निजामती विधेयक समितिमै फर्कन्छ : प्रधानमन्त्री

नेकपाका ५ सांसदको लिखित असहमति
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै फर्कने बताएका छन् । ६ जना सांसदले विधेयक पारित गर्न नसक्ने भन्दै ओलीले कर्मचारीको सुविधा र ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नहुने बताए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयकमा कर्मचारीको अधिकार र सुविधा कटौतीका प्रावधान रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र कर्मचारीका संघ/संगठनका पदाधिकारीसँग ओलीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलबाट ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले समितिबाट पारित भएको विधेयक स्वीकार नगर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई समितिले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई पारित गरेको छ,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ओलीको भनाइ उद्धृत गरे, ‘सांसदले हुँदैन भन्दाभन्दै र नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्दा–खोज्दै कसरी पारित हुन्छ ?’

समितिले मूल विधेयकमा प्रस्तावित ट्रेड युनियनलाई हटाएर निजामती कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था राखेको छ । समितिले पारित गरेको विधेयकको दफा ११९ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनको अधीनमा रही निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहनेछ ।’ ट्रेड युनियन हटाएको लगायत विषयमा कर्मचारीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

भेटघाटमा सहभागी नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेलका अनुसार ओलीले आफूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने थलो पार्टीको स्थायी कमिटी नभएको पनि धारणा राखेका थिए । ‘जुन निकायमा फेस गर्ने हो त्यहाँ गर्छु,’ उनले भनेका थिए ।

नेकपाका ५ सांसदको लिखित असहमति

राज्य व्यवस्था समितिबाट सोमबार पारित संघीय निजामती विधेयकका प्रावधानका विषयमा नेकपाका ५ सांसदले बुधबार लिखित असहमति पठाएका छन् । ट्रेड युनियन कायम हुनुपर्ने र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव एवं स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत संघबाटै पठाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । सांसदहरू विजय सुब्बा, लालबाबु पण्डित, झपट रावल, नवराज सिलवाल र लक्ष्मी चौधरीले लिखित असहमति समितिकी सचिव बबिता मिश्रको भाइबरमा पठाएका हुन् ।

कार्यालय बन्द भइसकेकाले तत्काल जानकारी दिन भाइबरमा पठाएको सांसद रावलले बताए । उनले समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठलाई संघीय संसद् बानेश्वरमा भटेर आफ्नो असहमतिको जानकारी गराएका थिए । ‘न त प्रक्रिया पुगेको छ, न कोरम पुग्यो पुगेन यकिन गरिएको छ, कसरी पारित भयो भनेर सभापतिसँग असहमति राखें,’ रावलले भने । सांसद रावलले सोमबार समितिमा ६ जना सांसदले पारित गराउन नमिल्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनका अनुसार समितिले प्रदेश प्रमुख संघबाट पठाउने प्रावधान पारित भएको घोषणा गरेको थियो । प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत पनि संघकै दरबन्दी हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

समितिले भने प्रदेश सचिव र प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेशको दरबन्दी हुने प्रावधान पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा उनीहरूले भनेकै प्रावधान थियो । उक्त विधेयक पण्डित संघीय मामिलामन्त्री हुँदा पेस गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती विधेयक : राज्यविरुद्ध बोल्दा पेन्सनबाट वञ्‍चित !

पूर्वप्रशासकहरू भन्छन्, ‘निर्णयकर्ताको तानाशाही सोच’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरे ‘पेन्सन’ सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटेपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीहरूले ‘निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’मा बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका गरेका छन् ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था छ । जहाँ ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने वा हिंसा भड्कने गरी राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भई नेपाल सरकारले निवृत्तिभरण नपाउने निर्णय गरेमा’ पेन्सन नपाउने उल्लेख छ । कुनै पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले व्यक्तिगत रिसइबी साध्न सक्ने आशंका पूर्वप्रशासक र कर्मचारीहरूको छ । उनीहरूले यसलाई ‘निर्णयकर्ताको तानाशाही सोच’ भएको पनि बताएका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले राज्यको अहित हुने विषयमा बोल्न संविधानले सबै नागरिकलाई बन्देज लगाएको अवस्थामा अहिले ऐनमा निवृत्त कर्मचारीका लागि भन्दै यस्तो प्रावधान राख्नुका पछाडि तथ्य सार्वजनिक हुन नदिने आशय रहेको बताए । ‘राज्यको अहित हुने कुरा त कसैले बोल्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रावधान यहाँ लेख्न जरुरी नै थिएन ।’ निजामतीको भूमिका र मर्मलाई नबुझी यो प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

