स्थायी कमिटी बैठकमा सात एजेन्डा : नेकपाभित्र के छ अहिले अवस्था ?

किनभने उसले तय गरेका एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीति र नेकपाको आन्तरिक जीवनमा अर्थपूर्ण छन् ।

बुधबारको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारीअनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा तय भएका सात एजेन्डामा वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकथाको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, एममसीसी र विविध छन् ।

विविधमा रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ताको विषय समेटिएको छ । बैठकबाट सात एजेन्डा अनुमोदन भएका छन् । तय गरिएका एजेन्डाबाहेक बोल्नेक्रममा सदस्यहरुले अन्य मुद्दा उठाउने सम्भावना पनि कायमै छ ।

एजेन्डाबारे नेकपाभित्र के छ अहिलको अवस्था ?

एजेन्डा १– वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन

राष्ट्रिय राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण नभए पनि आन्तरिक कलह र विवादैविवादमा फँसेको नेकपाका लागि पार्टीका दुई अध्यक्षको सम्बोधन अर्थपूर्ण छ । बुधबार बैठकको सुरुमै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको विषयमा सम्बोधन गरिसकेका छन् ।

अधिकार, शक्ति बाँडफाँड र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरुमा ओली र दाहालबीच कैयौं विषयमा मतभिन्नता छ जुन बुधबार उनीहरुको सम्बोधनमा पनि देखिएको एक सदस्यले बताए । यद्यपि दुवै अध्यक्षले कमजोरी स्वीकारेर अगाडि जाने विश्वास दिलाएका छन् । पार्टी अध्यक्षद्वयको सम्बोधनलाई आधार बनाएर उनी निकट नेताहरुले बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेछन् । यसअघि बैशाख २५ र ३१ गते बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो । नेकपाका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले बैशाख १० मा बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई लिखित पत्र नै बुझाएका थिए ।

एजेन्डा २– कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार

यो एजेन्डा नेकपाको आन्तरिक जीवनका लागि मात्रै होइन, सिंगो देशको सरोकारको विषय हो । कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा प्रभावकारी काम भएको सरकारी दावी छ । तर, नेकपाभित्रै सरकारको काम प्रभावकारी नभएको, यही नाममा विभिन्न भ्रष्टाचार भएको आवाज उठेको छ ।

लकडाउनकाबीच पनि कोरोना संक्रमित झन्डै १० हजार पुगेको विषयले सरकारको काममाथि प्रश्न उठाउने ठाँउ दिएको नेकपाका नेताहरुको बुझाई छ । अध्यक्ष दाहालले कोभिड–१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन माग गरे पनि प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीले यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

एजेन्डा ३– नेपालको सीमा समस्या र समाधान

बैठकका लागि तय भएको यो एजेन्डा पनि नेकपाको आन्तरिक जीवनमा मात्रै सरोकारको विषय नभएर राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा हो । हालै मात्र सरकारले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउने विधेयक संसदमा प्रस्तु गरेर यो पारित पनि भइसकेको छ । यो विधेयक सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित भएको थियो । तर, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूगोल फिर्ता ल्याउने विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने सरकारको प्रयास सफल भएको छैन । नेकपाभित्रै र अन्य राजनीति दलहरुले राजनीतिक–कुटनीतिक संवादमार्फत् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । तर, भारतसँग वार्ता नभएकोमा कतिपयले सरकारको कमजोरीकारुपमा हेरेका छन् । यसैबीच पछिल्लोपटक चीनसँगको सीमा विवाद पनि सतहमा आएको छ । त्यसैले सीमा विवादबारे नेकपा बैठकले सरकारलाई मार्गनिर्देशन दिन सक्छ, जुन राष्ट्रिय चासोको विषय हुनेछ ।

