ओली किन बैठकमा बस्न चाहेनन् ?

‘एक त नेताहरू प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, दोस्रो कार्यकारी अध्यक्षको अभिव्यक्तिले निराश बनायो । तेस्रो, बैठक उद्घाटनमै माधवजीले जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँको मन दुखेको छ ।’
शनिबार १५ मिनेट बस्दा ओलीले एकै वाक्य बोले– सब बराबर हुनुपर्छ
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि सदस्यहरूबाट पालैपालो विरोध भयो । एजेन्डामा चित्त नबुझाउने नेताहरूले बैठक कक्षका फरक–फरक ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।

ओली किन बैठकमा बस्न चाहेनन् ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार त्यस दिन असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको बसाइ योजनाबद्धजस्तो देखिन्थ्यो । ‘एक जना यहाँ, एक जना त्यहाँ, एक जना ऊ पर बसेको छ, छुट्टाछुट्टै बसे पनि सबैको एउटै स्वर छ,’ ती नेताले भने ।

बैठकमा पूरै अवधि बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै एक घण्टा भाषण गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि एक घण्टा नै बोलेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूको व्याख्या र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका खबरलाई विश्लेषण गर्दा उद्घाटन बैठकमा ओली रक्षात्मक र दाहाल आक्रामक देखिएका थिए । ओली र दाहालको अभिव्यक्तिका आधारमै बैठक वार कि पारको अवस्थामा जान्छ भन्ने आकलन नेताहरूले गरेका थिए । त्यसपछि बिहीबार एक दिन खाली छाडेर नेताहरूले शुक्रबार र शनिबारका बैठकमा धारणा राखेका छन् । यी दुई दिनमा सीमा समस्या र समाधानको उपायलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकाले नेताहरूले अरू विषयमा त्यति धेरै बोलिसकेका छैनन् तर प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि भने व्यापक कुरा उठेको छ ।

‘हाम्रा कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि सुन्नुपर्छ भनेर बालुवाटारमा बैठक राखिएको थियो तर बालुवाटारको बैठकमा समेत उहाँ उपस्थित नभएपछि प्रश्न त उठ्ने नै भयो,’ स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले कान्तिपुरसँग भने । शुक्रबार एकछिनमा आउँछु भनेका ओली बैठकमा उपस्थित नै नभएपछि नेताहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्तलगायतले प्रश्न गरेका थिए । ओली शनिबारको बैठकमा भने करिब १५ मिनेटजति बसेर गए ।

ओलीले बैठकलाई त्यति ध्यान नदिनुको पछाडि केही कारण छन् । नेताहरूका अनुसार एक पार्टी एक पदको मुख्य एजेन्डामा ओली र दाहाल पक्षीय नेताहरूबीच बारम्बार कुरा भए पनि मिलिसकेको छैन । गत बुधबार र बिहीबार दिनभरजसो भएका छलफलमा पनि ओली पक्षधर नेताहरूले गत मंसिर ४ मा सरकार ओलीले र दल दाहालले चलाउने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । दाहाल पक्षधर भने एक व्यक्ति एक पदमै जानुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । यही अडानका आधारमा नै दाहालले सहमतिका आधारमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छाडेर गल्ती त गरिनँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको नेताहरूको भनाइ छ । अहिलेकै समीकरणलाई आधार मान्दा ओली सचिवालय र स्थायी कमिटीमा स्पष्ट अल्पमत छन् । त्यसैले ओली पक्षका नेताहरू सकेसम्म दुई अध्यक्षलाई मिलाएरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् ।

दाहालतिरका पनि केही नेता यही समीकरणमा सहमति गर्नुपर्नेमा नै छन् । ‘त्यसैले हामी क्रस मिटिङ गरिरहेका हौं,’ दाहाल पक्षका एक नेताले भने, ‘तर अहिलेसम्म भएका छलफलमा दुई अध्यक्षको मिलनबिन्दु के हो भनेर पहिल्याउन सकेका छैनौं ।’ यस्तै, पहिलो दिनको बैठकमै बसाइको विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसित गलफती भएपछि पनि ओलीले बैठकमा सहभागी हुन त्यति चासो नदेखाएको एक नेताले बताए ।

