कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमै, तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका परिमार्जन

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुनमै गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तीन महिनाभन्दा बढी समय पार्टीका गतिविधि ठप्प भए पनि महाधिवेशन नसार्ने निर्णय मंगबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको हो ।

गत पुस ११ को बैठकले महाधिवेशन फागुन ७–१० मा हुने गरी प्रदेश, जिल्ला, पालिका, क्षेत्र र वडा तहको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो । केन्द्रको महाधिवेशन यथावत् राखिए पनि तल्ला तहका अधिवेशनको तालिका परिमार्जन भएका छन् । आइतबारको पदाधिकारी बैठकको सहमतिअनुसार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको महाधिवेशनको परिमार्जित तालिकालाई मंगलबार अनुमोदन गरिएको हो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट सदस्यहरू र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतले केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएको मितिमै हुनेमा आशंका गरेका थिए । उनीहरूले केही समय सारेर भए पनि महाधिवेशनको सुनिश्चिततामा ध्यान दिन नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । ‘तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न कम्मर कस्नु भएको छ, यो आँटलाई सम्मान गर्छु । तर गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, त्यो विचारणीय छ,’ सिटौलाले बैठकमा भनेका थिए, ‘फत्ते गर्नुभयो भने धन्यवादको पात्र हुनुहुनेछ ।’ सिटौलाको जस्तै अभिव्यक्ति अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले पनि राखेका थिए । उनले केन्द्रीय महाधिवेशन समयमै गर्ने कार्यतालिका स्वागतयोग्य भए पनि हुने/नहुने आशंका रहेको बताए । उनले केही समय सारेर भए पनि महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नागरिकता विधेयकमा विरोध गर्ने

कांग्रेसले नागरिकता विधेयकमा पूर्ववत् अडानलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । विधेयकको वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्थामा कांग्रेसले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा फरक मत राखिसकेको छ । समितिले अघि बढाएको विधेयकलाई लिएर प्रदेश २ मा कांग्रेसले प्रदर्शनसमेत गरिरहेको छ । मधेसबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो मुद्दालाई सडक र सदनमा सशक्त बनाउनुपर्नेमा नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । बैठकमा पनि मधेस केन्द्रित नेताहरूको मुख्य अडान यसैमा थियो ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्तावित प्रावधान संविधानको भावना र राजनीतिक सहमतिको विपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुनुअघि नै कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै अडान पार्टीले लिने निर्णय गरेको थियो । हाल प्रचालनमा रहेको नागरिकता ऐनमा नेपालीसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन चाहे तत्कालै पाउन सक्ने प्रावधान छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिमा केही सदस्यले फरक विचार व्यक्त गरे पनि पार्टीले सात वर्षे प्रावधानको सशक्त विरोध गर्ने निर्णय लिएको हो । नागरिकता, नेपाल निजामती र विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्नेसम्मको बाटो लिएको छ । विधेयक जबर्जस्ती अघि बढाइए संसद् अवरोध गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस पुगेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘त्यसलाई पछि संसदीय दलको बैठकले औपचारिकता दिनेछ,’ उनले भने । बैठकमा कतिपय नेताले यस विषयमा कुरा उठाउँदा संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका थिए । पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले कांग्रेसले अहिले आएर नभई तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा यस्तो लाइन लिइसकेको बताए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ विपरीत जान नहुने तर्क सिटौलाको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीेले नागरिकता विधेयकमा कांग्रेस साथमा छ भन्ने अनुभूति मधेसी जनतामाझ दिन सक्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको विधेयक पारित हुँदा मधेसमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ, सकभर पार्टीले संवाद गरेर सत्तारूढलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बैठकले कांग्रेस मधेसी जनताको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने नक्सा प्रकरणमा निर्माण भएको पार्टीको छवि नागरिकता र एमसीसी प्रकरणले धुमिल हुन पुगेको भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई यी दुवै सवालमा निर्णय लिँदा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए । उनले एमसीसीबारे पार्टीमा छलफल नभएको पनि असन्तुष्टि पोखे ।

कांग्रेसको परिमार्जित तालिका

केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन : ७–१०

प्रदेश अधिवेशन : माघ ६

जिल्ला अधिवेशन (एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेकाको) : पुस १६

जिल्ला अधिवेशन (एक निर्वाचन क्षेत्र रहेकाको) र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको : पुस १३

प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन : पुस ११

गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन : पुस ८

वडा अधिवेशन : पुस ६

प्रकाशित : असार १६, २०७७ २०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ को आगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मतिले पारित

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ सरकारले आगामी आव ०७७/७८ लागि प्रस्तुत गरेको बजेट संसद्‍बाट पारित भएको छ । सरकारले पेस गरेको विनियोजन विधेयक प्रदेश सभाको बहुमतले सोमबार र अर्थसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले मंगलबार पारित भएको हो । सरकारले असार १ गते आगामी आवका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

बजेटमाथिको छलफल सकिएपछि मंगलबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले छलफलमा उठेका विषयवस्तुको जवाफ दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यसअघि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट कांग्रेस प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर हमाल, प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरी र रमा अर्यालले खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च शीर्षक नं. २२५२२ मा विनियोजन गरिएको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको आन्तरिक प्रदेश भ्रमण खर्च १५ लाख रहेकामा त्यो घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्न उनीहरूले प्रस्ताव गरेका थिए । तीनै जनाको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दीपक अधिकारीले बताए । ‘सरकारको आगामी वर्षका विनियोजन गरेको बजेट बहुमतले पारित भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।’ सरकारले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरेका छन् ।

मंगलबारको बैठकमा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय कानुन बाझिएकाले राजस्व बाँडफाँटको विषय टुंगो लाग्न समय लागेको र अब बन्ने कानुनका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत वृद्धिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘संकलन भएको कर सरकारकै खातामा जान्छ, लेखा प्रणालीका माध्यमबाट सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै बजेटका माध्यमबाट बाँडफाँट गरिने भएकाले दुरुपयोग हुने सम्भावना हुँदैन ।’ यसअघिका बैठकमा बोल्ने विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको र अपारदर्शी ढंगले कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अहिले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन निर्माण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले राम्रो गरे पनि प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर भएको बताए । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कोभिडले उत्पन्न महामारी नियन्त्रण र त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न बजेटले कुनै सहयोग नगर्ने बताए । ‘बजेट कार्यकर्तामुखी छ,’ उनले भने, ‘हामीले जति नै विरोध गरे पनि बहुमतको सरकारले पारित गर्छ नै ।’ प्रतिपक्षको तर्फबाट राखेका सुझाव सरकारले नसुन्नु दुर्भाग्य भए पनि मुख्यमन्त्रीले मिलेरै जाने भन्ने प्रतिबद्धता हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए । बजेटमा सबै दलका अधिकांश सदस्यले सुझाव राखेका थिए ।


प्रकाशित : असार १६, २०७७ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×