२१.१२°C काठमाडौं
बैंकिङ अपचलन र कालो धन : छानबिनले देख्ने, अदालतले चोख्याउने
काठमाडौँ — बैंकिङ कसुरको अभियोगमा अदालतबाट ‘अस्वाभाविक’ उन्मुक्ति पाएको एक बैंकर परिवारले पाँच वर्षपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग सामना गर्नुपरेको छ । बैंकर योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र उनको परिवारविरुद्ध दायर साढे दुई अर्बभन्दा बढी आर्थिक अपचलनको मुद्दामा पाँच वर्षअघि अदालतले झन्डै १० करोडको कारोबारमा मात्रै कसुरदार ठहर गरेको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूको आर्जन अस्वाभाविक देखिएको हो ।
एक दशकको फरकमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अभियोगको विवरण करिब–करिब मिलेको छ । पाँच वर्षअघि पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाले आरोपितहरूलाई नाम मात्रैको सजाय र बिगो ठहर गरेको थियो । यसले मुद्दाको निरूपण गर्ने क्रममा अपनाइएको धरातलमै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
नेपाल सेयर मार्केट फाइनान्स लिमिटेड स्थापनादेखि २०६८ सालसम्म श्रेष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष थिए । उनीलगायत उनका परिवार र फाइनान्सका टिममाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा दुईवटा मुद्दा चलेको थियो । एउटा– बचतकर्ताको रकम निकालेर दुरुपयोग गरेको, अर्काे– नक्कली ऋणी खडा गरेर फर्जी कर्जा प्रवाह गरेको र त्यो रकम आफैंले चलाएको ।
पत्याउनै नसकिने खेल
राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानपछि प्रहरीले उनीहरूमाथि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा बैंकिङ कसुरको अभियोगमा दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पहिलो मुद्दामा श्रेष्ठ र उनको परिवारका सदस्यहरूमाथि ८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग थियो । अदालतले अरू रकम बुझाइसकेको भन्दै दुई जनाले ६ करोड ४७ लाख रुपैया मात्रै अपचलन गरेको ठहर गर्यो । योगेन्द्रको भागमा ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र तीन वर्ष कैदको फैसला भयो । दोस्रो मुद्दा नक्कली ऋणी र कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नक्कली ऋणीहरूको कर्जा नै १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो ।
९६ जना नक्कली ऋणीका नाममा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ योगेन्द्रप्रसादको समूहले निकालेको भेटिएको थियो । त्यसमा अरूसमेत जोडेर १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बैंकिङ कसुरको अभियोगमा मुद्दा दायर भयो । तर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै अपचलन भएको ठहर गरिदियो । मागदाबीका हिसाबले बिगो र जरिवाना नाम मात्रैको थियो ।
अदालतले कम बिगो र जरिवाना गर्दा अपचलन भएको भनिएको आर्जन उनीहरूको साथमा थियो । कुल २ अर्ब ७४ करोडको बैंकिङ अपचलनका मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ अनियमितता भएको देख्यो । अभियोग दाबीसँग तुलना गर्दा उनीहरूले यो फैसलाबाट २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको ‘उन्मुक्ति’ पाए ।
मुद्दा फैसला भएको पाँच वर्षपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले योगेन्द्रप्रसाद र उनको परिवारले २ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । झन्डै एक दशकअघिको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानलाई पुनरावेदन अदालतले पाँच वर्षअघि झन्डै–झन्डै गलत साबित गरिदिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धानले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको रकमको सेरोफेरोमा कालो धन थुपारेको दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
कसरी भयो अपचलन ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार तत्कालीन अध्यक्ष योगेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सेयर मार्केट फाइनान्स लिमिटेडको रकम आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा प्रवाह गरेका थिए । अभियोगमा उनकी पत्नी गीता श्रेष्ठ, तीन छोराहरू, उत्सव, गौरभ र सौरभ मुछिएका छन् । उनीहरूले स्टार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा खाता खोलेर कारोबार गरेको भेटिएको थियो ।
