इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उपसचिव सरहका इन्जिनियर (सीडीई) राजकुमार शाक्यविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाक्यविरुद्ध १० करोड ७७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको हो । उनी हाल खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत दिक्तेलमा कार्यरत थिए । २०४९ साल जेठ २ गतेदेखि ओभरसियर पदबाट सेवा सुरु गरेका शाक्यले जागिरमा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट श्रीमती र भान्जीको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ ।

सेवा अवधिमा रहँदा उनले जम्मा १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए । तर त्यस अवधिमा उनले १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कमाएको अख्तियारको दाबी छ । अख्तियारले सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा उनकी पत्नी अल्का शाक्य र भान्जी प्रभा शाक्यविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदको समितिले पारित गरेको विधेयक स्वीकार नगर्ने मन्त्री त्रिपाठीको घोषणा

'यो विधेयकले कर्मचारी संयन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउँछ'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' सम्बन्धि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनले कर्मचारी संयन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउने भन्दै आफूले स्वीकार नगर्ने घोषणा गरेका छन् । 

मन्त्री त्रिपाठी । तस्बिरः रासस।

मन्त्री, सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूको विरोधका बावजुद समिति सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त विधेयक प्रतिवेदनसहित समितिबाट पारित भएको घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै मन्त्री त्रिपाठीले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन स्वीकार नहुने बताएका हुन् ।

निजामती कर्मचारीले विधेयकमा गरिएका व्यवस्थालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा मंगलबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा त्रिपाठीले राज्यव्यवस्थाले गरेका व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । सभापति श्रेष्ठले बारम्बार मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकलाई लिएर गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै त्रिपाठीले उक्त विधेयक कार्यान्वयनमा जान मुस्किल भएको र त्यसले कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार ल्याउन नसक्ने बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले संघीय निजामती विधेयकबारे राज्यव्यवस्था समितिमा उठेका कुराप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री त्रिपाठीलाई प्रश्न सोधेकी थिइन् । उनले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा गएको अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ भनेर उनले जवाफ मागेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्रीले भने, 'सरकारको धारणा अलग भएको समितिमा भनिसकेको छु । जसरी प्रतिवेदन आएको छ त्यसले कर्मचारी प्रशासनलाई क्षतविक्षत बनाउला, व्यवस्थित बनाउने आधार मैले कम देखेँ ।'

त्रिपाठीले विधेयकको परिभाषा खण्डदेखि अन्तिमसम्म ३० बुँदामा आफ्नो स्पष्ट अडान रहेको बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई समस्या भएको र उनीहरूलाई यो विधेयकले चिन्नुपर्ने बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए । त्यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश र संघीय निजामती सेवासम्म आउने बाटो खुला गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए । ट्रेड युनियनका विषयमा पनि आफ्नो फरक मत रहेको उनको भनाइ थियो ।

आरक्षण ४५ बाट ४९ बनाइएकोमा पनि मन्त्री त्रिपाठीले आपत्ति जनाए । उनले आरक्षण/समावेशीको व्यवस्थामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला त्यसलाई बढाएर लैजाँदा सरकारले धान्न नसक्ने बताए ।

सम्बन्धित समाचारः

निजामती विधेयकबारे मन्त्री त्रिपाठीले राखेको धारणा:

निजामती विधेयकमा राज्यव्यवस्था समितिले गरेको परिवर्तनभन्दा सरकारको धारणा अलग भएको समितिमा भनिसकेको छु । जसरी प्रतिवेदन आएको छ त्यसले कर्मचारी प्रशासनलाई क्षतविक्षत बनाउला, त्यसले व्यवस्थित बनाउने आधार मैले कम देखेँ । त्यो कुरा समितिमा दुई पटक राखिसकेको छु । प्रतिवेदनमा नायव सुब्बाको बढुवा हुने व्यवस्था रहेनछ । आज पनि नासुहरू प्लेकार्ड लिएर 'हाम्रो आँशु कसले हेर्ने' भनेर आइरहेका छन् ।

हामीले मन्त्रालयको तर्फबाट राज्यव्यवस्थाको निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमाथि ३० बुँदामा असहमति जनाएका छौं । जसमध्ये २७ बुँदा नित्तान्त प्राविधिक छन् । विधेयकमा कर्मचारीको परिवारसम्बन्धि परिभाषा चलनचल्तीमा रहेको बाजे बजैसम्म छ । अहिले बाजेबजै हटाएर समितिले 'सासु ससुरा' राखिदिएको छ । यसलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? मानवका रूपमा मलाई स्वीकार गर्न गाह्रो छ । मन्त्रीको हिसाबले त गर्दै गर्दैंन ।

त्यस्तै, जानकारीका लागि मात्रै भन्छु, विधेयकमा किन अड्चन आइरहेको छ भनेर । समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू जो हिजो केन्द्रीय लोकसेवाका कर्मचारी हुन् । अधिकृतका दुई ब्याचलाई पठाइयो समायोजनको नाममा । राजश्व सेवाकालाई पठाइयो । त्यतिबेला मन्त्रालयले जोडबल गरेर त्यस्तालाई २० प्रतिशत बढुवामा परीक्षा दिएर संघमा आउने अवसर दिने भन्यो । समितिले त्यसलाई १० प्रतिशत बनायो । ठिकै छ भनेर मानियो । पूर्णतः स्वीकार गरेको स्थिति थिएन ।

