विशेष सेवा विधेयक : विवादित थियो, राष्ट्रिय सभाले झन् विवादित बनायो

लोकसेवा आयोग र सुरक्षा विज्ञहरूले पनि मूल विधेयक र माथिल्लो सदनबाट पारित संशोधित विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले ‘विवादित’ मूल विधेयकका धेरैजसो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर थप विवादित बनाएको छ । टेलिफोन कुराकानीसहित सञ्चारमाध्यममा भएका श्रव्यदृश्य तथा म्यासेज आदानप्रदानलगायतको निगरानीका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न पाइने, मनलाग्दी पदावधि र अवकाशका प्रावधान, पदपूर्ति, बिनाप्रतिस्पर्धा ‘छड्के’ भर्ना, समावेशी प्रावधानजस्ता विधेयकका प्रावधान सबैभन्दा बढी विवादित बनेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको विधेयकमा ३१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाले संशोधन प्रस्ताव थप छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउन लागेको छ ।

विधेयकमा सर्तसहित इन्टरसेप्सन गर्न पाइने व्यवस्था गरिए पनि संविधानमा भएको व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधान उल्लंघन हुने तर्क विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपाका सांसदले संशोधन प्रस्तावमा तर्क गरेका छन् । सत्तारूढ नेकपाका सांसदले भने इन्टरसेप्सन आवश्यक भएको बताएका छन् । तर पदपूर्ति, अवकाशलगायत सेवा सर्तसम्बन्धी प्रावधानमा उनीहरूको असहमति छ ।

संविधानविपरीत सेवासर्त

विधेयकका सेवासर्तसम्बन्धी प्रावधान संविधान प्रतिकूल हुने खालका छन् । संविधानको धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सरकारबाट उपदान र निवृत्तिभरण सुविधा लिने कर्मचारीको सेवासर्त तर्जुमा गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अन्य संघीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सरकारबाट निवृत्तिभरण वा उपदानमा निस्कने सार्वजनिक सेवामा रहेका पदमा लोकसेवाको स्वीकृतिबेगर स्थायी रूपमा भर्ना गर्न पाइँदैन । यस्ता संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी कानुन र सेवाको पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा पनि लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।

‘खोइ किन र कसरी माथिल्लो सदनबाट माननीयज्यूहरूले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको विधेयक पारित गर्नुभयो । सांसदहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार त छ तर संविधानमा भएका प्रावधान पनि ख्याल गर्नुपर्‍यो नि ।’– उमेश मैनाली, लोकसेवा आयोग अध्यक्ष

तर विधेयकको दफा १४ मा अनुसन्धान विभागले लोकसेवा आयोगको परामर्शबिनै आन्तरिक कार्यविधि बनाएर सिपाहीसरहमा २० प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने सहायक निरीक्षकमा १० प्रतिशत ‘छड्के भर्ना’ प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान संविधानले नै तोकेको लोकसेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रावधानको विपरीत हो ।

छड्के भर्ना सर्वोच्चको परमादेश प्रतिकूल

विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविपरीत प्रावधान पनि राखिएको छ । ताप्लेजुङका यज्ञमणि न्यौपानेले २०६६ मा दायर गरेको रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले ०७० भदौमा बिनाप्रतिस्पर्धा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भएको ‘छड्के भर्ना’ प्रावधान खारेज गरेको थियो । त्यसपछि भएका अधिकांश भर्नामा लोकसेवाको सहमतिमा मात्रै पदपूर्ति हुने गरेको आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको भनाइ छ । सर्वोच्चले लोकसेवाको परामर्शमा मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न परमादेश दिएको थियो । परमादेशअनुसार नै संविधानमै लोकसेवाको परामर्शमा सरकारी कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको थियो । छड्केबाट सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति पाएका सरह नै सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसका अतिरिक्त प्रतिस्पर्धाबाट सेवा प्रवेश गरेकालाई लगाइएको बन्देज छड्के भर्नाका लागि लागू नहुने उल्लेख छ । यस्ता कर्मचारीले दल, सञ्चारमाध्यम, उद्योगी/व्यवसायी, सर्वसाधारणलगायत विभिन्न पेसा–व्यवसायमा आबद्ध रहन सक्छन् । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेकपा सांसदहरू नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, यशोधा सुवेदी र महेश्वरजंग गहतराजले दर्ता गराएको संशोधनमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा मात्रै छड्के भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली सेवासर्तसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानको उल्लंघन हुने बताउँछन् । ‘खोइ किन र कसरी माथिल्लो सदनबाट माननीयज्यूहरूले संविधान प्रतिकूल हुने गरी आएको विधेयक पारित गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाले यसबारे सूक्ष्म र गम्भीर रूपमा अध्ययन र विवेक प्रयोग गरेर मात्रै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार त छ तर संविधानमा भएका प्रावधान पनि त ख्याल गर्नुपर्‍यो नि ।’ विधेयक बनाउँदै सरकारले लोकसेवा आयोगसँग कुनै परामर्श र राय नलिएको मैनालीको भनाइ छ । हरेक राष्ट्रसेवकका सेवासर्तसम्बन्धी नियमावलीमा सरकार परिवर्तनपिच्छे चलखेल हुने गरेकाले ऐनमै यसलाई समावेश गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मागेभन्दा बढी सेवा अवधि

