पेस्तोलसहित चन्द समूहका सुनसरी इन्चार्ज पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पेस्तोलसहित चन्द समूहका सुनसरी इन्चार्ज पक्राउ

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — सुनसरीको धरानबाट प्रहरीले हतियारसहित चन्द समूहका सुनसरी इन्चार्ज बताउने एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–६ घर भइ धरान–१५ बझगरामा बस्दै आएका २७ वर्षीय रोशन राई रहेका छन् ।

राईलाई प्रहरीले बधुबार राति पक्राउ गरेरे बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । उनलाई पक्राउ गरेपछि बिहीबार बिहान प्रहरीले मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको थियो ।

राईले मोटरसाइकल भने धरान–१५ को रामहंश मार्गमा पार्क गरेका बताएपछि प्रहरीले मोटरसाइकल खोजी गरेको थियो । राईले भनेकै स्थानमा उक्त मोटरसाइकल फेला परेपछि डिकि खोलेर हेर्दा अंग्रेजीमा ‘वन्ली फर पब्लिक सप्लाई’ लेखेको अमेरिकामा बनेको र तीन राउण्ड गोली लोड गरेको पेस्तोल एक थान, एकथान मोटरसाइकल, म्यागजिन एकथान, दुई थान मोबाइल र ६ थान सिम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

धरानका प्रहरीका नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र बस्नेतले भने,‘राईलाई सुनसरी जिल्ला अदालतबाट हात हतियार खरखजाना मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १५:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रोत्साहन भत्ता नपाएको भन्दै कर्णाली प्रदेश अस्पतालका चिकित्सक आन्दोलित

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत आठौं तहका चिकित्सकले आकस्मिक सेवामा बाहेक काम नगर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

विरेन्द्रनगरस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताल

गत पुस ८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णालीमा कार्यरत चिकित्सकलाई जिल्ला र तहगत रुपमा ५० देखि १ सय ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सुर्खेतमा कार्यरत आठौं तहका चिकित्सकलाई आधारभूत तलबको ५० प्रतिशत र नवौंदेखि एघारौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको थियो ।

मंसिरदेखि लागू हुने गरी भएको उक्त निर्णअनुसार अन्य चिकित्सकले भत्ता पाए पनि आठौं तहका मेडिकल अधिकृतले भने पाएका छैनन् । ‘सरकारले हामीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भनेर निर्णय त गर्‍यो, तर अहिले विनाकारण सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ,’ डा. प्रकाशराज ओलीले भने, ‘त्यही निर्णयको आधारमा अरु डाक्टरहरुले भत्ता खाइरहनु भएको छ, हामीलाई भने दिइएको छैन ।’

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा आठौं तहका ३० जना चिकित्सक कार्यरत छन् । तिनीहरुले काम नगर्दा अस्पताल नै ठप्प हुने अवस्था छ । अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले भत्ताको लागि बजेट आएको भए पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पठाएको सेवासुविधासम्बन्धी परिपत्रको कारण बाधा भएको बताए ।

उनका अनुसार परिपत्रको बुँदा नं. ६ मा विशेषज्ञ चिकित्सक (करार तथा छात्रवृत्तिसमेत) बाहेक करार सम्झौतामा कार्यरतले सुविधा नपाउने उल्लेख छ । ‘उहाँहरु स्थायी र करार सेवामा रहेकाले तोकिएको भत्ता दिन कुनै समस्या छैन, तर ‘विशेषज्ञ’ शब्द थपिने बित्तिकै समस्या भएको हो, आठौं तहलाई विशेषज्ञ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर सोही परिपत्रमा आठौं तहलाई दिने भनिएकोले अन्योल सिर्जना भएको छ ।’

आठौं तहका चिकित्सकहरुले यही अन्योलतालाई हटाएर प्रोत्साहन भत्ता पाउने बाटो खुलाउन माग गर्दै थुप्रै पटक सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय धाएका छन् ।

आर्थिक वर्षको संघारमा बजेट फ्रिज हुन लागेको भन्दै उनीहरुले बुधबार २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । ‘यति गर्दा पनि सम्बन्धित निकायबाट ठोस निर्णय हुन सकेन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले हामी सम्पूर्ण चिकित्सक आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प पार्न बाध्य भएका छौं ।’

कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा अहिले ५६ जना चिकित्सक कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी आठौं तहका मेडिकल अधिकृत छन् । नियमित सेवाका साथै कोरोना विशेष अस्पतालमा पनि आठौं तहका चिकित्सक अग्रपंक्तिमा खटिएर उपचार गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकले थालेको आन्दोलनले अस्पताललाई अप्ठेरोमा पारेको अस्पताल निर्देशक डा. खड्काले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भत्तासम्बन्धी ‘प्राविधिक’ विषयबारे सबै जानकारी नभए पनि समस्या समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

यस्तो थियो निर्णय

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले चिकित्सकलाई तीन र जिल्लालाई चार तहमा विभाजन गरी प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

निर्णअनुसार सुर्खेतका आठौं तहका चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत र नवौं/दसौं तथा एघारौं तहकालार्ई ७५ प्रतिशत भत्ता दिने उल्लेख छ । जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानका आठौं तहलाई ६० प्रतिशत, नवौं/दसौं तहलाई ८० प्रतिशत र एघारौं तहलाई ९० प्रतिशत, कालीकोट र जुम्लाका आठौं तहलाई ७५ प्रतिशत, नवौं/दसौं तहलाई ९० प्रतिशत र एघारौं तहलाई सय प्रतिशत तथा हुम्ला, डोल्पा र मुगुका आठौं तहलाई सय प्रतिशत, नवौं/दसौं तहलाई १ सय २५ प्रतिशत र एघारौं तहलाई १ सय ३५ प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७७ १४:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×