कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मूल मुद्दालाई डाइभर्ट गराउने रणनीति  : कूटनीतिज्ञ

‘देशको कार्यकारी प्रमुखबाट आफूलाई हटाउन होटल र दूतावासमा गतिविधि भइरहेको छ भन्ने कहाँसम्मको गैरजिम्मेवार कुरा हो ? यस्तो गतिविधिको सूचना प्रधानमन्त्रीको तहमा आइसकेको छ भने परराष्ट्रले कूटनीतिक तवरमा अपनाउन सक्ने प्रक्रियाहरू किन अर्थहीन बनेका हुन् ?’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — भारतका लागि राजदूत रहेका दीपकुमार उपाध्यायलाई २०७३ वैशाखमा फिर्ता बोलाइनुको प्रमुख कारण थियो– तत्कालीन सरकार ढाल्ने गतिविधिमा लागिपरेको र काठमाडौंमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई दिल्ली मुकामबाट बाहिर आवतजावत गर्ने गरेको ।

२०७१ माघमा कांग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट भारतका लागि राजदूत नियुक्त राजनीतिज्ञ उपाध्यायलाई त्यसपछि बनेको एमाले नेतृत्व (प्रम केपी ओली) को गठबन्धन सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । यसरी फिर्ता बोलाइनुमा बाहिरी सतहमा राजनीतिक कारण देखिए पनि भित्री आरोप भने ‘गम्भीर’ थियो । ‘एक प्रकारले मबाट राज्यविरुद्ध गतिविधि गरिएको थियो कि झैं भन्ने तहको आरोप थियो, जसको कुनै आधार र पुस्ट्याइँ आजसम्मै भएन, गरिएन,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘कूटनीतिमा अपरिपक्वता आफैंमा निकै खतरनाक कुरा हो । तर, यस्तै अपरिपक्वताको उपक्रम आज पनि निरन्तर चलिरहेकै देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एक औपचारिक समारोहमा ‘आफूलाई हटाउन होटलमा गतिविधि भएको र दूतावास सक्रिय भएको’ भन्दै भारतीय मिडिया, बुद्धिजीवी र भारतीय राज्यसंयन्त्रविरुद्ध राखेको मन्तव्यले यो सरोकारको अर्थ र औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ । चार वर्षअघि राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउँदा त्यसबेला दिल्लीको निजी भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरासँगको ‘साँठगाँठ’ मा ओली सरकार ढाल्न विभिन्न गतिविधि जारी राखेको आरोप राजदूतमाथि लगाइएको थियो । जबकि देउवा र महरा आ–आफ्ना श्रीमतीको स्वास्थ्योपचारका क्रममा दिल्ली पुगेका थिए । ‘न ती नेतालाई मैले कहीं, कतै भेटघाट गराउन समय मिलाएको थिएँ, न दूतावासभित्रै कुनै प्रकारको गतिविधि थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘जेजस्तो आरोप लाग्यो, त्यो आफैंमा गम्भीर र सवाल–जवाफभन्दा पर्तिरको थियो ।’

प्रधानमन्त्रीले राखेको मन्तव्यलाई ‘सम्बोधन गर्नलायकको कुरै नभएको’ भन्दै भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूतले नेपालले आफ्नो राजनीतिक र प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दक्षिणको छिमेकीसँग संवाद तथा वार्ताको उपायभन्दा बढी ‘वाकयुद्ध’ मा लागिरहेको देखिने यो स्थितिलाई ‘अपरिपक्व र अदूरदर्शी’ भन्न चाहे । ‘भारतसँग जुन तहबाट जुन किसिमको संवाद हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको स्थिति छ, आज प्रधानमन्त्रीले भनेझैं भारतीय राजदूत वा दूतावास यस्तो अवाञ्छित गतिविधिमा लागेको आधिकारिक सूचना छ भने त्यहीअनुसारको उपचारमा लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

