घर पठाउनुअघि संक्रमितको पीसीआर जाँच्नुपर्ने आदेशले सरकार असन्तुष्ट- समाचार - कान्तिपुर समाचार

घर पठाउनुअघि संक्रमितको पीसीआर जाँच्नुपर्ने आदेशले सरकार असन्तुष्ट

सर्वोच्चको आदेश विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डविपरीत रहेको भन्दै त्यसलाई खारेजीको माग राखी निवेदन दर्ता
कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — कोरोनाका बिरामीलाई पूर्ण संक्रमणमुक्त भएपछि मात्र घर पठाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सरकार फेरि असन्तुष्ट देखिएको छ ।

सरकारले उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको छ । सर्वोच्चले बिरामीलाई घर पठाउनुअघि फेरि पीसीआर गरेर उनीहरू कोरोनामुक्त भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले असार ३ गते जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई लक्षण देखिन छोडेको ३ दिनपछि डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ । मापदण्डमा आइसोलेसनमा १३ दिनसम्म बस्न जरुरी रहेको र त्यसपछि लक्षण नदेखिए पीसीआर गराइरहनुभन्दा डिस्चार्ज गर्नु नै उत्तम हुने पनि उल्लेख छ । लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितमा पीसीपीसीआर रिपोर्ट पाेजिटिभ आए पनि भाइरस कल्चर गर्दा अधिकांशको १५ दिनउताको रिपोर्ट नेगेटिभ आउने गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य संगठनकै सुझाव मानेर आइसोलेसनमा रहेका र लक्षण नदेखिएकाहरूलाई १४ दिनपछि थप परीक्षण नगरी घर फर्काउन सकिने मापदण्ड बनाएको थियो । जेठ २० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था थियो ।

सर्वोच्चले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, ‘जनताको स्वास्थ्य, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको सन्दर्भमा आइसोलेसनमा राखिएका बिरामीलाई बिनापरीक्षण घर फर्काउने काम मानवीय र संविधानसम्मत हुने देखिँदैन ।’ सरकारसँग आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्चले बिरामीको मानसिक सन्त्रास हटाउन पनि अर्को परीक्षण आवश्यक रहेको जनाएको थियो ।

मुद्दाको बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक गुणनिधि शर्माले विश्व स्वास्थ्य संगठनले आइसोलेसन छाड्ने बिरामीलाई फेरि परीक्षण गर्ने विषय सम्बन्धित राष्ट्रको स्वविवेकमा छाडेको भन्दै निर्देशिका गलत नभएको दाबी गरेका थिए । त्यही निर्देशिकाले संक्रमित नागरिकहरूको हक हनन भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

के छ दाबी ?

कोरोना संक्रमण फैलिएको सुरुआती दिनमा त्यसबारे यथेष्ट सूचना सार्वजनिक नभएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले गत जनवरी १२ तारिखमा संक्रमितलाई डिस्चार्ज गर्दा पीसीआर परीक्षण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यति बेला त्यही आधारमा संक्रमितलाई घर पठाउनुअघि पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिन अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य हेर्दा संक्रमितमा ९ दिनपछि लिइएको नमुनामा भाइरस कल्चर गर्न खोज्दा बढेको देखिँदैन । भाइरस कल्चर भनेको स्वाब नमुनामा भएका भाइरसलाई बढाउने प्रयास गर्नु हो । कल्चरमा भाइरस नबढे तिनीहरू निस्तेज भएको मानिन्छ ।

अहिले भने संक्रमित पुष्टि भएको १० दिनपछि पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ देखिए पनि उक्त व्यक्तिले भाइरस सार्न नसक्ने निष्कर्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठन पुगेको छ । असार ३ मा डब्लूएचओले जारी गरेको नयाँ गाइडलाइनमा त्यही कुरा उल्लेख भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

त्यसैलाई आधार मानेर नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विभिन्न विज्ञले १४ दिन आइसोलेसनमा राखेपछि संक्रमणको कुनै लक्षण नदेखिए फेरि परीक्षण गर्न नपर्ने सिफारिस गरेको जनाउँदै मन्त्रालयले भारतले समेत डब्लूएचओको सिफारिसअनुसार यस्तै नीति लिएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्चको आदेश मानेर सबैको दोहोर्‍याएर परीक्षण गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार पर्छ । एकातिर लक्षण नदेखिएका बिरामीले अस्पताल भरिने, अर्कातिर गम्भीर बिरामीले अस्पतालमा ठाउँ नपाउने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय संक्रमितमा ५० दिनसम्म पनि पोजिटिभ देखिने विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष औंल्याउँदै मन्त्रालयले १० दिनपछि भने उनीहरूबाट अरूमा नसर्ने र समुदायमा पनि खतरा नहुने जनाएको छ ।

सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिँदाका दिन संक्रमितको संख्या ८ हजार ५ सय ४९ थियो । मन्त्रालयका अनुसार एकपटकको पीसीआर परीक्षणमा न्यूनतम ६ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । अस्पताल बसाइमा प्रतिव्यक्ति दैनिक ३५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । आदेशअनुसार अस्पतालमा थप बस्नुपर्दा र फेरि परीक्षण गर्दा लाग्ने खर्चका कारण राज्यकोषमा १२ अर्ब ४५ करोड २९ लाख ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ अनावश्यक भार पर्ने सरकारले दाबी गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको निवेदनमा खर्चको सविस्तार व्याख्या छैन । तर, उक्त दिनको संक्रमित संख्याका आधारमा तिनलाई दोहोर्‍याएर पीसीआर परीक्षण गर्दा थप ५ करोड ५५ लाख लाग्ने देखिन्छ । अनि सबै एकसाथ संक्रमित भएर १४ दिन आइसोलेसनमा बसे भन्ने अनुमान गर्ने हो भने सरकारी दरअनुसार नै कुल खर्च ४१ करोड ६९ लाख हुन्छ ।

राज्य स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकारप्रति सचेत रहेकैले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्ता बिरामीलाई के आधारमा डिस्चार्ज गर्ने भन्ने अधिकारसमेत आधिकारिक संस्था र विज्ञहरूको हुने जनाएको मन्त्रालयले घुमाउरो शैलीमा सर्वोच्चले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ११:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मापदण्ड विपरीतका क्‍वारेन्टाइनले लिँदै छ ज्यान

कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — गत शनिबार बैतडीको क्‍वारेन्टाइनमा ३० वर्षीय व्यक्तिको निधन भयो । उनको शव परीक्षणबिना नै आफन्तको जिम्मा लगाइयो । भीमदत्त प्राविधिक शिक्षालयको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनी दुई दिनअघि मात्रै भारतबाट फर्केका थिए । त्यसको पाँच दिनअघि पनि बैतडीकै पुर्चौडी नगरपालिकामा २२ वर्षीया युवतीको क्वारेन्टाइनमा निधन भएको थियो । स्वाब परीक्षण हुँदा रिपोर्ट पोजिटिभ आयो ।

उनका साथमा श्रीमान्, १८ महिनाका बालक अनि अर्का व्यक्ति पनि थिए । भारतको पञ्जावबाट जेठ १६ गते आएका उनी दमको रोगी थिइन् । लकडाउनका कारण पैसाको अभाव भएपछि उनले औषधि खान नसकेको श्रीमान्‌ले बताए ।

लकडाउन सुरु भएपछि भारतबाट सीमानाका हुँदै लाखौं नेपालीहरु घर फर्केका छन् । उनीहरु संक्रमित भएको भए संक्रमण परिवार हुँदै समुदायमा नफैलियोस् भनेर सरकारले सामूहिक रुपमा बस्न मिल्ने विद्यालय, तालिम केन्द्र वा यस्तै खालका सामूदायिक भवनमा ‘क्वारेन्टाइन’को अवधारणा अघि सारेको हो ।

सीमा पारीबाट फर्केपछि दुई साता क्वारेन्टाइनमा बसेरमात्रै घर फर्कन पाउने नियमका कारण घर फिरेका प्रवासीहरु स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बस्न बाध्य छन् । तर त्यस्ता क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा केहीको निधन भएको छ । मापदण्डअनुसार नबनाइएको र आधारभूत सुविधा पनि नभएकै कारण पनि उनीहरुको स्वास्थ्य जोखिममा परेको भनी आलोचना सुरु भएको छ ।

जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविदका रुपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेका अनुसार सरकारले सीमा क्षेत्रमा नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउनु जरुरी छ । ‘सीमा क्षेत्रमा नै पहिला क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्थ्यो र पर्छ । त्यसपछि त्यहाँबाट यातायातको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित स्थानीय निकायको जिम्मा लगाउनु नै उचित हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले भनेको क्वारेन्टाइनस्थल पनि थोरै भए र तिनीहरुको गुणस्तर पनि पुगेन । दुवैमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

आइतबार बिहानमात्रै डोटीको क्वारेन्टाइनमा पनि एक युवकको मृत्यु भयो । केआईसिंह गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका उनी मुटुरोगी थिए । उनी बिरामी परेपछि भेट्न आएका बाबुले क्वारेन्टाइनमै छोराको शव देख्नुपर्‍यो । ढलेर बेहोस भएका उनलाई उठाएर नजिकको अस्पतालमा पुर्‍याउने कोही भएनन् ।

सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट गत चैतमा नै क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ पारित गरेको थियो । चैत १३ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत देशभरका स्थानीय तहमा परिपत्रको रुपमा गएको मापदण्डमा क्वारेन्टाइनहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लगायतका पूर्वाधार हुनुपर्ने भनी उल्लेख छ । तर पछिल्लो केही साता सुदुरपश्चिम प्रदेशका क्वारेन्टाइनहरुमा धमाधम मानिसहरु मरिरहेका छन् । आइतबारसम्म कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९)बाट नेपालमा १३ जनाको निधन भएको छ । जसमध्ये ९ जनाको त क्वारेन्टाइनमै ज्यान गएको छ ।
बाँकेको नरैनापुरस्थित एक क्वारेन्टाइन स्थाल ।

सकेसम्म सयभन्दा बढी व्यक्ति अट्ने संरचना भएको ठाँउमा बनाइने क्वारेन्टाइनमा गर्भवती, १० वर्षसम्मका बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांग भएकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र अलग्गै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य र सफाई टोलीका लागि छुट्टै भवनमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यतिमात्रै होइन, मापदण्डमा सम्भव भएमा शौचालयसहितको कोठा भएको भवन क्वारेन्टाइनका लागि उपयुक्त हुने भनिएको छ । सम्भव नभएमा न्यूनतम प्रतिकोठा ३ जनाको दरले ६ जनाका लागि एउटा साझा शौचालय वा बाथरुम हुनुपर्ने भनिएको छ । तर देशभरका क्वारेन्टाइमा मानिसहरु कोचिएर बसिरहेका छन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले केही समय अघि कान्तिपुरलाई अन्तर्वार्ताको क्रममा बताए अनुसार क्वारेन्टाइन भनेको संस्थागत र व्यवस्थित रुपमा कुनै निश्चित उद्देश्य पुरा गर्न निश्चित समयका लागि मानिसहरुलाई बस्न बनाइएको व्यवस्था हो । ‘त्यहाँ सामाजिक दुरी देखि शौचालयको प्रबन्धसम्म सबै व्यवस्थित हुन अत्यन्तै जरुरी छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणको जोखिममा भएका मानिसहरुलाई जम्मा गरेर एक स्थानमा राख्नु आफैंमा पनि जोखिमयुक्त नै कार्य हो । यो केवल दुईचार रात कटाउन स्थान त हो भन्ने रुपमा लिनु भएन ।’

उनको अनुसार संख्यात्मक रुपमा पूर्वाधारहरु बने पनि ती गुणात्मक रुपमा कम्जोर छन् । ‘क्वारेन्टाइनका बेडहरु हजारौंको संख्यामा बढेका छन् । तर, त्यहाँ हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्डहरु पनि पुरा भएका छैनन् भन्ने समाचारहरु दिनहुँ आइरहेका छन्,’ डा. वन्तको भनाई छ ।

अघिल्लो साताको शनिबार दैलेखमा पनि अर्का व्यक्तिको मृत्यु भयो । दुल्लुस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्वारेन्टाइनमा रहेका ३५ वर्षीय पुरुषमा पछि परिक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भयो । १० दिनअघि भारतको गुजरातबाट आएका उनी एक्कासी बेहोस भएर ढलेका थिए । उनी ढलेको चार घण्टापछि मात्रै स्वास्थ्यकर्मीहरु घटनास्थल पुगेका थिए ।

नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीका अनुसार क्वारेन्टाइनमा मृतकका साथमा अरु ३ व्यक्ति समेत एउटै ओछ्यानमा सुत्थे । मापदण्ड अनुसार, उक्त क्वारेन्टाइनमा २४ घण्टा स्वास्थ्यकर्मीहरु रहनुपर्नेमा नजिकै समेत थिएनन् । उनका साथमा सुतेकाहरुमा समेत संक्रमणको जोखिम अत्यधिक हुन्थ्यो ।

सामूहिक बसाईका साथै भीडभाडयुक्त शौचालय र अव्यवस्थित भान्सा व्यवस्थापनका कारण क्वारेन्टाइनहरु संक्रमणको जोखिम घटाउनेभन्दा पनि फैलाउने थलो बनेका छन् । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनकै कारण त्यहाँ बस्न बाध्यहरुले बरु घरमा गएर छुट्टै बस्न पाए जोखिम कम हुने धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

तर, जनस्वास्थ्य विद् डा. दिनेश न्यौपानेका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा भने होम क्वारेन्टाइनले झन् बढी जोखिम निम्त्याउने खतरा हुन्छ । ‘हामी कहाँ गाउँघरमा अहिले पनि प्राय एकाघरमा धेरै जनाको परिवार बसोबास गर्छन् । त्यस्तोमा त्यहाँ वृद्धदेखि बालकसम्म सबै उमेरका व्यक्तिहरु हुन्छन् । उनीहरुलाई संक्रमण सरेमा झन् बढी जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टाइनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

