नागरिकता विधेयक : दुई वर्षपछि देख्यो कांग्रेसले लैंगिक विभेद

सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गर्दा नेकपाका महिला सांसदले विदेशी पुरुषले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका थिए तर त्यसमा कसैले साथ दिएन । विधेयक बहुमतबाट अघि बढेपछि त्यही प्रस्तावलाई कांग्रेसले एजेन्डा बनाउन थालेको छ ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य नेकपाका रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङलगायतले नागरिकता विधेयकमा संशोधन हाल्दै नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित अवधि तोकेर नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर न सत्तारूढ नेकपाले यो प्रस्तावको स्वामित्व लियो न प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले नै । विधेयकमा छलफल गर्न समितिले ३४ वटा बैठक गर्‍यो । जब समितिले बहुमतबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि सात वर्षको सर्त राख्दै बहुमतबाट प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेस गर्‍यो, बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपालीसँग विवाह गरेर आउने पुरुषलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी प्रावधानमा ‘लैंगिक विभेद’ देखेको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि महिलाले मात्र पाउने भन्नेमै छ । कांग्रेसको भने अडान बदलिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार भएको छलफलपछि कांग्रेस नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषलाई समान खालको प्रावधान राख्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजे भएको भेलाको निष्कर्षका आधारमा सभापति देउवाले अपराह्न ५ बजेर १९ मिनेटमा ट्वीट गरेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले महिला र पुरुषबीच समानता सुनिश्चित गरेको छ । छोरालाई बढी र छोरीलाई कम अधिकार अहिलेको समय र समाजका लागि स्वीकार्य छैन, हुनु हुँदैन पनि । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता नपाउने गरी विभेदको रेखा कोर्नु हुँदैन ।’ अहिले अघि बढेको विधेयकका प्रावधानले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने देउवाको दाबी छ । उनले सत्तारूढ नेकपासँग समानताका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राख्न माग गरेका छन् । ‘महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएको प्रावधान संशोधन गरी लिंगका आधारमा विभेद नहुने तर समानताको अवधारणा–मर्मअनुरूप नागरिकता विधेयक अघि बढाउन म सत्तारूढ नेकपासँग माग गर्छु,’ देउवाले भनेका छन् ।

नागरिकता विधेयकमा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी श्रीमान्सहित नेपालमै बस्न चाहे उनका श्रीमान्ले कहिल्यै नागरिकता नपाउने प्रावधान छ । त्यसलाई लैंगिक विभेदका रूपमा लिई आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाको तीर विपक्षी कांग्रेसमाथि पनि सोझिन थालेपछि बुधबार देउवा निवासमा मुख्य नेताहरुको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिहरु विजय गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, राधेश्याम अधिकारी, पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, गगन थापा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखकलगायत बैठकमा सहभागी थिए । छलफलले नागरिकता विधेयकमा महिला र पुरुषलाई विभेद हुने प्रावधान रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बुधबार बिहानै नेता थापाले नागरिकतामा समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनाउनुपर्ने भन्दै ट्वीट गरेका थिए । ‘नागरिकतामा समानतालाई मन्त्र बनाएर विभेदकारी व्यवस्था हटाउने समझदारी बनायौं भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयावधि राख्ने कुरामा हाम्रो मत मिल्नेछ,’ थापाले सार्वजनिक गरेको चार पेज लामो लिखित धारणामा भनिएको छ, ‘जसरी नक्साको विषयमा एकजुट भएका थियौं । त्यसैगरी यो विषयमा पनि आवेग होइन, विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजौँ ।’ नेपालीले विदेशीसँग विवाह गर्दा सम्बन्ध गाँसिएको व्यक्तिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर नेपालमै बसोबास गरी यहीको नागरिक बन्न चाहे निश्चित अवधिपछि नागरिकता दिनुपर्ने उनको राय छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको ३४ पटकसम्म बसेको बैठकमा नेपाली महिलासँग बिहे गरेका विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा कांग्रेस मौन बसेको थियो । नेकपाका सांसदले यसबारे कुरा उठाउँदा कांग्रेस सांसदहरुले उल्टै संविधानविपरीत भनेर विरोध गरेका थिए । विधेयक टुंग्याउन गत आइतबार बसेको बैठकमा नेकपाका सांसद रेखा शर्माले सहमति जुटाउनै पुरुषलाई १५ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्तावबाट आफूहरु पछि हट्नुपरेको बताएकी थिइन् । पार्टीले नै साथ नदिएपछि यो मुद्दा उठाउने सांसदहरु चुप बसेका हुन् ।

