'समानतालाई मन्त्र बनाऔं, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको समयावधि आफैं मिल्छ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा आवेग र उत्तेजनामा नआई संयम र विवेकका साथ सामूहिक प्रयासबाट समाधान खोजिनुपर्ने बताएका छन् ।

थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पछिल्लो समय देखिएको नागरिकता संशोधन विधेयकबारेको विवादबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा महिला र पुरुष भनेर विभेद नगरी अग्रगामी मुलुकको परिचय दिने विषयमा सबै दलले सहमति र सहकार्य गर्ने कुरा नकार्न नसकिन बताएका छन् ।

सांसद थापाले अहिलेको विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न केही वर्ष कुनुपर्ने नयाँ कानुनी प्रबन्त्र ठीक कि बेठीक भन्ने नभएको बताए । उनले भनेका छन्, 'यसको आवश्यकता र औचित्यलाई हामी कसरी पुष्टि गरिरहेका छौं, समस्या यसमा छ ।' थापाले कुनै एउटा समुदायप्रति मात्रै शंकाको दृष्टिले हेर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । 'कुनै एउटा समुदायतिर संशकित नजर लगाएर राज्यले राज्यले गर्ने कानुनी प्रबन्धर व्यवहारले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बनाउँछ कि हामी कोहीमाथि विभेद गर्दैनौं, त्यसमाथि नागरिकता जस्तो विषयमा त झन् गर्दैनौं, यही समान व्यवहारका लागि हामीले कानुनी प्रबन्ध गरेका छौं भन्दा यसले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ ? गम्भीरतापूर्वक सोचौं,' थापाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सांसद थापाले समानताका मुद्दामा आफू अगाडि रहेको दाबी गर्ने नेकपा, स्वतन्त्रता र समानतासहितको लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्ने कांग्रेसको नेतृत्व, अनि समानता र आत्मसम्मानकै आवाज उठाएको मान्ने जसपाको नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले आफैले बनाएको संविधानको मर्म र भावनाविरुद्ध जाने छुट छ कि छैन भनेर मनन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'अनि त्यही समानतालाई मूल मन्त्र बनाएर छलफल गरौं त नागरिकतामा भएको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन संविधान संशोधनमा सहमत जुट्छ नै । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका व्यक्तिले निश्चित् समयपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने कुरामा सजिलै एकमत बन्छ। '

त्यस्तै सांसद थापाले यही मौकाको सदुपयोग गर्दै समाधान हुन बाँकी संविधानमा रहेका असमानताका अन्य विषयहरू पनि मिल्ने बताएका छन् ।

सबै नागरिक स्वतन्त्र र समान नभएसम्म समुन्नत नेपाल एउटा सुन्दर परिकल्पनामै सीमित रहने पनि सांसद थापाले बताएका छन् । 'त्यही जग हाल्ने क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानुनहरूको निर्माण गर्दैगर्दा हामीले त्यो सपनालाई साकार पार्ने आफ्नो दायित्वलाई बिर्सिनु हुँदैन । नागरिकलाई यो देश तिम्रो पनि हो भनेर सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचय दिँदै अधिकारसम्पन्न गराउने प्रमाणपत्र दिने क्रममा पुरुषले भन्दा महिलाले कम अधिकार र पहिचान पाउने विभेदकारी प्रावधनले हाम्रो संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ । फेरि पनि महिला र पुरुषबीचको असमानता मेटिँदैन र फेरि अर्को चरणको संघर्षको आधार तयार भएर समुन्नतिको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ,' सांसद थापाले भनेका छन् ।

त्यस्तै नेपालमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका बारेमा बहस हुँदा भारतको चर्चा धेरै हुने बताउँदै सांसद थापाले भनेका छन्, 'भारतमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्छ भनिन्छ तर भारतमा भएको प्रावधान महिला र पुरुष दुवैका लागि हो भन्ने कुरालाई सधैं उपेक्षा गरिन्छ ।'

