१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

निजामती विधेयकमा कांग्रेसको सातबुँदे फरक मत

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले फरक मत पेस गरेको छ । समितिबाट सोमबार बहुमतले पारित भएको विधेयकमा कांग्रेसले सातबुँदे फरक मत लेखेको हो । 

निजामती विधेयकमा कांग्रेसको सातबुँदे फरक मत

कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डिला संग्रौला र अमरेशकुमार सिंहले लिखित फरक मत पेस गरेका हुन् ।

सांसद बडूका अनुसार निजामती विधेयकको परिभाषा खण्डमा नै कांग्रेसको फरक मत छ । उनले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई पनि संघीय सेवा अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरिएको बताए ।

त्यस्तै, संघीय सेवाको पदपूर्तिमा बढुवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, स्थायी कर्मचारीलाई खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद हटाउनुपर्ने, निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियनबारे सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकको व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने, साविकको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवामा समेट्नुपर्ने र निजमती सेवा नियमावली, २०४९ अनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा यथावत हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

यी विषयमा समितिमा बहुमतले परिमार्जन गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूको पनि असहमति छ । नेकपाका सांसदहरूले पनि फरक मत लेख्ने जानकारी दिएका तर फरक मत दर्ता गराइनसकेको राज्यव्यवस्था समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ २०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?