाले आचरणविपरीत गतिविधिमा संलग्न उच्च सैनिक अधिकारीहरुलाई बर्खास्तदेखि सचेत गराउनेसम्मका निर्णय गराएका छन् । सेनामा देखिएको आर्थिक अनियमितताको जालो, नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खानेदेखि सिपाहीको रासन घोटाला तथा भर्नामा अनियमितता गर्नेसम्म उनको निसानामा परेका छन् ।

सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी प्रयोगजंग राणा र सोही निर्देशनालयका महासेनानी नवीन सिलवाल गएको जेठ ८ गते आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । राणा र सिलवाल वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र काभ्रेको पाँचखालमा रहँदा २ वर्षअघि आर्थिक अनियमितता गरेको कसुरमा छानबिनमा तानिएका थिए । उनीहरुसँगै १२ जना अधिकृत र एक जना सुवेदारलाई पनि बयान लिइएको थियो ।

जेठ ९ गते नै मात्रै समरी जनरल सैनिक अदालतले महासेनानी भूपालमान अधिकारीसहित तीन अधिकृत र अन्य दुई जना अन्य दर्जाका सैनिकलाई भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयमा कार्यरत रहँदा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै बर्खास्त गरेको थियो । अधिकारीलाई दुई महिना कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको थियो । प्रमुख सेनानी देवबहादुर क्षेत्रीलाई आर्थिक अनियमितता गरेकै कारण दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने र ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलको फैसला सुनाइयो ।

तीनवर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा गत वर्ष भदौमा अधिकृत तथा जवानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सेनापति थापाले सैनिक चरित्रविपरीत अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुने चेतावनी दिएका थिए । त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘संगठनका क्यान्सरलाई निको पारिनेछ ।’ गएको कात्तिकमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को सिफारिसका आधारमा किर्ते र आर्थिक लेनदेनमा संलग्न ४ जना सैनिकमाथि ‘कोर्ट मार्सल’ गरिएको थियो । २०७३ र २०७५ सालमा सेनामा खुलेको भर्ना प्रक्रिया सैनिक अधिकृतसहितले व्यापक अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि थापाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी छानबिन अगाडि बढाएका थिए । ४ सैनिक र २३ जना गैरसैनिक कारबाहीमा परेका थिए । त्यतिमात्र होइन, २०७५ मंसिरमै भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्न १९ अधिकृतसहित १ सय ७३ जनामाथि कारबाही भएको थियो ।

केही महिनाअघि सेनाले काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गको विषयमा पनि कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेर निर्णय तहमा संलग्न प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँडलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । लेखाकै उपरथी भुवनबहादुर अधिकारी अनियमितता आरोपमै छानबिनमा परेपछि लामो समयसम्म जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । त्यहीबीच उनले अवकाश पाएका थिए । सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठलाई दूतमार्ग निर्माणमा अनियमितता आशंकामा छानबिन गरियो, उनलाई सचेत गराइएको थियो । अनियमितता र सैनिक अनुशासनहीन गतिविधि गरेको आरोपमा प्रधानसेनापतिकै निर्देशनमा उपरथी सुधीर श्रेष्ठ पनि छानबिनमा तानिए । उनलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी पाएपछि श्रेष्ठ आफैंले राजीनामा दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयक समितिमै फर्कन्छ : प्रधानमन्त्री

नेकपाका ५ सांसदको लिखित असहमति
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै फर्कने बताएका छन् । ६ जना सांसदले विधेयक पारित गर्न नसक्ने भन्दै ओलीले कर्मचारीको सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नहुने बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा कर्मचारीको अधिकार र सुविधा कटौतीका प्रावधान रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र कर्मचारीका संघ/संगठनका पदाधिकारीसँग ओलीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले समितिबाट पारित भएको विधेयक स्वीकार नगर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई समितिले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई पारित गरेको छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ओलीको भनाइ उद्धृत गरे, ‘सांसदले हुँदैन भन्दाभन्दै र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्दा–खोज्दै कसरी पारित हुन्छ ?’

समितिले मूल विधेयकमा प्रस्तावित ट्रेड युनियनलाई हटाएर निजामती कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था राखेको छ । समितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ११९ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनको अधीनमा रही निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहनेछ ।’ ट्रेड युनियन हटाएको लगायत विषयमा कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

भेटघाटमा सहभागी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलका अनुसार ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने थलो पार्टीको स्थायी कमिटी नभएको पनि धारणा राखेका थिए । ‘जुन निकायमा फेस गर्ने हो त्यहाँ गर्छु,’ उनले भनेका थिए ।

नेकपाका ५ सांसदको लिखित असहमति

राज्य व्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित संघीय निजामती विधेयकका प्रावधानका विषयमा नेकपाका ५ सांसदले बुधबार लिखित असहमति पठाएका छन् । ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै पठाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । सांसदहरू विजय सुब्बा, लालबाबु पण्डित, झपट रावल, नवराज सिलवाल र लक्ष्मी चौधरीले लिखित असहमति समितिकी सचिव बबिता मिश्रको भाइबरमा पठाएका हुन् ।

कार्यालय बन्द भइसकेकाले तत्काल जानकारी दिन भाइबरमा पठाएको सांसद रावलले बताए । उनले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई संघीय संसद् बानेश्वरमा भटेर आफ्नो असहमतिको जानकारी गराएका थिए । ‘न त प्रक्रिया पुगेको छ, न कोरम पुग्यो पुगेन यकिन गरिएको छ, कसरी पारित भयो भनेर सभापतिसँग असहमति राखें,’ रावलले भने । सांसद रावलले सोमबार समितिमा ६ जना सांसदले पारित गराउन नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनका अनुसार समितिले प्रदेश प्रमुख संघबाट पठाउने प्रावधान पारित भएको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै दरबन्दी हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

समितिले भने प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशको दरबन्दी हुने प्रावधान पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा उनीहरूले भनेकै प्रावधान थियो । उक्त विधेयक पण्डित संघीय मामिलामन्त्री हुँदा पेस गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×