विभागका कर्मचारीको पदावधि र अवकाशसम्बन्धी प्रावधान सरकारले मागेभन्दा बढी हुने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । तर यो प्रावधानप्रति प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । २ वर्षअघि सरकारले विभागका प्रमुख (आईजीपीसरह) को कार्यकाल ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउँदै दिलीपकुमार रेग्मीलाई अवकाश दिएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा गणेश अधिकारी प्रमुख बनेका थिए । २०७५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले रेग्मीलाई ३ वर्षे पदावधि लगाएर हटाएको थियो । अधिकारी प्रमुख बनेको १ वर्षपछि २०७६ मंसिर २५ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा पनि प्रमुखको पदावधि ३ वर्ष र उमेर हद ५८ नै प्रस्ताव गरिएको थियो । हाल कायम रहेको विशेष सेवासम्बन्धी प्रावधानमा पनि प्रमुखको पदावधि पनि यही नै कायम छ ।

तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हँुदा प्रमुखको पदावधि ४ वर्ष र उमेर ६० वर्ष हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सुरुमा दर्ता हुँदाको विधेयकमा एसएसपीदेखि माथि सबै पदमा उमेर हद ५८ वर्ष कायम गर्ने उल्लेख थियो । त्यस्तै एआईजीसरहलाई ४ वर्ष, डीआईजीमा ५, एसएसपीमा ६ र एसपीसरहको पदमा १० वर्षे पदावधि लगाउने उल्लेख छ ।

माथिल्लो सदनबाट पारित भई २०७६ चैत ६ गते संसद् सचिवालयलाई पठाइएको संशोधित विधेयकमा प्रमुखको पदावधि ४ वर्षसहित एआईजीसरहको ५ वर्ष र डीआईजी वा एसएसपीसरहको पदमा ६ वर्ष पदावधि रहने गरी मूल विधेयकमा संशोधन गरिएको छ । एसपी वा त्यसमुनिका पदमा पदावधि र उमेर हद नलाग्ने प्रस्ताव छ । २०७८ असार मसान्तभित्र हालको सेवा र पदावधिबाट अवकाश हुनेको हकमा भने यो नियम लागू नहुने उल्लेख छ । माथिल्लो सदनबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पनि अनुमोदन भए बीचमै अवकाशमा जाने उपल्लो तहका अधिकृतहरूको पदावधि लम्बिन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निजामती सेवामा प्रस्तावितकै सरह सेवासर्तका प्रावधान राखिएको बताए । उनले सेवाको उमेर बढेपछि स्वाभाविक रूपमा पदावधि पनि बढाउनुपर्ने सबैको धारणा आएपछि सर्वसम्मतले एसएसपीदेखि आईजीपीसरहसम्मको पदमा अहिले कायम रहेको प्रावधानमा थप गरिएको उनको दाबी छ । तर माथिल्लो सदनबाट पारित प्रावधानको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि नगरी उमेर हद र पदावधिको व्यवस्था राखिएकाले आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिनिधिसभाकी नेकपा सांसद रेखा शर्माले बताइन् । ‘नेतृत्व र पेसागत क्षमता विकासमा माथिल्लो सदनबाट पारित र सरकारले दर्ता गरेको मूल विधेयक बाधक बन्न सक्छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर एसपीदेखि आईजीपीसरहको पदमा संशोधन दर्ता गराएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रमुखको पदावधि ४ वर्ष आवश्यक छैन ।’ नेकपाका सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा प्रमुखको ३, अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको २, निर्देशकको ४, सहअनुसन्धान निर्देशकको ६ र उपअनुसन्धान निर्देशकको १० वर्षे पदावधि हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘बोहरा काण्ड’ पुनरावृत्तिको जोखिम