थापाले भारतलगायत संसारका धेरै देशहरूमा यस्तो समयावधिसहितको प्रावधान भए पनि त्यस्तो प्रावधान महिला पुरुष दुवैका लागि बराबर भएको बताए । खुला सिमाना भएको कारणले नेपालमा पनि भारतको जस्तै निश्चित वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राख्दा महिला पुरुषलाई समान ढङ्गले दिने व्यवस्थाले नै यस सन्दर्भमा भएको विभेद हटाउन मद्दत गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै यसबारेमा फैलिएका अनावश्यक भ्रम चिर्नुपर्ने सांसद थापाले बताएका छन् ।

नेपालमा नागरिकताको तथ्यांक राख्न थालेको ६८ वर्षको अवधिमा ४ लाखभन्दा कम विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्या‌ंकले देखाएको भन्दै थापाले 'लाखौं अंगीकृत नागरिकता बाँडिएको छ' भनेर फैलाइएको भ्रम पनि हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे गगन थापाको धारणा

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १३:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंका मेयरको तीन वर्ष : के-के वाचा पूरा भए, के-के भएनन् ?

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — सडकको दुवै किरानामा ठाउँ–ठाउँमा पानी जमेको छ । कतै त लेउ नै उम्रिसकेको छ । पानी जाने निकास नभएपछि कोरोना महामारी फैलिन नदिन सर्वसाधारणलाई नि:शुल्क हात धुन व्यवस्था गरिएको ड्रम पनि हटाइएको छ । सडक बत्ती कुनै बल्छ कुनै बल्दैन ।

विद्युत पोल टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल तारको जालोले घेरिएका छन् । वरिपरि सार्वजनिक शौचालय र खानेपानी सुविधा पनि छैन । जथाभावि राखिएका होडिङ बोर्डले शहर नै कुरुप देखिएको छ । न्युरोड र खिचापोखरी क्षेत्रबाट ल्याइएको बिजुली तार बीचबीचमा नाङ्गो छन् ।

यो दृश्य राजधानीको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पाको न्युरोडको हो । पाको क्षेत्रबाट वसन्तपुर दरबार क्षेत्र र खिचापोखरी पुग्ने सडक पनि ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्डी छन् । ओमबहाल र नरदेवी मन्दिर पुग्ने बाटोमा बालुवा र इँटा थुपारिएको छ । काठमाडौंको पुरानो व्यापारिक केन्द्र इन्द्र र असन चोकमा बिछ्याइएका ढुंगा उप्किएका छन् । प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा जमल क्षेत्र जलमग्न हुने समस्या र भूकम्पबाट भत्केको भाग्नावशेष टँडिखेलमा अझै उस्तै छ ।

काठमाडौंका अस्तव्यस्त दृश्य यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यी बाहेक भित्ते लेखन, बिजुलीका पोलमा टाँसिएका पर्चा, पम्प्लेटले सहर नै कुरुप बनेको छ । सडक जाम उत्तिकै छ । जथाभावी सडकमा गर्ने पार्किङ रोक्न र वर्षौंअघि बिग्रिएका ट्राफिक लाइट मर्मत गर्न सकेको छैन । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएपछि लथालिंग राजधानीलाई विश्वकै नमुना सहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । जनप्रतिनिधिले स्थानीय निकाय सम्हालेको पनि तीन वर्ष बढी बितिसक्यो । तर, सहरको सौन्दर्यता कायम गर्ने विषयमा खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावमा जनाएका ‘सय दिनमा एक सय एक’ काम गर्ने प्रतिबद्धताका अधिकास बुँदा पनि कागजमै सीमित छन् ।

काठमाडौं महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘मेयरलगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता कार्यान्वय गर्न महानगर योजनागत ढगबाट लागिपरेको छ । कतिपय विषयमा काम अगाडि बढ्न नसकेको हुन सक्छ । तर, हरेक योजनाहरु प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वय गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’

उनले अन्य नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा मेयर शाक्यले मेयर फोरममा छलफल गरिरहेको बताइन् । जनप्रतिनिधिले जनाएका विभिन्न प्रतिबद्धतामध्ये काठमाडौंलाई ‘स्र्माट सिटी’ बनाउने सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसका लागि सुरुमा आवश्यक पूर्वाधार विकास, ‘क्लिन दी सिटी’ अभियानमार्फत धुँवाधुलो न्यूनीकरण गरी ‘नो मास्क सिटी’ योजना, नो ट्राफिक जाम अभियान सञ्चालन, प्लाष्टिकबाट बनेका महानगरले सामान खरिद, पोल तथा तारहरुको व्यवस्थापन गर्ने भनेका थिए ।