योगेन्द्रका साथमा उक्त फाइनान्सका महाप्रबन्धक सिद्धार्थमान मास्केलगायतमाथि फाइनान्समा बचत रहेको रकम दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । जसमा नागरिक लगानी कोषको १६ करोड, माछापुछ्रे बैंकको ७ करोड ५० लाख, जनता बैंकको १० करोड, हिमाल हाइड्रोको ९० लाख, नेपाली सेनाको ४ करोड, संस्थाकै ९ करोड ६९ लाख र विभिन्न व्यक्तिको अनुमानित २० करोड रुपैयाँ अपचलनको आरोप थियो । नागरिक लगानी कोषमा विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीहरूको रकम बचत हुन्छ भने सेनाले बचत गरेको रकम कल्याणकारी कोषको थियो ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २० करोड रुपैयाँ कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठले तोक लगाएपछि हिसाब मिलाउने गरी हकप्रद सेयरमा जम्मा गर्न निर्देशन दिई व्यक्तिगत रूपमा चलाएको भेटियो । जनता बैंकबाट अन्तर बैंक सापटीका नाममा १८ लाख रुपैयाँ लगेकामा पछि अरू त्यस्तै रकम जोड्दा कुल १९ करोड २५ लाख तिर्न बाँकी भएको खुल्यो । उनले ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ फाइनान्सबाट निकाली आफ्नो ऋण तिर्न विभिन्न बैंकहरूमा भुक्तानी गरेको फेला पर्यो । उनले स्टार होल्डिङ, कार्यविनायक इन्भेस्टमेन्टलगायत कम्पनी खोलेको खुल्यो । यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले ८५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
अर्को खेल झनै गम्भीर प्रकृतिको छ । श्रेष्ठ, महाप्रबन्धक मास्केलगायतले विभिन्न पाँच जनाको नाममा फर्जी कर्जा फाइल खडा गरी ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेका थिए । त्यो रकमबाट श्रेष्ठकी पत्नी गीताले सेयरबापतको ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेकी थिइन् । त्यसैगरी अर्को समूहका नाममा २०६६ साल भदौ १० गते ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको फर्जी कागजातमार्फत नक्कली ऋण निकालिएको थियो ।
श्रेष्ठले बयानका क्रममा नै नक्कली ऋणीबाट लिएको रकम आफू र श्रीमतीले प्रयोग गरेको स्विकारेका थिए । महाप्रबन्धक मास्केले पनि नक्कली ऋणी खडा गरी रकम निकालेको बताएका थिए । उनीपछिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार श्रेष्ठले गरेको बयानअनुसार, हकप्रद (राइट) सेयरबापत भनी बुझाएको रकम अपचलनबापतको आर्जन थियो ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नक्कली ऋणीहरू खडा गरी १ अर्ब ९६ करोडको कर्जा निकालिएको थियो । त्यसैमध्ये ९६ जनामा चाहिँ १ अर्ब ६७ करोड रकम निकाल्दा उनीहरूको समूह प्रत्यक्ष संलग्न भएको खुल्यो । उनले ऋणीहरूलाई कर्जा माग फाराम, कर्जा तमसुक, भुक्तानी देखाई नक्कली हस्ताक्षर बनाई नक्कली काम गरेको खुल्यो । त्यसका लागि कर्जा स्वीकृति र नवीकरणका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गर्न नपर्ने व्यवस्थासमेत गरेका थिए ।
प्रहरीले ब्याज र अरू रकम जोडेर श्रेष्ठ, मास्के अनि फाइनान्सकी कर्मचारी बिता तुलाधरमाथि एक अर्ब ९१ करोड ६५ लाखको गैरकानुनी अपचलन गरेको आरोपमा बिगो, त्यसैअनुसार जरिवाना र ३ देखि ५ वर्ष कैद माग गरी अदालतमा मुद्दा चलायो । अनुसन्धानका क्रममा नक्कली ऋणीबाट भुक्तान भएको रकम श्रेष्ठकी पत्नी गीताका नामबाट उनीहरूले खडा गरेको कम्पनीको खातामा जम्मा गरेको भेटिएको थियो ।
अर्बको अभियोग, करोडको ठहर
अभियोग र पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७२ साल वैशाख २ गतेको फैसला हेर्ने हो भने केही अस्वाभाविक विवरण भेटिन्छन् । दुईवटा मुद्दामा २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अपचलनको अभियोग लागेकामा ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै अपचलन भएको ठहर अदालतले गर्यो । दुईवटै फैसलाबाट उनीहरूले २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बिगो तिर्नुपरेन । बिगो मात्रै होइन, जरिवानामा पनि उनीहरूले उन्मुक्ति पाए ।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद दाहाल र दुर्गादत्त भट्टले गरेको फैसलाअनुसार अपचलन भएको रकम फिर्ता गरेको भन्ने आधारमा उनीहरूले बिगो र जरिवानामा ठूलो सहुलियत पाएका हुन् । बचतकर्ताको रकम फाइनान्समा नराखी दुरुपयोग गरेको भन्ने अभियोगमध्ये अदालतले सानो हिस्सा मात्रै सही ठहर गरिदियो । पुनरावेदन अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राखेकामा उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीले धरौटीमा छाड्ने सुविधा दिए ।