समिति सभापति श्रेष्ठले गत असार ३ को बैठकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि र नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई १५ वर्षपछि अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव ल्याएकी थिइन् । यस विषमा कांग्रेस सांसदहरु मौन रहे । नेकपाका सांसद पम्फा भुसाल, विजय सुब्बा, झपट रावलले विरोध गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मागअनुसार पाँच दिनलाई बैठक स्थगित भयो । शनिबार नेकपाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने विषयमा सहमति गर्‍यो । नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने विदेशी पुरुषका हकमा केही निर्णय भएन । नेकपाकै निर्णयअनुसार विधेयकको उक्त प्रावधान आइतबार समितिबाट बहुमतबाट पारित भयो । सातवर्षे प्रावधानको पक्षमा नेकपाका सांसद र विपक्षमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसद थिए । विपक्षमा रहनेहरुको जोड नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा थियो जसमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि चाहेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ । सातवर्षे प्रावधान संविधानविपरीत हुने कांग्रेसको तर्क छ ।

सरकारले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि नेपाली महिलासग विवाह गरेर आएका विदेशी पुरुषलाई सर्त तोकेर नागरिकता दिनुपर्छ भनी नेकपाका सांसद रेखा शर्मा र अमृता थापाले संशोसन हालेका थिए । त्यस्तै राधाकुमारी ज्ञवाली, रामकुमारी झाँक्री, इन्दुकुमारी शर्माले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा समानता कायम गर्नुपर्ने संशोधन हालेका थिए ।

‘विदेशी महिलालाई नेपाली पुरुषले विवाह गर्दा र नेपाली महिलासँग विदेशी पुरुषको विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकता दिने एउटै विधि, प्रक्रिया र वर्ष कायम गरेर नागरिकता दिदा मात्रै समानता हुन्छ भनेर हामीले संशोधन हालेका थियौं,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘विद्यमान व्यवस्था विभेदकारी छ ।’ नेकपाकै बिन्दा पाण्डे, पवित्रा निरौला खरेल, शान्तिमाया पाख्रिन, कृष्णलाल महर्जन, केदार सिग्देल, कृष्णप्रसाद दाहाल र मैनाकुमारी भण्डारीले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी पुरुषलाई वैवाहिक परिचयपत्र दिन सकिने संशोधन होलेका थिए ।

राज्य व्यवस्था समिति सदस्य कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने आफ्नो अडान नबदलिएको बताए । ‘संविधानमा नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि नागरिकता दिने व्यवस्था लेखिएको छैन । समितिमा नेकपाका सांसदले यो विषय उठाउँदा पनि हामीले संविधानवितपरीत हुने भन्दै विरोध गर्यौं । पार्टीको बुधबारको बैठकमा पनि यही भनेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पाल्पाका १६ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किए

माधव अर्याल

पाल्पा — दिनहुँ संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको पाल्पामा कोरोना भाइरस निको भएर फर्कनेको पनि संख्था थपिएको छ । बिहीबार रम्भा गाउँपालिकाका आठ जना र रिब्दीकोट गाउँपालिकाका एक जना संक्रमित निको भएर फर्किएका छन् ।

रम्भा गाउँपालिकाको हुँगीका आठ जनालाई गाउँपालिकाका विजय रानाभाटले लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट घर लगेका हुन् । संँगै आएका आठ जनामा भने पुनः पोजिटिभ नतिजा आएपछि आइसोलेसनमै रहेको रानाभाटले बताए । उनीहरुलाई एक पटक पीसीआर जाँच गरेर घर पठाइएको हो ।

कोरोनामुक्त भएर घर फर्केकाहरुलाई थप एक हप्ता घरमा सामाजिक दूरीसहित बस्ने गरी पठाएको लुम्बिनी मेडिकल कलेजका निर्देशक डा. राजु शाक्यले जानकारी दिए । घर फर्किनेहरुलाई कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल बहादुर पोखरेल, चिकित्सक, प्यारामेडिकल टिमले पुष्पगुच्छा दिएर बिदाई गरेका थिए । हुँगीका एक महिलासहित ७ पुरुष र ठिमुरेका एक पुरुष घर फर्केका हुन् ।

पाल्पामा यसअघि रामपुर नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका दुई, निस्दी सहलकोट, पूर्वखोला सिलुवा र गुल्मी रुरु गाउँपालिकाका पुरुष पनि कोरोनामुक्त भएर घर फर्किसकेका छन् । पाल्पामा ३ सय ६६ जना संक्रमित जिल्लाका विभिन्न आइसोलेसनमा छन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×