ओलीलाई बैठकसँग वितृष्णा हुनुको अर्काे कारण उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबाट साथ नपाउनु पनि हो । बिहीबार अध्यक्षद्वय र गौतमबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई अब तपाईं प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने हो, तयारी गर्दै गर्नुस् भनेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनावको तयारी गर्नुस् भन्नुभयो, म अचम्ममा परेर फेरि दोहोर्‍याउनुस् त भनें, उहाँले त्यही दोहोर्‍याउनुभयो,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसपछि मैले तपाईंहरू दुई अध्यक्षले भनेर हुन्न, कमिटीमा कुरा ल्याउनुस्, कमिटीले भन्दा पनि के गर्छु–गर्छु, त्यो मलाई मात्रै थाहा छ ।’ गौतमको समेत साथ नपाउने भएपछि ओलीले आफूलाई एक्लिएको महसुस गरेका थिए, त्यसैले पनि उनले बैठकमा सहभागी हुन रुचि नदेखाएका हुन् । ‘बालुवाटारमै बैठक डाकेर (ओली) आफैं गयल हुनु गलत हो,’ नेता वेदुराम भुसालले भने ।

मूलत: प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीबाट रुष्ट भएर स्थायी कमिटी बैठक माग गरेका २० जना नेताको चिठीका आधारमा बोलाइएको बैठकको निरन्तरता भएकाले यसमा उनले सबैका कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने माग नेताहरूको थियो । ओलीले पनि सकेसम्म पूरै समय बसेर बैठकको सामना गर्ने जानकारी नेताहरूलाई दिएका थिए । तर नेताहरूको कुरा सुन्नुपर्ने चरणको पहिलो दिन नै ओली बैठकमै गइदिएनन् । ‘आफू जति बोले पनि हुने, अरूको कुरा सुन्नै नचाहने उहाँको पुरानै बानी हो, त्यसैले बैठकमा नबस्नुभएको होला,’ नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् । तर बैठकको पहिलो दिनको माहोलले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिच्क्याएको उनी निकट स्रोतहरूको दाबी छ । ‘एक त नेताहरू बाहिरै बैठक गरी आएर प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो, दोस्रो, कार्यकारी अध्यक्षको अभिव्यक्तिले उहाँलाई निराश बनायो । तेस्रो, बैठकको उद्घाटनमै प्रधानमन्त्रीजी बोल्दाबोल्दै माधवजीले जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसबाट उहाँको मन दुखेको छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी कमिटीका सबै सदस्यले बोलेको सुन्ने व्यवस्था भने मिलाइएको छ । कसरी ? ‘एक त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूहका सदस्यहरू पनि स्थायी कमिटी बैठकमा हुनुहुन्छ, दोस्रो प्रविधिको जमाना छ, विभिन्न माध्यमबाट अपडेट हुन सकिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘कसको धारणा के छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजी अपडेट नै हुनुहुन्छ, चिन्ता लिनु पर्दैन ।’ स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठक र नेताहरूको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा जानकार रहेको बताए । शनिबार एकछिन उपस्थित भएर ओली निस्किएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले स्वास्थ्यका कारण उनी बैठकमा बस्न नसकेको जानकारी दिएका थिए । तर बैठकस्थलबाट बाहिरिएपछि ओलीले आइतबार परेको मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रसारण गर्न भिडियो सन्देश रेकर्ड गराएका थिए ।

बैठक आफूअनुकूल नभएपछि प्रधानमन्त्री उठेर हिँडेको यो पहिलोपटक भने होइन । गत वैशाख २४ गते स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा पनि ओली ‘म थाकें’ भन्दै छोडेर हिँडेका थिए । त्यो दिन पनि उनी बैठकबाट गएपछि बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर भिडियो सन्देश रेकर्ड गराएका थिए । ‘उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी मान्छेका बारेमा त्यति धेरै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त होइन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर बोल्न जत्ति पनि सक्ने, सुन्ने बेला बिरामी भइहाल्ने कुरा संयोग मात्रै नहुन पनि सक्छ ।’