नेपाल प्रहरीमा २८ वर्षअघि भएको ‘व्यक्ति केन्द्रित नेतृत्व फेरबदल काण्ड’ अनुसन्धान विभागमा पनि दोहोरिने जोखिम देखिएको छ । सरकारी मूल विधेयकमा अहिले भएकै प्रावधानअनुसार पदावधि र उमेर हद प्रस्ताव गरिएको छ । तर राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले व्यक्ति केन्द्रित लाभ हुने गरी पदावधि व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान नेपाल प्रहरीमा २०४९ सालमा घटेको प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ । २०४९ फागुनमा २ वर्ष कार्यकाल छँदै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्ले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर हटाएको थियो । त्यसपछि एआईजी मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । बोहरा आईजीपी बनेपछि पुन: ३० वर्षे प्रावधान हटाएर पहिलेकै कायम गरियो । नेपाल प्रहरीमा यो घटना ‘बोहरा काण्ड’ का रूपमा चिनिन्छ ।

पछिल्लोपटक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रेग्मीलाई ३ वर्षे कार्यकाल लगाएर हटाइयो । तर यहीबीच विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा प्रमुखको कार्यकाल पुन: ४ वर्ष कायम गर्ने गरी माथिल्लो सदनबाट पारित गरिएको छ ।

विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा सरकारले मागेभन्दा बढी पदावधि हुने गरी विधेयक पास हुनुको औचित्य माथिल्लो सदन र विधेयक संशोधनमा सहमति जनाउने सबै सांसदले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । विशेष सेवाबाहेक अन्य सुरक्षा निकायमा रहेका सेवासर्तसम्बन्धी फरक–फरक प्रावधानमा पनि एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै अनुसन्धान विभागका विभिन्न पदमा यति वर्ष पदावधि वा उमेर हद कायम गर्नुपर्ने देखियो भनेर प्रस्ताव गर्‍यो तर सांसदहरू मागेभन्दा बढी पदावधि दिन किन तयार भए, यसको औचित्य माथिल्लो सदनले पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुन बनाउँदा सांसदहरूले लाभ, निकटता वा स्वार्थ हेर्दा त्यसको असर संगठनमा कार्यरत समग्र कर्मचारीमा पर्छ ।’

पूर्वगृहसचिव तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनाली पनि माथिल्लो सदनबाट पारित प्रावधान व्यक्ति केन्द्रित र अस्थिरता निम्त्याउने खालको रहेको टिप्पणी गरे । ‘सुरक्षा निकाय, अझ अनुसन्धान विभागजस्तो महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको सेवा/सर्तसम्बन्धी कानुन बनाउँदा पूर्वसुरक्षा प्रमुख, पूर्वगृहसचिव, विषयगत विज्ञ तथा प्राविधिक र आर्थिक मामिलाका जानकारसँग बसेर रायसुझाव र परामर्श लिनुपथ्र्यो,’ मैनालीले भने, ‘तर सरकार न संसद् सबैले आ–आफ्ना स्वार्थ र निकटता हेरेर कानुन बनाउन थाले, यसबाट निष्पक्ष र पारदर्शी सेवाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।’

विभागका पूर्वप्रमुख शर्माले व्यक्ति होइन, संस्था र यसको प्रभावकारिता हेरेर नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले पनि विभागको परामर्शमै प्रमुखसहित विभिन्न तहको पदावधि र उमेर हद समेटेर विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अचम्मै हुने गरी मागेको भन्दा बढी अवधि किन र कसरी दिइयो, केही बुझ्नै सकिएन ।’

इन्टरसेप्सनमा प्रतिपक्षीको आक्रोश

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खलल पुग्ने गरी संदिग्ध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको टेलिफोन/श्रव्यदृश्य सामग्री तथा सञ्चारमाध्यमसँग भएका कुराकानीको निगरानी गर्न पाइने प्रावधान समेटिएको छ । दफा १० मा उल्लिखित उक्त प्रावधानप्रति प्रतिनिधिसभामा विपक्षी कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीले असहमति जनाएका छन् । २ दर्जनभन्दा बढी सांसदले यसमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकार थप निरंकुश बन्ने आशंका गरेका छन् । तर सत्तारूढ दलका सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा टेलिफोन ट्यापिङसहित प्रतिजासुस क्षमता थप बढाउने गरी प्रावधान ल्याउन माग गरिएको छ ।

इन्टरसेप्सनसम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति त्यससम्बन्धी सूचना संकलन गर्न सम्भव नभए मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले कुनै पनि संदिग्ध व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’ इन्टरसेप्सन गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान निर्देशक (प्रमुख) ले त्यस्तो सूचना संकलन गर्नुपर्नाको आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मीनेन्द्र रिजाललगायत सांसदले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा विदेशी नागरिकको हकमा अनुसन्धान विभाग स्वयंले र नेपालीको हकमा अदालतबाट स्वीकृति लिएरमात्र फोन ट्यापिङ गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरिएको छ । गोपनीयता भंग हुने विवरण चुहाएर अरू कसैलाई दिए गुप्तचरका कर्मचारीलाई १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्म हुने भन्ने प्रावधान समेट्न माग गरिएको छ ।