नेकपा बैठक जारी : सचिवालय सदस्यहरुले बोल्ने, नेताहरुका कुर्सी मञ्‍चबाट तल झारियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाको चौथो दिनको स्थायी कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । मंगलबार बिहान ११.३० बजेपछि सुरु भएको बैठकमा सीमा समस्या समाधानमै केन्द्रित भएर बोल्न बाँकी रहेका सचिवालयका चार नेताले बोल्ने कार्यसूची तय भएको छ । 

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल सीमा समस्यासम्बन्धी एजेण्डामा बोल्न बाँकी छ । बैठकमा शीर्ष नेताले बोलेपछि कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धी एजेण्डामा छलफल केन्द्रित हुने भएको छ । बैठकका लागि सात एजेण्डा तय भएका थिए । पहिलो दिनको बैठकमा दुई अध्यक्षले बोलेका थिए ।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका केही नेता तथा भारतीय राज्यसंयन्त्र र दूतावास लागि परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो गम्भीर र कूटनीतिक मयार्दाविपरीत प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकमा यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्ने तयारी पनि नेताहरुले गरेका छन् ।

सिटको व्यवस्थापन बदलियो, शीर्ष नेताहरुको कुर्सी मञ्‍चबाट तल झारियो

बुधबारबाट सुरु भएको स्थायी बैठकमा हरेक दिन कुर्सीको विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । बैठकको पहिलो दिन दुई अध्यक्षका लागि सोफा राखिएको थियो । अन्य सदस्यहरुका लागि काठको कुर्सी व्यवस्था थियो । दुई अध्यक्षका सोफाभन्दा केहीपछि वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालका लागि कुर्सी थिए । तर, नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएपछि दुई अध्यक्षकै बराबरीमा उनी र नेता खनाल बस्ने कुर्सी सारिएको थियो ।

बैठकको दोस्रो दिन दुई अध्यक्ष बस्नका लागि सोफाको व्यवस्था गरिएको भन्दै स्थायी कमिटीका नेताहरुले विरोध गरेका थिए । लगत्तै दुई अध्यक्षका लागि राखिएका सोफा हटाएर मञ्चमा नै अन्य नेतालाई जस्तै काठका कुर्सी राखिएको थियो । तर, बैठकको चौथौ दिनसम्म आईपुग्दा मञ्चमा भएका नेता तल झरेका छन्, सबै बस्ने कुर्सी उस्तै छन् ।

दुई अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल साथै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अगाडिको रोमा बसेका छन् । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्यद्वय ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र महासचिवलाई स्थायी कमिटीका अन्य सदस्यसँगैको रोमा बसेका छन् । शुक्रबार दोस्रो दिनको बैठकमा अनुपस्थित भएका र शनिबार केही बेरमात्र उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारको बैठकमा सहभागि छन् ।

बैठकअघि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता

पूर्वनिर्धारित समयअनुसार बैठक ११ बजेलाई तय थियो । नेताहरु समयमै बालुवाटार पुगेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओली भने नेताहरुलाई कुराएर राष्ट्रपति शीतल निवासमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटघाट सकेर बालुवाटार फर्किएपछि स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको हुन सक्ने नेकपाका नेताहरुको अनुमान छ ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १३:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजामती सेवा विधेयक : अन्य सेवाका सचिव पनि परराष्ट्र सचिव बन्‍ने बाटो खुला

कूटनीतिज्ञ भन्छन् : कूटनीतिक सेवामा बाहिरबाट सचिव ल्याउनु घातक
परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले परराष्ट्र मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराए
जगदीश्वर पाण्डे, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — अन्य सेवाका सचिवहरु पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव बन्ने सक्ने प्रावधान राख्दै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधयेयकलाई सोमबार बहुमतको आधारमा पास गरेको छ । समितिबाट पारित भएको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा फरक सेवामा कार्यरत राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी (सचिव) लाई कूटनीतिक सेवाको सचिव बन्न पाउने बाटो खुला हुनेछ ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा ५ मा ‘उपदफा ४ मा जुनसुकै कुरा भए तापनि राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका कुनै कर्मचारी (सचिव) लाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा वा राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको कुनै कर्मचारीको काम, कारबाही वा आचरणको कारण सम्बन्धित सेवाको पदमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा नेपाल सरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको अन्य पदमा वा अन्य राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई नेपाल परराष्ट्र सेवाको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको पदमा खटाउन सक्नेछ’ उल्लेख छ ।