एजेन्डा ४–सरकारको कामको समग्र समीक्षा

नेकपाभित्र यो विषय लामो समयदेखि बहसमा छ । सरकारको कामलाई लिएर पार्टीभित्र दुई थरी मत छन् । सरकारको नेतृत्व गरेका ओली र उनको समूह विभिन्न प्रतिकूलताबीच सरकारले राम्रो काम गरेको बताईरहेका छन् । तर, दाहाल–नेपाल समूहको तर्क छ– केही राम्रा काम भए पनि सरकारको काममा चित्त बुझाउने ठाँउ छैन । उनीहरुले सरकार र पार्टीबीचको समन्वय नभएको पनि गुनासो गरेका छन् । नेकपाका २० स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक माग गर्दै ओली र दाहाललाई बैशाख १० मा लेखेको पत्रमा पनि सरकारको कामको समीक्षाको माग थियो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशदेखि कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा भएका खरिदमा सरकार विवादमा तानिएको दाहाल–नेपाल समूहको आरोप छ । तर, ओली समूह सबै ठीकठाक रहेको दावी गरिरहेको छ । त्यसैले बैठकमा दुवैपक्ष आ–आफ्नो सुविधामा सरकारको समीक्षा गर्नेछन् ।

एजेन्डा ५– पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने

पार्टी एकताको दुई वर्ष बित्दा पनि एकतासम्बन्धी काम नसकिएको, कार्यविभाजन ठीक नभएको लगायतका मुद्दा नेकपाभित्र छन् । पछिल्लोपटक कोरोनासँगै तय भएका नेकपाका कार्यक्रमसमेत स्थगित भएका छन् । कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा पार्टी पंक्ति परिचालनमा कमजोरी भएको नेकपाभित्र गुनासो छ । पार्टीभित्र गुट उपगुटको राजनीति चलेको छ । यो विषयमा पनि बैठकमा राम्रै बहस हुने सम्भावना छ ।

एजेन्डा ६–एमसीसी

राष्ट्रिय राजनीतिलाईसमेत तरंगीत बनाएको एममसीसी प्रकरण नेकपा बैठकको एजेन्डा छ । मुख्यत यसै एजेन्डामा छलफल गर्न बैठक डाकिए पनि यसलाई छैठौ एजेन्डा बनाइएको छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई लिएर नेकपाभित्र लामो समयदेखि बहस छ ।

ओली समूह तत्काल यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छ भने बहुमत नेताहरु परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन नगर्न सुझाव दिएको छ । यद्यपि कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीको यसमा फरक मत छ । एजेण्डाको छैटौं नम्बरमा एमसीसी भए पनि एमसीसी बैठकमा राम्रैसँग बहस हुने संकेत देखिएको छ । एमसीसीको विषयमा नेकपाले के निर्णय गर्छ वा निर्णयविहीन हुन्छ भन्ने चासो पनि सबैतिर छ ।

एजेन्डा ७–विविध

विविधमा रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ताको विषय समेटिएको छ । रुकुम घटनामा गृहमन्त्रालय र संसदीय समितिको छानविन भैरहेको छ । घटनाका आरोपीमाथि मुद्दा दायर भएर बुधबार रुकुम पश्चिम अदालतले २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा पनि विवाद छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात बर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा नेकपाभित्र तराई–मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरुलको पनि यो प्रावधानमा फरक मत छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भएर संसदमा पेस भएको छ । समितिमा जस्तै संसदमा पनि बहुमतबाट पास गराउने नेकपाको तयारी छ ।

यस्तै कोभिड–१९ को संकटका सन्दर्भमा सरकारले सबै कर्मचारीको बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा संघीय सांसद र प्रदेश सांसदले पनि बैठक भत्ता नलिने विषयमा सहमति जुटाउने पनि बैठकको एजेण्डा छ । यसका लागि अन्य पार्टीहरुसँग छलफल गर्ने उनीहरु तयार नभए नेकपाकै सांसदहरुले बैठक भत्ता नलिने सन्दर्भमा छलफल हुने भएको छ ।