त्यस्तै गोंगबु बसपार्कको हालको गुरुयोजना परिमार्जन, बागबजारस्थित भक्तपुर बसपार्कको व्यवस्थापन, ‘काठमाडौं स्मार्ट सिटिजन कार्ड’ लागू, र ‘जीवन्त सहर’ को निर्माण गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, जनप्रतिनिधिले पदभार सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा पनि ‘मासिक सुरक्षा भत्तामा थप गर्ने, पाटीपौवा निर्माण, केही वडामा हरियाली प्रवद्र्धन, सम्पदा क्षेत्रमा फ्री वाइफाई जोन’ जस्ता काम बाहेक अधिकांश महत्वाकांक्षी योजना प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढेको छैन ।

यसले जनप्रतिनिधिको कामप्रति जनगुनासो बढ्न थालेको छ । पाको युथ क्लबका कोषाध्यक्ष मनोज मानन्धर भन्छन्, ‘न्युरोडमा सडकको बीचमा ४५ दिनमा काम सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले दशैंअघि ढल खन्यो । दशैंलगत्तै फुटपाथमा खानेपानी पाइप बिछ्याउन खन्यो । तर, समयमा काम सम्पन्न नगर्दा अहिले घाम लाग्दा धुँवाधुलो र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ ।’

महानगरले बिनातयारी काम थाल्ने गरेकाले पनि समस्या आउने गरेको उनले बताए । ‘पुराना चार वटा बिग्रिएका सीसी क्यामेरा पनि मर्मत गर्न सकेको छैन । पछि राखिएको क्यामरा सुरक्षाको दृष्टिकोणले भन्दा पनि पार्किङलाई लक्षित गरी राखिएको छ,’ उनले भने, ‘चोरीका घटना हुन नदिन स्थानीय व्यवसायीको खर्चमा दुई जना सुरक्षा गार्ड राखेका छौं ।’

स्मार्ट सिटीका विभिन्न पूर्वाधारमध्ये स्मार्ट शौचालय कार्यक्रम पनि एक हो । तर, काठमाडौंमा शौचालयको स्थिति दयनीय छ । कुपन्डोल–त्रिपुरेश्वर–कलंकी जस्ता राजधानीका व्यस्त सडकमा सार्वजनिक शौचालय छैन । दैनिक भक्तजनको घुइँचो लाग्ने स्वयम्भू क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारण झाडीमा जान बाध्य छन् । रत्नपार्क, भृकुण्टीमण्डप, पुरानो बसपार्क, हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलगायत स्थानमा शौचालय छन् । काठमाडौंका पूर्वमेयर केशव स्थापितको पालामा सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेलमा बनेका अन्य थुप्रो स्थानमा पनि शौचालय छन् । तर, व्यवस्थापनको कमिले भित्र पस्नै नसकिने खालका छन् ।

महानगरले हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निति तथा कार्यक्रममा ६४ वटा स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय बनाउने भनेका छन् । पूर्वाधारविद् प्रकाश अमात्य भन्छन्, ‘शौचालय निर्माण गर्नु ठूलो कुरो होइन, भएका शौचालय व्यवस्थापन गरेर चलाउनु अहिलको मुख्य चुनौती हो ।’ उनका अनुसार त्रिपुरेश्वर–कलंकी सडकमा मात्रै ४ वटा पेट्रोल पम्प छन् । यी बाहेक राजधानीमा पम्प एक सय ३५ वटा छन् । नेपाल आयल निगम विक्रेता विनियमावली, ०६५ को दफा ७ मा विक्रेताको बिक्रीस्थलमा कार्यालय, बिक्रीकक्ष, पिउने पानी वा ट्युबवेल सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी शौचालय पनि व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड छ । एक हजार लिटरको पानी ट्यांकी राख्नुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ । तर, कुनैमा पनि उपभोक्तालाई लक्षित गरेर शौचालय व्यवस्थापन गरिएको छैन ।

