कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजामती विधेयक : राज्यविरुद्ध बोल्दा पेन्सनबाट वञ्‍चित !

पूर्वप्रशासकहरू भन्छन्, ‘निर्णयकर्ताको तानाशाही सोच’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोले वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरे ‘पेन्सन’ सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै पारित गरेको संघीय निजामती विधेयकमा यस्तो प्रावधानसमेत समेटेपछि केही पूर्वप्रशासक र बहालवाला कर्मचारीहरूले ‘निवृत्त भएपछि हुने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’मा बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै शंका गरेका छन् ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको दफा ६२ मा निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था छ । जहाँ ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने वा हिंसा भड्कने गरी राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भई नेपाल सरकारले निवृत्तिभरण नपाउने निर्णय गरेमा’ पेन्सन नपाउने उल्लेख छ । कुनै पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई यही प्रावधानमा टेकेर सरकारले व्यक्तिगत रिसइबी साध्न सक्ने आशंका पूर्वप्रशासक र कर्मचारीहरूको छ । उनीहरूले यसलाई ‘निर्णयकर्ताको तानाशाही सोच’ भएको पनि बताएका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले राज्यको अहित हुने विषयमा बोल्न संविधानले सबै नागरिकलाई बन्देज लगाएको अवस्थामा अहिले ऐनमा निवृत्त कर्मचारीका लागि भन्दै यस्तो प्रावधान राख्नुका पछाडि तथ्य सार्वजनिक हुन नदिने आशय रहेको बताए । ‘राज्यको अहित हुने कुरा त कसैले बोल्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रावधान यहाँ लेख्न जरुरी नै थिएन ।’ निजामतीको भूमिका र मर्मलाई नबुझी यो प्रावधान ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

केही महिनाअघि पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएका कारण पक्राउ परेका थिए । पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्ल सरकारले निवृत्त कर्मचारीले गर्ने कानुनी र बौद्धिक विश्लेषण रोक्न नहुने तर्क गर्छन् । पूर्वकानुन सचिव कमलशाली घिमिरेले भने कानुनमा जे उल्लेख गरे पनि राज्यविरुद्धको अपराध अदालतबाट ठहर्नुपर्ने बताए । ‘कर्मचारी निवृत्त भएपछि पनि राज्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ, गोप्य राख्नुपर्ने सूचना चुहाउने भन्ने विषय नराम्रो नभए पनि कस्तो सूचना दिएमा राज्यविरुद्धको अपराध ठहर्छ प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले सुरुमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको थिएन । तर समितिमा सांसदहरूले पेन्सन पाउने कर्मचारी छाडा भएको र सरकारको नुनपानी खाएर सरकारविरुद्ध जथाभावी बोलेको भन्दै यस्तो प्रावधान राख्नैपर्ने अडान राखेका थिए । गत कात्तिक २९ गतेको बैठकमा बहुमत सांसदहरूले उक्त प्रावधान राख्न सहमति जनाएका थिए ।

समितिले पारित गरेको प्रावधानको समर्थन गर्दै नेकपाका सांसद झपट रावलले भने, ‘स्वतन्त्रता र अराजकतालाई एउटै बुझ्न हुँदैन । पेन्सन खाएर राज्य कमजोर बनाउने कुरामा लाग्नु हुँदैन भन्ने नै हो, राज्यविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन ।’ तर समितिमा यो प्रावधान पारित गर्ने बेलामा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विरोध जनाएका थिए । ‘हामीले सुरुदेखि नै असहमति राख्दै आएको हो । साइबर र फौजदारी कानुन सबैलाई आकर्षित हुने भएकाले त्यस्तो प्रावधान जरुरी थिएन,’ उनले भने । पेन्सन भइसकेको कर्मचारी सामान्य नागरिकसरह हुन्छ भन्ने मान्यतालाई ख्याल नगरी अन्धाधुन्ध रूपमा कानुनले बाँध्ने प्रयास गर्नु उचित नहुने धारणा उनको छ ।

पूर्वसचिव त्रितालले पनि यस्तो प्रावधानलाई मान्न नसकिने बताए । ‘चित्त नबुझेका कुरा भन्न र लेख्न छाडिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका विषयलाई मिडियामा लेखेको जसरी बुझ्न हुँदैन ।’