८३ करोड ३ लाख रुपैयाँ अपचलनको आरोप खेपेकामा उनीहरूले ७६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाएको भन्दै अदालतले ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै अपचलन भएको ठहर गर्यो । त्यो दायित्व श्रेष्ठ र मास्केलाई दामासाहीले बाँड्दा एउटाको भागमा ३ करोड २३ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना भयो । दुवै जना तीन वर्ष कैद बसे पुग्ने भयो । अर्को मुद्दामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अपचलनको दाबी गरेपछि दिनु पाण्डेका नाममा जारी नक्कली ऋण अभियोगपत्रमा तालिकामा दोहोरिएको भन्दै अदालतले त्यसलाई घटाउँदा १ अर्ब ६२ करोडको अभियोग हुने भनी व्याख्या गर्यो । त्यो रकममध्ये १ अर्ब ५६ करोड सेयर मार्केट्सको हिसाबमा देखिएको भन्दै अदालतले ६ करोड ४२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हिसाबमा नदेखिएकाले अपचलन भएको ठहर गर्यो ।
त्यसो गर्दा श्रेष्ठ र मास्केको भागमा ३ करोड २१ लाख बिगो र त्यति नै जरिवाना अनि तीन वर्ष कैद हुने फैसला भयो । अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि फाइनान्सकी कर्मचारी बिता तुलाधरमाथि ६ महिना कैद र एक लाख जरिवाना हुने निर्णय सुनायो । ‘रकम फिर्ता गरेपछि अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउने हो भने कसैले पनि सजाय भोग्न पर्दैनथ्यो,’ बैंकिङ कसुरबारे जानकार एक कानुन व्यवसायीले कान्तिपुरसित भने, ‘यस्तो मौका पाएमा अख्तियारले रंगेहात पक्राउ गरेका सबैले त्यति मात्रै होइन, १० गुणा बढी रकम फिर्ता गरेर सजायबाट जोगिने थिए ।’
नक्कली ऋणी खडा गरी त्यसका नाममा निकालेको रकम हकप्रद सेयर खरिदमा प्रयोग भएको ठहर गर्दै अदालतले त्यसलाई गैरकानुनी त्रियाकलाप मान्यो । तर रकम फिर्ता भएको भन्ने व्याख्या गरेर थोरै अंक मात्रै बिगो र जरिवाना तोक्यो । दुवै मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । फैसला गर्नेमध्ये न्यायाधीश दाहालले २०७२ अनि भट्टले २०७४ सालमा अवकाश पाइसकेका छन् ।
यसरी भेटियो सम्पत्ति
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दशकअघि नै छानबिन गरेर निकालेको अंकसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी योगेन्द्रको परिवारले स्रोत नखुलेको रकम आर्जन गरेको भेटायो । दुई फरक निकायको अनुसन्धानको नतिजा करिब समान देखिएकाले तत्कालीन पुरावेदन अदालतको फैसलाको धरातलमाथि प्रश्न उठेको हो ।
विभागले उक्त बैंकिङ अपचलनमा जोडिएका फाइनान्सका अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति अनुसन्धान नगरी केबल श्रेष्ठ र उनका परिवारका सदस्यमाथि मात्रै छानबिन गरेको थियो । त्यसरी हेर्दा श्रेष्ठ, श्रीमती गीता, छोराहरू उत्सव, गौरभ र सौरभले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राखेको विभागको दाबी हो । विभागका अनुसार, उनीहरूको परिवारले २०६५ साल कात्तिक ७ गते अंश भरपाई गरी तीन छोराले ३ करोड ६६ लाखका दरले अंश बुझेका थिए । श्रीमती गीताले अंश भनेर सीतापाइलामा बनेको घर लिइन् । उनीहरूको त्यो घरको क्षेत्रफल नै करिब १७ रोपनीको छ ।
योगेन्द्रप्रसादले १४ वर्षको अवधिमा फाइनान्सबाट पारिश्रमिकका रूपमा ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिन्छ । तर अंशबन्डाका क्रममा २०६५ सालमा १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको खुल्छ । करिब ११ वर्षमा त्यो सम्पत्ति बढेर झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा २२ करोड ३० लाख रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेको भन्दै विभागले योगेन्द्रको हकमा बाँकी १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ८५ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको ‘कालो धन’ भएको दाबी गरेको छ । त्यसैगरी परिवारका सबै सदस्यको शंकास्पद आर्जन जोडेर विभागले २ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) गरेको अभियोगमा गत असार २ गते मुद्दा दायर गरेको हो । आरोप ठहर भए बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना अनि ३ देखि २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था पनि छ ।
प्रकाशित : असार १८, २०७७ ०८:१२
