कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमसीसीको सहयोग सधैं उपलब्ध हुँदैन : अमेरिका

परियोजना कार्यान्वयनको म्याद थपबारे पुनर्विचार भइरहेको छ : एमसीए
देवेन्द्र भट्टराई, विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने अन्तिम म्याद सोमबार गुज्रिएपछि अमेरिकाले अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति ‘असन्तुष्टि’ जनाएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसके सहयोगको यो कोष सधैं उपलब्ध हुन नसक्ने’ भन्दै सचेत गराएको छ ।

२०१७ सेप्टेम्बरमा नेपालले एमसीसीसँग सम्झौता गरे पनि त्यसपछि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र सर्त अघि बढाएको थियो । एमसीसी अनुमोदन र कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबीच गत बुधबार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर. पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच फोनवार्तासमेत भइसकेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा टुंग्याउने आश्वासन अमेरिकी समकक्षीलाई दिए पनि तोकिएको अवधिमा यसबारे कुनै निक्र्योल निस्कन सकेन ।

झन्डै ५५ अर्ब रुपैयाँको विकास साझेदारी एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकिरहेको बारे अमेरिका ‘जानकार रहेको’ भन्दै दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘अनुमोदन ढिलाइ गर्नुको अर्थ झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हो’ भनेर सतर्क गराइएको छ । ‘यो अनुदान स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालको आफ्नै रोजाइको विषय हो तर यसो भन्दैमा यो सहयोग कोषको उपलब्धता भने सधैं खुला रहन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा छ । एमसीसीको अवधि थप गर्न र यो सहयोगको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्न नेपालले तत्काल ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एमसीसी सम्झौताबारे छलफल नभए पनि यो परियोजना कार्यान्वयनको म्याद थप्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘मंगलबारको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा उठ्न सक्ने बहस र छलफलका कारण यो प्रक्रिया तत्काल अघि नबढेको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर छिट्टै एमसीसीको म्याद थपबारे औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’

एमसीसी सम्झौता गर्नुपूर्व यो प्रक्रियामा नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व र सहकार्य भइसकेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र एमसीसीले सन् २०१२ यता सहकार्य थालेको स्पष्ट पारिएको छ । एमसीसीमार्फत विश्वभरका झन्डै ३० देशमा विभिन्न ३७ वटा सम्झौतामा साझेदारी सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिँदै हरेक मुलुकमा सञ्चालित गरिबी निवारण तथा आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम सफल रहेको जनाइएको छ । केही मुलुकले अनुदान सहयोगको दोस्रो चरणका लागि समेत आग्रह गरिसकेको र एमसीसी परियोजनाले सम्बद्ध मुलुकहरूको सार्वभौमिकताको समर्थन गर्दै आएको स्पष्ट पारिएको छ ।

नेपालमा सत्तारूढ दलभित्रै पनि एमसीसीको प्रभाव र पहुँचमा राष्ट्रियताको प्रश्न जोडिएको अवस्थामा अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समेत ‘सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने’ सन्दर्भ उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यो सम्झौता विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलापमा मात्रै केन्द्रित हुने र एमसीसी परियोजना सहयोग पारदर्शिताको सूचकांकमा शीर्ष द्विपक्षीय दाताका रूपमा सूचीकृत भएको जनाइएको छ । ‘अमेरिका र नेपालबीचको ७३ वर्ष लामो सहयोग साझेदारीमा दुवै देशको हित हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने निश्चित छ ।’

म्याद थपबारे पुन: विचार हुँदै : एमसीए

असार १६ सम्म सम्झौता अनुमोदन हुने सम्भावना टरेपछि यसको कार्यान्वयनमा जाने म्याद थपबारे पुनर्विचार भइरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले जनाएको छ । यो एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको निकाय हो ।

एमसीए नेपालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ महामारी र संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको जनाएको छ । ‘पूर्वनिर्धारित मिति २०७७ असार १५ मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति देखापरेको छ,’ एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । एमसीए नेपालले बनाएको योजनाअनुसार गत वर्ष नै यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो भने मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर सत्तारूढ दल नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौताको प्रावधानलाई लिएर उब्जिएको विवादका कारण सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने पूर्वसर्त तोकिएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले असार १० गते बुधबारदेखि १७ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेपछि तत्काल संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुने सम्भावना टरेको छ । म्याद थपका लागि नेपाल सरकार र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच छलफल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत बुधबार मन्त्रालयमा नेपालका लागि एमसीसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग म्याद थपका विषयमा छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा एमसीसी नेपालका प्रतिनिधिहरूले एमसीसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने बताएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन मोडालिटीमा सहमति हुनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा पहुँच तथा मुआब्जा वितरण भइसक्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त छ । कार्यान्वयनमा जानुअघि यी पूर्वसर्त पूरा भएको सूचना सरकारले एमसीए नेपाललाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, आयोग गठन, भारतसँगको सहमतिजस्ता सर्त पूरा भइसकेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । यो सर्तसहित सम्झौताका अन्य प्रावधानलाई लिएर सत्तारूढ नेकपाभित्र भइरहेको विवादका बीच सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक एक साताका लागि स्थगित गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको एमसीए नेपाल र सरकारबीच यसअघि असार १६ देखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने सहमति थियो । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको ५ वर्षमा नसकिए बाँकी अनुदान रकम फिर्ता जाने प्रावधानका कारण सरकारले सर्त र आयोजना निर्माणका लागि तयारी पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि तयार पारिएको कार्यतालिकामा यो सम्झौता संसद्बाट गत सेप्टेम्बरमै अनुमोदन गर्ने तय गरिएको थियो । तर, सत्तारूढ दलभित्रको किचलोका कारण संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा रहेको र उनीहरूको प्रयासप्रति एमसीसीका पदाधिकारीहरू सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘कोभिड–१९ को प्रभाव सुरु हुनेबित्तिकै एससीसीअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थप गर्ने विषयमा हामीले आग्रह गरेका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर एमसीसी नेपाल प्रतिनिधिहरूले संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै यसबारेमा सोच्न सकिने बताएका थिए ।’

