माछा मार्न प्रतिबन्धले बोटे सकसमा

चैत महिनापछि माछाको प्रजनन समय सुरु हुने भएकाले निकुञ्जले आसपासका नदी र खोलामा माछा मार्न निषेध गरेको छ । लकडाउनमा बेरोजगार बोटेहरू माछा मार्न पस्ता धमाधम कारबाहीमा परिरहेका छन् ।
गणेश राई, रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौं, चितवन — लकडाउनसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आसपासका खोला र नदीमा माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय बोटे समुदायमा सकस थपिएको छ । निकुञ्जको सिमाना हुँदै बग्ने नारायणी, राप्ती, रिउजस्ता नदी र खोला किनारमा उनीहरूको बाक्लो बसोबास छ ।

आफूहरूको पुर्ख्यौली पेसा नै माछा मार्ने भएको र यस्तो प्रतिबन्धले दैनिक गुजारा चलाउनै कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

पहिले निर्बाध माछा मार्दै आएका बोटेहरूको निकुञ्ज स्थापना भएपछि पुख्र्यौली पेसामा व्यवधान आयो । अहिले निकुञ्जबाट अनुमतिपत्र लिएकाले मात्र माछा मार्न पाउँछन् । कतिपय सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर माछा मार्न जाँदा पक्राउ परेर भारी जरिवाना तिर्न बाध्य छन् । उनीहरूले १० हजार रुपैयाँसम्म पनि जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।

कोरोना कहर र लकडाउनका कारण ज्याला, मजदुरी ठप्प छ । जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्ममा जुटेका पनि पेसामा सफल हुन सकेका छैनन् । उत्पादित तरकारी बजारमा बिक्री वितरण हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘उहिल्यै सरकारले हाम्रा पुर्खालाई तिमीहरूलाई जमिन चाहियो कि खोला भनेर सोध्दा खोला आडमै बस्छौं भनेका थिए रे,’ भरतपुर महानगरपालिका–१३ चौकीडाँडाका सन्तोष बोटे भन्छन्, ‘पर्यावरणलाई जोगाएर माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्ने हामी बोटे जातिको पुख्र्यौली पेसा संकटमा परेको स्थिति छ । हामीलाई राज्यले अन्याय गरेको छ ।’ खोला आडमा बसे माछा मार्न पाइने भएकाले बोटेका पुर्खाले जमिन रोजेनन् । तर अहिले कानुनको दृष्टिमा बोटेको परम्परागत पेसालाई अपराधमा बदलिदिएको सन्तोषको बुझाइ छ ।

नेपाल बोटे समाजकी अध्यक्ष इन्दिरा बोटे चितवनमा बोटेको जनसंख्या ३५ सयको हाराहारीमा रहेको बताउँछिन् । अधिकांश बोटे परिवारसँग खेतीपाती गरेर खाने जमिन छैन । बढीमा १० धुर, एक कट्ठा मात्र छ । पढेलेखेका कम छन् । त्यसैले रोजगारी पाउने पनि कम छन् ।

‘माछा मार्ने, जंगल गएर साग, निउरो ल्याएर बेच्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउनले ज्याला मजदुरी केही छैन । परम्परागत पेसा माछा मार्नेबाहेक अर्को काम जानेको छैन ।’

लकडाउनयता १ हजार जना समातिए

नदी किनारका बासिन्दाहरू सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर माछा मार्न जान्छन् । निकुञ्जको जंगल पुगेर साग टिप्छन् । बिक्री गरेर रासनपानीको जोहो गर्छन् । पटिहानी बोटे टोलका ४३ वर्षीय विष्णु बोटे लकडाउनअघि ज्यालादारी गर्थे । उनी नियमले नदिए पनि माछा मार्न खोलामा पुग्थे । गत जेठ २३ मा उनी पक्राउ परे । निकुञ्जले २५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएपछि २५ गते छुटेको उनले सुनाए । यसरी नियमविपरीत माछा मार्दा उनी समातिएको यो दोस्रोपटक हो । ‘पटके भएका कारण ५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्दै थिए तर मसँग २५ सय रुपैयाँबाहेक थिएन,’ विष्णुले भने ।

