चीनमा सामान अड्‍‍किएको-अड्कियै, नेपालमा किनेको-किन्यै

सिनोफार्मलाई भोलिपल्टै २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइयो । तर सामान तत्कालै आएन, सम्झौता भएको २७ दिनसम्म कुर्नुपर्‍यो । त्यतिन्जेल संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेर २ सय ७८ पुगेको थियो, जुन क्रम त्यसपछि रोकिएन । सरकारले रकम भुक्तानी गरेको सामान चीनमै अड्किएको अड्कियै भयो । तर, यता नेपालमा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरह्यो ।

‘सामान आइहाल्छ भनेर हामीले पैसा पनि तुरुन्तै पठाएका थियौं, तर त्यो समयमा आउँदै आएन,’ यस मामिलाबारे जानकार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘त्यो कुनै प्राविधिक कारणले रोकिएको थिएन । देशमा संक्रमितको संख्या बढ्न दिने र त्यसबीचमा आफूले ल्याएका पीसीआर किट आदि महँगोमा बेचेपछि मात्र कन्साइन्मेन्ट आउन दिने माथिल्लो तहको डिजाइनमै यस्तो ढिलाइ गरिएको थियो ।’

सरकारले पहिले ओम्नी समूहले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको खुलासा भएपछि जीटूजी विधिबाट सामान किनेर ल्याउन सेनालाई अगाडि सारिएको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारभित्रको जुन समूहले ओम्नीलाई संरक्षण दिएको थियो, त्यसैले सेनाले किनेका सामग्री समयमा आउन दिएन ।

नियतवश गरिएको त्यो ढिलाइले वैशाख ७ को सम्झौताअनुरूपका सामग्री स्थलमार्गबाट जेठ ३ गते र हवाईमार्गबाट जेठ ६ गते मात्र काठमाडौं आइपुगेका थिए । त्यतिन्जेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको ‘कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समिति (सीसीएमसी)’ को निर्णयअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको एन्टीबडी परीक्षण गर्ने आरडीटी किटलगायतका सामान खरिद गरिरह्यो ।

विभागका अनुसार सेनाले खरिद गर्न लागेको सामानको भुक्तानी भएपछि र सामान ल्याउनुअघि मात्रै कम्तीमा ७१ करोड ३२ लाख बराबरको सामान र औषधि खरिद गरेको पाइएको छ । वैशाख १८ देखि जेठ ३२ सम्म बीआईडीएच म्यानेजमेन्टबाट २१ करोड ८९ लाख ४६ हजार ३ सय ७० रुपैयाँको ३ लाख ७१ हजार ४ सय ४५ थान आरडीटी किट खरिद गरेको पाइएको छ ।

सूचनाको हकअनुसार विभागले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार वैशाख १८ मा एक लाख थान आरडीटी किटलाई ६ करोड ३८ लाख ७३ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा, जेठ १५ मा १ लाख २१ हजार ४ सय ४५ थान र जेठ ३२ मा १ लाख ५० हजार थान आरडीटी किट खरिद गरेको देखिन्छ । सेनाले खरिद गरेका सम्पूर्ण सामान भने मंगलबार (असार १६) मात्रै आइपुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘राष्ट्रिय आवश्यकता’ भनेर सेनाले तयार पारेको सामग्रीको सूचीमा ‘क्रिटिकल’ भनेर उल्लेख गरिएका सामान सकेसम्म चाँडो नेपाल भित्र्याउने कोसिस गरे पनि नियोजित रूपमा ढिलाइ गरिएको पाइएको छ ।

कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजपत्रअनुसार सेनाले वैशाख १९ मै नेपाल वायुसेवा निगमलाई पत्राचार गरी जहाजबाट सामग्री ढुवानी गर्न फ्ल्यास फ्राइट लजिस्टिक्सलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । ग्वान्जाउबाट स्थलमार्ग हुँदै ल्याइने सामग्री वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म हिँडे पनि हवाईमार्गबाट भने सामग्री ल्याउने मिति तय गर्न आलटाल भइरहेको देखिन्छ । मे १ देखि ५ (वैशाख १९–२३) सम्म चीनमा बिदा भएकाले हवाईमार्गबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन ढिला भएको वायुसेवा निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले दाबी गरिन् ।

‘मे दिवससहित चीनमा अन्य बिदा परेका कारण मे ६ बाट मात्रै हवाईमार्गबाट सामग्री ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘छुट्टी सकिएपछि ७० घण्टा त स्वीकृतिकै लागि समय लाग्छ । सेना र सामान ढुवानी गर्ने कम्पनीले ताकेता गरे पनि चीनमा सार्वजनिक बिदा परेकाले सामान ल्याउन ढिलाइ भएको हो ।’

चीनमा बिदा परेकाले पाँच दिन ढिला भएको भनिए पनि मे ८ (वैशाख २६) मा फ्ल्यास फ्राइट लजिस्टिक्सका स्थानीय प्रतिनिधि डीबी स्केनरले हवाईमार्गबाट ल्याउनुपर्ने सामग्री ग्वान्जाउको वेयरहाउसमा ल्याउने कार्य सुरु गरिसकेको कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रले पुष्टि गर्छ । यसरी मे ८ मै वेयरहाउसमा आइसकेको सामग्री हवाईमार्गबाट नेपाल ल्याउन आश्चर्यपूर्ण ढंगले अरू ११ दिन लगाइएको थियो ।

