कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव
काठमाडौँ — कानुनी उच्च शिक्षा सुधार समितिले मुलुकमा छुट्टै कानुन विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कानुन व्यवसायीहरूको माग बढेको र त्यसको सम्बोधनका लागि कानुनी शिक्षाको विस्तार जरुरी रहेको भन्दै समितिले छुट्टै विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको हो ।
समितिले आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
‘कानुनको विषयमा एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने । त्यसका लागि छुट्टै कानुन पनि आवश्यक हुने,’ समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो विश्वविद्यालयको स्वामित्व शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद र नेपाल बार एसोसिएसनले लिनुपर्ने ।’
समितिले बार काउन्सिलबाट कानुनी शिक्षाको न्यूनतम मापदण्ड तोकिनुपर्ने र ती मापदण्ड पूरा नगर्ने कलेज/क्याम्पसको 'ल' डिग्रीलाई मान्यता नदिने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ ।
समिति संयोजक प्राध्यापक एवं संवैधानिक कानुनविद् पूर्णमान शाक्यले पछिल्लो समय कानुनका विद्यार्थीको संख्या धान्नै नसक्ने गरी बढेको देखिएको भन्दै तिनमा गुणस्तरको पनि समस्या रहेको औंल्याए । उनका अनुसार अव्यवस्थित संरचना र सीमित जनशक्तिका कारण थेग्नै नसक्ने विद्यार्थीले पनि गुणस्तरको समस्या भएको हो । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत हेरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए ।
प्रतिवेदनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बहुमुखी क्याम्पसमा हुने कानुनको पठनपाठन विस्तारै बन्द गर्न सुझाव दिएको छ । अनि नेपाल ल क्याम्पसलाई नमुना कलेजको रूपमा विकास गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । सबै प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एउटा ल क्याम्पस बनाउनुपर्ने अनि प्रयोगमा नआएका अन्य कलेजका पूर्वाधारलाई ल कलेजका रूपमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले स्नातक तहको एलएलबी कार्यक्रममा निजी कलेजहरूलाई पनि खुला गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्माकान्त बाँस्कोटाले सुझावका आधारमा बढ्दो भीड नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय कानुनी शिक्षामा केन्द्रीत हुने बताए । महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दादेखि नै गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाव दिए । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले न्यायिक क्षेत्रमा जनशक्तिको माग उच्च रहेपछि अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय जनशक्ति बजारमा नपाइएकाले कानुनी शिक्षा सुधारको कुरा उठेको बताए ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि कानुन व्यवसायीको माग अत्यधिक भएकाले कानुनको स्रोत साधनको नियमन र व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । समितिले बीए–एलएलबी कोर्सलाई विशेष कार्यक्रम मानेर सिटसंख्या बढाउन सुझाव दिएको छ । कानुनमा दश जोड दुई पढेकालाई अरु सरह नै बीए-एलएलबीमा समावेश गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।
कानुनका प्राध्यापक शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव राजीव गौतम, कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जिवी खनाल, बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च बार अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सहन्यायाधीवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, सहरजिष्ट्रार विमल पौडेल, सहसचिव रामशरण सापकोटा र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा काफ्ले सदस्य सचिव थिए ।
ल कजेजहरूमा बढ्दो भीड सम्बोधन गर्नपनि समितिले सुझाव दिएको छ । एक पटकमा ५ देखि ६ सयमात्रै भर्ना लिने अनि हाजिर अनिवार्य गर्ने समितिको सुझाव छ । अनि भर्ना भएर कक्षामा ७५ प्रतिशत हाजिर नहुनेलाई परिक्षामा समावेश नगर्ने उपाय सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
तीनवर्षे एलएलबी कोर्सका लागि कम्तिमा ४५ प्रतिशत ल्याएकालाई मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने पास हुन हरेक विषयमा ३५ को साटो ४५ अंक ल्याउनुपर्ने मापदण्ड बनाउन पनि भनिएको छ ।
प्रकाशित : असार १४, २०७७ २१:३५