त्यस दिन विष्णुको समूहमा चार जना थिए । एक जनालाई सुरक्षाकर्मीले समाउन सकेनन् । विष्णुसँगै समातिएका अन्य दुई जना दाजुभाइ थिए । स्थानीय होटलमा काम गर्ने भाइ लकडाउनका कारण कामविहीन भएपछि दाजुहरूसँगै माछा मार्न खोलामा गएका थिए । पहिलोपटक समातिनेलाई १ हजार र पटक–पटक समातिनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरेको सामाजिक अगुवा मिज्ञलाल बोटेले जानकारी दिए । लकडाउनयता बोटे टोलबाट यसरी नै १७/१८ जना समातिएका छन् । एक जना युवाले आफू र नातामा दाइ पर्ने दुई जना समातिँदा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेको निकुञ्जको रसिद नै ल्याएर देखाए ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत प्रकाश उप्रेतीले जरिवानाको रकम खुलाएनन् । तर नियमले नदिने काम गरेर जो पक्राउ परे उनीहरूलाई नियमअनुसार जरिवाना गरेको जिकिर गरे । उप्रेतीका अनुसार लकडाउन सुरु भएयता निकुञ्जमा गएर साग र निउरो टिपेको, खोलामा माछा मारेको जस्ता नियमले नमिल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा करिब एक हजार जना समातिएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता’

चैत महिनापछि माछाको प्रजनन समय सुरु हुन्छ । त्यसैले माछा मार्ने काम रोकिन्छ । निकुञ्ज र स्थानीयबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने उद्देश्यले निकुञ्ज आसपासका स्थानीयलाई समेटेर मध्यवर्ती समूह समिति गठन भएका छन् । पटिहानीकी बिना बोटेले १० वर्ष उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गरिन् । वन, खोला र नदीसँग पुस्तौंपुस्तादेखि जोडिएर बसेको बोटे समुदायलाई निकुञ्ज प्रशासनले संरक्षणविरोधी मान्ने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘निकुञ्जले गोही मार्ने, माछा सखाप पार्ने बोटेहरू नै हुन् भन्ने ठान्छ,’ पुख्र्यौली पेसा आदिवासी अधिकारभित्र पर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बेवास्ता भएको उल्लेख गर्दै बिनाले भनिन्, ‘त्यसैले जरिवाना र कारबाहीको कुरा मात्रै गर्दछ । जुन समुदाय पूर्णरूपमा नदी र जंगलमा आश्रित रहँदै आएको छ, उसलाई कुनै विकल्प नदिई खोला र जंगल जानबाट रोक लगाइयो । यसरी हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’ लकडाउन हुँदा मजदुरी गर्न जाने ठाउँ पनि नभएपछि बोटेहरू आपत्मा परेको उनले बताइन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासमा बसेका आदिवासी समुदायमाथि बारम्बार अन्याय भएको बताउँछन् । ‘निकुञ्जले कानुन भन्छ, तर त्यो कानुन बन्नुभन्दा सयौं वर्षअघिदेखि बोटेलगायत समुदाय त्यस भेगमा बसोबास गर्दै आएका हुन्,’ आदिवासी जीवनपद्धतिबारे कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै बरामले भने, ‘आदिमकालदेखि पर्यावरणलाई संरक्षण गर्दै माछा मार्ने, त्यहींको स्रोतसाधन उपभोग गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले हिजो जसरी विनाश नगरी परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरी उपभोगको अधिकार दिइनुपर्छ ।’ माछा मार्न करेन्ट, विष, हानिकारक औषधि प्रयोग गर्नेलाई भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने अध्यक्ष बरामको कथन छ । प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:५८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेपालले प्रमाण देखायो भने भारतले कालापानी नछाड्ने कुरै हुँदैन’

‘नेपालले विश्‍वास जित्यो भने भारतले प्रमाण हेर्दैन’
सुरेशराज न्यौपाने

कृष्ण भी (केभी) राजन नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहेकै बेला नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो सन्धिलाई आफ्नो कार्यकालकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेर दाबी गर्दै आएका कूटनीतिज्ञ राजनको ‘द एम्बेसेडर्स क्लब’ पुस्तक कूटनीतिक वृत्तमा चर्चित छ ।

नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै महाकाली सन्धि (सन् १९९६, फेब्रुअरी १२) माथि पनि बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाममाथि दिल्लीस्थित कान्तिपुर प्रतिनिधि सुरेशराज न्यौपानेले पूर्वराजदूत केभी राजनसँग गरेको कुराकानी :

अहिलेको सीमा विवाद तथा भारत र नेपालबीचको पछिल्लो तनावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अहिलेको सीमा विवाद उन्नाइसौं शताब्दीमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको नक्साका कारण देखिएको हो । तर यो विवाद र त्यससम्बन्धी बुझाइभन्दा भारत–नेपाल सम्बन्ध धेरै महत्त्वपूर्ण र माथि छ । यो समस्याले सम्बन्धमा तनाव नआउनुपर्ने हो । अर्को कुरा, दुई देशका नेतृत्व र जनताले दुवै देशको भविष्यतर्फ हेर्नुपर्छ । बेलायतले दुई शताब्दीअघि भनेकै कुरामा अडिनु ठीक होइन । विगतलाई मात्र हेरेर आआफ्नो अडान राख्ने किसिमको हाम्रो सम्बन्ध होइन । अगाडि हेर्नुपर्छ ।

मुख्य कुरा समस्याको समाधान चाहन्छौं कि चाहँदैनौं भन्ने हो । समाधान के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र मिडिया सँगै उभिनुपर्छ । यस विषयमा दुवै पक्षले गम्भीर छलफल र अन्तक्र्रिया गर्नुपर्छ । दुई देशबीच भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र जनस्तरको जुन सम्बन्ध छ, त्यस आधारमा अहिलेको विवाद आवश्यक देखिँदैन । यो सुहाउने कुरा होइन । दुवै पक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने ठान्छु ताकि सम्बन्धमा थप क्षति नहोस् ।

अहिलेको विवादको केन्द्रमा महाकाली/कालीको मुहान नै हो । तपाईं नेपालमा राजदूत भएकै बेला महाकाली सन्धि भएको थियो । महाकालीको मुहान नै पहिचान नगरी किन सन्धि गरियो ?

महाकाली सन्धिको प्रस्ताव मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला आएको थियो । यो तत्कालीन एमाले सरकारको प्रस्ताव हो । सन्धिको प्रमुख पाटो भनेको पञ्चेश्वर परियोजना थियो, त्यसलाई लिएर कुनै विवाद थिएन । यो परियोजना दुवै देशको सीमामा बनाउने भनिएको थियो । पानी र बिजुली आधाआधा बाँड्ने र सीमाको दुवैतर्फ आर्थिक समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यही भएर महाकाली सन्धि गर्दा मुहानलाई लिएर खासै बहस भएन । पछि भने मुहानको विषय उठेको थियो । विवाद नै भए पनि दुवै पक्ष सुल्झाउन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । महाकालीको मुहानको विषय पञ्चेश्वर परियोजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभएर पनि सन्धिका बेला खासै उठेन ।

महाकाली सन्धिका बेला मुहानको विषयलाई ‘नियतवश पन्छाइएको’ भनिन्छ । त्यसमा तपाईंको पनि भूमिका थियो भन्छन् नि ?

त्यो होइन । सन्धिको विषय पहिले एमाले सरकारका बेला छलफल भएर पछि शेरबहादुर देउवाको सरकारको पालामा टुंगोमा पुगेको हो । त्यतिबेला मुहानको विषयमा छलफल नै भएन । पछि भारतमा आईपी गुजराल सरकारको पालामा सन्धिको ‘इन्स्ट्रुमेन्ट अफ रेटिफिकेसन’ आदानप्रदान भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पहिले महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने वामदेव गौतमजी पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । पछि गुजराल साब काठमाडौं गएका बेला दुई पक्षीय विषयको समीक्षा हुँदा चाहिँ त्यो विषय उठेको जस्तो लाग्छ । सबै विषय उठ्दा मुहानको कुरा उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । तर त्यति बेला त्यो विषयमा खासै छलफल भएन ।

तपाईंले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महाकाली सन्धिलाई आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भन्नुभएको रहेछ । तर २३ वर्षसम्म पनि पञ्चेश्वरको डीपीआरसम्म अगाडि बढेको छैन । भारतले सन्धिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने सम्पर्क सडकलगायतका काम पनि पूरा गरेको छैन नि ?