कोभिड–१९ प्रभावका कारण केही महिना काम ठप्पजस्तै भएकाले पनि कार्यान्वयनमा जाने मिति केही महिना पर सार्न एमसीसी सकारात्मक हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् । एमसीसीसहित अन्य विषयमा छलफल गर्न नेकपाको बैठक मंगलबार पुन: बस्दै छ । सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा राष्ट्रघाती र विवादास्पद भएको भन्दै नेकपाका केही नेताहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । नेकपाले सम्झौता अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले अनुदान सम्झौता अमेरिकाको सुरक्षासम्बन्धी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ कै अंग भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् ।

गत सेप्टेम्बरसम्म संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभएकाले अमेरिकाले एमसीए नेपाललाई दिइरहेको बजेट रोकिसकेको छ । अर्थका अनुसार हालसम्म अमेरिकाका तर्फबाट करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सेप्टेम्बरपछि नेपाल सरकारले नै कार्यालय सञ्चालनको खर्च व्यहोरिरहेको छ । यो अनुदान नेपालले लिनका लागि सुरुमा मे २०१५ मा ‘इनिसियल इंगेजमेन्ट टेक्निकल एसेसमेन्ट एग्रिमेन्ट’ भएको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मधु मरासिनी र अमेरिकास्थित एमसीसी कम्प्याक्ट अप्रेसन विभागका उपाध्यक्ष क्यामराख के खानले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि २०१६ मा यही शीर्षकको सम्झौता अनुमोदन र केही बुँदा हेरफेर भएको थियो । यसमा अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र एमसीसी कम्प्याक्ट अप्रेसन विभागका उपाध्यक्ष ख्या किमले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यही सम्झौताको जगमा सेप्टेम्बर २०१७ मा मूल सम्झौता भएको हो । जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । पछिल्लो सम्झौता सेप्टेम्बर २०१९ मा ‘प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ (कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता) गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अप्रेसन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०७:२१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठमेल क्षेत्रका २७० पसल विस्थापित

कारोबार नभएपछि ट्राभल, कार्गाे, गेस्ट हाउस, बेकरी सप, ट्रेकिङ गियर्स, ह्यान्डी क्राफ्टलगायत व्यवसाय संकटमा
नुमा थाम्सुहाङ

काठमाडौँ — ठमेल नरसिङ चोकका व्यवसायी राजकुमार थापाको लगानी रहेको ज्वेलरी पसल हालै बन्द भयो । घरभाडा धेरै महँगो र व्यवसाय थप विस्तारको सम्भावना नदेखेपछि पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

‘पसलमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको सामान छ,’ थापाले भने, ‘महिनाको भाडा १ लाख १० हजार बुझाउनुपर्छ । घरबेटीले भाडा घटाउन नमानेपछि पसल बन्द गर्‍यौं ।’ लकडाउनका कारण पसल राम्रोसँग नचलेको उनको भनाइ छ । ‘यस्तो अवस्थामा घरभाडा कसरी बुझाउनु ?’ उनले भने, ‘केही घरबेटीले भने घरभाडा छुट दिएका छन् ।’ व्यवसाय पहिलाको जस्तै अवस्थामा आउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने उनले सुनाए । ‘अब एक वर्षसम्म व्यवसाय नगर्ने योजना छ,’ उनले भने ।

यस्तो समस्या उनको मात्र होइन । ठमेलमै २६ वर्षदेखि प्लानेट उल हाउस सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायी दिवाकर थपलियाले पनि सटर खाली गर्दै छन् । एक/दुई दिनभित्र पसल बन्द गर्ने उनले बताए । ‘भाडा धेरै महँगो भयो । धान्न नसकिने जस्तो छ, त्यसैले पसल बन्द गर्दै छु,’ उनले भने, ‘तीन महिनाको लगातारको लकडाउनमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा भयो । व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अब पर्ख र हेरको अवस्थामा छु ।’

