मन्त्री र सत्तारुढ दलकै सांसदको असहमतिका बाबजुद निजामती विधेयक समितिबाट पारित 

सभापति श्रेष्ठले असहमत सांसदहरूलाई फरक मत लेख्न भनेकी छन् । मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशिता र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवबारे विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताए ।

मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनामा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने लगायतका अडान राखेका छन् । त्यस्तै, आरक्षण र समावेशितामा ४९ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् भने खस आर्यलाई समावेशितामा राख्ने विषयमा असहमति राखेका छन् ।

त्यस्तै, नेकपाका सांसदहरू झपट रावल, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बालगायतले पनि विधेयकमा अहसमति राखेका छन् । उनीहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी सभापति श्रेष्ठलाई दिएका छन् । उनीहरूले पारित कसरी भएको हो भनेर पनि सभापतिसँग जवाफ मागेका छन् । विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, समाजवादी र राजपालगायतका दलका सांसदले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएका छन् ।

सभापति श्रेष्ठले विगतमा सांसदहरूबीच सहमति भएकाले विधेयकमाथिको छलफल लम्बिँदै जाँदा फेरि असहमति देखिन थालेको भन्दै पारित गरेकी हुन् ।