प्राय: पम्प सञ्चालकले बाध्यताले जेनतेन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । अमात्यले पम्प, होटेल रेष्टुरेन्ट, सपिङ मल, कम्प्लेक्स सञ्चालकसँगको सहकार्यमा शौचालय सञ्चालन गर्ने तर्फ जनप्रतिनधिको ध्यान नगएको बताए । ‘नयाँ शौचालय निर्माण गर्न खुल्ला जग्गा पनि कमि छ,’ उनले भने, ‘महानगरले विभिन्न स्थानमा शौचालय सञ्चालन गरिदिएबापत करोडौं रुपैया राजस्व संकलन गर्छ । राजस्व उठे पनि व्यवस्थापन नीति नहुँदा लथालिंग छन् ।’

महानगरकी उपमेयर खड्गी श्रेष्ठले भएका शौचालय व्यवस्थित र नभएको ठाउँ बनाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । ‘लकडाउनले गर्दा अलमलमा परेको हो,’ उनले भनिन् । स्मार्ट सिटीअन्तर्गत अर्को महत्वपूर्ण फोहोर व्यवस्थापन पनि एक हो । महानगरका विभिन्न ठाउँमा ६५ ठूला संस्थाले आफूखुसी शुल्क तोकेर फोहोर संकलन गर्छन् । यी संस्थाहरुले के कति रकम असुलेका छन् भन्नेबारे महानगरले हालसम्म अनुगमन गरेको छैन ।

महानगरले सामान्य घरबाट निस्किने फोहोर व्यवस्थापन गरेबापत एक सय ७५ शुल्क लिन पाउने प्रावधान बनाएको छ । तर, निजी क्षेत्रहरुले प्रतिघर ३ सयदेखि ५ सय सम्म मनपरी रकम असुल्दा समेत नियमनकारी निकाय मौन रहेको काठमाडाैं महानगरपालिका–१७ खुसिबुका केशवलाल श्रेष्ठले भने, ‘महानगरले एक संस्थाले उठाइरहेको फोहोर अर्काे संस्थाले कम दरमा उठाउन नपाउने सिन्डिकेट प्रणाली पनि हटाउन सकेको छैन ।’

महानगरले प्रत्येक वर्ष फोहोरबाट बायो ग्याँस प्लान्ट, घरबाट निस्कने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल, फोहोरको प्रशोधन गरी पुन:प्रयोग र ल्यान्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिने गरेको छ । तर, प्रभावकारी ढंगबाट काम नहुँदा राजधानीवासी प्रत्येक वर्ष फोहोरको हैरानी खेप्न बाध्य छन् । उपमेयर खड्गीले अनुगमन गर्न समिति गठन भइसकेको बताइन् । ‘अनुगमन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन मात्र दिन बाँकी छ,’ उनले भनिन् ।

महानगर ठूला करदातासँग घरजग्गा र बहाल कर उठाउन पनि चुकेको छ । महानगरका नाम चलेका स्कुल कलेज, कम्प्लेक्स, हाउजिङ कम्पनी, अस्पतालदेखि ठूला सपिङ मल, होटल, रेष्टुरेन्ट र सिनेमा हल गरेर ३५ ठूला घरधनीबाट करोडौं रुपैया राजस्व छली भइरहेका छन् । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही कुरा दोहोराइएको छ । तर कार्यान्वय भने फितलो हुने गरेको छ ।

महानगरको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कर नतिर्ने सूचीमा सुनधाराको सिभिल र सीटीसी मल, कमलादीको राइजिङ, थापाथलीको ब्लु बर्ड मल छन् । अस्पतालमा सामाखुसीको कान्तिपुर डेन्टल, स्वयम्भूको मनमोहन मेमोरियल कलेज एण्ड शिक्षण, बल्खुको राजधानी र बसुन्धाराको चिरायु सूचीमा छन् । हाउजिङमा थापाथलीको कञ्चनजंघा, पुतलीसडकको हिमालयन, विद्यालयमा खुसिबुको ह्वाइट फिल, कंलकीको एलआरआई बोर्डिङ स्कुल छन् । त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्ेरड सेन्टर, टेकुको बुद्धबारी कम्प्लेक्स, सिग्नेचर अर्पाटमेन्ट, वाग्मती चेम्बर, कुलेश्वरको मेघाल्यान्ड कम्प्लेक्स, बल्खुको आदर कम्प्लेक्स, बागबजार कम्प्लेक्स, पुतलीसडकको शेयर मार्केट, कमलादीको काठमाडौं प्लाजा, दरबारमार्गको होटेल माउन्टेन, ठमेलको होटल मर्स्याङ्दी, चाबहिलको गोपीकृष्ण मुभिज छन् ।

