प्रधानमन्त्रीमा आधा-आधा कार्यकालको सहमति छाड्नु गल्ती भएको दाहालको भनाइ

ओलीले प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता हुँदा गरिएको शक्ति बाँडफाँडसम्बन्धी सम्झौता छाडेर गल्ती गरेको बताएका छन् । बुधबारबाट सुरु भएको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति छाड्नु गल्ती भएको बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीमा आधा-आधा कार्यकालको सहमति छाड्नु गल्ती भएको दाहालको भनाइ

‘मैले पहिला पार्टी एकता हुँदाको सम्झौता छाडेर पार्टीको हकमा जे लाभ हुन्छ भनिएको थियो त्यो भएन । त्यो गल्ती गरिएछ भन्ने महशुस भएको छ,’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।

पार्टी एकता हुनुभन्दा एक दिन अगाडि अर्थात ०७५ जेठ २ गते ६ बुँदे सहमतिमा समानता र समान अवधिका आधारमा आबश्यकताअनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय पनि थियो । ०७६ मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने र ओलीले पाँच बर्ष सरकार चलाउने सहमति गरेको थियो । तर, दाहालले कार्यकारी भूमिका नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बैठकमा अध्यक्ष दाहालले घुमारो पाराले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्न ओलीसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

दाहालको भनाई थियो, ‘अब हाम्रा अगाडि दुई बाटो छन् । पार्टी र सरकार संकटमा छ । एउटा, संघर्ष गरेर फुटको बाटो । कुनै पनि हालतमा त्यो बाटो जानु हुँदैन, एकता गरेर जानुपर्छ । त्यो नै उत्तम बाटो हो । त्यसको निम्ति हामी त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ । हामी को कोले त्याग गर्दा हुन्छ त्यसमा तयार हुनुपर्‍यो ।’

केही समय अगाडि दाहाल लगायतका नेताले सचिवालय बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

विदेशी शक्ति र देश भित्रैका शक्तिहरु पार्टी र सरकार भत्काउन लागेका छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई खण्डन गर्दै दाहालले भनेका छन्, ‘पार्टी र सरकार कमजोर हुनुमा बाहिरी वा देश भित्रेका प्रतिक्रियावादीलाई दोष दिएर हुँदैन । पार्टी र सरकारमा जे समस्या आएको त्यसको जिम्मेवार हाम्रो पार्टीभित्रैका हौं,’ दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘त्यसकारण पार्टीमै छलफल हुनुपर्छ । खासगरी हामी दुवै अध्यक्षको कमजोरीका कारण समस्या आएको हो । अरुका पनि होलान् । यसलाई सुधार्नुपर्छ । आत्मालोचना गर्नुपर्छ ।’

बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?