बुधबारको बैठकमा पनि नेताहरुले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा - समाचार - कान्तिपुर समाचार

बुधबारको बैठकमा पनि नेताहरुले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाको जारी स्थायी कमिटीको पाँचौ दिनको बैठकमा बोल्ने नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागीहरु । तस्बिर सौजन्य : अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सचिवालय

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बोलेका पाँच नेताले मंलगबारकै एजेण्डा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र नेकपा एमाले पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगका परेको आवेदनको विषयमा केन्द्रीत रहेर धारणा राखेका थिए । तीमध्ये चार नेताले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको हुँदा राजीनामा दिन माग गरे । ‘सरकारको अलोलप्रियता देख्दा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट हटाएर ठीक गर्नुभएछ भन्ने लागेको छ । समस्या उहाँमा छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नु भएन । अरुका सुझाव सुन्नै नचाहने । यसरी सरकार चल्दैन । पार्टी पनि चल्दैन । अब राजीनामा दिएर माग प्रशस्त गर्नुस्,’यादवले भनेका थिए ।

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले जनताको टिप्प्णीअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै घुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्रीका राजीनामा मागेका थिए । ‘जनताको टिप्पणीअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । पार्टीमा पनि किन रोकिए काम ! यसरी काम रोकेर बस्नु भनेको नेतृत्वको अयोग्यता हो । त्यसकारण यस विषयमा मुख्य नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर सुझाव दिएको छु,’पोखरेलले भने ।

नेता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको सार्वभौमिकता माथि प्रश्न उठेका बताए । ‘यदि प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सही हो भने त्यसमा संलग्न को-को हुन्, तिनीहरुले अपराध गरे । कुटनीतिक क्षेत्रबाट भएको कुरा पनि गलत हो त्यसमा राज्यले दण्ड दिन सक्छ । प्रधानमन्त्रीको कुरा अनुसार त आजसम्म नेपालीले सरकार बनाउँदा विदेशीको ईशारामा बनाउने गरेका हुन् ! त्यसो हो भने नेपाली जनताको सार्वभौमिकता के रह्यो र, यस्तो प्रकृतिले आफ्नो सार्वभौमिकता छैन भन्नु त्यो गलत हो,’ पोखरेलले भने ।

नेता पोखरेलले बुधबारको बैठकमा १५ औं योजनाको किताब बाँडिएको र त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर एमसीसीको अनुमोदन नभएको आयोजना पनि उल्लेख भएको भन्दै त्यो कसरी र किन आयो रु भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा एमाले पार्टी दर्ताका लागि कोही नेताको संलग्नता हो भने त्यो अपराध भएको बताए ।

बैठकमा पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले नेतृत्व बीचको विवाद मिलाए पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

अर्का नेता पेशल खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताएका थिए । पार्टीमा एक पद, एक व्यक्तिको नीति अनुसार ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेता नन्द प्रसाईंले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदीय मर्यादाविपरीत जथाभावी नबोल्न सुझाव दिएका थिए। उनले पनि सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर निकास दिन सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सभाले विनियोजन विधेयक २०७७ बुधबार बहुमतले पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले पारित गरेको हो । विधयेक पारित भएपछि आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ सुरु भएसँगै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकोतर्फबाट उप नेता हिमाल कार्की, प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा, लिला सुब्बा, शिवनारायण सिंह गनगाईले पेस गरेको एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भयो ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी भन्दा कडा रुपमा सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना अनुकुल ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्‍नमाथि मन्त्रीहरुमध्ये केहीले संकोच मानीमानी, केहीले मलिन अनुहार लगाएर र केही आक्रोशित भएर जवाफ दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटका थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि स–साना नाकारात्मक पक्षहरुलाई खोजी खोजी प्रदेशसभामा उछालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘नकारात्मक कुरा मात्रै सोच्यौं भने संघीयता कसरी सफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘नकारात्मक र संकिर्ण मानसिकताबाट माथि उठेर बजेटमा भएका राम्रा पक्षहरुलाई जनता सामु पुर्‍याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’

प्रदेशसभा सदस्यहरुको सुविधालाई ख्याल गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा, निर्वाचित र समानुपातिक दुवै प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा दिँदै बजेटको आलोचना गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले असन्तुष्टि जनाए । उनले केही असन्तुष्ट रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको असन्तुष्ट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा गरेको तर्कले प्रदेशसभाका सबै सदस्य सोच्‍न बाध्य भएको बताए । ‘यो बजेटले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पार पाउँला तर जनताले पार पाउँदैन,’ उनले भने, ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने सर्वसाधारण, पसल गरेर गुजारा गर्ने साना व्यापारी, यातायात मजदुरलगायतलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेनन् ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले असार १ गते ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रकाशित : असार १७, २०७७ १७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×