त्यस्तै कुलेश्वरको कृषि समाग्री संस्था, डिल्लीबजारको शुभश्री कोअपरेटिभ, भाटभटेनी सुपर मार्केट, काठमाडौं महानगर–५ का बाबुलाल प्रजापति, डिल्लीबजारका कुसुम कुमारी अग्रवाल र बन्टि गुप्ता, १५ नम्बरका चेतन प्रधान पनि कर नतिर्ने सूचीमा छन् । महानगरका अधिकारीहरुका अनुसार कर नतिरी अटेरी गर्नेलाई महानगरले कारबाही दायरामा ल्याउन सकेको छैन । कर नतिर्नेलाई घरजग्गा बिक्री तथा बैंक धितो राख्न रोक र सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन, घरको टेलिफोन र पानीको सुविधा काट्ने, फोहोर नउठाउनेजस्ता कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । बढी राजस्व तिर्नुपर्ने धनाढ्यहरु राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाले कर तिराउन समस्या परिरहेको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् । कडाइका साथ कर उठाउने हो भने लक्ष्य भन्दा बढी रकम उठाउन सकिने अनुमान छ । कर छलीका कारण महानगरलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ ।

काठमाडौं महानपाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले वर्षौंदेखि कर नतिर्ने व्यवसायीहरुको हकमा पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘कर छली गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन योजना तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनले रोकिएको छ ।’ उनले नियमित कर गर्ने होटेल रेस्टुरेन्ट, सपिङ मलको हकमा कोभिड– १९ का कारण परेको मन्दीलाई दृष्टिगत गरी विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने नीति लिएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ अर्ब २ करोड १२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये जेठ मसान्तसम्म ६६.९१ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख आय हुने अनुमान गरियो । जसमध्ये घरजग्गा, सम्पत्ति र बहाल करबाट ५ अर्ब, मनोरञ्जन, सिनेमा हल, विज्ञापन, व्यवसायीबाट १ अर्ब १० करोड भित्र्याउने अनुमान गरिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरसका कारणले यी करमा पनि सोचेभन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने अनुमान महानगरका अधिकारीहरुको छ ।

के–के पूरा भए ?

  • मासिक सुरक्षा भत्तामा तीन हजार थप गरी ५ हजार बनाउने । ८४ वर्ष पुगिसकेकालाई भत्ता १२ हजार बनाइ बैंक खातामा पठाउने ।
  • सोह्रखुट्टे पाटी पुन:स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने ।
  • ‘ग्रिन एण्ड क्लिन काठमाडौं’ अभियान सुरु गर्ने ।
  • स्वयम्भू, पशुपति, बौद्ध, वसन्तपुर क्षेत्रमा द्रूत गतिको ‘फ्रि वाइफाई जोन’ बनाउने ।
  • साइकल सिटी महानगरको कार्ययोजना प्रारम्भ गर्ने ।
  • माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म साइकल लेन बनाउन अध्ययन ।
  • महानगर योजना आयोग गठन गरी काम सुरु गर्ने ।
  • महानगर आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने ।
  • महानगरको आफ्नै लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने ।
  • महानगरपालिकाको नयाँ सांगठनिक संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने ।
  • महानगरपालिकाको सम्पूर्ण कार्यलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्स सिस्टम सुरु र सम्पूर्ण कार्यकक्षमा सीसीटीभी जडान गर्ने ।
  • राजस्व अध्ययन बोर्ड गठन गरी अनुसन्धान अध्ययन थालनी गर्ने ।
  • ‘स्मार्ट भेहिकल पार्किङ’ को नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • धरहरा परिसरको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने (काम सुरु) ।
  • जनसहभागितामा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्ने (निर्माणाधीन) ।
  • सम्पदा पुनर्निर्माण जनसहभागिताका आधारमा गर्ने अवधारणाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने ।
  • पुरातात्विक मापदण्डअनुसार रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने (निर्माणाधीन) ।
  • दरबार हाईस्कुल पुनर्निर्माण (चीन सरकारले बनाइदिएको) ।

के–के पूरा भएनन् ?

