गाडी नपाउँदा गर्भवतीले जँचाउन पाएनन्

लकडाउनका कारण देशभर गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको छ ।
फातिमा बानु

काठमाडौँ — जोरपाटीकी २२ वर्षीया संगीता तामाङ कोठा नजिकको नेपाल मेडिकल कलेजमा नियमित गर्भजाँच गराउँथिन् । यही बीचमा लकडाउन भयो । उपचारमा लापरबाही भएर बिरामीको समेत मृत्यु भयो भन्दै मेडिकल कलेजमा आन्दोलन भयो । त्यसपछि सबै सेवा बन्द भए ।

संगीताले गर्भ जँचाउन पाइनन् । ‘अरू अस्पताल जान टाढा छन्, गाडी चलेन,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टरले बोलाएको समयमा जाँच गराउन पाइएन, खोप पनि लगाइएन ।’

लकडाउनका कारण तामाङले जस्तै धेरै गर्भवतीले नियमित गर्भ जाँच गराउन पाएनन् । अस्पतालसम्म पुग्ने सवारी साधन सहज नहुँदा विशेषगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने र सुकुम्बासी गर्भवती बढी मारमा छन् । बालाजुकी २४ वर्षीया मेनुका परियारले थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा जँचाउँदै आएकी थिइन् । लकडाउन सुरु भएपछि उनले गर्भ जाँच गराउन पाएकी छैनन् । ‘आफन्तको बाइक थियो तर पास नभएर अस्पताल जान पाइएन, ‘उनले भनिन्, ‘ट्याक्सीलाई तिर्ने खर्च छैन ।’ परियार डिपार्टमेन्ट स्टोरमा काम गरेर जीविका चलाउँदै आइरहेकी थिइन् । रोजगारी नहुँदा र नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न नपाउँदा उनी चिन्तित छिन् ।

लकडाउनअघि थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा दिनमा ७ सय महिला गर्भ जाँच गराउन आउँथे । यो संख्या अहिले ४० प्रतिशत घटेको गृहकी सूचना अधिकारी रानु थापाले बताइन् । ‘संक्रमणको सुरुवाती चरणमा त हामीले नै ओपीडी बन्द गर्‍यौं,’ उनले भनिन्, ‘पछि ओपीडी खुला गरे पनि निकै थोरै महिला मात्रै उपचारका लागि आइरहेका छन् ।’ शंकास्पदलाई छुट्टै राखेर हेरिने हुँदा अस्पताल आउँदा संक्रमण सर्छ भनेर डराउनु नपर्ने उनले बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गर्भावस्थाभरि कम्तीमा पाँच पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ । यो अवस्थामा महिलालाई रक्तचाप, मधुमेह मुटुलगायत अन्य रोग लाग्ने सम्भावना हुने भएकाले नियमित जाँच गर्नुपर्ने स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए । ‘पेटमा बच्चा खेल्ने पानीको मात्रा कम या धेरै छ भनेर पनि हेरिराख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बच्चाको हातखुट्टा या अन्य अंगको विकास भयो भएन भनेर हेर्न भिडियो एक्सरे गर्नुपर्छ ।’ यस्ता जाँच नभए शिशु धेरै समस्या लिएर जन्मन सक्ने र आमाको स्वास्थ्यमा पनि जटिलता आउन सक्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लकडाउनका कारण देशभर गर्भजाँच गराउने महिलाको संख्या ७२ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८४ प्रतिशतले मात्रै गर्भ जाँच गराउँछन् । भौगोलिक विकटता, अशिक्षा या सेवाको पहुँच नहुँदा शतप्रतिशत महिलाको गर्भजाँचमा पहुँच पुगेको छैन ।

लकडाउन भए पनि स्वास्थ्य संस्थाका ओपीडी खुला छन् तर यातायात असहजता र कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासका कारण अस्पताल पुग्ने महिलाको संख्या न्यून भएको महाशाखाकी चिकित्सक डा. पुण्या पौडेलले बताइन् । ‘गर्भवतीले समयमै अस्पताल पुग्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना सर्छ भनेर आफैं अस्पताल नजाने र जोखिम मोलेर घरमै सुत्केरी हुन खोज्दा जटिलता पैदा भई गर्भवतीले ज्यान गुमाएका छन् ।’ महाशाखाका अनुसार लकडाउन अवधिभर देशभर ३९ जना सुत्केरीले ज्यान गुमाएका छन् ।

‘नियमित गर्भ जाँच नगराउँदा जटिलता पैदा भएर गर्भ खेर जान सक्छ,’ डा. पौडेलले भनिन्, ‘जटिलता थाहा नभएर बच्चा जन्मिए पनि अपांगता हुन सक्छ ।’ संक्रमणको त्रासकै कारण गर्भवतीले नियमित जाँच छाड्न नहुने उनले बताइन् । गर्भवती र सुत्केरीमा भाइरससँग लड्ने क्षमता पर्याप्त हुने भएकाले नडराई अस्पताल जान उनको सुझाव छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमावर्ती डुबानको नियमित नियति

सम्पादकीय

भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजानजिकै बनाएका बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्नु नियमित नियति बनेको छ ।