उपदफा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा बाहेकका अन्य राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारीलाई उपदफा ३ बमोजिम कायम रहेका नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल लेखापरिक्षण सेवा बाहेकको जुनसुकै निकायको राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणीको पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।

उपदफा ३ मा ‘नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र अन्य राजपत्राकिंत विशिष्ट श्रेणाीमा रहने पदहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्’ उल्लेख छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मंगलबार पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अन्य सेवाका सचिवहरु पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव बन्न पाउने प्रावधान राखेको छ । समितिले विधेयकको माथिको उपदफा ५ अनुसार अब परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको रुपमा इन्जिनियर सेवाका, न्याय सेवाका, वन सेवाका, प्रशासन सेवालगायत अन्य विविध सेवाका सचिवहरु पनि नियुक्त हुन पाउने छन् ।

कूटनीतिज्ञहरु भन्छन् : कूटनीतिक सेवामा बाहिरबाट सचिव ल्याउनु घातक

परराष्ट्र सेवामा लामो समय काम गरेका कूटनीतिज्ञहरुले अन्य सेवाबाट परराष्ट्र सेवाको सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र र मुलुककै लागि घातक हुने बताएका छन् । पूर्वसचिव मधुरमण आचार्यले कूटनीतिक सेवा संवेदनशील र एक फरक सेवा भएको उल्लेख गर्दै एउटा सानो गल्तीले मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने कान्तिपुरलाई बताए ।

उनले भने, ‘केही समयअघि राष्ट्रपतिको नामबाट निकालिएको एक शुभकामना सन्देशमा ‘कंग्र्याचुलेसन’ (धन्यवाद) हुनु पर्ने स्थानमा ‘कन्डोलेन्स’ (संवेदना) शब्द लेखिँदा कति समस्या भएको थियो ।’ उनले लगातार रुपमा त्यही विषयमा काम गरिरहँदा समेत त्यस्तो समस्या आइपरेको उल्लेख गर्दै कूटनीति नै नबुझेको व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च तहमा पुग्दा आइपर्ने समस्याका बारेमा अहिले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

अर्का कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई अन्य सेवाका सचिवलाई पनि परराष्ट्र सेवामा सचिव बनाउने गरी विधेयक पास भए मुलुकले ठूलो कूटनीतिक समस्या बेहोर्ने आकलन गर्छन् । उनले सरकारले अब परराष्ट्र सेवामाथि पनि आक्रमण गरेर मुलुकलाई नै कमजोर बनाउन लागेको बताए । ‘नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा जटिलता छ । अब यो सेवालाई नै भत्काएर अघि बढे मुलुकले कूटनीतिक क्षेत्रमा थप जटिलता बेहोर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैगारीसमक्ष संघीय निजामित विधेयकको प्रावधानलाई लिएर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पराराष्ट्र कर्मचारीहरुले विधेयकका मुख्य गरी तीन प्रावधानलाई लिएर विरोध जनाएका छन् ।

पहिलो, अन्य सेवाका सचिवलाई परराष्ट्र सेवामा नियुक्ति गर्न सक्ने हो । दोस्रो, संघीय निजामती सेवाको स्थायी पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई पुल दरबन्दी वा अन्य कुनै किसिमले कुनै स्थानमा पदाधिकार राखी कुनै निकायमा खटाएको वा कूटनीतिक नियोग वा अन्य कुनै पदमा नियुक्त गरिएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी रिक्त मानी कुनै पनि बेहोराले पदपूर्ति गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधानमाथि विरोध गरिएको हो । तेस्रो, संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले आफू बहाल रहेको पदको हैसियतमा निजामती सेवा बाहेक राज्यको अन्य कुनै लाभको पदमा नियुक्त भएको रहेछ भने अवकाश पाउने अवस्था भएमा सो पदबाट समेत स्वत: अवकाश पाएको मानिनेछ भन्ने प्रावधानलाई लिएर आपत्ति जनाइएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मन्त्री ज्ञवाली र सचिव बैगारीले यस बारेमा आफूहरुले ठोस कदम चाल्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ १३:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×