यसमा विशेषगरी सोचको भिन्नताले समस्या गरेजस्तो लाग्छ । पानी र जलविद्युत् सम्झौता आफंैमा जटिल विषय हुन् । भारतका विभिन्न राज्यबीच नै पानीलाई लिएर विवाद छ । जटिल विषय भएकाले राजनीतिक तहमा भएका सम्झौतालाई जनताले हत्तपत्त बुझ्दैनन्, त्यसले विरोधीलाई खेल्ने मौका दिन्छ । उनीहरूले जनतामाझ शंका/उपशंका सिर्जना गरिदिन्छन् । तर, मुख्य कुरा राजनीतिक इच्छाशक्ति र पारदर्शितामा निर्भर रहने हो । कतिपय कमजोरी प्राविधिक पक्षबाट पनि भएको छ । यसमा भारत पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । मैले भारतीय पक्षबाट प्राविधिक पाटोमा नचाहिँदो ढिलाइ भइरहेको ठानेको छु, जसले गर्दा पञ्चेश्वरका बैठक अनावश्यक रूपमा लम्बिने र पछि धकेलिने भएका छन् । यो समस्या अन्य परियोजनामा पनि छन् । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसको मूल्य दुवै देशका जनताले चुकाउनुपरेको छ । महाकाली सन्धिले नेपालको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको थियो । दलहरू नै विभाजित थिए ।

सन्धि अनुमोदन गराउन तपाईंले चर्को लबिइङ गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले सबै पार्टीसँग पूर्ण पारदर्शी रूपमा छलफल गरेका थियौं । पक्ष–विपक्ष भनिएको थिएन । नेपालको हितमा किन छ भनेर सन्धिका सबै पाटालाई बुझाउने कोसिस गरेका थियौं । भारतका लागि पनि लाभदायी नभएको चाहिँ होइन । नेपालका लागि सन्धिको विशेष महत्त्व थियो । सन्धि कार्यान्वयनमा जाँदा नेपालका लागि अथाह सम्भावनाको ढोका खुल्ने विश्वास थियो । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि त कोसेढुंगा नै हुन सक्थ्यो । त्यसैले पनि हामीले सबै पक्षसँग स्वस्थ र पारदर्शी छलफल गरेका थियौं । त्यही छलफलकै कारण पहिले विरोधमा रहेकाहरूले पनि पछि समर्थन गर्नुभयो । उहाँहरूलाई पनि लागेको हुनुपर्छ– सन्धि त नेपालको पक्षमा छ भन्ने ।

त्यतिबेला नेपालमा सन्धिको विरोध गर्ने दुई पक्ष थिए । जसले गर्दा लामो समयदेखि कुनै पनि जलविद्युत् सम्झौता हुन सकेको थिएन । पहिलो, भारतसँग कुनै पनि सम्झौता गर्नु हुन्न भन्ने, दोस्रो वातावरण, विस्थापन र लागतको विषय उठाएर विरोध गर्ने । सबै पार्टीमा सन्धि हुनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू थिए । यो भारतका लागि भन्दा पनि नेपालको समग्र हितमा छ भनेर अडान लिने नेताहरू पनि थुप्रै थिए । म अहिले पनि सम्झन्छु, सायद तपाईंहरूकै पत्रिकामा हुनुपर्छ, सन्धिको भोलिपल्ट ‘इक्वालिटी एट लास्ट’ शीर्षकमा समाचार छापिएको थियो । त्यतिबेला नेपालको माहौल नै गजबको थियो ।

भारतसँग बराबरीमा सम्झौता गरियो भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । विरोध गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तत्कालीन एमालेभित्र पनि एउटा पक्ष विरोधमा थियो, जसले कांग्रेसको पालामा किन गर्ने, उसलाई मात्र जस जान्छ भन्थे । अहिले पनि म सम्झन्छु, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा भाषणले पूरै माहोल बदलिदियो । युवा राजनीतिज्ञहरू सन्धिका पक्षमा थिए । पुराना पुस्ताका केही भने विरोधमा थिए । तर मुख्य कुरा हामीले पारदर्शिता तथा भारत र नेपालबीच निरन्तरको छलफलले सन्धि सम्भव भएको हो ।