हरेक वर्षायाममा सीमावर्ती ८ हजार २ सय हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अनधिकृत बाँध र तटबन्धका कारण डुबानमा पर्दा बालीनाली मात्रै नष्ट हुँदैन, कतिको उठिबास नै लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत बनाइएका यस्ता संरचनाले बर्सेनि जन–धनको क्षति भइरहँदा पनि यसलाई रोक्न ठोस पहल हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखिको यो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ, भारतले अझै संरचना थप्दै छ । वर्षा लागेसँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सीमावर्ती भूभागमा बस्ने नेपाली बाढी र डुबानको चिन्ताले राम्ररी ननिदाउन बाध्य बन्नुपरेको यो पाटोप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रका पीडितहरूले बारम्बार यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होइनन् । नेपाल–भारतबीच यो समस्याबारे चर्चा नै नभएको पनि होइन । दुई मुलुकबीच स्थायी संयन्त्रका रूपमा सन् २००९ मा नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गरिएको छ । बेलाबेलामा बैठक बस्ने यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएको छ । उच्चस्तरीय बैठक तथा भेटवार्ताहरूमा पनि यो विषय समेटिने गरेको छ । जस्तो, तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा ‘सीमा क्षेत्रको डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्थायी समाधानका निम्ति आपसी परामर्श र समन्वयलाई सुदृढ’ गरिने भनिएको थियो । अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा पनि दुई देशको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय परेको थियो । गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउँदा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । तर, व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । यसको मतलब, भारतीय पक्षलाई आफ्ना काम–कारबाहीमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याउने गरी पीडित राष्ट्रका हैसियतले नेपालले ठोस पहल गर्न सकेको छैन ।

नेपाली भूमि डुबानमा पार्ने गरी भारतले २८ स्थानमा ठूला बाँध र तटबन्ध बनाएको छ । कतै नेपाली सीमा छोएर र कतै दशगजामा गरेर १८ सय किलोमिटर सडक खनेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बग्ने करिब ६० वटा नदी तथा खोलामध्ये अधिकांशमा एकतर्फी संरचना बनाएकाले तिनको प्राकृतिक बहाव थुनिएर नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी संरचना अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको पानी प्रयोगसम्बन्धी अभिसन्धि (१९६६) विपरीत छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन–नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस, १९९७’ र ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट, १९९०’ अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा कुनै एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई असर पर्ने गरी संरचना बनाउन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाका तल्लो र माथिल्लो ८–८ किलोमिटर तटीय क्षेत्रभित्र एकतर्फी पूर्वाधार निर्माण गर्न मिल्दैन । आफूले हस्ताक्षर गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भारतले पालना गर्नैपर्छ, आफूनिर्मित अनधिकृत संरचना भत्काउनैपर्छ । त्यसका लागि नेपालले दह्रो कूटनीतिक अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गतिविधि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नदिने तथ्य भारतलाई थाहा नभएको होइन । तर हाम्रो नेतृत्वको लाचारी र भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण यो क्रम रोकिएको छैन । हालै मात्र मेची नदीमा दशगजानजिकै बजारुजोत क्षेत्रमा भारतले धमाधम बाँध बनाइरहेको खबर प्रकाशित भएको छ । बाँधले मेचीनगर नगरपालिका–७ को भान्साखोला क्षेत्रका करिब सय घर जोखिममा परेका छन् । समस्या के छ भने, यसबारे स्थानीय सरकार बेखबरसरह छ । खासमा यस्ता विषयमा सीमाञ्चल तहमा पनि अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ । हामी ठूला मुद्दाहरूमा जन–कूटनीतिको कुरा गरिरहेका हुन्छौं, सीमाञ्चलका जनता प्रताडित हुने यस्तो विषयमा पनि यसखाले उपाय प्रभावकारी हुन सक्छ । सीमा क्षेत्रका वारि र पारिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको मानिन्छ भने पारिको क्रियाकलापले वारिलाई असर पुग्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय नियमबाहिर गएर पारि जोगाउन वारि डुबाउनु हुँदैन । खोला–नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न मिल्दैन । बाढी र डुबान दुवै देशको समस्या हो, मिलेर परस्पर सहयोगका आधारमा समाधानमा जोड दिइनुपर्छ । साझा समस्याको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ, जुन दुवै पक्षलाई हित हुने हुनुपर्छ ।

भारतीय पीडक प्रवृत्तिका कारण नेपाली नागरिक सदैव मारमा छन् । चार वर्षअघि सप्तरीको तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतले बाँध निर्माण गरेपछि नेपालीले डुबान हुने भन्दै प्रतिकार गरेका थिए । कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि केन्द्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय गुहार्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकार गाउँबस्ती डुब्दा तात्कालिक राहत बाँड्ने स्तरबाट माथि उक्लनुपर्छ । र, स्थायी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ । ‘रोटीबेटी’ र ‘शताब्दीयौंदेखिको विशेष सम्बन्ध’ जस्ता अलंकारको निरन्तर पुनरुक्तिले मात्र दुई देशबीचको नाता न्यायो हुँदैन । त्यसका लागि एकअर्काको भावना बुझ्नुपर्छ । एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनुपर्छ । एउटाले अर्काको अहित हुने क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन । नियमविपरीत बनाइएका बाँध भत्काउन र नयाँ बनाउन रोक्न नेपाली नेतृत्वले भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । यो उनीहरूसित गर्ने सहयोगको याचना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको विषय हो । नेपालले बैठकहरूमा औपचारिकताका लागि मात्र मुद्दा उठाउने नगरेर कार्यक्षेत्रमा परिणाम नै देखिने गरी निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ । भारतसँगको सारा ध्यान लिम्पियाधुरा–कालापानीमा केन्द्रित हुँदा बर्सेनि ठूलो संख्यामा नागरिकले दुःख खेपिरहेको यस्तो सीमावर्ती समस्या ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×