  • युवालाई कुनै न कुनै खेल, शारीरिक व्यायाम, व्यावसायिक तालिम, हस्तकला, ललितकला, प्रविधिलगायत विभिन्न रचनात्मक काममा आबद्ध गराउने कार्यक्रम ।
  • समयसापेक्ष रोजगारमूलक वातावरण सिर्जना र युवाका लागि ‘अनलाइन रोजगार’ सूचना केन्द्र स्थापना ।
  • खेलकुद क्षेत्रमा विशेष प्रतिभा र योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार र प्रोत्साहनका लागि अक्षय कोष स्थापना ।
  • प्रहरीसँग समन्वय गरी महानगरका संवेदनशील स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान ।
  • धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय महत्वका सम्पदा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाई काम सुरु गर्ने ।
  • सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलको नीति अवलम्बन ।
  • ‘मिनी असन बजार’ विभिन्न ठाउँमा खोलेर सञ्चालन गर्न अध्ययन ।
  • सहरको कोर बस्तीको हरेक पाँच सय मिटरमा र बाहिरी सहरमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पब्लिक सर्भिस सेन्टर बनाउने जसमा डिजिटल सूचना पाटी, शौचालय, डिजिटल सुझाव संकलन डेस्क, तौल नाप्ने मेसिन, रिचार्ज कार्ड, चार्जर, फ्रि वाईफाई, स्न्याक बार, सेनिटरी प्याड व्यवस्था ।
  • धर्मपथस्थित जग्गामा पूर्वस्वीकृत नक्साअनुसार भवन निर्माण ।
  • करदाताको सुविधाका लागि बचत ‘स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था ।
  • महानगरबाट सञ्चालित च:मति, मनोहरालगायतका स्थानमा अवरुद्ध ल्याण्डपुलिङ यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।
  • ‘घरघरमा अचम्मको सियो र घरघरमा गज्जबको चुलो’ कार्यक्रम ।
  • खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधि प्रयोग गरी सडकलाई धुलो र खाडलरहित बनाउने (ब्रुमर खरिद गरिए पनि खाडल र धुलोमुक्त बनाउन नसकेको) ।
  • ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम’ अभियान ।
  • पेन्डिङमा रहेका मुद्दा सय दिनभित्र टुंग्याउने ।
  • प्रत्येक वडामा विषयगत दक्षतासहितको स्वयमसेवक घोषणा गरी परिचालन (हुनमान ढोका क्षेत्रमा मात्रै कार्यान्वयन) ।
  • घर–घरमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सेप्टिक ट्यांकी जडान अभियान ।
  • चोभारदेखि हिमाल सिमेन्ट कारखानासम्मको जग्गामा बृहत् प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न पहल ।
  • ‘भोकरहित जनता, शोकरहित महानगर’ का लागि सुपथ मूल्यको ‘मेयर फुड्स पार्लर’ ।
  • राष्ट्रिय सभागृहमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन ।
  • महानगरका विशेष स्थानहरुमा ‘भेहिकल फ्री जोन’ घोषणा ।
  • ‘काठमाडौं महानगर झिलिक्क : घर घर टिलिक्क’ अभियान ।
  • भूकम्पले नष्ट गरेको र असुरक्षित घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्राप्तिका लागि सहजीकरण ।
  • नदी किनारका मठमन्दिर संरक्षणसहित वाग्मती, विष्णुमती र रुद्रमती संग्रहालय निर्माण ।
  • महानगर र गोकर्णेश्वरको समन्वय/सहकार्यमा ‘तारेभिर परियोजना’ प्रक्रिया ।
