एमसीसीमा ओली-दाहाल मतान्तर

अध्यक्षद्वयबीच मुख्यत: एमसीसीको विषयमै ठोस धारणा नबनेकाले उनीहरू औपचारिक राजनीतिक प्रतिवेदनबिनै बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छन् । नेकपामा बैठकअघि अध्यक्षहरूले छलफलका लागि एजेन्डा र राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने परम्परा छ । तर पार्टीभित्रै विवादित बनिरहेको एमसीसी सम्झौताबारे के धारणा पेस गर्ने भन्नेमा अध्यक्षद्वयकै मत नमिलेपछि मंगलबार रातिसम्म उनीहरूले प्रतिवेदन बनाउन सकेनन् । साझा प्रतिवेदन बनाउनेतर्फ भन्दा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल पक्षधर नेताहरूले मंगलबार भएका आ–आफ्नो पक्षको रणनीतिक बैठक गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा कुनै कार्यसूची पठाइएको छैन,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘तर पार्टीको काम, सरकारको समीक्षा, एमसीसीलगायतका विषयमा बुधबार छलफल हुन्छ होला ।’

बैठक बुधबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । यसअघि गत वैशाख २५ गतेका लागि बोलाइएको बैठक अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको भन्दै स्थगन गरिएको थियो । त्यसयता दुई अध्यक्षबीच बारम्बार भएका छलफल, परामर्श र सचिवालयका बैठकहरूले समेत एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न नसकेपछि बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट कुनै ठोस एकीकृत प्रस्ताव नआउने निश्चित भएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न मंगलबार दिउँसो दुई अध्यक्ष, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माबीच छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवासमा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो करिब २ बजेसम्म भएको छलफलमा बैठकको एजेन्डाबारे सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भन्ने छर्लंगै भएकाले सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने बताएका थिए । तर त्यसमा अर्का अध्यक्ष दाहाल सहमत देखिएनन् । उनले एउटै मत नभएकाले बैठकमा एमसीसीको एजेन्डा लगेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट आएको रायअनुसार अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमसीसीकै बारेमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने र यही विषयमा दुई अध्यक्षको धारणा दुई किसिमको भएपछि स्थायी कमिटीमा ठोस रूपमा प्रस्तुत हुने आधार नबनेको हो । कुरा नमिलेपछि ओलीले बैठक तत्कालका लागि स्थगन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर यसअघि पनि बैठक स्थगन गरिएको र बारम्बार स्थगन गर्दा त्यसको सन्देश राम्रो नजाने हुनाले बैठक बोलाउनुपर्ने अडान दाहालले लिए । त्यसपछि उनीहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाउने सहमति जुटेको हो । ‘बैठक बोलाउने भन्नेबारेमा मात्रै सहमति भयो, एजेन्डामा सहमति हुन सकेन, कुरा नै नमिलेपछि कताको राजनीतिक प्रतिवेदन, कताको अध्यक्षद्वयको धारणा,’ एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब बैठक बोलाउने हो, जे–जे हुन्छ, बैठकमै हुन्छ, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।’

गत मंसिर अन्तिम साता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश समय एमसीसीमै केन्द्रित थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्नेहरूका आ–आफ्ना अडानका कारण स्थायी कमिटीले उक्त विषयबारे थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिएको थियो । तर माघ १५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु हुने बेलासम्म सचिवालयले टुंगो लगाउन नसकेपछि केन्द्रीय कमिटीको अधिकांश छलफल एमसीसीमै केन्द्रित रह्यो ।

त्यही बैठकले एमसीसीबारे थप अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले झन्डै एक महिनामा एमसीसी सम्झौता यही हालतमा अनुमोदन गर्न नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि बारम्बार छलफल भए पनि नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेन । त्यसैले निचोड निकाल्न सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको स्थायी कमिटीले त्यसको सात महिनापछि फेरि एमसीसी केन्द्रित छलफल गर्नुपर्ने भएको छ । सम्भवत: नेकपाको यही बैठकबाट एमसीसी सम्झौताको भविष्य टुंगो लाग्नेछ ।

दुई गुटका रणनीतिक भेला

बैठकको मूल एजेन्डा एमसीसी बन्ने भएपछि अध्यक्ष ओली र दाहाल पक्षका नेताहरूले छुट्टाछुट्टै भेला गरे । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक चलिरहेका बेला दाहाल निवास खुमलटारमा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट नेताहरूको जमघट भएको थियो । दुवै भेलाको अर्काे पनि समानता थियो, उनीहरूले आ–आफ्नो पक्षको तर्कलाई बलियो हुने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित भएर छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो ४ बजेदेखि करिब साढे ७ बजेसम्म चलेको छलफलमा एमसीसी सम्झौता जसरी भए पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ । ‘एमसीसी सुरक्षा रणनीति भए पनि सैन्य बलबाट मात्रै सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘इन्डो–प्यासिफिक भन्नेबित्तिकै सैन्य संरचनाअन्तर्गत हो भनेर बुझ्नु अल्पज्ञान हो, त्यसैले विकास परियोजनासम्बन्धी एमसीसी सम्झौता संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत रह्यो ।’ उनले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यही बटमलाइनमा टेकेर कुरा हुने जानकारी दिए ।

नेपालमा एमसीसी परियोजना भित्र्याउने छलफलको सुरुवात सन् २०१० मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा र एमसीसी सम्झौता प्रक्रियाको सुरुवात पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सकारका बेला भएकाले त्यतिखेर के बुझाइका आधारमा एमसीसीको अनुदान ल्याउन पहल भयो भनेर उनीहरूले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि ती नेताले बताए । ‘अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड र झलनाथजीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु हुन्न भनिरहनुभएको छ, त्यो बेला के आधारमा छलफल चल्यो, परियोजनाको सुरुवात किन गरियो, हामीले बैठकमा उहाँहरूको जवाफ खोज्ने छौं ।’

उक्त भेलामा प्रधानमन्त्रीसहित रक्षामन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र स्थायी कमिटी सदस्य रघुवीर महासेठ सहभागी थिए ।

अर्का अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटारमा भने एमसीसीको विरोधी कित्ताका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेला भएको थियो । उक्त बैठकले परिमार्जन नभएसम्म र यी अवस्थाको एमसीसी परियोजनालाई कुनै पनि हालतमा अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको एक नेताले बताए । ‘एमसीसीलाई पूरै अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय हुँदै होइन,’ ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर यही अवस्थाको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्र हितविपरीतको कुरा हो, हामी स्थायी कमिटी बैठकबाट अस्वीकार गर्छाैं ।

एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको हो भनेर अमेरिकी रक्षा र विदेशी मन्त्रालयका विभिन्न प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेकाले कुनै पनि सैन्य सहयोग नेपालले स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष भेलाको छ ।’ भेलामा अध्यक्ष दाहाल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्त, मातृका यादव, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेललगायत नेता सहभागी थिए ।