यसअघि ओम्नी बिजिनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई चीनबाट पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सरकारले जिम्मा दिँदा यस्तो ढिलाइ भएको थिएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको दुई दिनभित्रै ओम्नीले खरिद गरेको सामान ल्याउन सरकारले नै जहाज ‘बुक’ गरिदिएको थियो । मन्त्रालयले चैत १२ मा ओम्नीलाई छनोट गरेपछि १४ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । सरकारको सहयोग पाएकै कारण चैत १५ गते चीन गएको वायुसेवाको जहाजले १६ गते नै ग्वान्जाउ पुगेर सामग्री ल्याइदिएको थियो । त्यसका लागि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै निगमलाई पत्र लेख्दै आवश्यक प्रक्रिया छिटो मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । सेनाले ल्याउने सामग्रीका लागि भने विभिन्न बहाना बनाएर निगमको विमान ग्वान्जाउ पठाउन ढिलाइ गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

निगमकी प्रवक्ताले छुट्टी सकिएपछि विमान जानका लागि स्वीकृति लिन ७० घण्टा समय लाग्ने जानकारी दिए पनि विमान मे १८ (जेठ ५) मा मात्रै त्यसतर्फ गएको थियो । यसरी एकातर्फ विमान लगभग १० दिनपछि मात्रै सामान लिन ग्वान्जाउ पुग्यो । त्यो पुगेपछि पनि पहिलो उडानबाटै ल्याउनुपर्ने प्राथमिकताको सूचीमा रहेको पीसीआर किट बीचैमा रहस्यमय ढंगले हरायो ।

सीसीएमसी उच्च स्रोतका अनुसार विमान उता पुगिसकेपछि पनि पीसीआर किट ‘लोड’ नभएको पत्तो पाएर त्यसलाई जसरी पनि ल्याउन सैनिक च्यानलबाट निकै प्रयास भएको थियो । तर, त्यो सामान लोड गर्दै गरिएन । स्वास्थ्य सेवा विभागले सेनाको सामान चीनमा रोकिएको त्यही बेला आरडीटी किटलगायत अन्य सामान किन्न थालेपछि चलखेलको आशंका बढेको थियो ।

निगमकी प्रवक्ता खड्काले नेपालबाट गएका प्रतिनिधि ग्वान्जाउ विमानस्थलमा सुरक्षाका कारण ओर्लिन नपाएको र भाषाको समस्याले पहिलो लटमा पीसीआर किट ल्याउन नसकेको दाबी गरिन् ।

सीसीएमसी उच्च स्रोतका अनुसार आफूले ल्याउन खोजेको सामग्री पहिलो लटमा नआएका कारण सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले वैशाख २५ मा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका सैनिक सहचारीलाई सैनिक मुख्यालयमै बोलाएर आफ्नो संगठनले खरिद गरेको सामान नेपालमा छिटो पठाएर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यस्तै सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय र बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा रहेका सैनिक सहचारीमार्फत पनि ताकेता गरेका थिए ।

‘उच्च तहबाट कोसिस गर्दा पनि मुख्य सामान समयमा आउन नदिन ठूलो चलखेल भएको थियो । त्यस्तो किन र कसको निर्देशनमा भयो, छानबिन हुनुपर्छ,’ सीसीएमसी स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

छुट्टै रकमको व्यवस्था गर्नु बाध्यता : रक्षा मन्त्रालय

रक्षा मन्त्रालयले सरकारको निर्णयअनुसार नै चीनबाट प्राप्त हुने अनुदानको साटो छुट्टै रकम व्यवस्था गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनारद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाली सेनाले चिनियाँ सहयोगबाटै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रस्ताव गरे पनि बेइजिङबाट जवाफ नआएकाले आफ्नै स्रोतबाट त्यो खरिद गर्नुपरेको उल्लेख छ । चीन सरकारबाट नेपाली सेनालाई प्रतिबद्धता भएको १ सय ५० मिलियन आरएमबी रकमलाई नेपालले खरिद गर्ने औषधि र मेडिकल सामग्रीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सरकारको दृष्टिकोण भएअनुसार चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको रक्षा मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको सरकारी निकायसमक्ष नेपाली सेनाले नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नै छुट्टै रकम व्यवस्था गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तर विज्ञप्तिमा चीन सरकारलाई के–कस्तो माध्यमबाट अनुरोध गरिएको थियो भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्री रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरीे सेनामार्फत सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने भनिएको थियो ।

‘सोहीबमोजिम उक्त सामग्रीहरू खरिद सम्बन्धमा नेपाली सेनाले चैत २५ गते पत्रबाट कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा अन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल एवं सिंगापुरलगायत मित्रराष्ट्रहरूसँग जीटूजी प्रक्रियामा सर्तहरू प्रस्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित दूतावासमार्फत आर्थिक प्रस्ताव माग गरिदिन अनुरोध भई आएकाले नेपाली सेनाको उक्त पत्रानुसार मन्त्रालयले चैत २५ को पत्रबाट सोही पत्रको प्रतिलिपिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबाट समन्वयात्मक ढंगबाट काम भएको दाबी गरिएको छ । यसमा ती निकायहरूबीच आपसमा कुनै असमझदारी नरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कान्तिपुर दैनिकमा मंगलबार प्रकाशित ‘चीनको आर्थिक सहायताबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सेनाको प्रयासमा रक्षा मन्त्रालयकै असहयोग’ भन्ने समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उल्लेख छ ।