केही महिनाअघि पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका कारण पक्राउ परेका थिए । पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्ल सरकारले निवृत्त कर्मचारीले गर्ने कानुनी र बौद्धिक विश्लेषण रोक्न नहुने तर्क गर्छन् । पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने कानुनमा जे उल्लेख गरे पनि राज्यविरुद्धको अपराध अदालतबाट ठहर्नुपर्ने बताए । ‘कर्मचारी निवृत्त भएपछि पनि राज्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाउने भन्ने विषय नराम्रो नभए पनि कस्तो सूचना दिएमा राज्यविरुद्धको अपराध ठहर्छ प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले सुरुमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको थिएन । तर समितिमा सांसदहरूले पेन्सन पाउने कर्मचारी छाडा भएको र सरकारको नुनपानी खाएर सरकारविरुद्ध जथाभावी बोलेको भन्दै यस्तो प्रावधान राख्नैपर्ने अडान राखेका थिए । गत कात्तिक २९ गतेको बैठकमा बहुमत सांसदहरूले उक्त प्रावधान राख्न सहमति जनाएका थिए ।

समितिले पारित गरेको प्रावधानको समर्थन गर्दै नेकपाका सांसद झपट रावलले भने, ‘स्वतन्त्रता र अराजकतालाई एउटै बुझ्न हुँदैन । पेन्सन खाएर राज्य कमजोर बनाउने कुरामा लाग्नु हुँदैन भन्ने नै हो, राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन ।’ तर समितिमा यो प्रावधान पारित गर्ने बेलामा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विरोध जनाएका थिए । ‘हामीले सुरुदेखि नै असहमति राख्दै आएको हो । साइबर र फौजदारी कानुन सबैलाई आकर्षित हुने भएकाले त्यस्तो प्रावधान जरुरी थिएन,’ उनले भने । पेन्सन भइसकेको कर्मचारी सामान्य नागरिकसरह हुन्छ भन्ने मान्यतालाई ख्याल नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा कानुनले बाँध्ने प्रयास गर्नु उचित नहुने धारणा उनको छ ।

पूर्वसचिव त्रितालले पनि यस्तो प्रावधानलाई मान्न नसकिने बताए । ‘चित्त नबुझेका कुरा भन्न र लेख्न छाडिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयलाई मिडियामा लेखेको जसरी बुझ्न हुँदैन ।’

मूल विधेयकको दफा ६५ मा प्रस्तावित निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने प्रावधानमा समितिले पछि छुट्टै २ वटा बुँदा थपेर विदेशी मुलुकको अस्थायी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा र सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोलेमा सरकारले पेन्सन सुविधा खारेज गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको हो । कर्मचारीका संघ/संगठनहरू भने यो प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भने निवृत्त कर्मचारीको सन्दर्भमा विधेयकका प्रावधान ठिकै रहेको बताए । ‘यो सकारात्मक छ, हामीले समर्थन गरेका छौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल भने विधेयकको प्रावधान गलत भएको बताउँछन् । ‘निवृत्त भइसकेपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी कानुनले बाँध्न खोज्नु अनुचित हो,’ उनले भने ।

पीआरवालाले पेन्सन नपाउने

पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए उनीहरूको पनि पेन्सन कटौती हुने प्रावधान विधेयकमा आएको छ । लालबाबु पण्डित पहिलो पटक सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला बहालवाला कर्मचारीले ग्रिन कार्ड लिन नपाउने व्यवस्था भएको थियो । सुरुमा विधेयकमा पेन्सन लिने कर्मचारीको सन्दर्भमा भने ग्रिन कार्ड र आवासीय अनुमतिको प्रस्ताव थिएन । समितिमा छलफलका क्रममा कर्मचारी बहाल रहँदा नै विदेशीलाई सूचना बिक्री गर्ने गरेको, पेन्सन भएपछि कुन विदेशी संस्था र सामाजिक संस्थामा जागिर खाने लाइन मिलाउने गरेको जस्ता अनगन्ती विषय उठेपछि यो प्रावधान राखिएको हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×