वैकल्पिक शिक्षा निम्‍न वर्गलाई ‘आकाशको फल’

प्रविधिमा पहुँच नभएका सहरी इलाका र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका वैकल्पिक कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कक्षा ६ का मनीष तामाङ काठमाडौंको नागार्जुन माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी हुन् । सरकारले असार १ गतेदेखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरे पनि उनलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन ।

काठमाडौं बालाजुस्थित आगमन स्कुलमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत पवित्रा साह इन्टरनेटको अभावले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन सकेकी छैनन् । पवित्राकै छिमेकी लक्ष्मी लामाको डेरामा वैकल्पिक कक्षाका लागि आवश्यक कुनै पनि सामग्री छैन । त्यसैले उनी पनि कक्षामा सहभागी हुन पाएकी छैनन् ।

वैकल्पिक कक्षाबारे बेखबर मनीष र थाहा पाए पनि सामग्री अभावमा पढ्न नपाउने लक्ष्मीलाई शिक्षक र जनप्रतिनिधि कसैले पनि सोधखोज गरेका छैनन् । न त उनीहरूको पढाइबारे अभिभावकले नै चासो दिएका छन् । उनीहरू शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजनको कक्षाको समयतालिकाका विषयमा समेत अनभिज्ञ छन् । सरकारले सुरु गरेको वैकल्पिक कक्षाको स्थानीयस्तरमा व्यवस्थापन गर्न शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । विद्यार्थीको हातहातै पुस्तक पुर्‍याएर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउने भने पनि मनीष र लक्ष्मी जस्ता विद्यार्थीले अझै नयाँ पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । केही स्थानीय सरकार, विद्यालय र शिक्षकले वैकल्पिक माध्यमबाट पठ्नपाठनमा सहजीकरण गरे पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा नै थुप्रै बालबालिका सरकारको अभियानबाट वञ्चित छन् ।

ललितपुरस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख योगेन्द्र बरालले जिल्लाका केही राम्रा निजी र सामुदायिक विद्यालयमा मात्र वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको जनाए । ‘कति अभिभावक र विद्यार्थीलाई रेडियो, टेलिभिजनबाट कक्षा चलेको थाहा नै छैन,’ उनले भने, ‘गरिब घरपरिवारका बालबालिकाले थाहा पाए पनि सामग्री अभावमा कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।’ शिक्षक र अभिभावक नै नखटे वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी नहुने संकेत देखिएको उनले जनाए ।

सरकारले वैकल्पिक कक्षाको सामग्री उत्पादन, प्रसारण र व्यवस्थापनमा असार महिनाभरि २५ करोड सक्ने गरी रकम पनि विनियोजन गरेको छ । केही पनि सामग्री नहुने बालबालिकाका लागि शिक्षकले प्रिन्ट सामग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेटमा वैकल्पिक कक्षाका लागि प्राथमिकता दिएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहमा ३, ४ र ५ लाखका दरले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि बजेट निकासा गरेको छ । तर, प्रविधिमा पहुँच नभएका सहरी इलाका र ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिका भने वैकल्पिक कक्षामा सहभागी हुन सकेका छैनन् ।

हरेक वर्ष कक्षा ५ सम्म मात्रै सञ्चालित आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने २० हजार विद्यालयका विद्यार्थी ६ कक्षा पढ्न अर्को विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्छ । त्यस्तै ६ हजार विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा ९ मा अध्ययन गर्न अर्को विद्यालयमा जानुपर्छ । ती विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई शिक्षकले खोजेर अभिलेखीकरणसहित नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाए । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको पायक पर्ने विद्यालयमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई अभिलेख राखेर पढाउनुपर्ने जनाएको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तह र शिक्षकलाई विश्वास गरेर कक्षा सञ्चालनको जिम्मा नदिँदा चुनौती थपिएको जनाए । ‘लकडाउन छ के पढाउनुपर्छ र भन्ने दृष्टिकोण बोकेका शिक्षकका कारण पनि समस्या भयो,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई विद्यार्थी स्कुल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, घरमै गएर कसरी पढाउँछौ पढाऊ भनेको भए प्रभावकारी हुने थियो ।’

