निजामती विधेयक समितिमै फर्कन्छ : प्रधानमन्त्री

ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले समितिबाट पारित भएको विधेयक स्वीकार नगर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई समितिले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई पारित गरेको छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ओलीको भनाइ उद्धृत गरे, ‘सांसदले हुँदैन भन्दाभन्दै र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्दा–खोज्दै कसरी पारित हुन्छ ?’

समितिले मूल विधेयकमा प्रस्तावित ट्रेड युनियनलाई हटाएर निजामती कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था राखेको छ । समितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ११९ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनको अधीनमा रही निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहनेछ ।’ ट्रेड युनियन हटाएको लगायत विषयमा कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

भेटघाटमा सहभागी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलका अनुसार ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने थलो पार्टीको स्थायी कमिटी नभएको पनि धारणा राखेका थिए । ‘जुन निकायमा फेस गर्ने हो त्यहाँ गर्छु,’ उनले भनेका थिए ।

नेकपाका ५ सांसदको लिखित असहमति

राज्य व्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित संघीय निजामती विधेयकका प्रावधानका विषयमा नेकपाका ५ सांसदले बुधबार लिखित असहमति पठाएका छन् । ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै पठाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । सांसदहरू विजय सुब्बा, लालबाबु पण्डित, झपट रावल, नवराज सिलवाल र लक्ष्मी चौधरीले लिखित असहमति समितिकी सचिव बबिता मिश्रको भाइबरमा पठाएका हुन् ।

कार्यालय बन्द भइसकेकाले तत्काल जानकारी दिन भाइबरमा पठाएको सांसद रावलले बताए । उनले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई संघीय संसद् बानेश्वरमा भटेर आफ्नो असहमतिको जानकारी गराएका थिए । ‘न त प्रक्रिया पुगेको छ, न कोरम पुग्यो पुगेन यकिन गरिएको छ, कसरी पारित भयो भनेर सभापतिसँग असहमति राखें,’ रावलले भने । सांसद रावलले सोमबार समितिमा ६ जना सांसदले पारित गराउन नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनका अनुसार समितिले प्रदेश प्रमुख संघबाट पठाउने प्रावधान पारित भएको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै दरबन्दी हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

समितिले भने प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशको दरबन्दी हुने प्रावधान पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा उनीहरूले भनेकै प्रावधान थियो । उक्त विधेयक पण्डित संघीय मामिलामन्त्री हुँदा पेस गरिएको हो ।