मूल विधेयकको दफा ६५ मा प्रस्तावित निवृत्तिभरण नपाउने भन्ने प्रावधानमा समितिले पछि छुट्टै २ वटा बुँदा थपेर विदेशी मुलुकको अस्थायी अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा र सञ्चारमाध्यममा राज्यविरुद्ध बोलेमा सरकारले पेन्सन सुविधा खारेज गर्ने प्रावधान उल्लेख गरेको हो । कर्मचारीका संघ/संगठनहरू भने यो प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् । सत्तारूढ दल नेकपा निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले भने निवृत्त कर्मचारीको सन्दर्भमा विधेयकका प्रावधान ठिकै रहेको बताए । ‘यो सकारात्मक छ, हामीले समर्थन गरेका छौं,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपाल पोखरेल भने विधेयकको प्रावधान गलत भएको बताउँछन् । ‘निवृत्त भइसकेपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन हुने गरी कानुनले बाँध्न खोज्नु अनुचित हो,’ उनले भने ।

पीआरवालाले पेन्सन नपाउने

पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भए उनीहरूको पनि पेन्सन कटौती हुने प्रावधान विधेयकमा आएको छ । लालबाबु पण्डित पहिलो पटक सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला बहालवाला कर्मचारीले ग्रिन कार्ड लिन नपाउने व्यवस्था भएको थियो । सुरुमा विधेयकमा पेन्सन लिने कर्मचारीको सन्दर्भमा भने ग्रिन कार्ड र आवासीय अनुमतिको प्रस्ताव थिएन । समितिमा छलफलका क्रममा कर्मचारी बहाल रहँदा नै विदेशीलाई सूचना बिक्री गर्ने गरेको, पेन्सन भएपछि कुन विदेशी संस्था र सामाजिक संस्थामा जागिर खाने लाइन मिलाउने गरेको जस्ता अनगन्ती विषय उठेपछि यो प्रावधान राखिएको हो ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कूटनीतिमा खेलाँची

सम्पादकीय

जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बन्न सकिने प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेपछि उब्जिएको बहसलाई सामान्य रूपमा पन्छाउन मिल्दैन । परराष्ट्र संयन्त्रमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिका अनेक मामलाहरूमा विज्ञहरू हुँदाहुँदै पनि त कतिपय क्षिद्र देखा परिरहेको अवस्थामा अन्य सेवाबाट खुरुखुरु परराष्ट्र सचिव बन्ने प्रबन्ध तय हुनु आफैंमा घातक तथा अदूरदर्शी निर्णय हो । संसदीय समितिबाट पारित यो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकले सच्च्याउनैपर्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय साखसित जोडिएको परराष्ट्रजस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा विषय र सरोकारका ज्ञाता नरहेको जो–कोहीलाई टिपेर प्रमुख बनाउने यो प्रावधानले भविष्यमा यो सेवालाई नै लठिभद्र बनाउने निश्चित छ । सतही अर्थमा, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई सुविधाभोगी समूहका रूपमा मात्रै हेरेर यो मामला अघि बढाउन खोजिनु सरासर गलत र अर्थहीन छ । पद्धति र प्रणाली सकियो भन्ने अवस्थामा मात्रै ‘जुनै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बन्न सक्ने’ आशयको यो प्रस्ताव मान्य हुन सक्छ । सामान्यतया अन्यत्र अभ्यासै नभएको यो प्रावधान लागू भएको अवस्थामा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उब्जनेछ ।

हामीले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय जगत्मा लिन सकिने भूमिकाहरू प्रशस्तै छन्, तर घरेलु राजनीति र कूटनीतिमा भैरहेको अति राजनीतीकरणका कारण सबै प्रक्रियाहरू पन्छिएका अवस्थामा छन् । श्रीलंकादेखि जोर्डनजस्ता कतिपय अर्थमा हामीजस्तै देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अब्बल भूमिका प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल भने घरेलु अन्योल र राजनीतिक खेलकुदको चपेटामा परेर कूटनीतिक वृत्तमा समेत निकै पछि परेको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा लघुताभासले सताइरहेको स्थिति छ । यी सबै मामलामा सही अर्थमा सार्वभौमसत्ताका लागि लड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा संवाद गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो भन्ने यथार्थलाई मान्नैपर्छ । अहिले सीमा समस्यामा उब्जिएको विवादमा भारतसँग प्रतीक्षित वार्ता गर्ने टुंगो भैहालेमा कुनै अमूक मन्त्रालयबाट आएका ‘वरिष्ठतम कर्मचारी’ वार्ता टोलीको संयोजक भएर टेबलमा बस्ने कि परराष्ट्र सचिवको अब्बल नेतृत्व खोज्ने ?

