संसदीय समितिको निर्देशन : मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा नियमित र पहुँचयोग्य बनाउनू

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘मनोसामाजिक अवस्था नै आत्महत्याको प्रमुख कारण भनिन्छ, खासगरी आर्थिक उपार्जन न्यूनताको अवस्थामा रहेको र अन्य विविध कारणबाट पीडित रहेका व्यक्तिहरूमा मनोसामाजिक विचलन एवं चरम निराशाका कारण जीवनमा कुनै उपाय बाँकी नदेखी आत्महत्या गर्ने गरेको देखिन्छ, यसलाई न्युनीकरण तथा रोकथाम गर्न मनोसामाजिक उपचार नै विकल्प भएकाले प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका हौं,’ समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन् ।

नेपालमा औषतमा दैनिक १६ जनाको दरले आत्महत्या गर्ने गरेको र वार्षिक रूपमा हेर्दा यो संख्या वार्षिक सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने संख्याभन्दा बढी रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । लकडाउनले गर्दा मानसिक विचलन भइरहेको बेला उपार्जनमा समस्या भई आत्महत्याका घटना बढिरहेको छ ।

आर्थिक असमानता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक देखावटीपन, नकारात्मक अभ्यास एवं चालचलन, मनोवृत्तिलाई कडाईका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । आत्महत्याको जोखिमयुक्त वर्गको पहिचान गरी मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न र सकारात्मक विभेदको नीतिको आधारमा गरिबीको रेखामुनीको वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । मनोसामाजिक परामर्शका लागि प्रदेशगत रूपमा निःशुल्क हटलाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र भएकालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।