१५ मिनेटमा ओलीले एकै वाक्य बोले– सब बराबर हुनुपर्छ

प्रधानमन्त्री ओली शनिबार बैठक कक्षमा रहुन्जेल नेताहरूले कुर्सी, सोफा र बसाइको व्यवस्थापनबारेमा नै गलफती गरे । शुक्रबार नेताहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल बस्ने सोफा हटाएर कुर्सी राखिएको थियो । त्यसपछि नेता लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई कठिन हुने भएकाले सोफाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैलाई निरपेक्ष समानता कहाँ हुन्छ र, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कुर्सीमा बस्न अप्ठ्यारो भयो,’ नेता भट्टको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘म पनि ६० वर्ष भइसकें । यो डाइनिङमा राख्ने कुर्सीले भएन अलि सजिला कुर्सीहरूको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’ भट्टको भनाइमा नेता टोपबहादुर रायमाझीले पनि सही थापेका थिए ।

रघुवीर महासेठले स्थायी कमिटी बैठकमा मन्त्री, सचिवालय सदस्यहरू र स्थायी कमिटी सदस्यहरू छिर्ने ढोका छुट्टाछुट्टै भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘मन्त्री र सचिवालय सदस्यहरू पस्न छुट्टै ढोका छ, हामी स्थायी कमिटी सदस्यहरू आउँदा अर्काे ढोकाबाट स्क्रिनिङ गरेर भित्र पस्नुपर्छ,’ महासेठले भने, ‘कोरोना लागे त सबैलाई लाग्छ होला नि, किन यस्तो विभेद हो ?’ त्यसपछि बल्ल प्रधानमन्त्री ओलीले एक वाक्य बोलेका थिए । उनले महासठेलाई जवाफ दिँदै भने, ‘सब बराबर हुनुपर्छ ।’

मलाई धन्यवाद भन्नुस् : वामदेव

बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूले २५ वर्षदेखि उठाएको कुरामा अहिले आएर सरकारले निर्णय गरेको भन्दै आफूलाई धन्यवाद दिन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘त्यतिखेर मैले महाकाली सन्धि गलत छ, यसको मुहान पनि पहिल्याऔं भन्दा मसहित १६ जनालाई कारबाही गरियो, अहिले आएर पार्टी त्यही लाइनमा गयो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर तत्कालीन एमालेले मलाई कारबाही गरेर अन्याय गरेको छ, यो स्थायी कमिटीले निर्णय गरेर न्याय दिलाओस् ।’

गौतमले त्यतिखेर महाकाली सन्धिको विरोध गर्दा संसद्मा झन्डै कुटाकुट भएको स्मरणसमेत गरेका थिए । उपाध्यक्ष गौतमले अहिले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेर सरकारले वाहवाही कमाएको उल्लेख गर्दै अरू विषयमा पार्टीको निर्णय मान्न सुझाव दिए । ‘पार्टीको एउटा निर्णयलाई मात्रै काँध थाप्दा पनि सरकार लोकप्रिय हुँदो रैछ, अरू पनि पार्टीको निर्णय मान्ने गर्नुस्,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष गौतमले कालापानीबाट सेना हट्नु नै नेपालको सफलता हुने जनाउँदै त्यसका लागि वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । गौतमसहित अरू स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पनि भूमि फिर्ता गराउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने कुरा आएको भन्दै त्यसका लागि अहिले नै उपयुक्त समय भने नभएको बताए । ‘यहाँ सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौं भन्ने कुरा पनि उठे, त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बहस त्यतापट्टि मोड्नुभन्दा पनि भारतसँग जतिसक्दो छिटो वार्ता गरेर समस्या समाधानतिर लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’ देवेन्द्र पौडेलले पनि अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा गरेर उत्तेजित हुन नहुने बताएका थिए ।

जनार्दन शर्माले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकामध्ये राष्ट्रियताका सवालमा सबै एकजुट भए पनि जनतन्त्र र जनजीविकाबारे चासो नराखिएको गुनासो गरे । रघुजी पन्तले भारतकै हेपाहा व्यवहारका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको टिप्पणी गरे ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?