  • ‘नयाँ ललितपत्तनम’ नामको ‘आर्ट एण्ड क्राफ्ट सिटी’ निर्माण प्रक्रिया, ‘क्व:ने’ को ‘आर्ट एण्ड क्राफ्ट सिटी’ लाई ‘लाइफ म्युजियम’ ।
  • हनुमानढोकाको पूर्ववत् प्रहरी कार्यालय परिसरलाई विशेष सांस्कृतिक क्षेत्रका रुपमा परिमार्जन गरी निर्माण सुरु ।
  • निश्चित समयतालिकाअनुसार यातायात सञ्चालन गर्न अपागंता, बालबालिकामैत्री शौचालयहितको बस सेवा ।
  • ‘जन्जालमुक्त सडक सञ्जाल’ कार्ययोजना प्रारम्भ ।
  • चक्रपथ विस्तारलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न पहल ।
  • भक्तपुरको हनुमन्तेदखि कटवाल दहसम्म वागमती किनार हुँदै केवल बसको सम्भाव्यता अध्ययन आरम्भ गर्ने ।
  • सम्पूर्ण ट्राफिक लाइटलाई मर्मत गरी सञ्चालन गर्ने (केही ठाउँमा मर्मत तर सञ्चालनमा नआएको) ।
  • ‘क्लिन दी सिटी’ अभियान प्रारम्भ, ‘नो मास्क सिटी’ अभियान ।
  • पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग समन्वय गरी गोठाटारस्थित वालुवा खानीलाई व्यवस्थापन गरी ‘पाशुपत सरोवर’ निर्माण गर्न का लागि पहल गर्ने ।
  • काठमाडौं प्लाष्टिकमुक्त बनाउन प्लाष्टिकका सामग्रीहरु व्यवस्थित रुपमा जम्मा गरेर राखेबापत महानगरले किन्ने । कुहिने फोहरबाट जैविक मल उत्पादनका लागि महानगरले अनुदान दिने साथै किन्ने व्यवस्था समेत गर्ने ।
  • सहरको सुन्दरता र दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न अव्यवस्थित पोल तथा तारको उचित व्यवस्थापनको लागि आवश्यक खाका तयार गर्ने ।
  • ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि घर घरमा नि:शुल्क सेवाको लागि महानगरको स्वयंसेवक परिचालन
  • विपन्न, असहाय र विभिन्न कारणले विचल्लीमा परेका नागरिकहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकताअनुसार आवास, स्वास्थ्य उपचार तथा परिवारसँग समन्वय गरी तत्काल उद्धार कार्य प्रारम्भ ।
  • राज्यको लगानी वा विभिन्न संघ–संस्थाबाट सञ्चालित, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, असहाय तथा अपागंता भएका नागरिक संरक्षण केन्द्रको सुधार गर्ने ।
  • महानगरपालिका, सम्बन्धित व्यवसायीको परिवार र संघसंस्थाको समेत साझेदारीमा सहरको तरकारी बजार, कलकारखाना, शिक्षण केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र नजिकै ‘शिशु स्याहार र बाल विकास केन्द्र’ सुचारु गर्ने ।
  • महानगरलाई दुर्व्यसनमुक्त सहर बनाउन रोकथाम र निर्मूल पार्ने योजना बनाई कार्यारम्भ गर्ने ।
  • सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र संरक्षण गर्दै उनीहरुको ज्ञान, सीप अनुभवलाई जीवन्त राख्न दिवा सेवासहितको क्लव, मनोरञ्जन केन्द्र, स्वास्थ्य क्लब, जिम केन्द्र/व्यायाम/योगा केन्द्र, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्रसहितको सुविधा सम्पन्न एकीकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउने ।
  • घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र एक महिनाभित्र प्रदान ।

