‘यातनाका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा सरकारी संयन्त्र असफल’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा हुने यातनाका घटनाहरुमा अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा सरकारी संयन्त्र असफल भएकोमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

यातना पीडितको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे), एड्भोकेसी फोरम र तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा यातनाका घटनाहरुमा सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान र अभियोजन कार्यमा कमजोरी भएको जनाएका हुन् । ‘यातनालाई अपराधको रुपमा मानी ल्याइएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ को प्रावधानको कार्यान्वयन भएको झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ, तर ती प्रावधान बमोजिम कुनै पनि मुद्दा चलाइएको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार दुर्व्यवहारका निकै कम घटनाहरु छन्, जसमा पीडितहरुले प्रभावकारी उपचार र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा २ (३) र यातना विरुद्ध महासन्धीको धारा १४ अन्तर्गत आफ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत अपराधीहरुलाई यातना र क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको लागि उत्तरदायी राख्नु पर्ने दायित्व छ । यसमा यातना विरुद्धको महासन्धि र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको दायित्व पनि समावेश छ,’ आईसीजे एसिया–प्रशान्त निर्देशक फ्रेडरिक रावस्कीले भने,‘यातनालाई अपराध मानी ल्याईएको मुलुकी अपराध (सहिता) ऐन २०७४ को प्रावधान लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यातनाको कुनै पनि कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अभियोजन गर्न सकेको छैन, जसकारण यातनाका घटनाहरुमा लगातार रुपमा जारी छ ।’

एड्भोकेसी फोरम र थर्ड एलायन्सले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनहरुले गत वर्षमा थुनुवाहरुविरुद्ध यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरु दस्तावेजीकरण गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाहरुले अन्तर्वार्तामा गरिएको एक हजारभन्दा बढी कैदीहरुमध्ये करिब २० प्रतिशतले प्रहरीको हिरासतमा गैरकानुनी रुपमा अपमानजनक व्यवहारको रिपोर्ट गरेको पनि उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ १९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै एप र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिन निर्देशन

विज्ञ भन्छन्– हास्यास्पद, अव्यवहारिक र विवेकहीन
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि एप वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुअघि नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

‘नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थ ागर्न समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिको निर्देशनले असान्दर्भिक भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भएको छ । नेपाल प्रहरी सञ्चार निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख डीआइजी राजीव सुब्बाले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्,‘सरकारको अनुमतिमा मात्र एप डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशन समय सान्दर्भिक छैन ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले समितिको निर्देशनप्रति व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन्, ‘संसदीय समितिले सिधैं उत्तर कोरियाको जस्तै इन्टरनेट नीति बनाउ भनेर एक बुँदे निर्देशन दिएको भए भैहाल्थ्यो । दुनियाँ हसाउने यस्तो निर्देशन पनि दिने हो ?’

सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल समितिको निर्देशनलाई हास्यास्पद, अव्यवहारिक र विवेकहीन टिप्पणी गर्छन् । ‘यो निर्देशनले हाम्रो कानुन निर्माताको ज्ञानको सीमिततालाई सार्वजनिक गरेको छ भने उनीहरु कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पनि पुष्टि गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल वा कुनै एप डाउनलोड नियमित र सामान्य प्रक्रिया हो ।’

कसैले दुरासययुक्त वा हानीकारक सफ्टवेयर सम्प्रेषण गरे साइबर कानुन आकर्षित प्रावधान भएकाले सबै एप सरकारी निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्देशन गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तथा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको उनको तर्क छ ।

संसदको विकास समितिको सभापति कल्याणी खड्का जुमजस्ता वेब एपमा सुरक्षा कमजोरी देखिएकाले सरकारले नियमन गर्नुपर्ने तर्क गर्छिन् । ‘हचुवाको भरमा नियमन गर्ने होइन यसको लागि पनि कार्यविधि र कानुन बन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक क्षेत्रमा राज्यले नियमन गरिरहेको छ, यो क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्नुपर्छ ।’

नियमन गर्ने निकायले अधिकारको दुरुपयोग गरे उनीहरुलाई पनि नियमन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

समितिले सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवम् जानकारीहरु सरकारी इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सरकारले यसअघि नै सरकारी कर्मचारीले कामकाजको लागि सरकारी इमेल मात्रै प्रयोग गर्न निर्देशिका जारी गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । समितिले अन्य इमेल र वेबसाइट प्रयोग गर्दा सरकारी तथ्यांक तथा जानकारी दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनको प्रयोग र यसबारे सचेतनाका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी इन्टरनेट विस्तार गरिरहेको भए पनि यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारीतामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार १८ प्याकेजमा वर्गीकरण गरी ७ सय १ वटा स्थानीय निकायको कार्यालयमा यस्ता इन्टरनेट जडान गर्ने योजना छ । यी स्थानीय तहका कूल १६ हजार ६ सय कार्यालयमा इन्टरनेट जडान हुनेछ । हालसम्म ९ हजार ५ सय बढी कार्यालयमा इन्टरनेट जडान भएका छन् भने ७ हजार कार्यालयमा इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी छ ।

सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत हजारौं सरकारी वेबसाइट सञ्चालनमा आएको भए पनि दुई दर्जनको मात्र सेक्युरिटी अडित भएको छ । सरकारी वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिट नहुँदा वर्षेनी सयौं सरकारी वेबसाइट ह्याकरको निशानामा पर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ १९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×