नागरिकता संशोधनविरुद्ध प्रदेश २ को सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव

प्रदेश सरकारका प्रमुख घटक समाजवादी पार्टीका सचेतक शैलेन्द्र यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी गर्न लागिएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाबारे संघीय सरकार र संघीय संसद्लाई सुझाव दिन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनको प्रस्तावमा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्तावको दफा ५ मा आपत्ति जनाइएको छ ।

‘नेपालीसँग कुनै विदेशी महिला वैवाहिक सम्बन्धमा रहेमा ती महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिइने प्रावधान महिलामाथि बिभेद हो,’ सचेतक यादवले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भने, ‘नेपालमा अन्तरजातीय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको बन्धनमा बाँधिने परम्परा छ । यस्तो समयमा विदेशी महिला नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधानले महिला–पुरुषबीचको विभेद देखिन्छ ।’

प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ७३ बमोजिम सार्वजनिक महत्त्वको सुझाव प्रस्ताव पेस गरेको दाबी गर्दै उनले नागरिकता ऐनको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुग्ने बताए । ‘संशोधनले नेपाल–भारतको सामाजिक, सांस्कृतिक र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई समेत खलल पुर्‍याउँछ । संशोधन प्रस्ताव संविधानको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत पनि हो,’ उनले भने । नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकविरुद्धमा सडकमा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेको प्रदेश सरकारका सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले बहुमतलाई टेक्दै प्रदेशसभाबाटै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव स्वीकृत गराएका छन् । यसमा कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ ।

प्रस्तावको समर्थन जनाउँदै राजपाका सचेतक प्रमेश्वर साहले कोरोना भाइरससँग लड्नुपर्ने अवस्थामा मुलुकलाई उथलपुथल पार्ने राजनीति घटनाक्रम विकसित गराइएको भन्दै नागरिकता संशोधन ऐन फिर्ता नलिए आन्दोलन चर्काउने बताए । उनले नागरिकता संशोधन विधेयकको विपक्षमा भइरहेको नारा–जुलुसलाई समान्य नआँक्न संघीय सरकारलाई चेतावनी दिए । कांग्रेसका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले संशोधन विधेयक विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी रहेकाले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । ‘नागरिकता संशोधन विधेयक मधेसीप्रति लक्षित छ,’ कांग्रेसका सचेतक कुशवाहाले भने, ‘यसले नेपाल र भारतको सांस्कृतिक, धार्मिक र रोटीबेटीको सम्बन्ध टुट्छ ।’

नेकपाकी सांसद मञ्जु यादवले भनिन्, ‘वंशज नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको पहिलो कर्तव्य हुन्छ । अनि मात्रै अन्य नागरिकको अधिकार हेर्ने हो ।’

सभामुख यादवले बहुमतले हुन्छ भनेकाले प्रस्ताव स्वीकृत भएको घोषणा गर्दै प्रदेशसभामा प्रस्ताव ल्याउनुको कारणसमेत बताए । ‘नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिन कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको प्रावधान जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको विपरीत रहेकाले हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको हो,’ सभामुख यादवले संसद्मा भने, ‘यसले समाजमा नकारात्मक भावना पैदा हुने र आन्दोलित हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको पुरानै कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव छ ।’

सभामुख यादवले प्रस्ताव संसद्मै छलफल गर्नुको कारण पनि बताए । ‘७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिँदा महिलाको पहिचान खोसिने र ७ वर्षसम्म निज राज्यविहीनको अवस्थामा रहन्छ,’ सभामुख यादवले भने, ‘यसले महिलाको अवसर र अधिकार पनि खोसिन्छ । निजको सन्तानले राज्यको संविधान उपभोग गर्न वञ्चित हुनेछ । र, नेपाल र भारतबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक र व्यापारिक सम्बन्ध पनि भत्काउँछ ।’ प्रदेशसभाको बैठकमा बहुमतले स्वीकृत भएको प्रस्तावबारे संघीय सरकार र संघीय संसद्लाई लिखित जानकारी गराइने प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए ।