कोरोना कोषबाट साढे ५५ करोड निकासा [कसलाई कति रकम ?]- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना कोषबाट साढे ५५ करोड निकासा [कसलाई कति रकम ?]

सात प्रदेशलाई कुल ३८ करोड र सेनालाई ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ बाट सात प्रदेश र नेपाली सेनालाई गरी साढे ५५ करोडभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कोषको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार बिहीबार रकम निकासा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार कोरोनाको जोखिम नियन्त्रण, आइसोलेसन स्थापना तथा सञ्चालन र संक्रमितको उपचार गर्न सात प्रदेशलाई कुल ३८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश १ लाई ४ करोड, प्रदेश २ लाई ७ करोड, वाग्मतीलाई ४ करोड, गण्डकीलाई ४ करोड, प्रदेश ५ लाई ७ करोड, कर्णालीलाई ६ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो । प्रदेशगत संक्रमण प्रक्षेपणका आधारमा रकम उपलब्ध गराइएको निर्णयमा उल्लेख छ । यसअघि स्थानीय तह र अस्पताललाई मात्र कोषबाट रकम दिइएको थियो ।

सरकारले कोरोना कोषबाट सेनाको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई ९ करोड २६ लाख ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । सैनिक अस्पताललाई आईसीयू कक्षलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न र औषधिलगायत स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिद गर्न रकम दिइएको हो । सातै प्रदेशका ८४ पालिकालाई क्वारेन्टाइनको मर्मतसम्भार, खानपिन र बसोबासका लागि ७ करोड २२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । पालिकाहरूलाई घटीमा करिब ३ लाखदेखि बढीमा १७ लाख रुपैयाँसम्म रकम दिइएको छ ।

स्वाब संकलन गर्न प्रयोग भएका नेपाली सेना, नेपाल वायु सेवा निगम र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर र जहाजको भाडाका लागि कोषबाट ८८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका १२ जना बिरामी र संक्रमित १० स्वास्थ्यकर्मीको उपचारका लागि २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । कोषले आफूले निकासा गरेको रकम कानुनबमोजिम खर्च गर्न र त्यसको लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत सबै निकायलाई सर्कुलर गरेको छ ।

सरकारले कोषबाट पहिलो पटक जोखिमयुक्त क्षेत्रका अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ५ करोड १७ लाख ७९ हजार र दोस्रो पटक कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला, क्वारेन्टाइन र सीमा क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टरलाई २४ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । तेस्रो पटकको निर्णयसँगै कोषबाट निकासा भएको रकम साढे ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हालसम्म २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको कोषमा अब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको छ ।


कसलाई कति रकम ?

प्रदेश १ – ४ करोड

प्रदेश २ – ७ करोड

वाग्मती प्रदेश – ४ करोड

गण्डकी प्रदेश – ४ करोड

प्रदेश ५ – ७ करोड

कर्णाली प्रदेश – ६ करोड

सुदूरपश्चिम प्रदेश – ६ करोड बराबर ३८ करोड

८४ पालिका – ७ करोड २२ लाख ६८ हजार

सैनिक अस्पताल – ९ करोड २६ लाख ८० हजार

विमान भाडा – ८८ लाख ५५ हजार

दुई अस्पतालका संक्रमित स्वास्थ्यकर्मी र उपचारलाई २५ लाख

प्रकाशित : असार ११, २०७७ २३:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा तीन वर्षपछि खुल्दै जग्गाको कित्ताकाट

‘जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट खुलाउनु भूउपयोग ऐनविपरीत’
अख्तियारको निर्देशन र मन्त्रालयले गर्ने निर्णय दुवै घरजग्गा व्यवसायीको ‘स्वार्थ’ मा
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले भूउपयोग ऐनको मर्मविपरीत घरजग्गा व्यवसायीको स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खोल्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई देखाएर ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरीकनै एक/दुई दिनभित्रै कित्ताकाट खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले समेत भूउपयोग ऐनलाई बेवास्ता गरी व्यवसायीकै स्वार्थमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाउन मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी बताउँछन् । ‘ऐनमा पहिला उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकृत जग्गामा मात्र घरघडेरीका लागि कित्ताकाट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐन बुझ्ने र पालना गर्नेहरूबाट कानुनविपरीत यस्तो निर्देशन नदिनु पर्ने हो’ मन्त्रालयमा बसेर भूउपयोग ऐनको मस्यौदा गरेका ती पूर्वअधिकारीले भने ।

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख (मालपोत) र नापी विभागले अख्तियारको निर्देशनबमोजिम जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खुलाउन मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । अख्तियारको निर्देशनलगत्तै मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटबारेमा के गर्ने भनेर सुझावसहितको प्रस्ताव मागेकामा दुवै विभागले खोल्न सुझाएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दुवै विभागको प्रस्तावबमोजिम एक/दुई दिनमै कित्ताकााट खोल्ने निर्णय गर्ने छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले प्रस्ताव हेर्न नपाएकाले दुवै विभागले कित्ताकाटका बारेमा के सुझाएका छन् भन्नेबारेमा आफूलाई थाहा नभइसकेको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनको पालना गरी कसरी जग्गा कित्ताकााट खुलाउन सकिन्छ भनेर दुवे विभागलाई तत्काल सुझावसहितको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको थियो, दुवै विभागबाट बुधबार नै प्रस्ताव आइसकेको छ’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले कान्तिपुरसित भने– ‘मन्त्रालयले त्यसबारेमा छिट्टै निर्णय गर्छ ।’

स्रोतका अनुसार घरजग्गा व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा मन्त्रालय जतिसक्दो छिटो कित्ताकाट खुला गर्ने पक्षमा थियो । अख्तियारको निर्देशनले मन्त्रालयलाई कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्न सहज बनाइदिएको छ ।मन्त्रालयले ऐनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपयोगका आधारमा नक्सांकन गरी जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्ने दाबी गरेको छ । कृषियोग्य भूमि मासिन र खण्डीकरण हुनबाट जोगाउनका लागि त्यतिञ्जेल जग्गाको कित्ताकाट रोकिनु पर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरू बताउछन् । ‘तीन वर्षसम्म रोकिएको कित्ताकाट थप एक वर्ष रोकेर जग्गाको वर्गीकरण भएपछिमात्र खुलाउनु पर्थ्यो ’ ती अधिकारीले भने– ‘जग्गाको कित्ताकाट रोकिएका कारण अख्तियारले भनेजस्तो मालपोत र नापीमा भ्रष्टाचार बढेको हो भने कारबाही गरेर रोक्न मन्त्रालय र अख्तियारलाई कसले रोकेको छ र ?’

नेपाल घरजग्गा व्यवसायी महासंघले कित्ताकाट रोकिएदेखि नै आफ्नो व्यवसाय संकटमा परेको र राजस्व उठ्तीमा कमी आई सरकारलाई समेत घाटा भइरहेको दाबी गर्दै पटकपटक खुल्ला गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

जथाभावी कित्ताकाटले सबभन्दा बढी उब्जाउ हुने उपत्यका र तराई–मधेसकाका कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम बढेपछि सरकारले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकााटमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । कित्ताकााट रोकेपछि सरकारले कृषियोग्य भूमिलाई मासिन र खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने उद्धेश्यले भूउपयोग ऐन ल्याएको हो ।

भूउपयोग ऐनमा उपयोगका आधारमा जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरेपछि आवासीय क्षेत्र तोकिएको ठाउामा मात्र कित्ताकााट गर्न दिने व्यवस्था छ । ऐनको मर्मविपरीत कित्ताकाट खुला गर्दा उपत्यका र तराई–मधेसको बाँकी कृषियोग्य भूमिसमेत मासिँदै जाने खतरा बढेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ऐनमा उपयोगका आधारमा निजी उपयोगमा रहेको भूमिलाई कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

