‘यातनाका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा सरकारी संयन्त्र असफल’ 

यातना पीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे), एड्भोकेसी फोरम र तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा यातनाका घटनाहरुमा सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा कमजोरी भएको जनाएका हुन् । ‘यातनालाई अपराधको रुपमा मानी ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को प्रावधानको कार्यान्वयन भएको झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ, तर ती प्रावधान बमोजिम कुनै पनि मुद्दा चलाइएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार दुर्व्यवहारका निकै कम घटनाहरु छन्, जसमा पीडितहरुले प्रभावकारी उपचार र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २ (३) र यातना विरुद्ध महासन्धीको धारा १४ अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधीहरुलाई यातना र क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको लागि उत्तरदायी राख्नु पर्ने दायित्व छ । यसमा यातना विरुद्धको महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको दायित्व पनि समावेश छ,’ आईसीजे एसिया–प्रशान्त निर्देशक फ्रेडरिक रावस्कीले भने,‘यातनालाई अपराध मानी ल्याईएको मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन २०७४ को प्रावधान लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यातनाको कुनै पनि कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अभियोजन गर्न सकेको छैन, जसकारण यातनाका घटनाहरुमा लगातार रुपमा जारी छ ।’

एड्भोकेसी फोरम र थर्ड एलायन्सले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनहरुले गत वर्षमा थुनुवाहरुविरुद्ध यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरु दस्तावेजीकरण गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाहरुले अन्तर्वार्तामा गरिएको एक हजारभन्दा बढी कैदीहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले प्रहरीको हिरासतमा गैरकानुनी रुपमा अपमानजनक व्यवहारको रिपोर्ट गरेको पनि उल्लेख छ ।