दुर्भाग्यको कुरा, अहिले त्यही अभाव देखिन्छ । त्यही कारणले अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । त्यतिबेला नेताहरूबीच निरन्तर सम्पर्क हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीहरू राजदूतहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहन्थे । भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका विषयमा व्यक्तिगत रूपमै चासो राख्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तहमै व्यक्तिगत छलफल र संवाद हुन्थ्यो । विस्तारै त्यो युग सकियो ।

अहिलेको समस्या देखिनुमा त्यस किसिमको सम्पर्क र संवाद नहुनुलाई प्रमुख कारण भन्नुभएको हो ?

पक्कै पनि । त्यतिबेलाको जस्तो सम्पर्क र संवाद नभएको त यथार्थ हो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस किसिमको सम्बन्धका लागि चासो नै छैन । त्यही भएर नै एकअर्कालाई शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । भारतले केही निर्णय लिँदा नेपाल सशंकित हुने र नेपालले केही निर्णय लिँदा भारत सशंकित हुनुपर्ने । पहिले त्यस्तो हुन्थेन । सामान्यतया दुवै पक्षबीच छलफल भइरहन्थ्यो जसले अविश्वास र आशंकाको घर बन्ने पाउँदैनथ्यो । दुवै पक्षमा एकअर्काप्रति विश्वास थियो, कसैले पनि एकअर्काको अहित सोच्दैन र गर्दैन भन्ने थियो । दुवै देशले एकअर्काको सोच र धारणालाई निकै महत्त्व दिने गर्थे । जनस्तरको सम्बन्धसँग एकअर्काको दृष्टिकोण र सोचले पनि धेरै ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ । तर, विडम्बना अहिले त्यो छैन ।

सार्वजनिक वक्तव्य निकाल्ने काम भइरहेको छ । कतिपय कुरा त मिडियाबाट थाहा पाउने अवस्था छ । यो भारत–नेपाल सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार होइन । त्यतिबेला नेतृत्वबीच होस् वा नागरिक समाजबीच, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने चिन्तन व्याप्त थियो । त्यही भएर आपसी भेटघाट र छलफल पनि त्यसैमा केन्द्रित हुन्थ्यो । अझ भारत त नेपालको हित कसरी हुन्छ भन्नेमा बढी चासो राख्ने गथ्र्यो । तात्कालिक लाभभन्दा पनि सम्बन्धलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ पार्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यही सकारात्मक सोचकै कारण वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन पनि गरिएको थियो ।

त्यतिबेलाको एउटा प्रसंग स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपाली पक्षले वाणिज्य सन्धिमा केही प्रावधान समेट्न चाहेको थियो । हाम्रो सरकार भने आफ्नो निजी क्षेत्रले मान्दैन भन्नेमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला भारतमा वाणिज्य मन्त्री पी चिदम्बरम हुनुहुन्थ्यो । चिदम्बरमले देउवालाई भेटेर ‘नेपालले चाहेजस्तो सम्भव छैन’ भन्ने जानकारी गराउनुभयो । त्यही दिन दिउँसो दुवै देशका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो । उनीहरूबीच सीमालगायतका विवादलाई छेउ लगाएर आर्थिक र लगानीका विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा भारतीय पक्षले नेपाली पक्षले भनेका विषयमा सहमति जनायो, पछि चिदम्बरमले देउवासमक्ष गएर माफी माग्दै आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको थियो ।

मैले यो प्रसंग किन उठाएको भने राष्ट्रियताका हिसाबले सीमाको आफ्नो महत्त्व छ । तर त्यो भन्दा पनि जनताको हित केमा हुन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ । त्यही भावनाअनुसार काम गरिएको थियो । तर अहिले त्यसको अभाव छ, जसका कारण दुवै पक्षमा अविश्वास र आशंका बढ्दै गएको छ । त्यसैको परिणाम हो अहिलेको तनाव पनि ।

महाकाली सन्धिको कुरा गर्दा तपाईंले नेता ओलीको प्रसंग निकाल्नुभयो । कस्तो रह्यो ओलीको भूमिका ?