घरबेटीले ६ महिनासम्मको भाडा ५० प्रतिशत छुट गर्छाैं भन्दा पनि पसल चलाउने सक्ने अवस्था नदेखिएकाले छाड्न बाध्य भएको उनले सुनाए । ‘वर्षमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म पसलको भाडा बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले व्यवसायीहरूलाई गाह्रो छ ।’ ठमेल क्षेत्रका ट्राभल, कार्गाे अफिस, गार्मेन्ट्स, गेस्ट हाउस, बेकरी सप, ट्रेकिङ गियर्स र ह्यान्डी क्राफ्टलगायत पसल बन्द गर्ने क्रम बढेको व्यवसायी बताउँछन् ।

लकडाउनका कारण पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल अहिले सुनसान छ । यहाँका केही पसल मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । ठमेलमा आयआर्जनको मुख्य स्रोत भनेकै विदेशी पर्यटक हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द भएकाले विदेशी पर्यटक आउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले यो क्षेत्रका व्यवसायी बढी समस्यामा परेका हुन् । पसल खोले पनि पर्यटक नभएकाले व्यापार हुन नसकेको ज्याठास्थित नेपाल क्याप एन्ड ब्याग हाउसका सञ्चालक कृष्ण थपलियाले बताए ।

‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भनेर सामान धेरै बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १५ लाख रुपैयाँ घाटा लागिसक्यो । घरबेटीले भाडा मागिरहेका छन् । व्यापार नभएपछि कसरी दिने ?’ व्यवसायको सिजनमै लकडाउन भएकाले पसल चलाउन समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पुरानो ठमेल भनेर चिनिने वसन्तपुर, झोछेंका व्यवसायीको अवस्था पनि उस्तै छ । यति बेला वसन्तपुर डबलीमा व्यवसायीले पसल राखेका छैनन् । पसलको सामान बिग्रन्छ भनेर र समय बिताउनका लागि पसल खोलेको एए क्राफ्टका सञ्चालक अच्युत अर्यालले बताए । ‘अरू बेला दिनको १ लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुन्थ्यो । अहिले खाली बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटक आउने वातावरण नभएसम्म व्यवसाय हुँदैन ।’

आइतबारसम्म २ सय ७० जना व्यवसायी ठमेलबाट विस्थापित भइसकेको ‘कोभिड–१९ पर्यटन व्यवसाय विपद् समन्वय समिति’ का संयोजक तथा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भवि शर्माले जानकारी दिए ।

५० प्रतिशत भाडा छुट गर्न २५० घरधनी तयार

ठमेल क्षेत्रका २ सय ५० घरधनी र व्यवसायीबीच लकडाउन अवधिभरको घरभाडा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । आइतबार यससम्बन्धी सम्झौता भएको ‘कोभिड–१९ पर्यटन व्यवसाय विपद् समन्वय समिति’ का संयोजक तथा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष भवि शर्माले जानकारी दिए । घरधनी र व्यवसायीबीच घरभाडालाई लिएर कसरी समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उनीहरूबीच व्यक्तिगत सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।

ठमेलस्थित यात्री सुइट होटलमा ठमेल क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीबीच भएको अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रममा समझदारी भएको समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ठमेल क्षेत्रमा १० हजार व्यवसायी र २ हजार घरधनी रहेको शर्माले जानकारी दिए । ‘मेरा घरबेटीले एक वर्षको २ महिनाको सय प्रतिशत घरभाडा छुट दिने भन्नुभएको छ,’ ठमेल, सातघुम्ती चोकस्थित क्रिएटिभ नेपाल एक्सपोर्ट प्रालिका सञ्चालक हरि ढकालले भने, ‘बाँकी महिनाको अवस्था हेरेर छलफल गरौं भन्नुभएको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखुल्ने र लकडाउन लम्बिँदै गए यसबारे सोच्न सकिने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायी र घरधनीबीचको घरभाडालाई लिएर मिलेर अघि जान सकिने ठमेलका घरधनी अशोकनाथ प्याकुरेलले बताए । ‘समितिले ५० प्रतिशत घरभाडा छुट भने पनि घरधनी र व्यवसायीबीच कुन हदसम्म छुट दिन सकिन्छ, यसमा समझदारी गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘घर, पसल र ठाउँअनुसारको भाडा बेग्लै छ । घरधनी र व्यवसायी दुवैलाई सहज हुने किसिमले सम्झौता गर्नुपर्छ ।’

ठमेलमा एउटा पसलको मासिक भाडा ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म छ । यसअघि व्यवसायी र घरधनीबीच एक वर्षसम्मको भाडा ५० प्रतिशत छुट दिनेबारे विवाद भइरहेको थियो । यसैका लागि विकास परिषद्ले समन्वय समिति गठन गरेको संयोजक शर्माले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : असार १६, २०७७ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×