उनको अनुसार व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकेर घर पठाउनु भनेको सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने गलत सन्देश दिनुपनि हो । ‘सरकारले निकै महत्वपूर्ण सयमलाई धेरै नै खेर फालिसकेको छ । अझै पनि गर्न सकिन्छ । किनभने मानिसहरु आउने क्रम अझै केही समय रोकिनेवाला छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले वडा–वडामा आफ्नो क्षेत्रका मानिस राख्नका लागि क्वारेन्टाइन बनाउनुको विकल्प छैन ।’

गत बुधबार डडेलधुराको गन्याधुरा गाँउपालिकाको क्वारेन्टाईनमा एक महिनाको मृत्यु भयो । राती शौचालय गएकी उनी एक्कासी बेहास भइन् अनि तत्कालै निधन भयो । असिग्राह माविमा रहेका क्वारेन्टाइन स्थलमा उनीहरु बसेको ४ दिनमात्रै भएको थियो । उनको त निधनको कारण समेत खुल्न सकेको छैन ।

यसले के देखाउँछ भने चालकसहितको कम्तिमा एउटा एम्बुलेन्स तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने सर्त केवल मापदण्डमा सीमित छ । एक खाटदेखि अर्को खाटको दुरी एक मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ भने सुत्ने ठाँउमा झुलसहितको खाट हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । खाट त टाढाको कुरा, अधिकांश क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुले भुइँमा ओछ्यान समेत पाएका छैनन् ।

यस्तै एक साताअघि डडेलधुरामा एक बालक क्वारेन्टाइनमा बिते । नवदुर्गा गाउँपालिकाका उनी डडेलधुरा बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा थिए । अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमा उनको मृत्यु भएको हो । साथै बाजुराको खप्तड छेडदह गाउँपालिकामा एक ६५ वर्षीय वृद्धको ज्यान गयो । मष्टा आधारभूत गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको शुक्रवार राति निधन भयो । ती वृद्धले पनि केही सुविधा पाएका थिएनन् ।

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा गत जेठ ४ गते एक युवतकको मृत्यु भयो । उनमा पनि मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भयो । दीपेन्द्र आधारभूत विद्यालयमा रहेका ती युवकलाई टाउको दुख्ने र बान्ता हुने समस्या देखिँदा समेत अस्पताल लैजाने कोही भएनन् । एम्बुलेन्स ड्राइभरले पीपीईको अभावमा अस्पताल लैजान नमानेपछि उनको निधन भएको दाबी गर्दै क्वारेन्टाइनमा बसेका अन्यले विरोध गरेका थिए ।

त्यही क्वारेन्टाइनमा रहेका अन्यमा पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि गाउँ नै कोरोनाको हटस्पट नै बन्न पुग्यो । बर्दियाको गुलरियामा १० दिनअघि क्वारेन्टाइनमा ५५ वर्षीय जोद्धिप्रसादको ज्यान गयो । अचानक उनलाई असजिलो भएपछि एम्बुलेन्स बोलाउँदा आउन ढिला भएको थियो । मापदण्डमा राखिएपनि स्वास्थ्यकर्मी र एम्बुलेन्सहरुको अभाव अधिकांश क्वारेन्टाइनमा छ ।

डा. न्यौपानेका अनुसार क्वारेन्टाइन सुरक्षित भएन भने त्यहाँ बसेका स्वास्थ्य व्यक्ति त संक्रमित हुने खतरा रहन्छ नै त्यहाँबाट नै समुदायमा पनि संक्रमण फैलिने जोखिम बढ्छ ।

‘अव्यवस्थित भएपछि एकजनाले धेरैजनालाई संक्रमित बनाउने खतरा रहन्छ नै । त्यसमाथि पनि अहिले अधिकांशलाई लक्षण बिना नै संक्रमण भइरहेको पाइएकोले थप चुनौति थपेको छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित बनाउने भनेको त्यहाँ राखिएका कुनैपनि शंकास्पद व्यक्तिबाट अरु कसैलाई संक्रमण नसरोस् भनेर पनि हो । र संक्रमण देखिएको खण्डमा आइसोलेट गरेर उपचार गर्न सहज होस् भन्ने पनि हो ।’

क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउन थाले भने आफ्नै घरमा बस्ने संक्रमितको अवस्था के होला भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आइतबारसम्म देशभरका विभिन्न क्वारेन्टाइन स्थलमा गरेर कुल १ लाख ७० हजार ७ सय ३२ जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७७ २२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×