मैले बुझेअनुसार, ओलीजी त्यतिबेला पनि राष्ट्रवादी र एकदमै बाठो नेता हो । महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा ओलीजीको पहिलो प्रश्न थियो– नेपालको हित गर्छ कि गर्दैन ? जब उहाँ विश्वस्त हुनुभयो । त्यसपछि अरूलाई पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउन थाल्नुभयो । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि विवाद हुँदाहुँदै सन्धि किन गर्ने भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । तर अधिकांश युवा नेता सन्धिकै पक्षमा थिए । विशेषगरी ओली र नेपालले त अडानै लिनुभयो । उहाँहरूको मुख्य चासो नेपालको हित र दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने भन्नेमा थियो । त्यसरी हेर्दा ओलीको भूमिका निकै सकारात्मक रहेको ठान्छु ।

त्यतिबेला महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गराउन मात्र नभएर भारतप्रति सकारात्मक रहेका ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला अहिले दुई मुलुकबीच सीमासम्बन्धी विवाद बढेको छ । के पछिल्ला दुई दशकमा भारत र ओलीबीचको सम्बन्धमा परिवर्तन आएको हो ?

म व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न चाहन्न । म नेपालमा हुँदा पनि यो भारतविरोधी हो, यो चीनविरोधी हो भन्ने सुन्थे । तर, मलाई यो आरोप मात्र भन्ने लाग्छ । भारत र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । अहिले राष्ट्रवादी मुद्दा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरि नै लोकप्रिय बनेको छ । लोकतान्त्रिक होस् वा तानाशाही शासन भएको मुलुक, थुप्रै देशले राष्ट्रवादी लाइन लिइरहेको देखिन्छ ।

तपाईंको भनाइमा ओलीको पछिल्लो समय बनेको छवि पनि त्यही विश्वव्यापी लहरकै एउटा कडी हो ?

धेरै हदसम्म हो जस्तो लाग्छ । अन्य घरेलु कारण पनि होलान् । यसो हेर्ने हो भने पनि राजनीतिक नेतृत्वले जताततै राष्ट्रवादी लाइन लिइरहेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा, अमेरिकामा पनि । तर मलाई लाग्छ भारत–नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण मात्र राख्दा हित हुँदैन । हामीले त दुई देशको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । साझा हित र समृद्धि नै प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

मेरो पालामा जति पनि सन्धि र सम्झौता भए ती सबैमा साझा हित र अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नै प्राथमिकता दिइएको थियो । यसले दुवै पक्षमा उत्साह थपेको थियो । हामीबीचमा जुन किसिमका आर्थिक र सामाजिक समस्या छन्, एक्लै पार लगाउन सम्भव छैन । त्यसैले पनि साझेदारी र समन्वयको विकल्प छैन, जुन पहिले थियो । तर अहिलेको मुड केही फरक देखिन्छ दुवै पक्षमा ।

महाकाली सन्धि दुवै देशको आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य थियो भन्नुभयो । तर उक्त सन्धिले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै फेरिदियो । एमाले फुट्यो । कतिपय नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरू महाकाली सन्धिलाई नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको प्रस्थानविन्दु पनि भन्छन् । माओवादी विद्रोहलाई मलजल गर्न पनि सघाउ पुर्‍याएको दाबी गर्छन् नि ?

यसमा म सहमत छैन । महाकाली सन्धि दुवै देशको आर्थिक हितका लागि गरिएको थियो । माओवादी विद्रोहका पछाडि समाजमा व्याप्त असमानता, विभेद गरिबीलगायतका कारण थिए । मलाई त एमालेमा फुट्नुमा पनि महाकाली सन्धि नै प्रमुख कारण हो जस्तो लाग्दैन । मैले यसअघि नै भनिसकें, पहिले विरोध गर्नेहरू पछि सरकार रहेकै बेला महाकाली सन्धिका बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढेका थिए । म सम्झन्छु– विरोधमा रहेका केही नेताले केही महिनापछि हामी सरकारमा आउँछौं, त्यतिबेला नै गरौं भनेका थिए । लोकतन्त्रमा विवाद हुनु नौलो कुरा भएन ।

त्यसैले सन्धिकै कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भयो भन्नु न्यायोचित नहोला । त्यतिबेला भारतको सोच प्रस्ट थियो । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग गर्नुपर्छ र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यतिबेला भारतमा पनि सरकार परिवर्तन भयो । तर दुई देशबीच भएका समझदारी र विश्वासले निरन्तरता पाइरह्यो ।

नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा कालापानी क्षेत्रको प्रसंग उठिहाल्छ । त्यतिबेला कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा यदि तथ्य र प्रमाणले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने भारत कुनै पनि बेला त्यो क्षेत्र छाड्न तयार छ भन्नुभएको थियो ? त्यो भनाइमा अझै अडिग हुनुुहुन्छ ?