भूउपयोग ऐनमा कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्न मन्त्रालयले कार्यविधि र मापदण्ड बनाई जारी गर्ने व्यवस्थासमेत छ । तर, ऐन जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्ता पनि मन्त्रालयले कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने कामसमेत सुरु गरेको छैन । भूउपयोग ऐन २०७६ भदौ ६ मा जारी भएको हो ।

भूउपयोग ऐनमा भूबनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता र भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई १० प्रकारका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरी त्यस अनुरूपमात्र उपयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले आवश्यकता अनसार तोकेको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा सरकारले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको प्रयोग गर्न दिन एक वर्षभित्र देशभरको जग्गालाई उपयोगका आधारमा नक्सा तयार गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषदलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले ऐन जारी भएको एक वर्ष पुग्न लागिसक्ता पनि उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गरी तीन तहका भूउपयोग परिषदलाई उपलब्ध गराउने काम सुरु गरेको छैन । केन्द्र र प्रदेशमा भूमि व्यवस्था मन्त्री र सबै पालिकामा प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग परिषद रहने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रवक्ता जोशीले जग्गाको कित्ताकााटका बारेमा निर्णय गर्दा भूमि मन्त्रालयले भूउपयोग ऐनविपरीतको काम नगर्ने दाबी गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार पार्ने काम भइसक्ने दाबी गरे । ‘५ सय ३२ स्थानीय तहमा जग्गाको उपयोगका आधारमा नक्सा तयार पार्ने काम सकिइसकेको छ, २ सय २१ स्थानीय तहमा बााकी छ, बााकी स्थानीय तहमा समेत उपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार पार्ने काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रै सम्पन्न हुन्छ’ जोशीले भने । उनका अनुसार त्यसपछि मन्त्रालयले उपयोगका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरी त्यसैअनुरूपमा प्रयोगमा ल्याउन दिने छ ।

ऐनमा कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको वर्गीकरणमा परेको जग्गा अन्य उपयोगमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि अन्य उपयोगका लागि छुट्ट्याइएको जग्गालाई स्थानीय भूउपयोग परिषदलाई जानकारी कृषि उपयोगमा लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उपयोगका आधारमा वर्गीकृत जग्गाको संरक्षणका लागिसमेत ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा एउटा उपयोगका लागि वर्गीकरणमा परेको जग्गालाई अर्को उपयोगमा लगाउनका लागि अनिवार्य रूपमा भूउपयोग परिषदको पूर्वअनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले आफ्नो १० बुँदे निर्देशनमा नै घुमाउरो भाषामा घरजग्गा व्यवसायीको दबाब र स्वार्थमा कित्ताकाट खुला गर्न निर्णय गरेको जनाएको छ । वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमका कारण घरजग्गा व्यवसायलाई समेत असर परी राजस्व संकलनमा समेत नकारामत्क प्रभाव परेको दाबी अख्तियारको छ । ‘वास्तविक रूपमा नै जग्गा विकास गर्नका लागि स्थापना भई इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रिय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ’ अख्तियारले मन्त्रालयलाई शुक्रबार दिएको निर्देशनमा छ ।

अख्तियारले एक कित्ता जग्गा वर्षमा एकपटकमात्र कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले ‘कित्ताकााट रोकिंदा सर्वसाधारणलाई समस्या सिर्जना भएकाले सोको निराकरणका लागि मन्त्रालयबाट जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन’ भनेको छ ।

अख्तियारले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियम लागू गरे पनि त्यसले भनेअनुसार जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, बरु त्यही कारण मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले कित्ताकाटको रोकले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्य पूरा नभएको दाबी गर्दै बरु उल्टै सर्वसाधारण जनताको पुर्ख्यौली घरजग्गा बिक्री वितरणमा अवरोध सिर्जना भएको जिकिर गरेको छ ।

वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमले पारिवारिक विखण्डन, कलह बढ्न गई सामाजिक विकृति बढेको, अड्डा अदालतमा नक्कली मुद्दा गरी कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दाको चाप बढेको निष्कर्षसमेत अख्तियारको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×