यही बेला अहिलेसम्मका परराष्ट्र सचिव र संयन्त्रबाट खोइ के पो भयो र भन्ने अवस्थाबाट माथि उठेर यो कूटनीतिक पद्धति र प्रक्रियालाई बलियो बनाउनैपर्छ । परराष्ट्र सेवाभित्र नै कार्यदक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला त्यहाँभित्र पनि आफूलाई अर्कै ग्रहको र विशेषाधिकार भएको वर्ग/समूह भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । सही अर्थमा तोकिएका कामकारबाहीमा अभ्यस्त हुनेभन्दा बढी ‘पोस्टिङ’ मात्रै पर्खने र यसका लागि दौडधुपमै रमाउने परराष्ट्रभित्रको प्रवृत्तिमाथि पनि स्वमूल्यांकन जरुरी देखिन्छ । तर यो सबैको उपचार परराष्ट्रभित्रै सुधार गर्नु हो, बाहिरबाट सचिव ल्याउनु होइन ।

परराष्ट्र सचिव भन्नासाथै विश्व मामिलामा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुभव भएका पात्र चाहिन्छ । सचिवको तहमा रहेपछि स्वभावत: विभिन्न देशका राजदूतहरू शिष्टाचार भेटमा आउँछन्, त्यतिबेला उनीहरूले परराष्ट्र प्रमुखलाई पदका कारण नभएर अनुभव र ज्ञानका आधारमा ‘आदरयोग्य’ व्यक्ति भन्ने बोध गर्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, अरू सेवाकाले ईष्र्या गरेर कूटनीतिक सेवालाई तेजोबध गराउनैका निम्ति जुनसुकै मन्त्रालयका उम्मेदवार सचिव बन्न सक्ने यो प्रावधान संशोधन हुनैपर्छ । वाणिज्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन आदि मन्त्रालयबाट महावाणिज्य दूत बनेर गएका केही सहसचिवको उदाहरण दिँदै ‘उनीहरू परराष्ट्रमा सचिव बन्नमा काविल भएको तर्क गरिनु’ अर्थहीन छ, अपवादलाई सामान्यीकरण गरेर प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । बाहिरको एउटा ‘पोस्टिङ’ मा गएपछि सचिव बन्ने योग्यता पुगिहाल्यो नि भन्ने सोचाइ र तर्क आफैंमा हास्यास्पद छ । फेरि, राजदूत हुनु र परराष्ट्र सचिव बन्नु जिम्मेवारी तथा स्तर दुवैका हिसाबले फरक भूमिका हो । एक राजदूतमा बहुपक्षीय सूचना र अनुभव नहुन सक्छ, तर परराष्ट्र सचिवका लागि यो अपरिहार्य देखिन्छ । भोलि कानुन वा वन मन्त्रालयबाट तोकिएर आएका सचिवले आकलन गर्न नसक्ने विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुखले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।

परराष्ट्र सचिव अधिकांश मुलुकका हकमा ‘प्रक्रियागत र स्थिर पद’ हो, हामीकहाँ मात्रै अस्थिर बनाइन लागेको छ । अहिले कायम रहेको ‘पुल दरबन्दी’ हटाइनु र क्रमश: सहसचिव पद कटौतीमा पार्दै लैजाने नियत देखिनुले अब कूटनीतिक सेवाबाट राजदूत बन्नै नसक्ने अथवा बनिहालेमा पनि सेवाअवधि कायम रहेकै अवस्थामा घर फर्केर ‘जगेडा’ मा बस्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ । यथार्थमा, कर्मचारीतन्त्रकै अब्बल र प्रतिस्पर्धी मानिएको कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीका निम्ति ‘लघुताभास’ गराउने नियतले अहिलेको प्रावधान पारित भएको देखिन्छ । यो बेला परराष्ट्रमन्त्री र सचिव को थिए भन्ने भोलि अभिलेखमा रहने भएकाले उनीहरूका लागि पनि यो नैतिक प्रश्नको विषय हो । यत्रो पश्चगामी प्रस्ताव संसद्मा रहेको अवस्थामा विशेष अडान र अठोट लिएर आफ्नो संस्था जोगाउने दिशामा परराष्ट्रमन्त्री र सचिव लाग्नैपर्छ, उनीहरूले सांसदहरूलाई यसबारे कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । इतिहासले प्रश्न गर्ने यो मामलालाई सच्याउनेतर्फ अग्रसरता लिन नेतृत्वले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×