कालापानी र अन्य सीमाका विवादलाई दुवै देशले सीमास्तरीय प्राविधिक समिति र विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भनेका छन् । त्यो भन्नुको मतलब नै अबको छलफल तथ्य र प्रमाणमा केन्द्रित हुन्छ भन्ने हो । मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ कि दुई देशबीचको जुनस्तरको सम्बन्ध छ, तर हामीबीच ब्रिटिसकालीन सन्धि र नक्सालाई लिएर विवाद गरिरहेका छौं । मुख्य कुरा यत्तिका वर्षसम्म केही भएन भन्ने हो । दुवै पक्षसँग प्रमाण छ भन्ने अडान राखेर मात्र हुँदैन । भारतले १८५७ को र पछिका नक्सालाई आधार बनाएको छ । नेपालको त्यसमा असहमति छ भने ऊसँग पनि केही प्रमाण पक्कै होला । त्यसैले दुवै पक्षले शान्त तरिकाले प्रमाण र तथ्यलाई अगाडि राखेर छलफल र संवाद गर्नुपर्छ । अनि बल्ल निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

कालापानी मात्र होइन, समाधान नहुने अरू कुनै विषय नै छैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध आपसी विश्वास र सद्भावमा बनेको हो । त्यसैले आपसी विश्वास र सद्भाव कायम गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालले विश्वास र सद्भाव जित्यो भने भारतले त्यो प्रमाण हेर्दैन । म अहिले पनि त्यो भनाइमा अडिग छु । किनभने भारत आफ्नो सीमाबारे प्रस्ट छ । मलाई लाग्छ, नेपालले यसअघि गल्ती भएको तथ्य र प्रमाण देखायो भने भारतले कालापानी क्षेत्र नछाड्ने कुरै हुँदैन । त्यसैले सीमालगायत कुनै पनि समस्याको समाधान आपसी विश्वास र सद्भाव भयो भने सहजै निस्कन्छ । तर त्यो नभएकाले नै समस्या देखिएको हो ।

दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको तनावलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

अहिलेको अविश्वास र तनावलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्न सक्ने तहमा त म छैन । त्यो त विज्ञहरूले नै भन्लान् । तर अहिलेको परिस्थिति आउनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । दुई देशबीचको सम्बन्ध उन्नाइसौं शताब्दीको नक्सामा कोरिएका धर्काभन्दा पनि धेरै पुरानो र बलियो छ । दुवै देशका सरकारले जनस्तरको सम्बन्धलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, दुवै देशका जनताको चाहना भनेको समृद्धि, शान्ति र आपसी विश्वास नै हो ।

अन्त्यमा, नेपालले चालेको नक्सा प्रकाशनदेखि संविधान संशोधनसम्मका कदमलाई दिल्लीले चीनको इसारामा भन्ने गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

यसलाई म नेपालले लिएका निर्णयहरूले आश्चर्यमा पारेका कारण दिइएको प्रतिक्रिया ठान्छु । नेपालले लिएका पछिल्ला निर्णयले विज्ञहरूलाई छलफलमा बस्न पक्कै पनि केही अप्ठ्यारो भएको छ । तर, अब सबै प्रक्रिया भइसकेको हुँदा त्यसमा अल्झेर बस्नु हुँदैन । किनकि बाटो नै बन्द भएको भन्ने होइन । अझै पनि मलाई विश्वास छ, समाधानका धेरै विकल्प छन् । दुई देशबीचको सम्बन्धको हिसाबले यी समस्या केही होइनन् । केही जटिलताचाहिँ पक्कै सिर्जना भएको छ ।

प्रकाशित : असार १२, २०७७ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×