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद थपलियाले वैकल्पिक कक्षा प्रभावकारी हुँदै गएको दाबी गरे । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले युट्युबमा पाठ्यसामग्री राखेको उनले जनाए । उक्त युट्युब च्यानल विद्यार्थीले नै हेरे र त्यसबाट नियमित पठनपाठन गर्दै छन भन्नेबारे केन्द्रसँग जानकारी छैन । रेडियो, टेलिभिजनबाट सञ्चालित कक्षाका विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्र तथ्यांकविहीन पाइएको छ । ‘रेडियोभन्दा टेलिभिजन कक्षा प्रभावकारी भएको सुझाव शिक्षकहरूबाट आएको छ,’ थपलियाले भने । कति विद्यार्थीले नियमित पठनपाठनमा सहभागी भएका छन्, त्यसको लेखाजोखा हुन सकेको भने छैन ।

-समाचारमा उल्लेख भएका विद्यार्थीको नाम परिवर्तित हो ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैजनाथपुर रंगशाला : ५ करोड सकिँदा पनि बनेन पिच

एउटाले बनाएको अर्कोले भत्काउने परम्परा निरन्तर
विनोद भण्डारी

विराटनगर — बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला यससँग सम्बन्धित सबैलाई कमाइ खाने भाँडो भएको छ । अघिल्लो वर्ष एउटाले निर्माण गरेको काम अर्को वर्ष अर्को समितिले भत्काएर त्यही संरचना पुनर्निमाण गर्‍यो ।

पाँच वर्षदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाले करोडौं रुपैयाँ क्रिकेट मैदान निर्माणका नाममा जमिनमुनि गाडिसकेका छन् । तर अहिलेसम्म बैजनाथपुरमा क्रिकेट पिचको नमूनासमेत देखिँदैन । यहाँ अहिलेसम्म क्रिकेट पिच निर्माण गर्न आएका ठेकेदार वा खेलकुदका पदाधिकारी क्रिकेट पिच नभई आफ्नो भलाइको पिच निर्माण गर्नमा सफल हुँदै आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो निर्माण समितिबाहेक निर्माण समिति अख्तियारको छानबिनमा परिसकेका छन् । यो मैदानमा हरेक वर्ष असारे विकासका रूपमा निर्माण कार्य हुने गरेको छ । गत वर्ष एक करोड लागतमा पिच निर्माण कार्य हुँदा पानीले मैदान डुबेपछि निर्माण कार्य रोकिँदा बजेट नै फिर्ता गएको थियो । यसपालि पनि त्यही नियति छ । त्रिपाल टाँगेर क्रिकेट पिच निर्माण भइरहेको छ । यो अवधिमा एउटा समितिले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर टर्फ विकेट पिच बनाउँछ । त्यो पिच ६ महिना पुरानो नहुँदै अर्को निर्माण समितिले त्यही पिच उप्काएर अर्को पिच बनाउने परम्पराले बैजनाथ रंगशालामा अहिलेसम्म साढे ४ करोड रुपैयाँ बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।

संघीय सरकारले बैजनाथ रंगशालामा क्रिकेट मैदान र फुटबल मैदानमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड र ड्रेनको डिजाइन रिभ्यु र निर्माणका नाममा आर्थिक वर्षको बजेटमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यहाँ रकम अहिलेसम्म भएको लगानीको प्रतिफल हेर्दा कानो गोरुलाई औंसी न पूर्णेझैं हुने पक्का छ ।


विराटनगरस्थित निर्माणाधीन बैजपुर क्रिकेट रंगशालामा टर्फ निर्माण गर्दै कामदार । तस्बिर : विनोद भण्डारी

१५ बिघा क्षेत्रफलको यो खेल मैदानमा क्रिकेट, फुटबल, सफ्ट टेनिस र सुटिङ हलको निर्माण गर्ने राखेपको लक्ष्य थियो । सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको अवसरमा २ करोड १८ लाखको लागतमा सफ्ट टेनिस र सुटिङ हलको निर्माण गरेर क्रिकेट पिचका लागि ६५ लाख खर्च गरेर एउटा टर्फ विकेट निर्माण गरी ३० यार्डमा घाँस उमारेर बाँकी माटो रहेको अवस्थामा पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । उतिबेला बनेका सफ्ट टेनिस कोर्ट र सुटिङ हल बेवारिसे अवस्थामा छन् भने क्रिकेट पिचमाथि थप तीन पटक गरेर झन्डै साढे ३ करोड रुपैयाँ लगानी भइसके पनि पिचको स्वरुप देखिएको छैन ।