विशेषत: नेकपा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेका बेला र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबमा पनि प्रधानमन्त्री ओली ‘असहज’ अवस्थामा उभिएका बेला यो धारणा आएपछि यसमा अर्थभन्दा बढी ‘अनर्थ’ देखिएको हो । ‘देशको कार्यकारी प्रमुखबाट आफूलाई हटाउन होटल र दूतावासमा गतिविधि भइरहेको छ भन्ने कहाँसम्मको गैरजिम्मेवार कुरा हो ? यसले देशको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कस्तो बनाउला ?’ भारतका लागि राजदूत रहिसकेका एक कूटनीतिज्ञले भने, ‘यस्तो गतिविधिको सूचना प्रधानमन्त्रीको तहमा आइसकेको छ भने परराष्ट्रले कूटनीतिक तवरमा अपनाउन सक्ने प्रक्रियाहरू किन अर्थहीन बनेका हुन् ? सरकारविरुद्धको गतिविधिमा लागेको भन्दै उस्तै अमूर्त कारणबाट विगतमा एक जना आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले काठमाडौंमा रहेका अर्का राजदूतलाई ‘पीएनजी’ (पर्सन नन ग्राटा) गर्न किन नसक्ने ?’

पूर्वराजदूत उपाध्यायले कूटनीतिक संवेदनशीलताको विषयमा समेत कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने शैलीमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट भइरहेको ‘व्यवहार’ अशोभनीय रहेको बताए । ‘हाम्रा उत्तर वा दक्षिणका दुवै छिमेकीको हकमा ‘अनर्थ’ हुने गरी नेतृत्व तहबाट प्रयोग गरिएको बोलीवचनले एकोहोरो घात मात्रै गर्ने अवस्था छ,’ उपाध्यायको बुझाइ छ, ‘आफ्नो समस्या, आफ्ना तनाव र औडाहालाई अरूतिर ‘डाइभर्ट’ वा ‘डाइल्युट’ गराउने यो उपाय अरू क्षेत्रमा अर्थपूर्ण देखिएला । तर, कूटनीतिक जगत्‌मा यसले सरासर अनर्थ मात्रै निम्त्याउनेछ ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार १५, २०७७ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अमेरिकी चासो

एमसीसी सम्झौतामा अब के हुन्छ ? : अमेरिकी विदेशमन्त्री
सकारात्मक रूपमा टुंग्याउन प्रयत्नशील छौं : परराष्ट्रमन्त्री
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ र यही कारण राजनीतिक असमझदारी बढेका बेला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा नेपालको स्थितिबारे सरोकार राखेको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राखेका हुन् ।

विदेशमन्त्री पोम्पियो र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच बुधबार दिउँसो भएको फोनवार्तामा एमसीसी सम्झौताबारे अहिलेको स्थिति र भविष्यबारे कुराकानी भएको थियो । ‘विदेशमन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर चासो राख्नुभएको थियो, मैले सरकारको अहिलेको पोजिसनबारे स्पष्ट पारें,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिसकेको र अहिले छलफलमै रहेको अवगत गराएँ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसी मामिलामा नियमित परामर्शमा रहे पनि यसलाई सकारात्मक ढंगले टुंग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ आफूले दिएको बताए । सत्तारूढ दल नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण संसद्मा प्रवेश गरेको एक वर्ष भइसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन । संसद्को हाल जारी बर्खे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने भनिए पनि नेकपाभित्र हुबहु अनुमोदन गर्न नहुने मत प्रभावी बनेको छ । नेकपाले एमसीसीका सन्दर्भमा आन्तरिक अध्ययन कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान नहुने भन्दै यसका प्रावधानमा संशोधनको आवश्यकता औंल्याएको छ । कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनमाथि पार्टी छलफल नगराई संसद्मा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले सकेको छैन ।

संसदीय अनुमोदनमा भएको ढिलाइले परियोजना सुरु गर्ने निर्धारित समय टर्न लागेपछि सरकारले समय लम्ब्याउने विकल्प खोजिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता भएको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले यसअघि २०१८ डिसेम्बर १७–२१ मा भएको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा विदेशमन्त्री पोम्पियोसँग भेटवार्ता भएपछि एमसीसीसहित सहयोगका विविध पक्षमा समझदारी तय गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार, अमेरिकी समकक्षीसँगको फोनवार्तामा कोभिड–१९ ले जारी स्वास्थ्य संकटका माझ एकअर्काले नागरिकको सुरक्षा र सरोकारमा राखेको सदासयताबारे पनि कुराकानी भएको थियो । ‘विदेशमन्त्रीले कोभिड–१९ पछिको स्थितिमा पनि आर्थिक साझेदारी विस्तार गर्न अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ ०६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×