परिभाषामा समायोजना भएर गएका कर्मचारीहरूको कानुनी हैसियत के हो ? निजामती हो कि होइन ? मौजुदा कानुन मौन छ । आजको दिनमा ती निजामती हुन् कि होइनन् भन्ने यकिन छैन । समायोजन भएर गएका हुन् । १० प्रतिशत अवसर दिइयो तर निजामतीको परिभाषामा राखिएन भने मुद्दा पर्छ । यी निजामती नै होइनन् कहाँ १० प्रतिशत पाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ । परिभाषामा 'समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई पनि निजामती सम्झनुपर्दछ' भन्ने थप्नुपर्छ ।

यी नित्तान्त प्राविधिक विषय हुन् तर दूरगामी प्रभाव पार्ने छन् । यी विषयहरूलाई हामीले पहिचान गरिसकेको हो । मन्त्रालयबाट दुई अफिसर आउछन् र समिति सचिवालयको मान्छे राख्नुस् र ड्राफ्ट बनाउनुस् भन्दा मान्नुभएन ।

अर्कोतिर, ३५ वर्षसम्म लोकसेवा दिन पाउने भनियो । उपसचिव हुन ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ । त्यो कर्मचारी ४० वर्ष पुग्छ । अर्को दफामा ४० वर्ष नाघेकालाई परीक्षा दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि राखियो । एक हातले अवसर दिने अर्को हातले लिने त गर्नु भएन । एउटा दफामा दिने अर्को दफाले खोस्ने गर्दा झन् अस्तव्यवस्त हुन्छ भनेको हो । सुविचारित ढंगले हामीले यस विषयमा असहमति राखेका छौं ।

समितिले विधेयक टुंगियो भनेको छ तर मैले सरकारको धारणा बुँदागत राखेको छु । समितिमा नै ६ जनाले पास गरेर कहाँ हुन्छ भनेर अन्य सांसदले हल्ला गरिरहनुभएको थियो ।

कर्मचारी तीन तहमा गइसकेपछिको पहिलो कानुन बनाउँदैछौं । समायोजन ऐन निश्चित प्रयोजनको लागि थियो । समायोजन सकिएपछि त्यसको औचित्य रहँदैन त्यसलाई विस्थापित संघीय निजामती ऐनले गर्छ ।

समावेशी र आरक्षणको विषयमा हामीले जे चलिरहेको छ त्यसलाई कायम गरौं भनेको हो । यसको प्रभाव के हो भन्ने कुनै किसिमले मूल्यांकन गर्न सकेका छैनौं । १० वर्षपछि या निश्चित समयपछि मूल्यांकन गरेर थपघट गर्न सकिन्छ भनेको हो । अहिले मौजुदा व्यवस्था सरकारको अडान हो भनेर मैले जानकारी गराएको थिएँ । तर, ४५ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशत बनाउनुभएको रहेछ । त्यो सरकारले मान्दैन । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

संविधानले गरेका व्यवस्था भन्दा पनि परपर गएर समितिबाट केही व्यवस्था गरिएका छन् । त्यसैले पनि हामी स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।

संसदीय अभ्यासको हिसाबले पनि सरकारले प्रस्तावस्वरुप विधेयक आउँछ । संसदमा जान्छ र त्यताबाट समितिमा आउँछ । समितिले सर्वसम्मत रूपले पनि कुनै कुरा स्वीकार गर्‍यो र सरकारले स्वीकार गरेन भने गाह्रो हुन्छ । सरकारले स्वीकार गरे ठीकै छ ।

समायोजन भएर गएकालाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । लोकसेवाले विज्ञापन मानेका पदमा समेत समायोजन भनेर कर्मचारी पठाइएका थिए ।

लोकसेवाबाट पास भएका ३ सय ३६ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका थिए ।

खतरानाक के छ भने लोकसेवा उत्तीर्ण गरेका ९ जना अफिसरले नियुक्ति लिएनन् । यो असाध्यै गम्भीर विषय हो । स्थानीय तहको परीक्षा पास गरेपनि अधिकृत र ४ जना इन्जिनियरले नियुक्ति लिएनन् । स्थानीय तहमा भविष्य नदेखेर त्यसो गरेको भन्दै थिए । वृत्तिविकास हुने देखिएन । त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ?

स्थानीय सेवाकालाई प्रदेश सेवाको बनाउनुपर्छ भनेका छौं । होइन भने स्थानीय तहले नियुक्त गरेपछि ३८ देखि ४० वर्षसम्म एउटै तहमा बस्ने भयो । ऊ त प्रदेशमा पनि नजाने भयो । कम्तिमा प्रदेशसम्म सरुवा, बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । शाखा अधिकृत भएर एउटा स्थानीय तहमा नियुक्त भयो । त्यसको ५ वर्षपछि उपसचिव होला त कहाँ जाने ? सहसचिव होला कहाँ जाने ? प्रदेशस्तरमा बनाए त नगरपालिकामा जाला, मन्त्रालयमा जाला ? संघमा आउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । स्वतः आउने होइन परीक्षा दिएर आउने हो । त्यसको लागि पनि समायोजनमा गएका कर्मचारीलाई विधेयकको परिभाषामा राख्नु अनिवार्य छ । यी विषयहरूलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

म संसदीय सर्वोच्चता, मर्यादा, समितिको सर्वोच्चता लगायतका कुरालाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हो । संसदको सर्वोच्चताका लागि म लडेको लड्यै हो जीवनभर, तपाईंहरू कति लड्नुभएको हो थाहा छैन भनेको पनि थिए । यस्तो काम नगरौं जसले संसदीय सर्वोच्चता तलमाथि गरोस् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ २१:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×