सुरुमा यो खेल मैदानमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले ३२ लाखको लागतमा सिमेन्टको एउटा पक्की पिच र करिब सय जना दर्शक अटाउन सक्ने प्यारापिट निर्माण गर्‍यो । जुन प्यारापिट अहिले पनि छ । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले त्यही पक्की पिच उप्काएर सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका नाममा ६५ लाखको लागतमा एउटा टर्फ विकेट पिच बनाएर पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता गरेको हो ।

सातौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता सकिएलगत्तै क्षेत्रीय खेलकुद समितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उपलब्ध गराएको १ करोड ७२ लाखको लागतमा अस्तित्वमा रहेको टर्फ विकेट उप्काएर नयाँ टर्फ विकेट निर्माण गरी दुवैतर्फ साइट स्क्रिन र स्कोर बोर्ड निर्माणसहित ग्राउन्डमा माटो भर्ने, दक्षिणतर्फ नाला बनाउने र तटबन्धको काम गर्‍यो ।

त्यति ठूलो बजेटले निर्माण गरिएका संरचना अहिले मैदानमा एउटा पनि देखिँदैन । यस विषयमा तत्कालीन क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रविन नगरकोटीले उक्त काम सबै टेन्डरमार्फत गरेको र त्यसरी काम गर्दा बजेट बढी भएर थप काम गरेको दाबी गरे । तर नगरकोटीले उक्त निर्माणको काम गर्दा क्रिकेटसँग सम्बन्धित कोहीसँग पनि परामर्श नगरी काम गरेर बजेट सिध्याइएको विराटनगर क्रिकेटसँग नजिक एक पदाधिकारीले बताए । क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले क्रिकेट पिच निर्माण, मैदानमा माटो भर्ने, साइड स्क्रिन बोर्ड, स्कोर बोर्ड र नाला बनाउन १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेपछि त्यही पिच निर्माणका गर्न प्रदेश सरकारले गतवर्ष एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो । जिल्ला क्रिकेट संघ मोरङका अध्यक्ष नवीन घिमिरेको नेतृत्वमा उक्त बजेटमध्ये ३६ लाखले भएका तीनवटा टर्फ विकेट खनेर जमिनमुनि ३५ हजार ५ सय इँटा गाडेर माटोले पुर्ने तयारी गर्दा विवाद भएपछि काम रोकिएको थियो । निर्माण समितिका एक सदस्यका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक उपलब्ध भएको ८६ लाख रुपैयाँमध्ये ३६ लाखको काम गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिएको थियो ।

यसपालि पनि प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष अधुरो रहेको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ८४ लाख बजेट महानगरपालिकामार्फत उपलब्ध गराएको छ । त्यही बजेटले गत वर्ष इँटा गाडेर छाडेको स्थानमा त्रिपाल टाँगेर माटो भर्ने र पिच निर्माण कार्य भइरहेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिरीष उपाध्यायले बताए ।

समयमा बजेट उपलब्ध नभएका कारण त्रिपाल टाँगेर पिच निर्माण कार्य भइरहेको छ । उनले भने, ‘गत वर्षको निर्माण समितिले ६ वटा टर्फ विकेट निर्माणका लागि जमिनमा ३५ हजार ५ सय इँटा गाडेर माटो भर्न छाडेको थियो । अहिले त्यही इँटामाथि सुनसरीको बर्जुवाटा कालो माटो ल्याएर भर्ने अनि टर्फ विकेट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उपाध्यायका अनुसार उक्त बजेटले पुनः साइड स्क्रिन निर्माण गर्ने, पेभेलियनको कुर्सीसम्म उठाउने र सुख्खायाममा मैदानमा पानी पटाउने बोरिङ गाडिनेछ ।

शृंखलाबद्ध रूपमा उल्लेखित निर्माण कार्यलाई नजिकबाट नियालेका एक क्रिकेट पारखीको भनाइ छ । पाँच वर्षदेखि बैजनाथपुर रंगशालामा क्रिकेट पिचका नाममा हरेक वर्ष लाखौं रुपैयाँ जमिनमुनि गाड्नेका काम भइरहेको छ तर अहिलेसम्म मैदानमा क्रिकेट पिच देखिँदैन ।


प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×