नेकपा स्थायी कमिटी : कसले के भने ? बैठक ‘उपेक्षा’ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना

नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने र एमसिसीजस्ता राष्ट्रिय एवं पार्टी जीवनका दीर्घकालीन महत्वका एजेन्डा केन्द्रित छलफल हुने दिन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकोमा सदस्यहरुको असन्तुष्टि थियो ।

स्थायी कमिटी सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुवीर महासेठ, लिलामणि पाखेरल, भीम रावल, पम्फा भुसाललगायतका नेताहरुले बैठकमा प्रधामन्त्री ओली किन उपस्थित नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । नेता शाक्यले प्रधानमन्त्री बिना बैठक खल्लो भएको भन्दै बैठक राख्नै नमान्ने राखेपछि भागेर हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले यसरी पार नलाग्ने बताएकी थिईन् । शाक्यले बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै यो बैठक धुम्बाराहीमा राख्नुपर्ने माग गरकी थिइन् ।

नेता रावलले ‘प्रधानमन्त्री किन नआएको ? पछि आलोचना गर्‍यो भने सरकारको विरोध भयो भन्ने ?’भन्दै प्रश्न गरेका थिए । नेता महासेठले प्रधानमन्त्री बीना छलफलको के औचित्य भन्दै प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर कुरा राखेका थिए ।

नेता रावलले त बैठक कक्षको मञ्चमा दुई अध्यक्षका लागि छुट्टै सोफा किन राखेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । यो सामन्तवाद प्रवृति भएको भन्दै हटाउन माग गरे । उनले कुरामा सबैले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए । त्यसलगत्तै अध्यक्षद्वयका लागि मञ्चमा राखिएका सोफा हटाईएको एक नेताले जानकारी दिए । त्यसपछि अन्य सदस्यलाई जस्तै कुर्सीको व्यवस्था त्यहाँ भएको थियो । बुधबारको बैठकमा नेता नेपालले आफ्नो कुर्सी पछाडि राखिएको भन्दै आफैं अगाडि सारेर अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको समकक्षमा बसेका थिए ।

अधिकांश सदस्यहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री किन अनुपस्थित भन्ने प्रश्न गरेपछि महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यव्यस्तताका कारण अनुपस्थित भएको र कुनै पनि बेला उपस्थित हुने बताएका थिए । त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले बैठक सुरु गरेका थिए । बैठकको सुरुको दिन सात एजेन्डामध्ये दुई अध्यक्षको सम्बोधन पनि थियो । त्यसैअनुसार बुधबार सम्बोधन गरेका ओली शुक्रबार बालुवाटारमै भएर बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । यसैलाई लिएर नेताहरुले बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गरेको आरोप लगाए र आपत्ति जनाएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा सदस्यले नेपालको सीमा समस्या र समाधान केन्द्रित भएर बोलेका छन् । बैठकमा १८ स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राखेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

बुधबारको बैठकमा सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालका फरक–फरक धारणा आएका थिए । सरकारको काम प्रभावकारी भएको प्रधानमन्त्रीको दावीमा वरिष्ठ नेता नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि बसेको बैठकमा ओली अनुपस्थित भएका हुन् । बैठकका लागि सात एजेन्डा तय भएका छन् ।

बैठक व्यवस्थित बनाउन बिहीबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल तथा अध्यक्ष दाहाल र बरिष्ठ नेता नेपालबीच छलफल भएको थियो । दुवै बैठकमा पार्टी महासचिव पौडेल सहभागी थिए । बिहीबारको यो संवादपछि शुक्रबार बैठक अगाडि पनि अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भेट भएको थियो । सरकारको राम्रो कामको पार्टी नेताहरुले बचाउ र प्रचार नगरेको प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको गुनासो छ ।

बैठक सीमा विवादमा केन्द्रीत, ६ एजेण्डामा प्रवेश नै गरेन

बैठकको दोस्रो दिन भारतसँगको सीमा विवादमा केन्द्रीत भएर छलफल भएको छ । बैठकमा नेपालको सीमा समस्या सुल्झाउन भएका राजनीतिक एवं कुटनीतिक प्रयासबारे सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए । ज्ञवालीबाहेक अन्य सदस्यले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

‘भारतसँगको सीमासँग सम्बन्धित मुद्दाहरुबारे छलफल भयो । यो छलफलमा १८ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आफ्नो विचार राख्नु भयो,’बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर सरकारले नक्सा जारी गर्नु सकारात्मक काम भएको र अब कुटनीतिक संवादबाट नै नेपालको अतिक्रमित भूमि प्राप्त गर्न पहल गर्नुपर्छ भन्ने सबै साथिहरुको जोड थियो ।’

शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, स्थायी कमिटी सदस्यहरु लिलामणि पोखरेल, मातृका यादव, देव गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, छविलाल विक, बेदुराम भुसाल, रघुवीर महासेठ, अमृत बोहरा, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश शाह, केशव बडाल र सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेता श्रेष्ठले भारतले इपिजीको प्रतिवेदन किन नबुझेको हो भन्दै बुझ्न ताकेता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले इपिजी रिपोर्टको आधारमा दुई देश अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका थिए ।

अहिले कुटनीतिक सीमा समाधानको लागि कुटनीतिक वार्ता नै भएको भन्दै उत्तेजित बनाउने काम कसैले नगर्न आग्रह गरेका थिए । सिंगै राष्ट्र एकताबद्ध भएको बेला आरोप प्रत्यारोप नलगाउन पनि उनले आग्रह गरेका थिए । बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले भारतसँग पनि नेपाल अब पासपोर्ट, भीसा प्रणालीमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेता देव गुरुङले पनि पाखरेलकै कुरामा जोड दिएका थिए ।

नेता पम्फा भुसालले नक्सा जारी गरेपछि प्रमाण संकलनका लागि भन्दै विज्ञ समूह कसरी गठन गरियो भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले विज्ञ समूहमा भैरव रिसाल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिलाई नराखेर आफ्ना मान्छे किन राखेको भनेर सरकारको आलोचना गरेकी थिइन् । नेता बेदुराम भुसाल र अमृत बोहराले सीमामा तारबार र पर्खाल लगाउनु पर्छ भन्ने धारणा राखेका थिए । त्यसको लागि राज्यले खर्च गर्नुपर्ने बताएका थिए । रघुवीर महासेठले सीमा सिल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सीमा सिल नगरेसम्म सीमाको सुरक्षा नहुने र तराई पनि सुरक्षित नहुने बताएका थिए ।

यसबाहेक नेता पोखरेलले अमेरिकी विदेशमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको कुराकानी र अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप गर्ने भनेको के हो त्यसको जानकारी बैठकमा चाहियो भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीसँग जवाफ मागेका थिए । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओ आफैंले फोन गरेको बताएका थिए । मन्त्री ज्ञवाली र पोम्पेओबीच बुधबार टेलिफोन संवाद गरेका थिए । कोभिड–१९ संक्रमणमा अमेरिकाले स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको र अमेरिकाको नागरिकहरु पठाउन सहयोग गरिदिएकोमा विदेशमन्त्री पोम्पेओले धन्यवाद भनेको कुरा बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

यस्तै एमसीसीबारे विदेशमन्त्री पोम्पेओको चासोमा आफूले 'संसदमा विचाराधीन छ, संसदले उपयुक्त निर्णय गर्ला' भन्ने जवाफ दिएको मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए । अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनर्रशिपमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नगरेको र छलफल र अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल बनाएको जवाफ मन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा दिएका थिए ।

नेता राववले भारतीय दुतावासमा वार्ता गर्न भ्रष्ट्राचारको आरोप लागेका तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पठाउनु कुटनीतिक मर्यादाविपरित भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । भारतसँग वार्ताका लागि माधव नेपाल नेतृत्वको टोली पठाउने भनिएकोमा अहिले जथाभावी गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

वार्तामा बस्न भारत सकारात्मक भएन–ज्ञवाली

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सन् १८१६ देखिका सन्धि सम्झौतासहित नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि अहिलेसम्म गरेका सबै प्रयासबारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीमा गरी तीन पटकसम्म वार्ताको प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले कुनै रेस्पोन्स नगरेको र वार्तामै बस्न नचाहेको ब्रिफिङ बैठकमा गरेका थिए ।

पछिल्लो समय विभिन्न माध्यमहरुबाट कोभिड–१९ को महामारी कम भएपछि वार्तामा बस्ने जानकारी आएको बैठकमा ज्ञवालीले बताएका थिए । भारतले अहिलेसम्म वार्ताका सकारात्मक तत्परता नदेखाए पनि छिट्टै वार्तामा आउनै पर्ने पनि उनले बताएका थिए । यस्तै, मन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग सीमा विवाद नहुँदा नहुँदै पनि केही मिडियामा आएका खबर नियोजित र भ्रमात्मक भएको भन्दै चीनसँग कुनै विवाद नभएको बैठकलाई जानकारी दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ । आफ्नो भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको विधेयकसमेत संसदबाट पारित भएको छ । भारतले नेपाली भूमि भएर तिब्बत जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि यो विषय जटिल बन्दै गएको छ ।

बैठकमा स्थायी कमिटीको चालू बैठकमा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, एमसिसी र विविध विषयको एजेन्डा छलफलका लागि प्रस्तावित छ । विविधअन्तर्गत भने रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसद्का सदस्यहरूको भत्ता कटौतीको विषय एजेन्डामा राखिएको छ । एजेन्डातयमै नेकपा बैठकमा विवाद भएको थियो ।