संसदीय समितिको निर्देशन : मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउनू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बढ्दो आत्महत्यालाई न्युनीकरण तथा रोकथामका लागि मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउन प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

महिला तथा सामाजिक समिति बैठक। फाइल तस्बिर ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘मनोसामाजिक अवस्था नै आत्महत्याको प्रमुख कारण भनिन्छ, खासगरी आर्थिक उपार्जन न्यूनताको अवस्थामा रहेको र अन्य विविध कारणबाट पीडित रहेका व्यक्तिहरूमा मनोसामाजिक विचलन एवं चरम निराशाका कारण जीवनमा कुनै उपाय बाँकी नदेखी आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ, यसलाई न्युनीकरण तथा रोकथाम गर्न मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हौं,’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन् ।

नेपालमा औषतमा दैनिक १६ जनाको दरले आत्महत्या गर्ने गरेको र वार्षिक रूपमा हेर्दा यो संख्या वार्षिक सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने संख्याभन्दा बढी रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । लकडाउनले गर्दा मानसिक विचलन भइरहेको बेला उपार्जनमा समस्या भई आत्महत्याका घटना बढिरहेको छ ।

आर्थिक असमानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखावटीपन, नकारात्मक अभ्यास एवं चालचलन, मनोवृत्तिलाई कडाईका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । आत्महत्याको जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न र सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा गरिबीको रेखामुनीको वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता ऐन संशोधन विरुद्ध प्रदेश २ मा प्रदर्शन

प्रदेश सरकारका मन्त्री र मेयर पनि प्रदर्शनमा
प्रदेश २ ब्युरो

जनकपुर — नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता पाउने गर्न लागिएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा मंगलबार प्रदेश २ का विभिन्‍न स्थानमा प्रदर्शन गरिएको छ ।

जनकपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, मेयर र निर्वाचित जनप्रतिनीधिले पनि सहभागिता जनाए ।

जनकपुरको जनकचोकबाट जनता समाजवादी पार्टीले निकालेको विरोध प्रदर्शनमा प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, प्रदेश सांसद प्रमेश्वर साह, शैलेन्द्र यादव र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले पनि सहभागिता जनाए ।

उनीहरुले जनक चोकबाट निस्केको प्रदर्शनमा पनि सहभागि भए । तर, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भने कोण सभामा सहभागिता जनाएनन् ।

कोण सभामा जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले नागरिक संशोधन विधेयक फिर्ता नलिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए । उनीहरुले विदेशी बुहारीको हकमा नागरिकता पाउने समय ७ वर्षको गर्दा महिलाहरुसित अन्याय हुने तर्क गरे ।

प्रदेश सांसद प्रमेश्वर साहले नेपाल र भारतको रोटीबेटीको सम्बन्ध टुटाउन नागरिकता विधेयकलाई संशोधन गर्न लागिएको आरोप लगाए । ‘नेपाल–भारतबीच वैवाहिक सम्बन्ध अहिलेको होइन । त्रेतायुगमा राम र सीताको विवाह भएको हो,’सांसद साहले भने,‘वैवाहिक सम्बन्ध दुई देशबीचको होइन । पारिवारिक नातामा हामी बाधिएका छौं । यसलाई भत्काउने काम सहय हुन्न ।’

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर साहले नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर संघीय सरकारलाई कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्‍न समय खर्चिन सल्लाह दिए । प्रदेश २ को प्रदेशसभाले पनि नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ ।

संशोधन विधेयकको विरुद्धमा आफ्नो आधार क्षेत्र प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीले दिनहु प्रदर्शन गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि नागरिकता संशोधन विधेयक फिर्ता लिन नारा–जुलुस र प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ ।

यस्तै, नागरिकता संशोधन विधेयकको खारेजीको माग राख्दै जनता समाजवादी पार्टीले मंगलबार मलंगवामा प्रदर्शन गरेको छ । सहिद चोकबाट सयौंको संख्यामा समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नाराबाजी गर्दै नगरपरिक्रमा गरेका थिए । जुलुसमा सहभागीले 'नागरिकता विधेयक खारेज गर, मधेसमाथिको विभेद बन्द गर, बेटी रोटीको सम्बन्ध बिगार्न पाइँदैन' लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका थिए ।

नागरिकता संशोधन विधेयक विभेदकारी रहेकाले प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको जसपाका नेता तथा कार्यकर्ताले बताएका छन् । नागरिकता संसोधन विधेयक ल्याएर सरकारले विभेद गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ । विरोध जुलुस निकाल्दै गर्दा पानी परेकाले कोणसभा हुन पाएको थिएन ।

बारामा पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कलैयामा नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध मंगलबार प्रदर्शन गरेको छ । सरकारले संशोधन गर्न लागेको अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

गाउँगाउँबाट कलैया आइपुगेका नेता कार्यकर्ताहरुले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सहर परिक्रम गर्दै विधेयकको विरोधमा कोण सभा गरेका छन् । प्रदर्शनमा महिला, जनप्रतिनिधिहरुको समेत बाक्लो सहभागिता थियो ।

‘नागरिकता सम्बन्धी अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई तोडेर विभेदकारी र पुर्वाग्रही ढंगले ल्याउन लागिएकोले यो विधेयक खारेज हुनुपर्छ,’ पार्टीका नेता प्रमोद गुप्ताले भने, ‘विधेयक पासका लागि प्रतिनिधि सभामा गरिएको टेबल स्थगित गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, सप्तरीको राजविराजमा पनि जनता समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानीय शिव मन्दिरको अगाडीवाट निस्केको जुलुस नगरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेको थियो ।


प्रदर्शनमा प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिसोर साह,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादव, सप्तरीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसहितका जनप्रतिनिधीहरु समेत सहभागी थिए ।

प्रर्दशनपछि स्थानिय जनआन्दोलन चौकमा आयोजित कोण सभामा समाजिक बिकासमन्त्री नवलकिसोर साहले संघीय सरकारले मधेशीलाई अधिकार विहीन बनाउने कार्यमा लागेको आरोप लगाए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक विरुद्ध विराटनगरमा प्रदर्शन

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×