सुरु नै नभएको

  • महानगरपालिका भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने ।
  • बाह्रै महिनामा खेल्न मिल्ने संसारकै उत्कृष्ण खेलस्थल बनाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय पहल गर्ने ।
  • प्रेम दिवसलगायत अन्य विभिन्न दिवसको अवसर पारी युवा जोडीहरुलाई रचनात्मक काममा सहभागी गराउँदै सफा, सुन्दर, स्वच्छ र हरियालीसहितको नगर निर्माण गर्न विरुवा, फलफूल वा फूलहरु रोप्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • छाडा जीवजन्तु तथा फोहोर मैलालगायत समस्याहरु तत्काल समाधान गर्ने ।
  • घरबाट आएको कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन गरी जैविक मल बनाउने प्लान्ट राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
  • महानगरभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय क्षेत्र जोड्ने सम्पदा मार्गको पूर्व घोषित कार्यक्रममा आवश्यक परिमार्जन गरी भ्रमण प्याकेजसहित दक्ष पथप्रर्दशकसहितको सुविधासम्पन्न टुरिष्ट बस सञ्चालन गर्ने ।
  • तीनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गरी अत्याधुनिक पार्क निर्माण ।
  • अपांगमैत्री पार्क निर्माण गर्ने ।
  • ‘कौसी खेती तथा गार्डेन: घरघरमा जैविक तरकारी खेती’ को लागि आवश्यक वाकस, मल, प्लाष्टिक टनेलसहितको प्रविधिका लागि प्रोत्साहन स्वरुप अनुदानको व्यवस्था गर्ने । न्यून शुल्कमा विरुवा उत्पादनका लागि नर्सरी निर्माण गर्ने ।
  • अव्यवस्थित र असुरक्षित भविष्यको कारण जीवनदेखि निराशा बढ्दै गइरहेको मानसिक समस्याहरुको रोकथाम र उपचारको लागि उचित प्रबन्ध गर्ने ।
  • हिंसापीडित महिलाको तत्काल उद्धार र पुन:व्यवस्थापन गर्ने ।
  • तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा विषादी नियन्त्रणका लागि परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने
  • राजधानीलाई देशका सबै नेपालीको साँझा मैत्रीनगरको रुपमा विकास गर्न सातै प्रदेशका लागि ‘प्रदेश भवन’ निर्माणका लागि प्रक्रिया थालनी गर्ने ।
  • पुरानो बसपार्कमा प्रस्तावित काठमाडौं टावर निर्माण सम्बन्धमा जनभावनाको कदर गर्दै काम सुरु गर्ने ।
  • महानगरभित्रका सबै होलसेल मार्केटलाई यातायात सुविधासहित व्यवस्थित गर्ने ।
  • स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न साना तथा घरेलु, मझौलास्तरका उद्योग, व्यापार–व्यवसायहरुको लगत संकलन गरी कार्ययोजना अघि बढाउने ।
  • बागबजारस्थित भक्तपुर बसपार्क व्यवस्थापन गर्ने ।
  • आवासको व्यवस्थापनलाई सहज, सहुलियतपूर्ण, स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित बनाउन आचारसंहिता लागू गर्ने ।
  • भूकम्पप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न महानगरले नि:शुल्क प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गर्ने ।
  • ‘काठमाडौं स्मार्ट सिटिजन कार्ड’ कार्यक्रम लागु गर्न कार्यदल गठन गरी यथाशिघ्र सुरु गर्ने ।
  • ‘स्मार्ट सिटी’ को पूर्वाधारका लागि चाहिने ‘महानगर बोर्डब्यांक’ को स्थापना गरी प्रारम्भ गर्ने ।
  • चौबीस घण्टे ‘जीवन्त सहर’ को योजनाको निर्माण गर्ने ।
  • महानगरमातहतका सबै कार्यालयलाई आधुनिक, चुस्त, जनमैत्री र प्रविधिमैत्री कार्यालयको रुपमा स्थापित गर्दै परामर्श तथा उजुरी डेस्कलाई प्रभावकारी बनाउने ।

किन काम भएन ?

  • मेयर उपमेयरबीच खटपट
  • नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयभन्दा पनि आफ्ना मतदातालाई रिझाउन बजेट विनियोजनमा व्यस्त
  • एकापसमा समन्वयको अभाव
  • अनावश्यक कार्यक्रममा व्यस्त
  • जनसमर्थन जुटाउन नसक्नु
  • प्रतिबद्धतामा ध्यान नदिनु

प्रकाशित : असार १०, २०७७ १२:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×